नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले गत जेठ २२ गते पार्टीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने गर्ने निर्णय गर्दै नयाँ मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्यो ।
एकीकृत समाजवादीको सचिवालय समिति बैठकले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेको २० दिन बितिसक्दा पनि नयाँ मन्त्रीले शपथ खाएका छैनन् । सत्तारुढ पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नियतमा प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
अभ्यासमा रहेको संसदीय प्रणालीमा सरकारमा सहभागी मन्त्रीको विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित पार्टीलाई हुन्छ । तर, यसपटक भने सम्बन्धित पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्यन हुन सकेको छैन ।
गठबन्धन सरकारको एक हिस्सा एकीकृत समाजवादीको निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्नुका दुई कारण बुझिएको छ । एक, एकीकृत समाजवादीको आन्तरिक कलह । दुई, सत्तारुढ अन्य दल । यी दुई कारण समाजवादीको निर्णय कार्यान्वय हुन नसकेको हो ।
पार्टीको सचिवालय समितिले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरे पनि एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी मन्त्री फिर्ता हुन नचाहनु समस्या हो । एकीकृत समाजवादीबाट सरकारमा सहभागी विरोध खतिवडा, प्रेम आले, रामकुमारी झाँक्री र जिवन श्रेष्ठ फिर्ता हुन मानिरहेका छैनन् ।
उनीहरु मन्त्री पद जोगाउन पार्टीको निर्णयविरुद्ध गतिविधि गरिरहेका छन् । यसकारण पनि प्रधानमन्त्री देउवाले नयाँ मन्त्रीलाई शपथ खुवाउन सकिरहेका छैनन् । मन्त्री फेर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को समेत भूमिका रहेको बुझिन्छ ।
पार्टीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरे लगतै प्रचण्ड निवास पुगेका रामकुमारी झाँक्रीलाई प्रचण्डले मन्त्री पद जोगाइदिने आश्वासन दिएको सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट बाहिरिसकेको छ । तर, यति कारणले मात्र प्रचण्डले प्रधानमन्त्री देउवालाई ‘एकीकृत समाजवादीका नयाँ मन्त्रीलाई तत्काल सपथ नखुवाउनु’ भनेका भने होइनन् ।
एकीकृत समाजवादीले मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेसँगै माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)मा पनि मन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब बढेको थियो । त्यो दबाब यथावत छ । यसकारण पनि प्रचण्डसमेत एकीकृत समाजवादीबाट सिफारिस भएका नयाँ मन्त्रीलाई तत्काल सपथ गराउनु प्रत्युपादक हुने निष्कर्षमा पुगेको बुझिन्छ ।
वर्तमान सरकारका निर्णयक शक्ति प्रचण्डकै कारण एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयन नभएको एकीकृत समाजवादीका नेताहरुले नै बोल्न थालेको छन् । शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले घुमाउरो पारामा पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा प्रचण्डको समेत भूमिका रहेको धारणा राखेका थिए ।
जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि प्रतिकृया दिँदै एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले पनि ‘देउवा र प्रचण्डले हाम्रो पार्टीमा खेले’ भनेका छन् । यी दुई धारणाले पनि एकीकृत समाजवादीको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रचण्डको भूमिका रहेको बुझिन्छ । एकीकृत समाजवादीका मन्त्री फेरिए माओवादीले पनि मन्त्री फेर्नुपर्ने परिस्थिति बन्ने देखिन्छ ।
त्यसरी मन्त्री फेरिँदा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फेरिने सम्भावना बढी छ । किनकी, वर्तमान सरकारमा माओवादीबाट सहभागीमध्ये जनार्दन सबैभन्दा आलोचित मन्त्री हुन् । निहीत व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा शर्माले बजेट बनाएको आरोप लागेको छ । त्यसैले पार्टीभित्रबाट पनि शर्मालाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने माग तीव्ररुपमा उठिरहेको छ ।
पार्टी भित्रबाट जनार्दनलाई फिर्ता बोलाउनुपर्ने दबाब रहेता पनि प्रचण्ड तत्काल फिर्ता बोलाउने पक्षमा छैनन् । वर्षमान पुनलाई महासचिव बनाउने तयारीमा रहेका प्रचण्ड तत्कालीन शक्ति सन्तुलन नबिग्रोस भनेर जनार्दनलाई बिच्काउन चाहँदैनन् । त्यसैले पनि प्रचण्डले वर्तमान सरकारका मन्त्री हेरफेरमा रुची नदेखाएको बुझिन्छ ।
कार्यकारी अधिकार भएकाले सरकारबारे अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँगै हुन्छ । तर, परम्परा, अभ्यास र व्यवस्थाको मर्मलाई बुझ्ने हो भने गठबन्धन दलको निर्णय प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन नगर्नु संसदीय व्यवस्थाकै उपहास हुने राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउँछन् । हामीले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलको निर्णय अन्तिम हुन्छ ।
त्यसमा पनि सरकार निर्माणको सन्दर्भमा दलको निर्णयभन्दा बाहिर कसैले पनि निर्णय गर्न सक्दैन । किनकी, राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बन्छ । गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा आवद्ध दलको निर्णय मान्नुपर्ने हुन्छ । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले भने एकीकृत समाजवादीको निर्णय नमानेर गठबन्धन सरकारको मर्मविपरीत काम गरेका छन् । यसलाई एकीकृत समाजवादीले ‘अपमान’को रुपमा हेरेको छ ।
सत्यपाटी । काठमाडौं ।