सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कारबापत मूल्य समायोजन गरिएको रकम निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । बैठकले सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । यसैगरी नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, नेपाली इँटा व्यवसायीको दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने, नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने, नेपाल र मोरक्कोको दुई पक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने तथा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने निर्णय पनि गरेको छ ।