हामी जुन विषय छलफल गर्न गइरहेका छौं । यो विषय विकासको नाममा ल्याइएको विनासको मार्ग, स्थानीय विकासलाई देखाएर स्थानीयलाई नै अधिकारबाट वञ्चित गर्दै विदेशीलाई पानी पोस्ने सोच र दिर्घकालीन रुपमा देशलाई भड्कालोमा पार्ने कटु यथार्थताबारे उल्लेख गर्न खोजेका छौं । हामी कालीगण्डकी डाइभर्सन भनेको के हो, यसले के उद्देश्य भनिएको छ । यो आयोजनाको लागत कति छ, लागतअनुसार यसको उपलब्धी के हुने हो ? यसरी हेर्दा आयोजना कति उचित, कति अनुचित, विवरण यथार्थ र तथ्यमा आधारित छन् कि तर्कमा छन् ?
वर्तमान राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र यसको परिपालनाअनुसार विकासको मोडेल सत्ता–सहानुभूति र दिर्घकालीन विकास अनुसार रहेको छ, कि छैन ? यो आयोजनामा कस्तो विधि अपनाउन खोजिएको छ, यसको आन्तरिक सवल र दर्बल पक्ष के–के छन् ? खराब पक्ष के छ ? यसको तत्कालको प्रभाव र दिर्घकालिन प्रभाव कस्तो पर्छ ? सभ्यता, धार्मिक–साँस्कृतिक क्षेत्र, पर्यटन, पर्यावरणमाथि कस्ता प्रभाव पार्छ भन्ने कुराको उचित लेखाजोखा गर्नु नै यसको बारेमा छलफल चलाएको भन्नु सान्दर्भिक होला ।
कालीगण्डकी डाइभर्सन भन्नु कालीगण्डकी नदी, जून दामोदर कुण्ड र मुक्तिनाथ मन्दिरको धार्मिक आस्था जडित धारा रहेको मुहानहरु कागवेनीमा आएर मिसिएर भएर देवघाटसम्म वग्दछ जसलाई हामी कालीगण्डकी नदीका नामले चिन्दछौं । त्यही कालीगण्डकी नदीलाई पाल्पा–स्याङ्जाको सिमाना राम्दी पुलदेखि केही तलबाट तिनाउ नदी÷खोलामा पानी खसाल्न (पथान्तरण) भनी गर्न खोजिएको कार्यलाई कालीगण्डकी डाइभर्सन (पथान्तरण) कार्य हो भनेर सुन्दै आएका छौं ।
यसले गर्ने भनिएको अथवा लिएको लक्ष्य तथा उद्देश्य भनेर कपिलवस्तु–रुपन्देही–सुस्ता पश्चिम नवलपरासी बर्दघाटसम्मको सिंचाइ गर्न बाँकी रहेको भूभागलाई सिंचाइ गर्न, खानेपानी र २ स्थानमा विद्युत उत्पादन गर्ने गरी करिव १२८ मेघावाट विद्युत उत्पादन गर्ने भनिएको छ । यसको अनुमान लागत करिव १ खर्ब ३१ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यो पनि आजको मुल्यमा आँकडा प्रस्तुत गरेको हामी सुन्दछौं ।
पछि सम्पन्न गर्दा हुँदा आउने खर्चबारे अझ ब्यापक रुपमा डिपीआर बनिसकेपछि आउने नै होला । हामी नेपालीरुको प्रमुख समस्या भनेको समान क्षेत्रीय विकास नहुनु, सम्भावित स्थानीय प्राकृतिक स्रोतसाधन, (प्राकृतिक कानुन नियम जो विधि शास्त्रीय मान्यता छ) त्यहि स्थानीय क्षेत्रको विकासमा प्रयोग गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्ने विरुद्ध गलत विधि र कार्यक्रममा लाग्नु जसले गर्दा विकासका सम्भावना र उचित अवसरबाट पर छौं र आज विभिन्न खाले द्वन्द्व र विकासको दृष्टिकोणबाट अन्धकारमै रहिरहेका छौं ।
कालीगण्डकी डाइभर्सन जो गर्ने भनिएको छ, जुन उद्देश्य लिएको छ, के त्यो गर्न सम्भव छ ? उद्देश्य हासिल गर्न सम्भव छ ? पर्यावरण, सम्यता, धार्मिक, साँस्कृतिक क्षेत्र सबै पक्षलाई लिएर हेर्दा दुबैतर्फमा भूगोल र जनसंख्या अनि समग्र राष्ट्रको हितको पक्षमा छ ? प्रश्न यहीबाट शुरु भएको छ । नेपालको सबै भूगोल समान र सम्भावनासँग नजिक रहेर प्रचुर विकास हुन जरुरी छ । हामी चाहन्छौं, बुटवल क्षेत्र (कपिलवस्तु–रुपन्देही, बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासी)का जनताले पानी पिउन पाउनुपर्छ । त्यो क्षेत्रको सिंचाइ हुनुपर्दछ । के यो आयोजनाले त्यतातर्फ काम गर्न खोजेको छ, पक्कै पनि सन्देह यहिनेर छ, कदापी यसो गर्न खोजिएको छैन ।
यसका लागि हामी यो आयोजना बनाउन खोजिएको–अपनाइएको विधि, पानी खसाल्ने क्षेत्र, सिंचाइ र पिउने पानीले आवश्यकता भएको भनिएको क्षेत्रको खास विस्तृत विवरण नै तयार नगर्नु र हतार–हतार यसको कार्यालय उद्घाटन, डिपीआर नबनाएरै आयोजनाका लागि उल्लेख्य रकम विनियोजन, वर्तमान राजनीतिक अवस्था देशको राज्य निर्देशक सिद्धान्त संघियताको मूल मर्म विपरितको विधी, राम्दीदेखि देवघाटसम्मका जनता, त्यस क्षेत्रको करिव ३ लाख ५० हजार हेक्टर जमिन क्षेत्र, मानव सभ्यता, जलचर समग्र कालीगण्डकी सभ्यता, पर्यावरणको प्रभावलाई नामेट गर्नु आदि कार्यले गर्दा यो आयोजना आफैंमा अपत्यारिलो र गलत छ र सजिलै भन्न सक्छौं ।
राम्दी–तिनाउँ डाइभर्सन गर्ने भनिएको स्थान सिद्धवावा भनिएको क्षेत्र शिवालिक पहाड अत्यन्तै कान्छो पहाड हो । जहाँ वर्षेनी वर्षायाममा र अन्य ऋतुहरुमा समेत सामान्य पानी परेका वखत ठूला–ठूला ढुङ्गासहितको पहिरो खस्छ जसको कारण उक्त स्थानमा यात्रुबस पुर्ने, आवाजजावत समस्या पर्ने र उक्त दुर्घटना पहिरोबाट जनधनको क्षति भएको जुन प्रत्यक्ष भोग्दै आइरहेका छौं । उक्त कमजोर पहाड क्षेत्रमै किन सुरुङ ? किन पानी खसाल्नुपर्र्यो ? साथै पानी खसाल्ने भनिएको स्थान तिनाउँ नदीखोला जमीनमूनिको सतहमा पानी रहेको र खहरे प्रकृतिको (वर्षातका समयमा अत्याधिक ठूलो, सोलोडोलो सवै क्षेत्रको पानीको निकास र हिउँदमा कम पानी र पानीको सतह कम हुने स्रोत पानी जमीनमुनी रहन जाने) खोला हो ।
जसले गर्दा हरेक वर्षामा उक्त खोलाले बुटवल–खस्यौली, बटौलीलाई भूक्षयीकरण र असुरक्षित वनाएको पनि कैयन प्रमाण छन् । यसभन्दा करिव दुई वर्षअघि उक्त तिनाउ खोलाले एउटा झोलुङ्गे पुलसमेत बगाएको थियो । यस्तो प्रकृतिको खोलामा किन पानी नखसाली भएन ? यो अर्को महत्वपूर्ण सवाल हो ? के यो गहिरो अवस्थामा रहेको उक्त खोलाबाट उचाइँमा रहेको रुपन्देहीको मुर्गिया, कपिलवस्तुको जीतपुर, सुर्यपूरा क्षेत्रसम्म सजिलै भौगोलिक वहावको स्थितिबाट पानी जान सम्भव छ ? सामान्य बुझाइले भन्न सकिन्छ जाँदै जाँदैन । त्यस्तै पूर्वपट्टीको खोला सतहभन्दा माथिल्लो उचाइमा रहेको सुनवलपूर्व नवलपरासीको बर्दघाटसम्म पानी जान सम्भव छ ? यो पनि आयोजनाबाट हेर्दा न्यून स्थिति छ । साथै उक्त क्षेत्रमा पानी पिउन सिंचाइ गर्न अन्य पानीका स्रोत छैनन् ? भए कुन अवस्थामा कति स्रोत छन् ? ती कुन–कुन हुन् ? ती स्रोतका बारेमा अध्ययन गरियो ? ती कुनै तथ्याङ्कमा छन् ?
यतातर्फ कुनै खोजी गरिएको छैन । जस्तै, बर्दघाटभन्दा केही तल रुपैलिया नजिकको देवचुली जंगलबाट पानी मुल निस्कन्छ र उक्त मूलको पानी सिधा भैसालोटन मिसिन्छ । उक्त पानीको स्रोत, सुस्तापश्चिम नवलपरासी र रुपन्देहीको सीमा खैरहनी नजिकको रुक्मिडी खोलाको पानीको स्रोत, तिनाउकै थप सिंचाई सम्भाब्यता, पानी पिउनका लागि भूमीगत पानीको स्रोत, साथै राप्ती नदीबाट सुर्यपूरा खोलामा पानी खसाली कपिलवस्तु र नहर निर्माणद्वारा बर्दघाटसम्म सिंचाइको लागि ल्याउन सकिने सिंचाइको सम्भाव्यताबारे कुनै तथ्याङ्क निकालिएको छैन । यी सारा कार्य नगरी एकाएक कालीगण्डकीको पानी राम्दीबाट कमजोर भूभाग सिद्धबावा क्षेत्रमै किन खसाल्न हतार ? हामी के प्रष्ट हुन जरुरी छ भने अबको बुटवल साविकको खस्र्याली–बटौली क्षेत्र हो ?
बर्दघाटदेखि पश्चिम, वाणगंगा–चन्द्रौटा सुर्यपूरादेखि पूर्वको बर्दघाटसम्म समेटिएको समग्र बुद्ध जन्मस्थल समेटेर वनेको ऐतिहासिक लुम्बिनी क्षेत्र बुटवल हो । आजकै अवस्थामा भनिएको १ लाख ६ हजार हेक्टर जमिन साँच्चिकै तथ्यगतरुपमै सिंचाइ अपुग हो त ? कि अबको बुद्ध सर्किट समग्र बुटवलको ५० वर्षसम्मको हुन सक्ने आवादी, शहरीकरण, औधोगिकरणको अध्ययन गरेर बाँकी सिंचाई क्षेत्र छुट्याई त्यहाँको पानीका स्रोत प्रयोगबारे कार्ययोजना तयार गरी अपुग खानेपानी र सिंचाइका लागि विस्तृत कार्ययोजना अनुरुप चल्नुपर्ने हो । खै यसबारे अध्ययन ? यसो नगरी एकाएक किन तिनाउमै पानी खसाल्न हतार ? साथै हामी भन्न सक्छौं कालीगण्डकी डाइभर्सन गरियो भने त्यसको प्रवाह क्षेत्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जलचर, वनस्पती, वन्यजन्तु र उक्त निकुञ्ज बन क्षेत्र पनि विनास हुनेछ । यो कार्यले यसवारे प्रभावको अध्ययन विना नै यो हतारको काम केका लागि ?
कालीगण्डकी एउटा सफल र अनुशासित सभ्यता हो । यसको उद्गमथलो दामोदरकुण्ड र मुक्तिनाथदेखि देवघाटसम्म तटिय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सबै जाति–समुदायका मानिसहरुको संस्कार र जनजीवनसँग यो जोडिएको छ । यस भूगोलका सवै जातीहरुको सँस्कार काली गण्डकीमै गरिन्छ । ऐतिहासिक प्रमाण पनि के हो भने आगो पानी र जंगल क्षेत्र नै मानव सभ्यता र उत्पत्तिका स्थान हुन् । त्यसैले भन्न सक्छौं भूगर्भमै प्रत्यक्ष ज्वलन्त रुपमा अग्नी उत्पत्ति भैरहेको मुक्तिनाथदेखि यस नदीका हरेक घाट तिर्थाटन–धार्मिक विश्वास र जनजीवनसँग जोडिएका रहेका छन् । यसकारण यो एउटा असल र सफल सभ्यता पनि हो । यो अध्यात्मीक क्षेत्र हो । यस नदीको मुहान मुस्ताङ जिल्लामा अथाहा खनिज रहेको छ । आस्थाले शालीग्राम र पदार्थले रसायन (युरेनियम) र सुनमिश्रित ढुंगा शालीग्राम पाइन्छ । शालिग्राम हिन्दुहरुको ठूलो आस्थाको प्रतिक पनि हो । यदि यो नदिको मुहानदेखिको प्रवाह र यस्को संरक्षणमा नलागे यसको विनास हुन्छ । यसलाई किन कम महत्व दिइएको छ यो अर्को प्रश्न हो ।
अर्कोतर्फ मानव उत्पति र मानव विकासलाई पढ्ने क्रममा आदीमानव (विज्ञानले) रामापिथेकसलाई नै मान्दै र भन्दै आइरहेका छौं । मानव उत्पतिका प्रथम मानव नाम रामापिथेकसको बंगारो सिद्धबाबा क्षेत्रमा पाइएको पुष्टि भइसकेको छ भने हामीले पढ्ने विज्ञान भनिएको आधुनिक शिक्षामा पश्चिमा सामाजिक मानव शास्त्रीय विकास अध्ययनले नेपालको मौलिक सामाजिक एवम् मानव उत्पत्तिको विकासको अध्ययनलाई अस्वीकार गर्ने र हाम्रो अध्ययन पश्चिमा भनाइको प्रमाणलाई स्विकार गर्र्नेमा आधारित छ । यसले हाम्रो नेपालमा मानवजाती समुदायबीच खाडल, भड्खालो हाल्ने विभिन्न जाती, समुदाय र तीनका बीच गलत तथ्य समावेश गराई आपसमा उत्पति र संस्कारबारे द्वन्द्व खडा गर्ने, विरोध खडा गर्ने, खास उत्पति र सामाजिक विकासमा तगारो हालेर हाम्रो सर्वाङ्गीण विकासको अध्ययन हुन नदिन केही विदेशीहरुले र ती विदेशीहरुको स्वार्थमा लाग्ने सक्रिय रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
यसकारण पनि यो आयोजनाबारे हामी गम्भीर किन नहुने ? यो अझ महत्वपूर्ण सवाल ज्यूँका त्यूँ छ । पानीका प्रयोगका हिसाबले हामी के भुल्नुहुँदैन भने तिनाउमा विगतदेखि बुटवलपारि फर्सटिकर हुँदै जाने भारतको कुलो छ । उक्त कुलोमाथि पानी किन खसाल्न आवश्यक भयो ? हामी सामान्यरुपमा बुझ्दछौं कि स्रोतमा पानीको मुलमा वृद्धि भए तलका हकदारहरुको समानुपातिक या समान हक लाग्छ त्यो त्यहाँ पनि लागु हुने नै छ । यसले गर्दा हाम्रो पानी भारतीय उक्त कुलोले बृद्धि भएको मात्रा अनुसार दावी गर्ने नै छ र यथार्थ पनि हो । प्राथमिक कानुनी नियमका हिसावले पनि उक्त कुलोले प्राप्त गर्छ यो हामी किन गर्न खोजेका छौं ? साँच्चिकै हाम्रो भूगोल मात्रै सिंचाइ गर्ने सोच राखेका भए अन्य विकल्प वारे किन सोच राखिएन ? एवम् आयोजना बनाउने सोच भएका नेतृत्वले यसवारे ध्यान किन पु¥याएनन् वा पुर्याउन चाहेन ? आफैमा शंका छ ।
उक्त पानी सामान्य हेराइले कपिलवस्तु, रुपन्देही वर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासी सिंचाइ र खानेपानीको लागि होइन भन्न माथि चर्चा गरिएका तथ्य, गर्नैपर्ने काम नगरी हतारमा आयोजनालाई उल्लेख्य रकम विनियोजनले यो आयोजना वाह्य शक्तिलाई रिझाउने मनसाय एवम् भोटको राजनीति केन्द्रित छ भन्न सजिलै सक्छौं । अर्कोतर्फ जहाँ पानी खसाल्ने भनिएको छ । उक्त स्थानबाट खसालिने भनिएका तिनाउ खोलाको नेपाल भारत सिमाना जम्मा ३८–४२ किलोमिटर छ भने उक्त पानीको सहि सदुपयोग नभई सिधै भारत प्रवेश गर्छ । नेपालले भारतसँग गण्डक भैसालोटन वाध सम्झौता गरी त्रिवेणी सुस्तावाट भारतले पानी भारत लगेको छ । तर पनि भारत उक्त वाधलाई पानीको वहाव कम हुने यस आयोजनातर्फ कुनै कुरो नउठाइ किन बसेको छ ? किनभने उक्त भैसालोटन गण्डक बाँधको पानी उसको महाराजगंज–सुनौली एरियाभन्दा अघि पानी लैजान सम्भव भइरहेको छैन ।
भारतको प्रमुख समस्या जनसंख्याको अधिक चाप, बढ्दो शहरीकरणले गर्दा देशैभरी पिउने पानीको रहन गएका, यसर्थ अर्बौ–खर्बौ लगानीमा भारतले नदी जडान कार्यक्रम गर्दैछ । यो पानी तिनाउँ हुँदै लैजान पाए गोरखुपरदेखि अझ पर गंगासम्म भूगर्भयानी रिचार्ज प्रक्रियालाई सघाउ पुग्नेछ । यसर्थ उ चुप छ । अर्कोतर्फ नेपालको भूमीलाई सिंचाई र खानेपानी भन्ने तर पानी भारत पुग्ने निश्चित छ । साथै हामी यो देशको विकासको जटिलताले गर्दा र नेपाली नागरिकता भएका तर विदेशभक्त शासक र तिनका नीतिका शासक र नीतिका कारण विभिन्न भूगोल विकास र अवसरले पछाडी परे पारियो । तर हक र अधिकार माग्दा देशको भौगोलिक रणनीतिक महत्वलाई नवुझी वा बुझ्न नचाहेर बिदेसीका एजेन्डा बोक्ने केही तथाकथित आन्दोलनकर्मीले नेपाली जनताले वनाएको संविधानलाई लिएर विदेशीको हितका लागि नाकाबन्द गर्ने भलै संविधानले सबै कुरा नसमेटिएको होला । तर देशलाई नै सिध्याउने कमजोर बनाउन विभिन्न आन्दोलनका नाममा आवाज प्रस्तुत गरे । त्यहि आवाजका भरमा नेपालको विकास र शान्ति देख्न नचाहने प्रत्यक्ष छिमेकी र अप्रत्यक्ष विस्तारवादीहरु मिलेर नेपालमाथि नाकाबन्दी गरे ।
उक्त समय नेपालको पूर्वी सिमाना पूर्व पानी ट्याङ्कीदेखि पश्चिमको सिमाना गड्डाचौकीसम्मका कैयन नाका बन्द गराएर नेपाली जनतालाई सास्ती दिए । तर नेपालको रुपन्देही वेलहिया–भारत–सुनौलीतर्फ रहेको नाका पूर्णरुपमा बन्द गराउन सफल भएनन् । जसका कारण ती शक्तिहरुको गलत अनिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्य मानेर राजनीतिक बल प्राप्त गर्न स्वदेशी प्रतिकृयावादी र बिदेशी विमारवादीहरु असफल हुन वाध्य भए । यसकारण यो क्षेत्रमा समावेश गर्दै आइरहेमा राष्ट्रभक्त देशप्रेमीको सवल बस्ती विनाश गर्नु समग्र मधेश बहुकेन्द्र वा सिङ्गो मधेश एउटा क्लष्टर बनाएर नेपाललाई अग्रगमन हुन र बाह्य राजनीतिक बल प्राप्त गर्न यो क्षेत्रकालाई बसाइसराई स्थानान्तरण गर्दै उक्त लक्ष्य हासिल गर्न गराउन मद्दत पुग्नेछ । यस्तो देशको भौगोलिक अखण्डताविरुद्ध हुन जाने दिर्घकालीन राष्ट्रहित विपरितको कार्य सफल हुने काम नगरी नहुने के आवश्यकता पर्यो ? यस्तो राष्ट्रहित विपरित विनासको विकास के हामीले चाहेका हौं ? कदापी होइन । यसर्थ पनि यो डाइभर्सन आफैंमा महाकाली सन्धीको दोस्रो भेरियण्ट हो । यसको विरोध गर्नु र रोक्न प्रत्येक राष्ट्रभक्तको कार्य हुन आएको छ ।
राम्दी–देवघाट तटवेल्टको करिव ३ लाख ४५ हजार हेक्टर जमीन र त्यसको आवादी विनास हुनेछ । यस क्षेत्रमा भनेको रातो माटो र बलौटे क्षेत्र हो । त्यसकारण पानी नभएर उक्त रातोमाटो र बलौटे जमीनमा उष्णता छाउनेछ । वास्तविकता के पनि हो भने राम्दीदेखि देवघाटसम्मको क्षेत्रमा कालीगण्डकी मिसिने खोला तथा नदीहरु आधीखोला, मनमागेजा खोला–रम्भाखोला–मखुण्डे खोला, निम्दी खोला–मैदीखोला द्रुपतीखोला, बुङ्दी खोला आदि सबैका मुहान महाभारत चुरे क्षेत्रबाटै उत्पति भएका हुन् । यी खोलाका जल वा पानीको मुहानको स्रोत भन्नुनै प्राथमिकरुपमा कालीगण्डकीको सतहको पानी र जंगल क्षेत्र हुन् । यदि कालीगण्डकी नदी राम्दीदेखि तिनाउँमा पथान्तरण–डाइभर्सन गरेमा सतहका पानी सुक्नेछ र माथिको पानीका स्रोत हराउँनेछ । जंगल मासिनेछ । बलौटे माटोको पानी पनि सुक्नेछ । पर्यावरणमा असर पर्नेछ । उष्णता बढी मानव सभ्यताकै विनास हुनेछ के यस्तो विनाशको विकास हामीले चाहेका हौं ? यो विश्वब्यापी प्रश्न हो । अर्कोतर्फ विकास नहुँदाका पीडा यस क्षेत्रका जनताले राम्रोसँग भोगेका छन् ।
वल्लवल्ल यस गण्डकी तटिय वेशीटार क्षेत्रमा विद्युतिकरण भैरहेको छ र उक्त विद्युतबाट सुख्खाटारी क्षेत्रमा मोटरबाट पानी तानी सिंचाइको प्रयास भइरहेको छ । यस क्षेत्रको उब्जनीले यस क्षेत्रमा खाद्यान्न समस्या केही मात्रामा हल भएको समेत छ भने सिंचाइलाई राम्रोसँग अघि बढाएर यस क्षेत्रले अन्नवाली, नगदेवाली लगाई आत्मनिर्भर हुन सक्ने निश्चित देखिन्छ । धार्मिक–साँस्कृतिक पर्यटनको शुरुवात भैरहेका छन् । जसबाट यहाँका जनताको आर्थिकरुपमा जीवनस्तर अघि बढ्ने संकेत देखिन्छ । के यिनीहरुमाथि अन्याय गर्न पाइन्छ ? यी सबै स्थिति देख्दादेख्दै यो डाइभर्सन किन गर्न खोजिँदैछ ? यसको मतलव हो रुपन्देही, कपिलबस्तु, नवलपरासीका जनता समेतलाई अन्याय गरिँदैछ । उनीहरुलाई देखाएर राम्दी–देवघाट तट बेल्टलाई मारेर भारतलाई पानी पोस्न खोजिँदैछ । सिंगो पर्यावरण, सभ्यता र राष्ट्रको दिर्घकालिन विकासविरुद्ध अघि बढ्न खोजिँदैछ । तसर्थ यो विनाशको विकासको खुलेर विरोध गरौं र नेपालको दिर्घकालिन विकास, विश्व पर्यावरणको जर्गेना एवम् सिङ्गो सभ्यतालाई वनाउन एक भएर अघि बढौं । यसका लागि राम्दी–देवघाट–चितवनसम्मका १३ वटै स्थानीय तहका जनताको विरोध छ ।
विभिन्न संघ संस्था साथै सचेत बुटवल क्षेत्रबाटै यी विषयमाथि प्रश्न गरिँदै उक्त क्षेत्रबाटै विरोध हुँदै आइरहेको आयोजनाका पछाडी केही तथाकथित ठुला दल भनिएका पार्टीका केही नेताहरु लिट्टी कसेर लाग्नुमा हामी भन्न सक्छौं यो देशलाई पुन अग्रगमन र दिर्घकालिन विकासमा जान नदिनु हो । राम्दी देवघाट तटवेल्ट र समग्र लुम्विनी क्षेत्रबीच अनावश्यक द्वन्द्व बढाउन खोज्नु हो । अन्ततः देशलाई नयाँ खाले द्वन्द्वमा धकेल्न र अस्थिर बनाउने प्रपञ्च हो । त्यसकारण यो अनावश्यक राष्ट्रहित विपरितको काममा लाग्नेहरुको चरित्र उदाङ्गो नबनाए देशलाई नै घात गर्ने स्पष्ट देखिएकोले काली बचाउन लाग्नु अहिलेको प्रमुख कार्य हो । यो राष्ट्रहितको कार्य हो र बन्न पुगेको छ । भर्खरै मात्र कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन जनताको व्यापक विरोधका बीच पनि नाटकीय शैलीमा आयोजना कार्यालय बुटवलमा उद्घाटन गरे पश्चात् यस्तो गलत कामको विरोध र कालीगण्डकी बगाएर विश्व पर्यावरण, मानव सभ्यता, धार्मिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रको संरक्षणका निम्ति अदालती ढोकामा यहाँका जनता गुहार माग्न र कानुनी अधिकार संरक्षणका लागि गएका छन् । अदालतले यस कार्य तत्काललाई अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ । तसर्थ यसको बचाउका लागि सभ्य, शान्त र कानुनी, सामाजिक, राजनीतिक हिसावले एक भएर लाग्नका लागि म सम्पूर्ण नेपालप्रेमीहरुलाई आह्वान समेत गर्न चाहान्छु । धन्यवाद !
शंकर पोखरेल ।