नेपालमा इन्धनको एकलौटी कारोबार गर्ने नेपाल आयल निगमले बढ्दो महँगीका कारण उपभोक्ताले आक्रोश पोख्न थालेपछि फेरि खाना पकाउने ग्यासमा दुई रङको सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याउने र घरायसी उपभोक्तालाई राहत दिने आश्वासन बाँडेको छ । जबकी यो १० वर्ष अघि नै असफल भएको कार्य योजना हो ।
रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल र डलरको भाउ बढ्दै गएपछि नेपाल आयल निगमले हरेक साता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गरिरहेको छ । मूल्य घटाउँदा अथवा बढाउँदा भने निगम सञ्चालक समितिले कहिल्यै निगमभित्रको आर्थिक स्थिति सम्बन्धी श्वेत पत्र जारी गर्दैन ।
विश्व बजारमा तेलको भाउ बढेको र भारतीय आयल कर्पोरेशनले मूल्य बढाएर पठाएकाले भन्दै निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढाइरहेको हुन्छ । जब उपभोक्ता तथा अधिकारकर्मीले विरोध जनाउँछन्, तब सरकारले अपारदर्शी ढंगले बढाएको मूल्य फिर्ता लिएको घोषणा गर्छ । यही हानाथापकै बीचमा असार ५ गते आइतबार राति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर २७ रुपैयाँले बढ्यो ।
स्थानीय बजारमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य १९२ रुपैयाँ कायम भएपछि अर्थविद्, उपभोक्तावादी र नागरिकले समेत विरोध गरे । यो मूल्य दक्षिण एसिया मै उच्च बिन्दुमा कायम भएको थियो । एलपी ग्यासको मूल्य हाललाई यथावत राखेको आयल निगमले पेट्रोलको भाउ घटाउन नसक्ने तर ग्यासमा निगमले दिइरहेको सहुलियत घाटा कम गर्न दुई थरी मूल्य निर्धारण गर्न सकिने विकल्प सार्वजनिक गर्यो ।
आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले खाना पकाउने ग्यासको बिक्री मूल्य प्रतिसिलिण्डर १८०० रुपैयाँ रहेको तर इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई प्रतिसिलिण्डर २ हजार ५ सय ५१ दशमलब १५ रुपैयाँ तिर्नुपरेको घाटाको विवरण देखाए । यो घाटा कम गर्ने विकल्पका रूपमा निगमले अहिले फेरि दुई थरि मूल्य तोक्ने र मूल्य अनुसार ग्यास सिलिण्डरको रङ फरक बनाइने विकल्प ल्यायो ।
अहिले निगमलाई प्रतिसिलिण्डर ७५१ दशमलब १४ पैसा घाटामा उपभोक्तालाई ग्यास बेचिरहेको दाबी गरेको छ । निगमको एकतर्फी दाबी मान्ने हो भने हरेक महिना करिब २ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ग्यासबाट मात्रै निगमलाई घाटा रहेको छ । यही घाटा कम गर्न निगमले यसअघि फेल भएको योजना अघि सारेको हो ।
यसअघि २०६९ सालमा नेपाल आयल निगमले यसैगरी मासिक अर्बौं घाटा रहेको विवरण सार्वजनिक गरेपछि तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले ग्यासको सिलिण्डर रातो र निलो रङको प्रयोगमा ल्याउने घोषणा गर्यो । घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यवसायिक प्रयोजनका लागि नीलो सिलिण्डर बनाउने निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा निगमले देशभरबाट लाखौं उपभोक्ताको नागरिकताको फोटो कपी, फोटो लगायतका विवरण संकलन गर्यो ।
केही घरायसी उपभोक्ताले ग्यास कार्ड समेत पाए तर निगमले भनेजस्तै उपभोक्ताले ग्यासमा सहुलियत भने पाएनन् । निगमले ग्यास उद्योगीलाई दुई थरी सिलिण्डर बनाएर बजारमा पठाउन दबाब दिएपछि धेरै उद्योगीले नीलो रङ लगाएर ग्यास बजारमा पठाए । तत्कालीन अर्थ, उद्योग तथा आपूर्तिमन्त्री शंकर कोइरालाका अनुसार सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका क्रममा निगमले दुईथरी सिलिण्डर प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधिसमेत बनाएको थियो । सोही कार्यविधि अनुसार २०७० असार २ गते १ वर्ष लामो प्रयासपछि सरकारले नीलो रङको सिलिण्डर प्रयोगमा ल्यायो ।
त्यसवेला पनि आयल निगमले अहिले जस्तै ग्यास वितरण प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाइ निगमको घाटा कम गर्ने विकल्पका रूपमा नीलो रङको सिलिण्डर प्रयोगमा ल्याइएको तर्क गरेको थियो तर विभागीय मन्त्री कोइरालाले औपचारिक रूपमा उद्घाटन नै गरेको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानै सकेन । कैयौं उपभोक्ता कार्ड प्रयोगविहीन बने भने लाखौं उपभोक्ताको नागरिकताको फोटोकपी सहितको विवरण निगमले गोदाममा थन्क्यायो । निलो रङ पोतिएका केही सिलिण्डर अहिले पनि बजारमा प्रचलनमा छन् ।
दुई रङका सिलिण्डर प्रयोगको अवधारणा अनुसार निगमले यो बीचमा उपभोक्ता कार्ड प्रमाणीकरण र वितरण अभियान समेत चलाएको हो । २०६९ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले घरायसी उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा एलपी ग्यास उपलब्ध गराउने भन्दै उपभोक्ता कार्ड वितरण सुरु गरेका थिए । त्यसबेला निगमले झण्डै ४ लाख कार्ड प्रमाणीकरण गरेर उपभोक्ताको हातमा पठाइसकेको थियो । जसमा अधिकांश कार्ड रातो थियो ।
निगमले, ग्यास काड नलिएका उपभोक्ताले ग्यास किन्न नपाउने सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । जसको विवरण नजिकको ग्यास डिलरबाट संकलन भइरहेको थियो । राहत मूल्यमा एक परिवारलाई मासिक एक सिलिण्डर ग्यास उपलब्ध गराउने योजना अनुसार ग्यास कार्ड अनिवार्य गरेको निगम एकाएक पछि हट्यो । अहिले यस्तै योजनाको प्रचारवाजी गरेर निगमले इन्धनको बढ्दो मूल्य बिरुद्ध आक्रोश पोखिरहेका सर्वसाधारणको मुखमा बुजो हाल्न खोजेको छ । जुन निगमले १० वर्ष अघि नै असफल भएको घोषणा गरेको कार्यक्रम हो ।
नेपालमा अहिले मासिक सरदर ४० देखि ४२ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुने गरेको छ । जसमा ६० प्रतिशत ग्यास घरायसी प्रयोजन र ४० प्रतिशत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि खपत हुँदै आएको छ । घरायसी प्रयोजनमा रातो रङको सिलिण्डर र व्यावसायिक प्रयोजनमा निलो रंगको सिलिण्डर प्रयोग गर्ने निगमको अहिलेको योजना हो ।
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय, अहिले पनि विगतको कमजोरी समीक्षा गरेर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि परल मूल्य अर्थात् निगमले तिरिरहेको खुद मूल्यमा र घरायसी प्रयोजनका लागि केही सहुलियत दरमा ग्यास बिक्री गर्न सकिने बताउँछन् । यसका लागि निगमले उद्योगीहरूलाई ग्यासको गन्ध र सिलिण्डरको रङ फेर्न फेरि उर्दी जारी गर्नेछ । गन्ध, रङ र सिलिण्डरको आकारका आधारमा चाँडै ग्यासको दोहोरो मूल्यमा जाने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।
पुरानै फण्डा किन भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता अधिकारीले विगतमा देखिएका कमजोरी र समस्या पहिचान गरेर उपभोक्तामैत्री मूल्यमा घरायसी ग्राहकलाई ग्यास दिन सकिने दाबी गरे । यही समस्या पहिचानका लागि नापतौल तथा गुणस्तर विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति बनेको र समितिले ग्यास बिक्रेता महासंघ तथा उद्योगीसँग गहन छलफल गरिरहेको उनको दाबी छ ।
ग्यास बिक्रेता महासंघले भने विगतमा असफल भइसकेको योजनाले पुनः बजारमा समस्या ल्याउने जनाउ दिएको छ । दुई थरी सिलिण्डर र मूल्य कार्यान्वयनमा जानुअघि व्यावसायिक प्रयोजनमा जाने ग्यास र घरायसी ग्रहाकको विवरण प्रष्ट हुनुपर्ने महासंघले माग गरेको छ । यसअघि दुई थरी सिलिण्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक संयन्त्र नबनेकाले पनि समस्या परेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ ।
अहिले संयन्त्र बनाएर ग्यासको घरायसी र व्यावसायिक ग्राहकको संख्या संकलन गरेर खपतको आधिकारिक तथ्यांक लिई त्यही आधारमा अघि बढ्ने निगमले जनाएको छ । दुई थरी सिलिण्डर कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा विद्यार्थीलाई सहुलियतमा ग्यास उपलव्ध गराउन दबाब दिइरहेका तत्कालीन अनेरास्ववियुका उपाध्यक्ष महेश बर्तौला अहिले कै संयन्त्रले यो योजना कार्यान्वयन गर्न नसक्ने र विगतमा जस्तै वितरण तहमा पुग्दा समस्या दोहोरिने बताउँछन् ।
‘हामीले पहिले निश्चित् कोटामा विद्यार्थीलाई यस्तो सुविधा दिएर हेर्न निगमलाई दबाब दिएका हौं, अहिले फेरि पूरै घरायसी ग्राहकलाई भनेर निगमले अर्को स्टन्ट गरेको छ यो सफल हुँदैन,’ बर्तौलाले भने । सरकारले तीन वर्षअघि नै विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दरमा खाना पकाउने ग्यास उपलब्ध गराउने र यसका लागि सहुलियत कार्ड वितरण गर्ने सहमति भएको भन्दै उनले केही हजार विद्यार्थीलाई सहुलियत व्यवस्थापन गर्न नसक्ने निगमले लाखौं उपभोक्तालाई आश्वासन दिनु नै भ्रम भएको बताए ।
घरायसी प्रयोजनमा अनुदान र व्यावसायिक प्रयोजनमा परल मूल्यमा बिक्री गर्ने संयन्त्र बनाउन सके निगमले ग्यासमा देखाइरहेको घाटा लगभग व्यवस्थापन हुन्छ । आयल निगम भित्र भने पटक पटक यस्ता फण्डा सिर्जना गरी उपभोक्ता, विद्यार्थी र अधिकारकर्मीलाई आश्वासनमा झुलाएर निरन्तर महँगीको बोझ थपिरहने प्रवृति हावी छ ।
त्यही प्रवृत्ति अहिले बिना कुनै तथ्यांक, व्यापारिक उपभोक्ता र घरायसी उपभोक्ता खोज्ने नाममा अर्को समिति बनाएर निम्छारो वर्गको आँखामा छारो हाल्न व्यस्त छ । त्यही छारो हाल्ने, प्रचारवाजी गर्ने र भ्रम सिर्जना गरेर निगम भित्रको वास्तविक चित्र सधैं धमिलो राख्ने प्रवृत्ति कै नतिजा अहिले एकाएक विना कुनै व्याख्या, निगमले बाध्यताले बढाएको भनिरहेको इन्धनको मूल्य पूरै फिर्ता लिएको छ ।
यशोदा भण्डारी । काठमाडौं ।