असार १० गतेभित्र आआफ्नो गाउँ–नगर सभामा आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुसार अधिकांश स्थानीय तहले शुक्रबार बजेट पेस गरेका छन् । केही स्थानीय तहले भने सभामा बजेट पेस गर्न सकेनन् ।
कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये २६ वटा नगरपालिका र १९ वटा गाउँपालिकाले बजेट सभामा पेस गर्न सकेनन् । २९३ नगरपालिकामध्ये २६ वटा नगरपालिकाले आआफ्नो सभामा बजेट पेस गर्न नसकेका हुन् भने दुईवटा नगरपालिकासँग सम्पर्क हुन नसकेको नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा भने स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी छ । त्यस्तै ४६० गाउँपालिकामध्ये १९ वटा गाउँपालिकाले सभामा बजेट पेस गर्न नसकेको र ६ वटा गाउँपालिकामा मौसमका कारण सम्पर्क हुन नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घले जनाएको छ ।
दुर्गम स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख नहुनु, कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवाद कायम रहनु, प्रमुख र उपप्रमुखबीचको आन्तरिक द्वन्द्व रहेकाले कतिपय स्थानीय तहले आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्न नसकेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले बताए ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेस गरी असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद रेग्मीले असार १० गतेभित्र सभामा बजेट पेस गर्न नसक्ने स्थानीय तहले कार्यसम्पादनमा आधारित सूचकबाट पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित अनुदान घट्ने बताए ।
सत्यपाटी । काठमाडौं ।