अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्री भएदेखि नै विवादास्पद र स्वार्थप्रेरित काम गर्दै आइरहेको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको अनुभव छ । जिद्दी स्वभावका शर्माले मन्त्रालयको हितमा राम्रा र असल सुझाव दिने कुनै पनि कर्मचारीलाई टिक्न दिएनन् । आर्थिक क्षेत्रको ज्ञाताकै रूपमा छवि बनाएका र काममा पोख्त रहेका तत्कालीन अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगाना उनको पहिलो तारो बन्न पुगे ।

मुलुकको आर्थिक अवस्था उँचो बनाउन अहोरात्र खट्न सक्ने क्षमताका धनी ढुंगानालाई हटाएपछि उनले सचिव, सहसचिवलगायत सबै ‘एसम्यान’ खोज्न थाले । आर्थिक क्षेत्रका काबिल मानिएका मन्त्रालयका सबै सहसचिवलाई उनले त्यहाँबाट हटाए र आफूले भनेको मान्ने ‘एसम्यान सचिव सहसचिव’ ल्याए । त्यसपछि मन्त्रालयका उनलाई असल सल्लाह दिने कोही भएनन् । जसले मन्त्री शर्मालाई आर्थिक क्षेत्र सुधारका सम्बन्धमा राम्रा र असल सल्लाह दिन्थे, ती सबै एकपछि अर्को तारो बन्ने गरेको अर्थ मन्त्रालयकै एक उच्च अधिकृतले बताए । त्यसपछि उनले एक पछि अर्को विवादास्पद निर्णय गर्न थाले ।

एक वर्षअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई नमान्ने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याए । सो बजेटमा अर्थमन्त्री शर्माको स्वार्थसमूहमा रहेर काम गरेका केही व्यापारीलाई मात्रै लाभ हुनेगरी व्यवस्था गरिएको आरोप लागेको थियो ।
अर्थमन्त्री भएपछि उनले गरेका मुख्य कर्तुत यस्ता छन् । उनको राजीनामा पछि अब के ती कर्तुत सच्चिएलान् त ?

कालो धनको संरक्षण
अर्थमन्त्री हुनासाथ शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा आयस्रोत नखुलाई लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरियो । यो कालो धनको संरक्षण गर्ने र कालो धन आर्जन गर्ने व्यापारीबाट अदृश्य फाइदा लिनेगरी उनीहरूकै हितअनुसार ल्याइएको थियो । यसले कालो धन आर्जन गर्ने माफिया उत्साहित भए । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायका प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै सो बजेटमा २०८० चैतसम्म लगानीको आयस्रोत नखोजिने क्षेत्रसमेत निर्धारण गरिदिएका थिए ।

आफ्नो स्वार्थ समूहका उद्योगलाई लाभ हुनेगरी पत्रु आइरनमा भन्सार छुट
अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छड, जस्तापाताजस्ता सामग्री उत्पादनका लागि कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन र स्क्रप (पत्रु आइरन) आयातमा भन्सार शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । उनले विवेकलाई बन्धकी राखेर एकातिर स्पन्जलाई भन्सार र अन्तःशुल्क छुट दिने निर्णय गरे भने अर्कातिर फलामे छड बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार कायमै राखेर अन्तःशुल्क प्रतिकेजी १ रुपैयाँ ६५ पैसाबाट २ रुपैयाँ ५० पैसा पु¥याए । यी दुवै निर्णयबाट सीमित केही उद्योगलाई फाइदा पुग्यो । समग्रमा मुलुकलाई भने बेफाइदा भयो ।

बिजुली गाडीमा आफ्ना स्वार्थ समूहलाई लाभ, अरूलाई हानि
शर्माले बजेटमा स्वार्थ समूहलाई मात्रै फाइदा हुनेगरी सय किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका बिजुली गाडीमा अन्तःशुल्क लाग्ने बनाए ।

मोटरसाइकल आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि
आमउपभोक्ताले बढी प्रयोग गर्ने १२५ देखि १५५ सीसीका मोटरसाइकलमा ४० प्रतिशत लाग्दै आएको अन्तःशुल्क प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ५० प्रतिशत पु¥याइयो । यसका अतिरिक्त अर्थमन्त्री शर्माले सडक दस्तुर ३ हजार रुपैयाँ थप गरी १८ हजार बनाए । २ सयदेखि २५० सीसी क्षमताका मोटरसाइकलमा ५० प्रतिशतका दरले लाग्दै आएको अन्तःशुल्क पनि बढाएर ६० प्रतिशत पु¥याए ।

चाउचाउमार्फत चलखेल
चौधरी ग्रुपलाई मात्रै फाइदा पुग्नेगरी प्रशोधित पाम र पामोलिन तेलको भन्सार महसुल १५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारे ।

स्वार्थ समूहका कारण स्वदेशी घिउतेल उद्योग संकटमा
केही स्वार्थ समूहको प्रभावमा परी तेल प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सिधै आयात गर्न दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । यसले स्वदेशी घिउतेल उद्योग संकटमा पर्ने उद्योगीको भनाइ छ ।

सेनेटरी प्याडमा विभेदकारी करनीति
उनले सेनेटरी प्याडमा विभेदकारी करनीति ल्याए, जसका कारण स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने अवस्था आउन सक्ने भन्दै विरोध भयो ।

निर्माणाधीन होटललाई गाडीमा भन्सार छुट
अर्थमन्त्री शर्माले २०८२ सालसम्म सञ्चालनमा आउने निर्माणाधीन होटल तथा रिसोर्टलाई केन्द्रित गरी सवारीसाधन आयातमा भन्सार महसुल छुटको व्यवस्था गराइदिए । स्वार्थसमूहको रुचिअनुसार १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गरेका निर्माणाधीन होटलले दुईवटा, २ अर्बदेखि ५ अर्बसम्म लगानी गरेका निर्माणाधीन होटललाई पाँचवटा, ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएका निर्माणाधीन होटललाई १० वटासम्म सवारी आयात गरे १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गरिदिए ।

हिमालयनलाई लाभ हुनेगरी स्वदेशी पुनर्बिमाबाट मात्रै पुनर्बिमा
गत ९ मंसिरमा अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशनमा बिमा समितिमार्फत ‘स्वदेशी कम्पनीमा मात्रै पुनर्बिमा गर्नुपर्ने’ निर्देशन जारी गरियो । जसअनुसार स्वदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र कम्पनीहरूले विदेशी कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्न पाउनेछ ।

नेपालमा दुईवटा पुनर्बिमा कम्पनी मात्रै छन् । नेपाल पुनर्बिमा सरकारी र हिमालयन पुनर्बिमा निजी । खासगरी हिमालयन पुनर्बिमाको व्यापार सुरक्षित गरिदिन यस्तो निर्देशन आएको अन्य बिमा कम्पनीको जिकिर छ ।

जलविद्युत् आयोजनाले पाउने कर छुट अवधि थप
आयकर ऐनले २०८० सालभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत् आयोजनालाई १० वर्ष पूरै र त्यसपछिको पाँच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुटको व्यवस्था गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले वित्तीय व्यवस्था गर्ने समय अवधिका साथै आयकर छुट पाउने अवधिसमेत लम्ब्याइदिएका थिए । अर्थात् २०८२ सालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने जलविद्युत्लाई २१ वर्ष कर छुटको व्यवस्था प्रतिस्थापन बजेटमार्फत गरिएको थियो ।

पृथ्वीबहादुर शाहको शंकास्पद रकम छुटाउन आफैं सक्रिय
व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहका नाममा विदेशबाट शंकास्पद रूपमा आएको ४० करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले रोकिदिएपछि छुटाउन अर्थमन्त्री शर्मा आफंै सरिक बनेका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको विषयलाई बाइपास गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले अवैध रकम छुटाउन राष्ट्र बैंकलाई लिखित पत्राचार गरेका थिए ।

आवेश र प्रतिशोधमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको निलम्बन
अर्थमन्त्री शर्माले शंकास्पद रकम छुटाउन नमानेको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्नतर्फ लागे । विवादास्पद छानबिन समिति बनेपछि अधिकारी निलम्बनमा परे । उनले बारम्बार सार्वजनिक कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीविरुद्ध बोलिरहे । तर, सर्वाेच्च अदालतको आदेशपछि गभर्नर अधिकारी काममा फर्किसकेका छन् । गभर्नर अधिकारी काममा फर्केपछि अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा माग गरिएको थियो । तर, यसलाई उनले कुनै महत्व दिएनन् ।

बजेट निर्माणमा बिचौलिया र अनधिकृत व्यक्ति सामेल
अहिले हरेक वर्षको १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक हुनु अघिल्लो दिन १४ जेठको राति अनधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर उनकै सुझावअनुसार करका दर हेरफेर गरिएको, कयौं करका बुँदा परिवर्तन गरिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । बजेट निर्माणमा बिचौलिया प्रवेश गराइएको सीसीटीभी फुटेज मेटिसकेको जवाफ दिएपछि उनको आलोचना थप बढ्यो । कतिपयले सीसीटीभी फुटेज उनले नै डिलिट गर्न लगाएर कानुनको बर्खिलाप गरेको आरोपसमेत लगाइरहेका छन् । यो पछिल्लो आरोप भने उनले थेग्न सकेनन् । र, सर्वत्र दबाबपछि अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भए ।

६०– संसदीय छानबिन समिति गठन

प्रतिनिधिसभाले आर्थिक वर्ष २०७९-८० को बजेट निर्माणका सन्दर्भमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता’bout उठेको प्रश्नको छानबिन गर्न ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ बमोजिम सो समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरलाकुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादव सदस्य रहेका छन् । समितिले आवश्यकताका आधारमा सभापति चयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

१० दिनको कार्यावधि दिइएको समितिले आवश्यकताका आधारमा विभिन्न व्यक्तिसँग छलफल गर्न सक्नेछ ।

बदमासी गरेको छैन्
– अर्थमन्त्रीको हैसियतले बोल्दै गर्दा धेरै विषय छन् । मेरो विषयमा उठेका विषयमा जवाफ दिने दायित्व मेरो आफ्नै हो । म विगतका धेरै विषय कोट्याउन चाहन्नँ । मैले संसद्मा बोल्न पाउने कुन पनि उठ्यो । म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि मैले संसद्मा बोल्न नपाउने नैतिकता के कारणले गुमाएँ ? न मैले संकट परेका जनतामाथि कोरोनाकालमा बदमासी गरें । न मैले करको दर हेरफेर गर्नुपूर्व कुनै व्यापारीलाई सामान भिœयाउने अनुमति दिएँ वा सूचना दिएँ ? न मैले बच्चाको दूधको रेट बढाएर चकलेटको रेट घटाएँ । के कारणले म अनैतिक भए ?

स्थापित मान्यता र विधि पद्धतिका आधारमा बजेट निर्माण

– मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनै त्रुटि गरेको छैन । स्थापित मान्यता र विधि पद्धतिका आधारमा तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिमार्फत बजेट निर्माण गरेको छु । अन्तिम सच्चाइ यही नै हो । यो सच्चाइलाई कसैले पनि अर्को झुटो साबित गर्न सक्दैन ।

राति साढे ११ बजे मन्त्री निवास गएँ, बिहान ६ बजे नै मन्त्रालय पुगें
– करको दर हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयका दुई सचिव र दुई डीजीहरूलाई नीतिगत निर्देशन दिएको थिएँ । मैले चिन्ने भनेको मेरा सचिव र डीजीलाई हो । मेरा आधिकारिक व्यक्ति उहाँहरू नै हो । मेरो निर्देशनपछि उहाँहरूले रातभर काम गर्नुभएको छ । म बजेटको अघिल्लो दिन साढे ११ बजे सिंहदरबारबाट पुलचोक मन्त्री निवास पुगेर सुतेको छु । त्यसको भोलिपल्ट बिहान ६ बजे मन्त्रालयमा पुगेको छु । म मन्त्रालयमा पुग्दा सचिव सोफामा पल्टिरहेको, डीजीहरू काम गरेर टुंग्याउने अवस्थामा भएको, उहाँका सहयोगी काम गरिरहेको अवस्था हुनुहुन्थ्यो । यी कुरालाई जसरी कथा बनाएर आमजनतालाई भ्रमित बनाउन खोजिएको छ ।

सीसीटिभीको क्षमता मन्त्रीलाई कसरी थाहा हुन्छ ?
– कुन सीसीटिभीको कति क्षमता हुन्छ ? यो विषय मैले थाहा पाउने विषय होइन । कति वर्ष पहिले राखेको सीसीटिभी मलाई कसरी जानकारी हुन्छ ? यो शिक्षाबाट सबै मन्त्रीहरूले ख्याल गर्ने अवस्था बन्छ होला । म सोध्न चाहन्छु, कुन मन्त्रीले सीसीटिभीको कति क्षमता हुन्छ भनेर जानकारी लिन्छ ? यहाँ संसद्मा भएको सीसीटिभीका विषयमा सबै माननीयहरूलाई के जानकारी छ ? यो प्राविधिक व्यक्तिले जान्ने होला । त्यसलाई डिलिट ग¥यो भनेर आमजनतालाई भ्रमित गर्ने जुन प्रयत्न भएको छ त्यसलाई खारेज गर्न चाहन्छु ।

तस्करी बन्द हुनेगरी करको दर बढाएँ

– विगतमा अर्बौं तस्करीका लागि खोलिएका लाखौं डलर कमाउन खोलिएका सुपारी बन्द भएका छन् । अब सुपारी तस्करी हुन सक्दैन । केराउ र मरिचहरूको तस्करी थियो, त्यो बन्द हुनेगरी करको दर बढाएको छु । के तस्करी घटाउनु अनैतिकता हो ? तस्करी गराउने माल बन्द गरिएको छ । इतिहास साक्षी छ, विगतमा सुपारी कसरी तस्करी हुने गरेका छन् ।

विद्युतीय गाडीको कर पेट्रोलियमको भन्दा एक तिहाइ कम

– बिजुली गाडीको कर बढायो भन्ने छ । डलरको सञ्चित गर्न महँगो पर्ने गाडीमा थोरै प्रतिशत बढाइएको हो । तर, त्यो पेट्रोलियम गाडीको भन्दा एक तिहाइ कम छ । पेट्रोलियमको चार तिहाइ छ भने विद्युतीय गाडीको एक तिहाइ छ । १ सय किलोवाट भन्दा माथिको कर बढाएको साँचो हो । हाम्रो डलरको सञ्चितिलाई कसरी कायम राख्ने उद्देश्य लिएर गरिएको हो । महँगो सामान देशमा कम आउँछ भनेर निर्णय गरिएको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।

सेनेटरी प्याड’bout

– सेनेटरी प्याडको कुरा उठिराखेको छ । रातो कर माफ गर भनेर माइतीघरमा आन्दोलन भयो । त्यतिबेलाको सरकारले दमन पनि गरेको थियो । महिलाको माग र विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ । तर, देशभित्रका उद्योगहरूलाई संरक्षण गर्ने नीति बारम्बार भनिसकेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु । अन्य भ्यालु एड गर्ने किसिमले कच्चा पदार्थलाई छुट गर्दै आएको नेपालमा नहुने अवस्थामा सरोकारवालासँग छलफल गरेर समावेश गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले संसदमा जे बोले

हजार छानबिनका लागि तयार
बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मेरो मूल्य मान्यता नैतिकता मेरो राष्ट्रप्रतिको जनताप्रतिको कतै पनि डगमगिन दिएको छैन र दिँदैन । भोलि पनि दिन्नँ । म एउटा छानबिन मात्रै होइन, हजार छानबिनका लागि तयार छु । छानबिन गरियोस् । एउटा संसदीय छानबिन मात्रै होइन । सबै छानबिनका लागि तयार छु ।

छानबिन समिति बन्दा मैले राजीनामा दिएको छु, यसअघिका मन्त्री पदमै बसे
हिजो पनि यस्ता विषय र प्रचलन नउठेका होइनन् । प्रश्न उठेपछि छानबिन समिति नबनेका पनि होइनन् । छानबिन समितिले गर्ने काममा मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ । छानबिन समितिलाई सहयोग गर्नेछु । यस्ता छानबिन समिति बन्दा मन्त्रीहरू कायम भएरै छानबिन भएका तथ्य पनि छन् ।

आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।