हङकङमा हरेक वर्ष जुन महिनाभरि आन्दोलन हुन्छ । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले चीन निर्देशित सरकार र प्रणालीका विरुद्धमा प्रदर्शन गर्छन् । यसको सुरुवात हरेक वर्षको जुन ३ तारिखबाट हुने गरेको छ । त्यसैले त्यहाँको सरकारले तियानमेन नरसंहारको विरोध गर्दै स्वतन्त्र प्रजातान्त्रिक प्रणाली माग्दै आन्दोलन गर्नेहरूलाई निशाना बनाउँछ । पक्राउ परेकाहरू मुलुकको शान्ति सुरक्षामा गम्भीर खलल पुर्याउने गरि दंगा भड्काएको आरोपमा आजीवन जेल बस्छन् । यो विगत २५ वर्षयता हङकङमा चलिरहेको शृंखला हो ।
१ जुलाई १९९७ अर्थात हङकङका नागरिकको खुशी खोसिएको दिन । जुन दिन चिनियाँ सैन्य बलले प्रजातन्त्र र मानवअधिकार हनन् गरेर एकदलीय शासन प्रणाली लादेको थियो । कडा सुरक्षा प्रणालीका बीचमा पनि स्वतन्त्रता प्रेमी हङकङका नागरिकले त्यो कालो हस्तान्तरणको वर्षगाँठको स्मरण गर्न छाडेका छैनन् । जुन दिनले त्यहाँका धेरै जनालाई पीडा दिन्छ । यो वर्ष पनि हङकङवासीले खुसी र स्वतन्त्रता छिनिएको २५ वर्षका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छन् ।
सन् १९९७ जुलाई १ मा हङकङको सार्वभौमसत्ता चीनमा फर्किनु अगावै करिब १५५ वर्षसम्म बेलायतले औपनिवेशिक शासन चलाएको थियो । चीनको दाबी अनुसार, सन् १८४२ को चीन बेलायत प्रथम अफिम युद्धपछि हङकङ बेलायतको उपनिवेश बन्नुपूर्व यो टापु चीनकै थियो । बेलायती अर्थशास्त्री एङ्गस माडिसनले लेखेको पुस्तकमा प्रथम अफिम युद्ध अगावै चीन विश्वको आर्थिक महाशक्ति थियो र १८ औं शताब्दीको उत्तरार्द्धमा बेलायत लगायत केही पश्चिमा मुलुक चीनको क्यान्टोन (ग्वाङदोङ) भएर व्यापार गर्थे ।
चीनले आफ्नो सामान युरोपेलीहरूलाई बेचेर प्रशस्तै चाँदीको पैसा जम्मा पारेको थियो । यसले पश्चिमा मुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै गयो । त्यही व्यापार घाटा कम गर्न गैरकानुनी व्यापार गर्दा गर्दै बेलायतीहरूले भारतबाट लामो समय चीनमा अफिम निर्यात गरे । चिनियाँहरूले अफिम खान सिके । चीनको भित्री भागसम्म अफिमको नशा छरियो । केही दशक मै पुरै चीनमा अफिमको लत फैलियो । करोडौं चिनियाँहरू अफिमको लतमा फसेपछि यसको असर चीनको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा देखियो ।
चाँदीका सिक्काहरू अफिम खरिदमा बाहिरियो, चीनको समृद्धी ओरालो लाग्यो । भनिन्छ, तत्कालीन किङ वंशी सम्राटले अवैध रूपमा बेलायती व्यापारीले थुपारेको करिब १४ हजार टन अफिम बिना क्षतिपूर्ति ध्वस्त बनाएका थिए । यसविरुद्ध बेलायती व्यापारीले बेलायत सरकारमा उजुरी गरे । बेलायतबाट ठूलो फौज चीन पस्यो । आधुनिक हतियारधारी बेलायती सेना सामु चिनियाँ सेना टिक्न नसकेपछि २९ अगस्ट १८४२ मा नान्जिङ (नानकिङ) मा सम्झौता भयो । जसलाई नानकिङ सन्धि भनिन्छ ।
यही सन्धि अनुसार चीनले हङकङ टापु बेलायतलाई बुझायो र क्षतिपूर्ति वापत २१ मिलियन डलर तिर्यो । यही असमान सन्धिका विरुद्धमा चीनले सन् १८५६ मा ‘ऐरो’ नाम गरेको हङकङमा दर्ता गरिएको तस्करी जहाज जलक्षेत्रबाट पक्रेर बन्दी बनाएपछि फेरि युद्ध भयो । चिनियाँ फौज पराजित भएपछि बेलायतसँग अर्को सन्धि भयो । उक्त सन्धि अनुसार चीनले लाखौ डलर क्षतिपूर्ति मात्र तिरेन, काउलून प्रायद्वीप पनि बेलायतलाई बुझायो । साङ्घाईसहितका बन्दरगाह पश्चिमा फौजको हातमा गयो ।
त्यसपछि हङकङ लगायतका टापुमा बेलायती औपनिवेशिक काल सुरु भयो । हङकङको गभर्नर बेलायतबाट नै नियुक्त हुन थाले । सम्पूर्ण विधायिका तथा अदालतका न्यायाधीश बेलायतले नै नियुक्ति गर्न थाल्यो । यही अवधीमा सन् ५० र ६० को दशकमा बेलायती उपनिवेशविरुद्ध हङकङका नागरिकले स्वतन्त्रता माग गर्दै ठूल्ठूला विद्रोह गरे । सन् १९५६ मा जनआन्दोलन नै भयो । उक्त आन्दोलनमा सेनाले ५९ जनालाई मारेको इतिहास छ ।
यस्तै सन् १९६७ मा स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकार माग्दै भएको विशाल श्रमिक आन्दोलन पनि तत्कालीन बेलायती सरकारले निर्ममतापूर्वक दबाएर राख्यो । जुन १८ महिनासम्म चलेको थियो र ५१ जनाको मृत्यु भएको थियो । यो आन्दोलनमा नै हङकङका दुई हजारभन्दा बढीले झुटा मुद्दामा आजीवन जेल सजाय भोगेका थिए । यो क्रम सन् १९९७ सम्म चल्यो । सन् १९९७ मा हङकङको सार्वभौमसत्ता चीनमा फर्किएपछि हङकङमा निरन्तर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र बालिग मताधिकारको आवाज उठ्दै आएको छ । जहाँ चुनाव त हुन्छ, तर प्रजातन्त्रका पक्षधरहरू चुनाव लड्नै पाउँदैनन् ।
विधायिकाहरूले सभामुख चुन्छन्, तर सभामुख बेइजिङमै रोजाईमा चुनिनुपर्छ । कार्यकारी प्रमुख पनि चीन सरकारको बफादार तर स्थानीय प्रतिनिधिहरूबाट चुनिन्छन् । यो चीनप्रति वफादार प्रतिनिधि चुनीने बाध्यात्मक संयन्त्र तोड्न हङकङका नागरिकले २५ वर्षयता निरन्तर संघर्ष गर्दै आएका छन् । हङकङमा स्वतन्त्र अदालत त छ तर जनताले मत जाहेर गर्ने, शान्तिपूर्ण रूपमा बिना हातहतियार भेला हुने, वाक तथा प्रेस स्वतन्त्रता, दल खोल्न पाउने लगायतका सम्पूर्ण स्वतन्त्रता उपयोग गर्ने प्रश्नमा अदालत बोल्न सक्दैन । हङकङमा १९९७ यता निरन्तर यस्तै प्रणाली हावी छ ।
हङकङमा जन्मिएका थोमस फङले बीबीसीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, सन् १९९७ मा पूर्व ब्रिटिस उपनिवेश हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको दिन कल्पना जस्तै लाग्छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा लेखापालका रूपमा काम गरिरहेका उनको स्मरणमा त्यसदिन हङकङको स्वाधीनता यथावतै रहने सर्तमा चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्रका रूपमा हङकङ हस्तान्तरण गरिएको क्षण अहिले पनि नाटक जस्तै लाग्छ । थोमस फङ, हङकङमा जन्मिए पनि स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको खोजीमा देश छाडेर १० वर्ष पहिले बेलायत पुगेका प्रतिनिधि युवा हुन् ।
उनी भन्छन्, हङकङ सन् २०४७ सम्म स्वतन्त्र देश त रहने छ तर पूर्ण स्वतन्त्रता कहिल्यै रहने छैन । सन् २०४७ पछि चीनले हङकङलाई स्वतन्त्र छाड्नेमा थोमस फङ, जस्तै कैयौँ स्वतन्त्रता प्रेमीहरू ढुक्क छैनन् । किनकी चीनले यो टापु परापूर्वकालबाट चीन अधिनस्थ थियो भन्न छाडेको छैन । त्यसो त नाफाको ब्यापार र साम्राज्य बिस्तारका लागि बेलायतले सैन्य बलमा लामो समय साम्राज्यका रूपमा शासन गरेको हङकङ अहिले संसारकै समृद्ध शहर बनेको छ । जुन समृद्धि बेलायती उपनिवेश कालको लगानी ठूलो छ, तर २५ वर्षयता यसमा चीनले जस अपजस लिइरहेको छ ।
तर बेलायतले साम्राज्य स्थापना गरे यताको समृद्धिमा शासन गरिरहेको चीनले यहाँका जातीय, भाषा, धर्म र संस्कृति तहसनहस पारेको छ । यहाँको स्रोत, साधन र धनसम्पत्तिले चीनका धेरै शहर निर्माण भएका छन् । २५ वर्षयता, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ सरकारका विरुद्धमा संसारभरिका प्रजातन्त्रवादीहरू लागिरहेका छन् । यो जागरण र चेतना केही वर्षयता हङकङका युवा पिँढीमाझ विस्तारै फैलिन थालेको छ । युवाहरू गडेस अफ डेमोक्रेसी नाममा सङ्गठित मात्र भएका छैनन्, आफ्नो इतिहास र पहिचान खोज्न थालेका छन् ।
जसको निर्णायक घुम्ती थियो, दुई वर्षअघि हङकङमा चर्किएको सुपुर्दगी विधेयक आएपछि चर्केको आन्दोलन । सुपुर्दगी विधेयक एक देश दुई प्रणालीमध्ये ‘दुई प्रणाली’ प्रतिकुल छ भन्दै अभियन्ताहरू आन्दोलित भएका थिए । यही विधेयकपछि चीनले कठोर नीति लिएपछि यो आन्दोलनमा पश्चिमा देशले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको मुद्दा जोडे चिनीयाँ कम्युनिष्ट पार्टी प्रति हङकङमा नकरात्मकता बढ्दै गयो । त्यसपछि ‘एक देश दुई प्रणाली’ को मर्मभन्दा बढी हङकङका नागरिकमा आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको एजेण्डा बलियो बनेर गएको देखिन्छ ।
जसले कैयौँ पटक चीनको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिँदै चीनको पाँचतारे रातो झण्डा उखेलेर फालेका छन् । चीनको निशाना छापलाई कालो पोतेर मेटाएका छन् । हङकङका नागरिकको भावना अनुकुलको कानुन बनाउन माग गर्दै संसद भवनमा तोडफोड गरेका छन् । कठोर सैन्य दमन नीतिका बीचमा पनि ‘हङकङ चीन हैन’, ‘हङकङलाई स्वतन्त्र बनाउ,’ ‘हाम्रो युगको क्रान्ति’ हामी सफल पार्छौं जस्ता नारा घन्काएका छन् । उक्त आन्दोलन चर्काउने सुपुदर्गी विधेयक तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख क्यारी लामले फिर्ता लिएपछि पनि ‘एकदेश’ प्रणालीलाई चुनौती दिएका छन् ।
हङकङका नागरिक चीन अधिनस्त बनेपछि पहिलो पटक सङ्गठित आन्दोलनको कारण बनेको सुपुर्दगी विधेयकको निहुँमा उक्सेको आन्दोलनको झिल्को अहिले पनि निभेको छैन । किनकी यो जुलाई १ हङकङका नागरिकका लागि स्वतन्त्रता खोसिएको कालो दिन हो । बीबीसीका अनुसार सन् २०२० मा राजनीतिक अधिकार, मानवअधिकार तथा स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाएको अभियोगमा जेल परेका कैयौँ अधिकारकर्मी तथा राजनीतिक अगुवा विरुद्ध राष्ट्रिय सुरक्षामा दखल पु¥याएको भन्ने मुद्दा लागेको छ ।
जुन मुद्दा उच्च अदालतमा हस्तान्तरण गरेर अहिले अधिकांश प्रजातन्त्रवादीलाई धमाधम आजीवन कारावास सजाय सुनाइँदै छ । त्यहाँको तल्लो अदालतमा सन् २०२० को जुलाईमा भएको चुनावको समयमा विद्रोह गरेको भन्दै स्वतन्त्र हङकङको नारा लिएर चुनाव लड्न खोजेकाहरू विरुद्ध मुद्दा परेको थियो । त्यो तल्लो अदालतको मुद्दा अहिले उच्च अदालतमा पुगेको छ । जुन मुद्दा धेरै प्रजातन्त्र समर्थक, पत्रकार र मानवअधिकारवादी विरुद्ध लक्षित छ । राष्ट्रिय सुरक्षामा दखल पु¥याएको भन्दै गएको साता हङकङको उच्च अदालतमा यिनै मध्येका ४४ जनालाई कानुनी सोधपुछका लागि उभ्याइएको थियो ।
उनीहरूलाई बारम्बार सुनुवाइ स्थगित गरेर निरन्तर डेढ वर्षदेखि जेलमै छन् । प्रिन्सिपल म्याजिस्ट्रेट पिटर लले गएको साता २७ जना डेमोक्र्याटहरूलाई उच्च अदालतमा सारेका छन् । जहाँ उनीहरूलाई जुलाई २०२० मा भएको अनौपचारिक विधायिका प्राथमिक चुनावको सम्बन्धमा विद्रोह गर्ने षड्यन्त्र गरेको आरोपमा आजीवन जेल सजाय सुनाइँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले लेखेका छन् । अभियन्ताहरू विरुद्धको कथित कानुनी कारवाही गत जुलाईमै सुरु भएपनि जेलमै बिनाकारण थुनेर राख्ने प्रपञ्च अनुरूप पछिल्ला महिनाहरूमा धेरैपटक स्थगित भएको नजिर छ ।
समाचारमा लेखिएको छ, अभियुक्तहरूमा पूर्व कानून प्राध्यापक वेन्नी ताई, प्रमुख कार्यकर्ता जोशुआ वङ, पूर्व सांसदहरू, पूर्व जिल्ला काउन्सिलरहरू र अन्य कार्यकर्ताहरू धेरै छन् जसले व्यवस्थापिकामा प्रजातन्त्रवादीहरूले नियन्त्रण कायम गर्ने, बहुमत प्राप्त गरेर हङकङलाई मूलभूमि चीनको प्रभावबाट अलग स्वतन्त्र बनाउने अभियान चलाएका थिए । बीबीसीले लेखेको छ, यी अभियन्ताहरू चुनावमा भाग लिन पाएको भए धेरैजना निर्वाचित हुने थिए, सांसदको रूपमा आफ्नो शक्तिको दुरूपयोग गर्नेहरू वैधानिक रूपमै घेराबन्दीमा पर्ने थिए । मनपरी बजेट खर्चिने परिपाटीमा लगाम लाग्न सक्थ्यो ।
सरकारी कामकाजमा देखिएको पक्षपात धेरै हदसम्म रोकिने थियो । उनीहरू प्रमुख कार्यकारीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नेसम्मको तागत लिएर संसद्मा जाने अवस्था थियो, जो अहिले जेलमा छन् । पूर्व जिल्ला काउन्सिलर टिफनी युएन, हङकङ कन्फेडेरेसन अफ ट्रेड युनियनको अध्यक्षता गर्ने क्यारोल एनजी र ‘लि बक लउ’ उपनामले परिचित कार्यकर्ता गोर्डन एनजीलाई पनि अहिले बेइजिङ कै दबाबमा उच्च अदालत मार्फत आजीवन जेल राख्ने षड्यन्त्र चलिरहेको छ । यसअघि जुन पहिलो साता १७ जना प्रजातन्त्रवादीहरूलाई यही योजना अनुसार उच्च अदालतमा लगिएको थियो ।
हङकङलाई चीनको प्रभुत्वबाट अलग पार्न तथा बेग्लै देशको रूपमा अस्तित्व स्थापित गर्न लडिरहेकाहरू वर्षैभरि आन्दोलनको मोर्चामा हुन्छन् । जसलाई धरपकड गरिन्छ र जेल लगिन्छ । पश्चिम काउलुन मजिस्ट्रेट अदालतले आधिकारिक रूपमा उनीहरू माथि विद्रोहको मुद्दा चलाउँछ । अनि यो मुद्दा उच्च अदालतमा हस्तान्तरण गर्न लगभग ११ महिना लाग्छ । उच्च अदालतमा स्थानान्तरण गर्न पर्याप्त प्रमाण खडा गरिन्छ र प्रतिवादीहरूलाई कानुनी सहायताको अवसरसम्म दिइन्न । यसैगरी दर्जनौं हङकङमा प्रजातन्त्रवादीहरू जेलमा सडाइएका छन् ।
यसमा ३० जुन सन् २०२० मा लागू भएको राष्ट्रिय सुरक्षा कानूनका धाराहरूको निरन्तर अपव्याख्या गरि राखिएको छ । प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता माग्नुलाई उक्त कानुनले गैरकानुनी ठहराएको छ । आन्दोलनकारी अभियन्ताहरूलाई सुरक्षा ब्युरोले विदेशी मिलेमतो र आतङ्कवादी कार्यहरूमा संलग्न भन्ने आरोप लगाएर धरपकड गर्छ । यही स्वतन्त्र हङकङको माग गर्दै चीनका राष्ट्रपति सीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा पनि १८६ जनालाई सुरक्षाकर्मीले पक्रेका छन् । उनीहरू माथि राष्ट्रिय सुरक्षालाई खतरामा पार्ने कार्य र गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा जेल हालिएको छ ।
१३ जना वरिष्ठ प्रजातन्त्रवादी अभियन्तालाई सन् २०१९ मा भएको सुपुर्दगी विधेयकका विरुद्धमा भएको आन्दोलन यता निरन्तर कानुनी उपचारको मौका समेत नदिई जेलमै राखिएको छ । यसरी विना सुनुवाई निरन्तर १५ महिनाभन्दा लामो समय जेलमा बसिरहेकाहरूको संख्या ठूलो छ । यही दिनको पूर्वसन्ध्यामा हङकङमा बेइजिङका विरुद्ध सङ्गठित प्रदर्शन हुनसक्ने भएपछि विहीबार चीनका राष्ट्रपति सि चिन फिङ पहिलो पटक मूलभूमि बाहिर हङकङ पुगे । त्यहाँ सीले मुलुकको समृद्धि, स्थायित्व र विकासको कुरा गरे ।
स्वतन्त्रता प्रेमीको आवाज सुन्न चाहेनन् र विवादित राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनलाई थप कडाइका साथ लागू गर्न तथा अस्थिरताका गतिविधि माथि निगरानी बढाउन निर्देशन दिएर फर्किए । प्रजातन्त्र र मानवअधिकारका लागि भइरहेको आन्दोलन निस्तेज बनाउन हङकङमा बेइजिङकै प्रभावमा विवादित राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनलाई थप कठोरतापूर्वक लागू गरिरहेको छ । जसले हङकङवासीको भविष्य र उनीहरूको स्वतन्त्रता माथि निरन्तर प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ । त्यसैले आम हङकङवासीलाई अहिले लामो समय उपनिवेश लाद्ने बेलायत नै प्यारो लाग्न थालेको छ ।
यो २५ वर्षको बीचमा हजारौं हङकङका नागरिकले बेलायतलाई प्रमुख नयाँ गन्तव्य बनाएका छन् । बीबीसीका अनुसार, बेलायतले हङकङका नागरिकलाई ब्रिटिस नेशनल ओभरसिज (बीएनओ) को हङकङका बासिन्दा ६ महिनासम्म बिना भिसा बेलायत गएर बस्न पाउने सुविधा यथावत राख्दै आजीवन बेलायतमै बस्न पाउने विकल्प पनि दिएको छ । हङकङमा बेइजिङले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन लागू गरेपछि बेलायतले हङकङवासी सवालमा बीएनओमा परिमार्जन गरेको हो । जसअनुसार नयाँ भिसा प्रणालीका अनुसार ५४ लाख जनसङ्ख्या भएको हङकङका ७० प्रतिशत नागरिकले बेलायतमा बस्ने, काम गर्ने र अध्ययन गर्ने अवसर पाउने छन् ।
यही सुविधा अनुसार सन् २०२१ को जनवरी यता १ लाख जना हङकङवासी बेलायत पुगिसकेका छन् । बेलायतले ५ वर्षमा यो संख्या ३ लाख पुग्ने अनुमान गरेको छ । अहिले बेलायतमै बस्ने थोमस फङ सन् १९९७ मा बेलायतले हङकङ छाड्दा ६ वर्षका थिए । तर अभिभावकले हङकङमै समय कटाए । थोमस फङ भन्छन्, मेरो परिवारका केही सदस्य र धेरै आफन्त अहिले अमेरिका अथवा क्यानडामा छन् । हङकङको परिवर्तित इतिहास हेर्दा, बेलायतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले तत्कालीन चिनियाँ राष्ट्रपति देउसाउ पेंगसँग सन् १९८० को दशकमा गरेको समझदारी पछि हङकङमा निरन्तर डर र त्रास उत्पन्न भएको थियो ।
किनकी बेलायतले अन्य उपनिवेश मुलुकलाई जस्तो हङकङवासी आफ्नो स्वतन्त्रता चयनको अवसर नै दिएन । त्यसैले पनि अहिले चिनियाँहरूले हङकङ उपनिवेशको इतिहासको अपव्याख्या गरिरहेका छन् । इतिहास नै तोडमोड हुँदै जाँदा हङकङको ईतिहास नै नामेट भएर जाने खतरा उत्तिकै छ । थोमस भन्छन्, अहिले हङकङमा चीनको प्रभाव र दवावमा पढाई भईरहेको विद्यालयको नयाँ पाठ्यक्रममा हङकङ कुनै समय बेलायती उपनिवेश थियो र त्यसअघि एउटा स्वतन्त्र मुलुक थियो भन्ने कतै उल्लेख छैन ।
बीबीसीले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेकै सन्दर्भमा लेखेको छ, सोही वर्ष हङकङमा जन्मिएका काङ बेइजिङले राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन लागू गर्नुभन्दा केही महिना अघिमात्र आफू सपरिवार भागेर बेलायत आएको हुन् । काङ भन्छन्, मेरो आमाले आफू ठगिएको महसुस गर्नुभएको छ । उहाँले अन्तिम गभर्नरको समयसम्मको अनुभव गर्नुभएको थियो, तर स्वतन्त्रता प्यारो हुनेरहेछ । बेलायतले हङकङ हस्तान्तरण गर्ने बित्तिकै काङकी आमा पनि कतै शान्तिपूर्वक बाच्ने दिन सकिने त होइन भन्ने कुराले निराश भएकी थिइन् । सन् १९८९ मा शान्त पूर्वक प्रदर्शनमा ट्याङ्क लगाएर गरिएको दमनको उनलाई अझ याद छ ।
तियानमेन चोक नरसंहारको घटनाले उनी चिनियाँ सत्ता भन्ने बित्तिकै अत्तालिन थालेकी हुन् । हजारौँ मारिएको अनुमान गरिएको तियानमेन चोक नरसंहारमा सरकारी तथ्यांक अहिले पनि गोप्य नै छ । जुलाई महिनाको अन्तिम रात बेइजिङले सेना तैनाथ गर्नु केही घण्टा अघि हङकङ सहरका अन्तिम गभर्नर राजकीय जहाजमा बेलायततर्फ उड्दा हङकङवासी निकै निराश थिए । किनकी कुनै देशले उपनिवेश चलाउनु र अर्को छिमेकी देशले मुलुकको अस्तित्व नै नामेट पार्नुमा आकाश जमिनको फरक थियो । तथापि हङकङका नागरिकहरू कहिल्यै बेलायती उपनिवेशको पक्षधर भएनन् ।
निरन्तर स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलन गरिरहे, तर चिनियाँ सरकारले लादेको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनका कारण उनीहरू अहिले बेलायती उपनिवेश काल सम्झिरहेका छन् । उनीहरूको आन्दोलनमा चीनको बदलामा बेलायत अथवा अमेरिकाको झण्डा देखिन थालेको छ । सन् २०२० मा ल्याइएको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनले हङकङको अवस्थालाई अझ खराब बनाएको छ । सरकारले स्थायित्वका लागि यो ऐन ल्याएको बताए पनि आलोचकहरूलाई दबाउनका लागि यो कानुन ल्याइएकोमा शंका छैन । तैपनि अधिकारकर्मी अभियन्ताहरू आफूलाई लागेको कुरा अभिव्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता फिर्ता माग्दै बेइजिङविरुद्ध लड्न छाडेका छैनन् ।
पछिल्लो समय बढ्दै गएको राजनीतिक अस्थिरता र त्यहाँको मानवअधिकार विरोधी नीतिले देशको अर्थतन्त्रलाई समेत प्रतिकुल प्रभाव पारिरहेको छ । यी घटनाक्रमले त्यहाँको अर्थतन्त्र उचाइमा पुग्ने कुनै सम्भावना नै छैन । मानवअधिकार, प्रेस तथा वाक स्वतन्त्रतामा बेइजिङले लगाम लगाउन थालेपछि परिवार सहित बेलायत पुगेकी ३३ वर्षीय जेमी वङ जनवरीमा लन्डनमा बस्छिन् । ‘हङकङमा चरम निराशा छाएपछि देश छाडेको उनको परिवार बेलायतबाट स्वतन्त्र हङकङ फर्किन आतुर छ, तर तत्काल त्यो असम्भव छ,’ उनी भन्छिन् ।
सन् १९९७ देखि २०४७ सम्मका हरेक वर्ष हङकङका लागि अर्थपूर्ण हुन्छ नै तर, अहिले विकसित घटनाक्रमले सन् २०४७ सम्म के हुने हो भन्ने कसैले अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले धेरैले देश छाड्नुपरेको छ । बेलायतले हङकङ चीनलाई हस्तान्तरण गरेपछि आफ्ना अभिभावकले यातनाको महसुस गरेको बताउँदै उनी भावी पुस्ताका निमित्त पनि देश सुरक्षित छैन भन्ने ठान्छिन् । एउटा देश मरेको छ । दुई प्रणाली पनि मरेको छ,’ जेमी भन्छिन्, ‘त्यो हस्तान्तरण नै गलत थियो । त्यसैले स्वतन्त्र मानवका निम्ति हङकङ बस्नका लागि उपयुक्त हुन छाडेको छ ।’
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना ।