सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

किसानलाई सास्ती

लुम्बिनीमा रासायनीक मल अभाव, सरकारी निकाय रमिते

रासायनीक मलको अभाव बढेसँगै तराईका जिल्लाहरूमा सीमा क्षेत्रका किसानले भारतीय बजारबाट लुकिछिपी रूपमा मल ल्याउनु बाध्यता छ ।

अहिले देशभर रासायनीक मलको अभावसँगै लुम्बिनी प्रदेशका किसान पनि मलको अभावले मारमा परेका छन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वर्ष मलको अभाव अझ चरम बनेको हो । सरोकारवालाहरुका अनुसार ९० प्रतिशत किसानले मल पाएका छैनन् ।

मौसमले साथ दिएपछि धान रोपाइँ सुरु गरेका किसानले डीएपी मल पर्याप्त मात्रामा पाएका छैनन् भने युरिया मलको चरम अभाव छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङ्गले ३० प्रतिशत मल उपलब्ध गराउने भनिए पनि अहिले कृषकलाई मलको अभाव हुँदा ती निकाय रमिते बनेका छन् ।

कृषि सामग्री कम्पनीसँग डीएपी ८५३ टन, पोटास १ हजार टन रहेको तर युरिया मलको मौज्दात शून्य रहेको जनाइएको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख नारायणप्रसाद शर्माले डीएपी मल पर्याप्त मात्रामा नभएको र युरिया मल अहिलेसम्म नआएको जानकारी दिए ।

अहिले पोटास र डीएपीको माग धेरै रहे पनि निकै कममात्र आएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सायद यो महिनाको अन्तिमसम्ममा आउँछ होला ।’

यता साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन भैरहवाबाट पनि किसानले आवश्यकता अनुसार मल पाउन सकेका छैनन् । कर्पोरेसनको भैरहवा कार्यालय प्रमुख हरिचन्द्र श्रेष्ठले आफूहरूले आएको मल प्रदेशको कोटा अनुसार पठाएको बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले युरिया मल १५ हजार १६५ टन र डीएपी ११ हजार ९५ टनको कोटा परेको छ । अहिलेसम्म ९०० टन डीएपी र ३२ सय टनमात्र युरिया आएको छ ।

उनले मल दैनिक रूपमा आइरहेको जानकारी दिए । प्रदेशमा पठाएको मल जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा पठाउने र त्यसबाट पालिकास्तरका जाने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको कृषि मन्त्रालयका सचिव यामनारायण देवकोटाले दुवै संस्थाबाट आएको मललाई माग र आवश्यकताको आधारमा वितरण गर्ने मन्त्रालयको नीति रहेको बताए ।

प्रदेशमा माग कति छ ?

किसानहरूले खेतीको मुख्य सिजनमा मलको अभाव झेल्नु परिरहेको छ । मल अभावकै कारण बिना मल नै धान रोपाइँ सुरु गरेको राष्ट्रिय किसान महासंघका अध्यक्ष देव यादवले बताए ।

उनले ९० प्रतिशतभन्दा बढी किसानले मल पाउन नसकेको जानकारी दिए । केहीले प्राङ्गारिक मल प्रयोग गरेर खेती गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले प्रादेशिक कार्यालय मातहतका जिल्लाका लागि वार्षिक ४४ हजार ३०० मेट्रिक टन युरिया, ३० हजार ४५० मेट्रिक टन डीएपी र २ हजार ३९८ मेट्रिक टन पोटास मल पठाउने लक्ष्य राखे पनि पूरा गर्न सकेको छैन ।

सरकारले राखेको लक्ष्य अनुसार नै मल आपूर्ति हुँदासमेत किसानका लागि त्यो पर्याप्त नहुने सरोकारवाला बताउँछन् । यस क्षेत्रमा वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन युरिया मलको आवश्यकता छ ।

यस्तै ६० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ५ हजार मेट्रिक टन पोटास मलको माग रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख नारायणप्रसाद शर्माले बताए ।

भैरहवामा रहेको कृषि सामग्री कम्पनीले लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम जिल्लाबाहेक सबै जिल्लामा मल खाद पठाउने गर्छ । यस्तै कम्पनीले गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र पूर्वी नवलपरासी पनि हेर्ने गर्छ ।

प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख शर्माले भने, ‘युरिया मल नै छैन । अन्य मल वितरण भइरहेका छन् तर आवश्यकता अनुसार मल आउन सकेको छैन ।’

भारतको भर

रासायनीक मलको अभाव बढेसँगै तराईका जिल्लाहरूमा सीमा क्षेत्रका किसानले भारतीय बजारबाट लुकिछिपी रूपमा मल ल्याउनु बाध्यता छ ।

यसरी मल ल्याउँदा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने समस्या पनि उत्तिकै रहेको किसानहरुको भनाइ छ ।

अर्कोतिर प्रदेशले कोटा निर्धारण गर्दा पनि खासगरी रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँकेजस्ता जिल्लालाई कम प्राथमिकतामा राख्ने गरेको किसानको गुनासो छ ।

सीमा क्षेत्रका किसानहरू जसरी पनि मल ल्याउँछन् भन्ने सोचाइले यी जिल्लाको कोटा कम पर्ने गरेको किसानका अगुवाहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित मिति : १४ असार २०७९, मंगलवार १२:०२