बाँकेका आठ स्थानीय तह मध्ये नरैनापुरमा सबै भन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । ८ पालिकाको ४५ करोड भन्दा बेरुजु रहेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बाँकेका आठ वटा स्थानीय तहको कुल १५ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ८१ हजार बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४५ करोड ४० लाख ६४ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

गत बर्ष २०७६/०७७ को महालेखाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, राप्तीसोनारी गाउँपालिका, खजुरा गाउँपालिका र जानकी गाउँपालिकाले कोरोना लगायतका कारण देखाउँदै लेखापरीक्षण नै नगराएकाले प्रतिवेदन उक्त स्थानीय तहको लेखापरीक्षण विवरण सार्वजनिक भएको थिएन । यसपटक भने बाँकेका आठ वटै स्थानीय तहको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।

बाँकेमा सबैभन्दा बढी बेरुजु जानकी गाउँपालिकाको रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जानकी गाउँपालिकाको बेरुजु ६.२० प्रतिशत रहेको छ ।

त्यस्तै, सबैभन्दा कम बेरुजु नरैनापुर गाउँपालिकाको आएको छ । नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले आउने आर्थिक बर्षमा बेरुजु सुन्यमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको बताए ।

यस्तै नरैनापुरका लेखा पाल प्रकाश अधिकारीले अनलाइन बैंकिङ प्रणाली सुरु भएकोले बेरुजुलाई सुन्यमा झारेर बेरुजु रहित पालिका बनाउने अभियानमा लागेको जिकिर गरे ।

नरैनापुरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भरत बस्नेतले जनप्रतिनिधिहरुको सहयोगका कारण बेरुजु कम गर्न सफल भएको बताउँदै आउने आर्थिक बर्षमा अपेक्षितरुपमा कमी आउने बताए ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ । विनियोजितभन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, सार्वजनिक खरीद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिस्पर्धा विना सामग्री खरीद र योजनाको काम गरेको, सम्पन्न कार्यको आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा स्थानीय तहमा बेरुजु देखिएको बताए ।