श्रीलंका एकाएक यस्तो नाजुक अवस्थामा आइपुगेको होइन । त्यहाँको सरकार बेलैमा नियन्त्रण गर्नतिर नलाग्दा र मोजमस्तीमा रमाउँदा जनताले एकदम नराम्ररी दुःख पाए । नेपाल पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ ।

अहिले हरेक जनतामा देश श्रीलंका हुन्छ भन्ने परेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाकै अवस्था पुग्न लागेपछि हरेक जनता कसरी मुलुक बचाउने ? भनेर सोचिरहेका छन् । सबै जना एकजुट भएर सरकारलाई खबरदारी गर्न भनेर बहस चलेको छ । राजनीतिक दल र सरकारले जति ढाँटे पनि नागरिक समाज, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेपालीले सबै विषयवस्तु पत्ता लगाइसकेका छन् । सरकारले सत्य कुरा जति दबाउन खोजे पनि जनता अबुझ छैनन् । श्रीलंकामा पनि जनता झुक्याउँदा झुक्याउँदै त्यस्तो अवस्था बन्यो ।

योसँगै नेपालीहरुले एकसाथ आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री निवास, संसद् भवन घेर्ने लगायतका आन्दोलन गर्न पनि जनता पछि हट्नेवाला छैनन् । जनता सडकमा उत्रिए भने यिनीहरु देश नै छोडेर भाग्छन् । आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति त यिनीहरुले विदेशी बैंकमा राखेका छन् । श्रीलंका एकाएक यस्तो नाजुक अवस्थामा आइपुगेको होइन । त्यहाँको सरकार बेलैमा नियन्त्रण गर्नतिर नलाग्दा र मोजमस्तीमा रमाउँदा जनताले एकदम नराम्ररी दुःख पाए ।

नेपाल पनि त्यही बाटोमा हिँडिरहेको छ । सरकारी खर्च एक सुको पनि कम भएको छैन । झनझन् बढिरहेको छ । तलबभत्ता, सेवासुविधा लिने कार्यको अन्त्य हुन सकेको छैन । कुनै पनि राजनीतिक दललाई नेपालको माया छैन । पैसा र सेवासुविधा भए पुग्ने रहेछ । देश सकिए पनि नेताहरु भ्रष्टाचार गर्न छाड्दैनन् । जनताले कर तिर्दैनन्, विदेशीले ऋण दिँदैनन्, अनि भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन भनेर सरकारले ढाकछोप गरिरहेको छ । बजारमा अहिले हरेक जनता नेपालको अर्थतन्त्र डुबिसकेको छ भनेर भनिरहेका भेटिन्छन् ।

यदि यो यथार्थ होइन भने सरकारले स्पष्टीकरण त दिनुपर्यो । भुरादेखि बुढासम्म सबैले नेपाल श्रीलंकाकै अवस्थामा आउँछ भनिरहँदा सही के हो सरकारी पक्षले त प्रष्ट पारिदिनुपर्यो । सरकारले अझैं पनि ख्यालख्याल गर्ने हो भने यहाँ ठूलो दुर्घटना हुन्छ । भोलि नेपालको नामोनिसान नरहने अवस्थाबाट बचाउन बेलैमा ध्यान पुर्याऔ । नेपाल नसिद्धियोस् भनेर जनताले यति चासो देखाउँदा सरकार किन मौन छ ? कमाइखाने भाडो बन्द हुन्छ, देश छोडेर भाग्नुपर्छ भनेर सरकार डराएको हो ?

नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो नहोस् भनेर सञ्चारमाध्यमले घच्घच्याउँदा पनि सरकारी पक्षले मतलब गरेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले चाँडो होस् कि ढिलो नेपाल श्रीलंकाकै अवस्थामा आउँछ भनेका थिए । उनले यथार्थ कुरा के हो त्यही बाहिर ल्याए । तर, नेपाल कांग्रेसका एउटा पनि सांसद्ले अर्थतन्त्र जोगाउनुपर्छ भनेर बोलेका छैनन् । युवा नेता भनिने गगन थापा भने आफ्नै पारामा हिँडिरहेका छन् । उनलाई अर्को चुनावमा सभापति खानेतिर मात्र ध्यान छ । जतिबेला पनि आफ्नो पद मात्र हेरेर हुन्छ ?

देश नै रहेन भने प्रधानमन्त्री चाहिँ कहाँ अमेरिकामा गएर खाने ? गगन थापा अमेरिकाको दलाली भनेर चिनिन्छन् । अमेरिकाले पालेको दलाली हुन्, उनी । नेपालमा भइरहेको गतिविधि सबै अमेरिकालाई सुराकी दिने पनि उनी नै हुन् । उनलाई देश र जनताको अलिकति पनि माया छैन । नेकपा एमालेका नेताहरुले तारन्तार नेपालको अर्थतन्त्र डुबिसक्यो भनेर बोलेका कुराहरु प्रमाणित हुँदै आएका छन् । प्रमाणित नहुनु पनि कसरी, महंगी बढेको बढ्यै छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न नसकेर नेपाल आयल निगमले हात उठाइसकेको छ ।

सरकारी खर्च एक सुको पनि कम भएको छैन । झनझन् बढिरहेको छ । तलबभत्ता, सेवासुविधा लिने कार्यको अन्त्य हुन सकेको छैन । कुनै पनि राजनीतिक दललाई नेपालको माया छैन । पैसा र सेवासुविधा भए पुग्ने रहेछ ।

उता, पेट्रोल र डिजेल हाल्न नसकेर सवारी साधन नै थन्काउनुपर्ने भएको छ । आयस्रोत छैन्, ग्याँसको भाउ पनि बढेको छ । ग्याँस जोगाउनका लागि खानेकुरा काचै खाने बेला भइसकेको छ । खर्च कटौती गर्नतिर सबैजसो लागिपरेका छन् । खानेतेलको भाउ पनि निकै नै बढेको छ । आम्दानी हुने त खालान्, तर नहुनुले तरकारीमा तेल नै हाल्न छोडिदिएका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुनुमा धेरै कारण छन् । वर्षेनी पढ्ने नाममा ६० अर्बभन्दा बढी रकम विदेशिने गर्दछ । नेपाली विद्यार्थीसँगै मोटो रकम पनि विदेशले लगिरहेको छ ।

यता, वित्तिय संस्थाले पनि मनलाग्दी लगानी गर्यो । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको साटो बढी नाफा हुने ठाउँ बैंक र फाइनान्सले हेर्यो । यसबाट राज्यलाई केही फाइदा छैन । घरजग्गा, सेयर र गाडीबाट राज्यलाई के फाइदा ? औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गरेको भए धेरै जनता रोजगार हुन्थे । आफ्नै देशको उत्पादनले धान्थ्यो । व्यापार घाटा पनि नियन्त्रणमा आउथ्यो । तर, यहाँ सबैले आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा मात्र सोचे । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तिय संस्थालाई छाडा छोडिदिँदा देशमा भोकमरी लाग्ने निश्चित छ ।

अब घरजग्गा, सेयर र गाडी टोक्ने ? पहिल्यै प्रतिबन्ध लगाइदिएको भए देशकै खाद्यान्नले धान्थ्यो । घरजग्गा बेच्ने बसीबसी खाने । नेपालीमा यो प्रवृत्ति हवात्तै बढ्यो । सरकारले कडाइ गर्न नसक्दा यसले गर्ने क्षति विस्तारै देखिँदैछ । हाम्रो भान्सामा पाक्ने हरेक खानेकुरा विदेशी मुलुकबाट आउँछ । चामलमा समेत हामी परनिर्भर छौँ । भारतले विस्तारै सबै खानेकुरा निर्यातमा रोक लगाउँदैछ, नेपालीको दुर्दशा सुरु हुँदैछ । २० रुपैंयाँ किलोमा बिक्री नहुने फलामलाई सवारी साधन बनाएर भारतले लाखौं रुपैंयाँमा नेपाललाई बेच्यो ।

अहिले त्यही सवारी हामीलाई घाँडो बनेको छ । पेट्रोल महंगिएसँगै घरमा थन्काउनुपर्ने भएको छ । देश हाँक्ने गतिलो नेता नजन्मिँदा देश सकियो । देश र अर्थतन्त्र सकाउने सरकारी कर्मचारी र नेता नै हुन् । हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । एउटा सानो काम गर्न पनि घुस माग्छन् । जहाँ पनि आफ्नो आफन्त छिराएर गर्ने नहुने काम पनि गर्न पनि पछि हटेनन् । भोलि यिनी त भाग्लान्, तर तीन करोड नेपाली जनता कहाँ जाने ? यिनीहरुले पो आफन्तको नाममा समेत पैसा लुकाएर राखेका छन् । जनतासँग के छ ?

साँच्नै नै नेपालको माया लाग्छ भने सबै जनता एकजुट भएर लागि पर्नुपर्छ । गाउँदेखि सहरका जनताले सरकारलाई होसियार गर्नुपर्छ । अझै पनि चुप बस्ने हो भने बेहाल हुने आफ्नै हो । हुने त हिँडिहाल्छन् नहुनेमात्र यहाँ बाँकी रहन्छन् । देशलाई जसरी हुन्छ श्रीलंका हुनबाट जोगाऔं । नेता र सरकारी कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बेला आइसकेछ । यिनीहरुको सम्पत्तिमात्र बाहिर निकाल्न सक्यो भने यहाँ पैसाको खोलो बग्छ । नेतादेखि लिएर सरकारी कर्मचारी सबै चोरचोरै मात्र छन् ।

श्रीलंकाका जनता सडकमा उर्लिएपछि नेपाली जनतामा पनि मनोबल बढेको छ । जनताभन्दा ठूलो कोही पनि रहेनछ भनेर प्रमाणित त श्रीलंकाली जनताले गरिसके । जनता सबै ओइरिए पछि सुरक्षाकर्मीको जोडबल केही पनि लाग्दैन । नेपाली जनता सोझा छन् भनेर आजसम्म शासन लाद्न खोजियो । जनताको हकअधिकार खोसेर नेताहरुले मनलाग्दी गरिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीन हामीलाई सकाउन दाउपेच खोजेर बसेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल भयो भने यी मुलुकले सहयोग गर्लान् ? बरु रमिता हेरेर बस्छन् ।

एउटा नेपालीको टाउकोमा ७० हजार रुपैंयाँ विदेशी ऋण छ । नेपाल सरकारले मासिक किस्ता तिर्नुपर्छ । एक महिना किस्ता तिर्न सकेन भने नेपाललाई त कालोसूचीमा राखिदिन्छ । नेपाल कालोसूचीमा पर्ने बित्तिकै अन्य मुलुकले पनि खुट्टा पछि सार्छन् । तर, यसमा जनताको के दोष ? देशको हालत यस्तो बनाउनेमा त राजनीतिक दल नै हुन् । विदेशी ऋण लिएको छ तर कहाँ खर्च भइरहेको छ, जनतालाई थाहा छैन । नेपाली नागरिकले आफ्नो थाप्लोमा ७० हजार ऋण बोकेका छन्, तर सेवासुविधाको महशुस भएको छैन ।

ऋण लिन भित्रभित्रै मिलाउने अनि झ्वाम्म पार्ने राजनीतिक दललाई बहिष्कार गर्नुपर्छ । यिनीहरुको हावादारी भाषण सुन्नु पनि गलत हो । अर्थतन्त्र बचाउनका लागि नेपालका राजनीतिक दल असफल साबित भइसकेका छन् । राजनीतिक दलले कि आफैले सेवासुविधा त्याग गर्नुपर्छ होइन भने जनताले खोस्लान् । भ्रष्टाचार गरेको रकम पनि बाहिर ल्याऔं । जनताले खोजतलास गर्नुपर्यो भने नराम्रो होला । श्रीलंकाबाट अहिलेसम्म पनि राजनीतिक दलले पाठ सिकेको देखिँदैन ।