कैलालीको धनगढीका श्याम महरा ५२ वर्षका भए । पुर्ख्यौली घर डोटी भएका महराको जन्मथलो भने धनगढी नै हो । उनी धनगढीमा बस्न थालेको पनि ५२ वर्ष भएको छ । ‘दुई दशक अगाडिसम्म बर्सातको पानी प्राकृतिक बहाउअनुसार नै सर्लक्कै बग्थ्यो,’ महरा स्मरण गर्दै भन्छन्, ‘तर ०५० सालपछि धनगढीमा सहरीकरणसँगै पानीको प्राकृतिक बहाउ रोक्ने काम तीव्र गतिमा भयो । त्यसैको नतिजा हो, अहिले क्षणभरको वर्षामै धनगढी डुब्न थालेको छ ।’
उनका अनुसार धनगढी डुबानको मुख्य कारण खोलानाला अतिक्रमणसँगै अव्यवस्थित सहरीकरण पनि हो। ‘व्यक्तिगत र सरकारी संरचना निर्माण गर्दा बर्सातको पानी कसरी निकास गर्नेबारे कसैले पनि चासो राखेको देखिँदैन,’ महरा भन्छन्, ‘सोही कारणले अहिले बर्सातको समयमा बस्तीको पानी खोलानालासम्म पुग्ने ठाउँ पनि छैन । हप्तौंसम्म बस्तीमै पानी जम्ने गरेको छ ।’
धनगढी डुबान नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष जयबहादुर थापाका अनुसार बजार क्षेत्रका विभिन्न वडामा हुने डुबानको कारण खोलानाला, ताल, कुलो र नहर अतिक्रमण हो । ०२१ सालको नापी हेर्दा धनगढीका सबै कुलो मासिएको बताउँदै उनले भने, ‘अतिक्रमणकै कारण खोलानाला पनि साँघुरो बनेका छन् । पानीले बग्ने ठाउँ नपाएकै कारण अहिले धनगढी सामान्य वर्षाले नै डुबानमा पर्ने गरेको छ ।’
बुधबार रातिको वर्षाले धनगढीका दर्जनौं बस्ती जलमग्न भएका छन् । मित्रनगर, विशालनगर, उत्तरबेहडी, चटकपुर, शिक्षानगर, क्याम्पसचोक लगायतका बस्ती जलमग्न भएपछि धनगढीवासी समस्यामा परेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानीसमेत रहेको धनगढीको मुख्य सडक पनि क्षणभरको वर्षामा जलमग्न हुने गरेको छ । यस्तै आधा दर्जन बढी सरकारी कार्यालय पनि डुबानमा छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्र पनि डुबानमा परेको कार्यालय प्रमुख सूर्यनारायण मण्डलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वितरण केन्द्रको कार्यालय, सव स्टेशन र निवास डुबानमा परेको छ । धनगढी डुबानको मुख्य दोषी नगर विकास समिति रहेको र त्यसमा उपमहानगरपालिकाले साथ दिएको आरोप स्थानीयको छ ।
‘नगर विकास समितिले खोलानालाको सार्वजनिक जग्गा जथाभावी बिक्री गरेको छ,’ धनगढी उत्तरवेहडीकी महेश्वरी जोशीले भनिन्, ‘उक्त जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गर्न उपमहानगरपालिकाले नक्सा पास गरिदिएको छ । यसले धनगढीमा पानीको निकास नै बन्द गरिदिएको छ ।’
०३५ सालमा गठन भएको धनगढी नगर विकास समितिले झण्डै १३ वर्षपछि आर्थिक वर्ष २०४८–०४९ सालमा जग्गा बिक्रीको अख्तियारी पायो । सो समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी नगर विकास समितिको पदेन अध्यक्ष हुने व्यवस्था थियो । सोही समयमा नगर विकास समितिका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी देबेन्द्रबहादुर सिंहले सहरी विकास मन्त्रालयबाट ७३४ बिघा सार्वजनिक जग्गा बिक्रीको अख्तियारी ल्याए । ०५१ सालदेखि भने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहने व्यवस्था हट्यो ।
त्यसपछि नगर विकास समितिमा राजनीतिक नियुक्ति हुन थाल्यो । ०५१ सालदेखि ०७१ सालसम्म धनगढी क्षेत्रको ७३४ बिघा जग्गा ७५२ जनालाई बिक्री गरिएको छ । मन्त्रालयले अख्तियारी दिएको जग्गाभन्दा अन्य क्षेत्रको जग्गा पनि नगर विकास समितले बेचेको छ । ०६५ सालमा थप १९७ बिघा जग्गा बिक्रीको अख्तियारी नगर विकास समितिले ल्याएको थियो । सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बसेकालाई नै खेतीका लागि प्रतिव्यक्ति डेढ बिघा र बसोवास गर्नेलाई प्रतिव्यक्ति तीन कट्ठाका दरले नगर विकास समितिले जग्गा बिक्री गरेको थियो ।
नगर विकास समितिका अनुसार धनगढीको ९३१ विघा जग्गा सरकारी मूल्याङकनको ५ प्रतिशत रकम लिएर जग्गा बिक्री गरिएको थियो । सोही क्रममा धनगढी क्षेत्रका खोलानालाको जग्गा पनि व्यक्तिको नाममा भएपछि अहिले धनगढीमा डुबानको समस्या बढेको हो । ०३५ सालमा स्थापना भएको धनगढी नगर विकास समितिले सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्नुबाहेक तारानागर–उत्तरवेहडी जोड्ने एउटा पुल निर्माण गरेको छ ।
धनगढी उपमहानगरमा अहिले सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि पनि जग्गाको अभाव छ । उपमहानगरका खोलानाला, सडक र वन क्षेत्रसहित सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएपछि सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि पनि जग्गाको अभाव भएको छ । सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने कार्यमा १६ राजनीतिक दलको संलग्नता देखिएको छ ।
धनगढीको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिलाई दिन गरिएको नगर विकास समितले २०६८ असार २९ गते निर्णय गरेको छ । उक्त निर्णयको आधारमा २०६८ पछि धनगढी नगरविकासले उपमहानगरको वडा नम्बर १ देखि ५ सम्म पर्ती जग्गा व्यक्तिलाई दिएको छ । यो निर्णय गर्दा धनगढी नगर विकासको अध्यक्षमा नेकपा माओवादीका तर्फबाट लाजुराम चौधरी (कैलारी गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष) थिए ।
नगर विकासका सदस्यमा भने घोरम राना थारु, बजारी देवी चौधरी, कमला ज्ञवाली, कोमल राज सोव र दिपेन्द्रबहादुर ऐर थिए । जग्गा बिक्री गर्न गरिएको सर्वदलीय निर्णयमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट नरबहादुर बम, नेकपा एमालेको तर्फबाट तेजेन्द्र थापा, नेकपा माओवादीबाट दिपेन्द्रबहादुर ऐर, मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका राजु बम, नेकपा मालेका शंकर कुँवर र राष्ट्रिय जनमोर्चामा चन्द्रबहादुर विष्टको हस्ताक्षर छ ।
यस्तै उक्त निर्णयमा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी), नेकपा एकीकृत, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, थरुहट स्वायत्त राज्य परिषद्, नेकपा माले (समाजवादी), सद्भावना पार्टी, जनमोर्चा नेपाल र मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका प्रतिनिधिको पनि हस्ताक्षर रहेको छ । राजनीतिक दलको सार्वजनिक जग्गा बिक्री गर्ने निर्णयको साक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, जिल्ला विकास समिति लगायत ६ वटा सरकारी कार्यालयसमेत बसेको पाइएको छ ।
धनगढी डुबानको मुख्य कारण खोलानाला अतिक्रमण नै भएको ठहर उपमहानगरपालिकाको छ । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन अगाडि नै धनगढी डुबानको मुख्य कारण खोलानाला अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै ०७२ सालमा रामलाल श्रेष्ठ कार्यकारी अधिकृत (अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत) हुँदा अतिक्रमण हटाउने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णयपछि तत्कालीन राजनीतिक संयन्त्रको समन्वयमा धनगढी उपमहानगरपालिकाले ‘अतिक्रमण हटाउ अभियान’ सुरु गर्यो ।
अतिक्रमित केही क्षेत्रको रेखाकंनको काम पनि भयो । ०७४ सालमा स्थानीय तह निर्वाचन भएपछि विजयी भएर आएका जनप्रतिनिधिले पनि खोलानाला अतिक्रमण हटाउने निर्णय गरे । ०७४ सालका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यपालिका बैठकले गरेको उक्त निर्णय भने कार्यान्वयन भएन । ०७९ वैशाख ३० गते भएको निर्वाचनबाट नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिए । नयाँ जनप्रतिनिधिले असार १ गतेदेखि खोलानालामाथि भएको अतिक्रमण हटाउन डोजर लगाएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले खोलानालामाथि भएको अतिक्रमण नहटाउँदासम्म धनगढी डुबानको समस्या समाधान नहुने भएकाले अतिक्रमित क्षेत्र खाली गर्न थालिएको बताए । ‘प्राकृतिक बहाउलाई रोक्ने गरी बनाइएका संरचना सूचना दिएर नै भत्काउन सुरु गरेका छौं,’ उनले भने, ‘डुबानको समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिले प्राकृतिक कुलो र खोलालाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन आवश्यक छ ।’ अतिक्रमण हटाउने क्रममा केही क्षेत्रमा त सिंगो खोला नै व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पनि भेटिएको छ ।
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
नवराज पनेरु । धनगढी ।