काठमाडौंका स्थानीयवासीको मेयरलाई प्रश्नः लाजिम्पाटको उत्तर ढोकादेखि भृकुटीमण्डप बग्ने खोला माँसेर बनाएका घर कहिले भत्किन्छ ? काठमाडौंका सबै पार्टीपौवा, चौतारा, मठमन्दिर, गुठी र सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउनचाहिँ प्रहरी खटाउनुहुन्न, मेयर साब । तर, दिँउसोको टन्टलापुर घाममा सडकको छेउमा बसेर मकै पोल्नेमाथि चाहि नगर प्रहरी खटाउनुहुन्छ । पशुपति गुठी पनि महानगरअन्तर्गत पर्दछ । यो गुठीको नाममा मुलुकभर ६७ जिल्लामा जग्गा छ । काठमाडौंमा मात्र हाँडीगाउँ, जय बागेश्वरी, रातोपुल, कालोपुल, सुकेधारा, नारायाथान, कपन, महांकाल, आरुबारी, टुसाल, सिफल, कुमारीगाल, गौरीघाट, जोरपाटी, काँडाघारी, मुलपानी, बत्तीसपुतली, पिंगालथान, शान्तिनगर, नयाँ बानेश्वर, पुरानो बानेश्वर, शंखमुल, अनामनगर, कोटेश्वर, तिलगंगा, सिनामंगल, जडीबुटी पनि पशुपति गुठीकै जग्गा छ ।

यी सबै ठाँउका जग्गा अहिले व्यक्तिले अतिक्रमण गरिसकेका छन् । काठ्माडौंका ३२ वटा वडाका वडाध्यक्षसंग गुठी र सरकारीको जग्गा खोताल्ने आँट छ ? वडा नम्बर २६ मा पर्छ, गोगंबु बसपार्क । त्यहाँ भएको १६१ रोपनी जग्गामा ल्होत्से सहकारीले मोजमस्ती चलाएको छ । कौडींको भाउमा सम्झौता भएको छ । ल्होत्सेले वार्षिक ९० लाख तिर्छ, तर अर्कोले मासिक पाँच करोड दिन्छुभन्दा पनि महानगर सुन्दैन । अर्कोले ठेक्का पाउँदैन । यहाँ पनि सबै कमिशनको चलखेल छ । स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भएको लामो समय बितिसकेको छ । जनप्रतिनिधि आएको दुई महिना बित्दा पनि केही काम हुन सकेको छैन । बरु पार्टी र संघसंस्थाको कार्यक्रममा गएर अतिथि बनिदिन्छन्, तर सरकारी जग्गा खोजतलास गर्न चासो दिँदैनन् । खोला मासेर, सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई महानगरका मेयर केही गर्न सक्दैनन् । टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् ।

तर, बाटोमा बसेर साग बेच्ने र मकै पोल्नेमाथि चाहिँ शासन लाद्न खोज्छन् । काठमाडौंबासीले असक्षम मेयर चुनेछन् भन्ने त सोही घटनाले साबित गरिसकेको छ । सानालाई थिचोमिचो गर्ने अनि ठूलोको अघि लम्पसार पर्ने । कि त सरकारले एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान प्रतिबन्ध लगाउनुपर्यो, होइन भने गरेर खान त दिनुपर्यो । कि त काठमाडौंको घर भाडामा लगाउन निषेध गर्नपर्यो । मकै बेचेर हुन्छ कि घरायसी काम गरेर भाडा तिर्नुपरेको छ । एउटा सानो कोठाको सातदेखि १० हजारसम्म असुल्छन् । अर्कोले भाडा मोलेर, मकै बेचेर भएर पनि ल्याएका छन् र काठमाडौंवासीले खान पाएका हुन् । अरु जिल्लाका नागरिक आउन रोक लगाउने हो भने यहाँका सबै घर खाली हुन्छ । कोही बाटोमा मकै पोल्न पनि बस्दैन । महानगरको पनि हैरानी पनि सकिन्छ । कोठा भाडामा लिएर बसेपछि भाडा तिर्नपर्यो । त्यसका लागि काम त गर्नेपर्ला ।

महानगरले वैकल्पिक उपायको खोजी गरिदिने हो भने यो समस्या आफैं समाधान हुन्छ । महानगरले काठमाडौंलाई सुन्दर र व्यवस्थित शहर बनाउने भनेको छ । जुन कुरा राम्रो हो । तर, गरिबमाथि थिचोमिचो गरेर त शहर सुन्दर बन्दैन । पहिले यो जथाभावी घर बनाउने क्रम बन्द गर्नुपर्यो । मापदण्ड विपरीत मनलाग्दी घर बनेको छ, अनि कसरी बन्छ सुन्दर शहर ? ओल्लो घर एक तलाको छ पल्लो पाँच तलाको । यसअघिका वडाध्यक्षहरुले आर्थिक चलखेल गरेर मापदण्ड विपरीतका घरहरुलाई सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र दिए । उता, भोटको लोभमा पनि प्रमाणपत्र दिइयो । मेयर बालेन्द्र शाहले यस्ता घरहरुको खोजतलास गरी सम्पूर्णताको प्रमाणपत्र खारेज गर्न सक्छन् ? नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको चालढाल पनि पहिल्यैकै जस्तो देखिन्छ । सरकारी सम्पत्तिमा मोजमस्ती गर्ने, बैठक भत्ता खाने र नचाहिँदो ठाँउमा अतिथि बन्ने । ढुंगेधारा, ताल, पोखरी मासेर ठूल्ठूला बिल्डिङ बनेको छ । अब फेरि त्यहाँ ताल, पोखरी बनाउन सक्छन् ? शव जलाउने आर्यघाटसमेत मासेर घर बनाएका छन् । अरु फेरि पनि त्यसलाई आर्यघाटमा परिणत गर्न सक्छन् ? यति आँट राख्छन् जनप्रतिनिधि ?

सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने व्यक्तिबाट जग्गा फिर्ता ल्याउन सक्नुपर्छ । जनताले चुनेको कुर्सी ढाक्न होइन, काम गर्न हो । यिनले काम गर्न नसक्ने हो भने यसअघिका जनप्रतिनिधिभन्दा पनि हालत खराब हुन्छ । मधेशी मूलका नागरिकलाई सञ्चार माध्यमले माथि ल्याइदिदाँ माथि आए । कहिल्यै नाम नसुनेको व्यक्तिलाई महानगरका जनताले भारी मतका साथ चुने । युवा पुस्ताले केही गर्लान् भन्ने सोचेर नै महानगरवासीले उनलाई विजयी गराएका हुन् । तर, उनको पनि रुप अरु मेयरझैं देखियो । मेयर शाहले हिजो जनतालाई गरेको वाचा बिर्सिसकेका छन् । शहर कसरी व्यवस्थापन, खोलानाला सफा कसरी गर्नेतिर उनको ध्यान छैन् । राजधानी भनेको छ जताततै फोहोरभन्दा अरु केही देखिँदैन । न फोहोर उठाउन सकेको छ न प्रदुषण कम गर्न । धुवाधुलोका कारण यहाँ बसोबास गर्न निकै सकस छ । रोग निम्त्याउने शहर बनेको छ, काठमाडौं । पछिल्लो समय महानगरले सडकमा भिख माग्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । महानगरले सबैलाई विस्थापन होइन् व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । भिख मागेर खानेलाई पनि भोक लाग्ला । रहर लागेर कोही सडकमा आउदैन् भनेर महानगरले बिर्सिएको छ ।

जनप्रतिनिधिहरु अहिले पनि सरकारी गाडी चढ्छन् । तलबभत्ता बुझ्छन् । तर, चुनाव अघि त हामी केही पनि लिन्नौं भन्ने यिनीहरु नै होइनन् ? यिनीहरुको बोलीको भर गर्नु नै गलत हो । विश्वासका लायक छैनन्, जनप्रतिनिधि । कहाँबाट कमिशन आउँछ ? आफ्नो आफन्तलाई कसरी जागिर लगाउने ? भन्नेतिर मात्र यिनीहरुको ध्यान छ । कार्यक्रम छ भनेर कार्यालय नै नआउने । आए पनि आधा दिन कटेपछि मात्र आउने । यता, सरकारी कर्मचारीहरु ११ बजेपछि कार्यालय छिर्ने । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लापरवाहीका कारण सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ । एक दिनमा हुने कामका निम्ति तीन दिन धाइरहनुपर्ने बाध्यता छ । अनि कहाँ सुधार भयो ? जनताले अझै पनि दुःख पाइरहेका छन् । जनताले दुःख पाइरहने हो भने स्थानीय सरकार किन चाहियो ? नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले यसअघि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्यो ।

जनताको काम रोकेर जनप्रतिनिधिहरु प्रशिक्षणमा कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौं आए । प्रशिक्षणको नाममा पार्टीको निर्देशनअनुसार काम गर्न भनियो । जनप्रतिनिधिहरु पार्टीगत चल्दा पनि मुलुकमा विकास हुन नसकेको हो । जनप्रतिनिधिहरुको यस्तो पाराले जनताले कहिल्यै सुःख पाउँदैनन् । जनप्रतिनिधिले देशभरका सरकारी जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । उपत्यकाभित्र बग्ने खोलाको दायाँबायाँ सुकुम्बासीहरु सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बसिरहेका छन् । तिनीहरुलाई हटाउनुपर्दैन । यसमा राजनीतिक दलकै ठूलो हात छ । पार्टीको आडमा सरकारी सम्पत्ति दोहन भइरहेको छ । देशभर जंगल मासेर घर बनाइयो, खोलानाला छेउ सुकुम्बासीले कब्जा गरे । कोशी लगायत अन्य ठूल्ठूला नदीनाला पनि अतिक्रमण गरियो । तत्कालिन शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले खोलानालाका छेउछाउमा रहेका सुकुम्बासी हटाउने भनेर सूचना जारी गरिन् । नयाँ नियुक्त शहरी विकासमन्त्रीले झाँक्रीको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्लान् ? वडा, नगरपालिकाले एक–दुई आना जग्गामा घर बनाउन नक्सा पास गरिरहेको छ । व्यवस्थित र सुन्दर शहर बनाउने नै हो भने यो क्रम रोक्नुपर्छ ।

प्रत्येक घरमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ । खुला ठाँउ पनि छोड्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । आफ्नो चुल्होबाट निस्किएको फोहोर सडकमा लगेर फ्याकिरहेका छन् । तर, फोहोर उत्पादनकर्ता आफैले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । चुल्होबाट निस्किने फोहोर सडकमा ल्याएर फाल्नु कति लज्जास्पद विषय हो । सडकमा ल्याएर फोहोर फाल्नेलाई एक लाखदेखि पााच लाख जरिवाना तिराउनुपर्छ । घर सफा पार्नलाई सडक फोहोर पार्न पाइन्छ ? जनता आफै पनि जिम्मेवार बन्न जरुरी देखिएको छ । पाँच हजार र पाँच सय रुपैंयाँ जरिवानाले केही हुँदैन । पाँच सय रुपैंयाँ जनतालाई सामान्य हुन थालिसकेको छ । तार लत्रिएर हिँड्न नसक्ने अवस्था छ । यता, फुटपाथमा निर्माण सामग्री झारेका छन् । फुटपाथ व्यापारीले पनि सटर लिएर व्यापार गर्नपर्यो । शहर सुन्दर बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवार बनौं । सरकारले यसका लागि ऐन कानुन बनाउनुपर्यो ।