मापदण्ड विपरित ठेक्कामा चल्छन् एम्बुलेन्स
दाङमा सरकारी स्वास्थ्य चौकी, निजी अस्पताल र विभिन्न सामुदायिक संघसंस्थाका गरी ७६ वटा एम्बुलेन्स छन् । तीमध्ये पञ्चकुले स्वास्थ्य चौकी, तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघ र भूपू सैनिक लालमटियाको गरी तीन वटा एम्बुलेन्स सञ्चालित छैनन् ।
बाँकी ७३ वटामध्ये अधिकांश एम्बुलेन्स ठेक्कामा चल्दै आइरहेका छन् । एम्बुलेन्स व्यवस्थापन तथा सञ्चालन झन्झटबाट मुक्त हुन सङ्घसंस्थाहरूले चालकलाई नै मौखिक सम्झौतामा ती एम्बुलेन्स ठेक्का दिँदै आइरहेका छन् ।
नागरिक सेवाका लागि सरकारले एम्बुलेन्सका लागि भन्सार छुट गरे पनि सङ्घसंस्थाहरूले भने ठेक्कामा दिँदा एम्बुलेन्स पनि सेवाभन्दा व्यापार व्यवसायको धन्दाका रूपमा स्थापित हुन थालेको छ ।
लायन्स क्लब अफ तुलसीपुर, कमल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, नेपाल भारत मैत्री संघ, राप्ती सवारी मजदुर, लायन्स क्लब अफ रक्षाचौर लगायतका सामाजिक संघसंस्थाका अधिकांश एम्बुलेन्स ठेक्कामा चल्दै आइरहेका छन् ।
मासिक ७ देखि १५ हजार रुपैयाँसम्ममा एम्बुलेन्स ठेक्कामा चल्दै आइरहेका छन् । चालकले संघसंस्थाबाट मौखिक ठेक्कामा लिएका कारण एम्बुलेन्सको भाडा दर पनि मनोमानी रूपमा असुल्ने गरिएको छ, जसको नियमन र नियन्त्रण कसैले गर्न सकेको छैन ।
तुलसीपुर निवासी एक एम्बुलेन्स चालकले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘अधिकांश एम्बुलेन्स ठेक्कामा चल्दै आइरहेका छन् । संस्थाहरुले नै मासिकरूपमा ठेक्का सम्झौता अनुसार सम्बन्धित चालकबाट रकम लिने गरेका छन् ।’
स्थानीय सरकार र प्रशासनको आँखा एम्बुलेन्समाथि कहिल्यै पर्दैन । आपत् परेको बेलामा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने एम्बुलेन्सको भाडा दर चालकले जति भन्यो त्यति नै तिर्नुपर्ने अवस्था छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आठ वटा वडाका स्वास्थ्यचौकीहरुमा एम्बलेन्स सेवा सञ्चालन गरिएको छ । जसमध्ये वडा नं. १, ४, ८, ११, १३, १५, १७ र १९ नम्बर वडाका स्वास्थ्य चौकीमा स्थानीय सरकारले एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ ।
तर ती एम्बुलेन्स स्वास्थ्य चौकीमा नभई प्रादेशिक अस्पतालमा परिसर तुुलसीपुरमा भेटिन्छन् । गाउँमा कसैलाई एम्बुलेन्स चाहिएमा तुलसीपुरबाट एम्बुलेन्स आउनुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ का मोहनलाल खत्रीले भने, ‘गाउँको स्वास्थ्य चौकीको एम्बुलेन्स बजारको अस्पतालमा बस्छ । गाउँका मान्छे बिरामी परे कसैले अटो, कहिले मोटरसाइकलमा बिरामी बोक्नुपर्ने बाध्यता छ ।’
स्वास्थ्य चौकीका एम्बुलेन्स बजार केन्द्रित हुँदा स्वास्थ्यचौकी भने एम्बुलेन्सबिहीन जस्तै बनेका छन् । खत्रीले भने, ‘एम्बुलेन्स भएर पनि नभएझैँ भएका छन् स्वास्थ्यचौकीहरु ।’
नियमले दश वर्षभन्दा पुुराना एम्बुलेन्स सेवाका लागि सञ्चालन गर्न नपाइने हो तर दाङमा अधिकांश एम्बुलेन्स दश वर्षभन्दा पुुराना छन् । नियमन र निगरानीको अभावमा सर्वसाधारणले थोत्रा एम्बुलेन्स प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको सर्वसाधारणहरुको गुुनासो छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ का देउमन दमाईले भने, ‘थोत्रा भएकैले कहिले बिरामी बोकेर हिँडिरहेको अवस्थामा एम्बुलेन्स बिग्रिन्छ । एम्बुलेन्सको अवस्था कस्ता छन्, के छन् भनेर नापजाँच पनि कसैले गर्दैनन् ।’
सेवामा नाममा जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्स नियम विपरीत चल्दै आइरहे पनि त्यसको नियमन तथा निगरानी हुन सकेको छैन । घोराही निवासी गोमाहरि विकले एम्बुलेन्सका भाडा दरमा पनि एकरूपता नभएको गुनासो गरिन् ।
दाङ जिल्ला एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले मापदण्ड मिचेर एम्बुलेन्स सञ्चालनमा भएको पाइएमा कारवाही गरिने बताए ।
उनले ठेक्का, तोकिएको भाडादरभन्दा धेरै र दश वर्षभन्दा पुराना एम्बुलेन्स भेटिएमा कारवाही गरिने बताए । सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले सहमति एकातिर, काम अर्काेतिर गरिरहेकाले त्यस विषयमा गम्भीर छलफल र सेवा सञ्चालन सम्बन्धी काम गर्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।
सत्यपाटी । दाङ ।