अमेरिकी नीतिनिर्माताहरु पश्चिमा मुलुकबीच ऐक्यबद्धता कायम छ भन्ने प्रमाणका रुपमा युक्रेन आक्रमणको बदलामा रुसमाथि लगाइएको नाकाबन्दीलाई अघि सार्ने गर्छन् । तथापि नजिकैबाट हेर्ने हो भने रुस–युक्रेन युद्धअघि नै युरोपमा देखा परेका चिरा र विभाजन अहिले पनि पुरिएका छैनन् ।
बाइडेन प्रशासनले आफ्नो नीतिमा निकै ठूलो परिवर्तन नगर्ने हो भने रुसविरुद्ध आन्ध्र महासागरवारि र पारिबीच बनेको गठबन्धनमा आएको विभाजनले युक्रेनको शान्ति प्रक्रियामा अमेरिकालाई सहभागी होइन, दर्शक मात्र बनाउने जोखिम छ ।
यदि अमेरिकी नीति निर्माताहरु दीर्घकालीन शान्तिका लागि मञ्च तयार गर्ने सम्झौतामा आफ्नो हात पनि रहोस् र अन्ततः अमेरिका–रुस सम्बन्ध सुधार होस् भन्ने चाहन्छन् भने उनीहरुले अलग रणनीति अख्तियार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि घातक हतियारको अर्को खेप किभ पठाएर मात्र पुग्दैन ।
अमेरिकाले रुसविरुद्ध थालेको अधिकतम दबाब अभियान सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा उसका सहयोगी र साझेदारहरु, खासगरी युरोपले समर्थन गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा निर्भर छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकेनले बारम्बार भन्ने गरेका छन्, विश्वको जीडीपीको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने मुलुकहरु (जसमा जापान, दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया पनि सामेल छन्) ले रुसविरुद्ध एकगठ भएर आर्थिक र वित्तीय प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
यसले मोलमोलाइमा अमेरिका र उसका सहयोगीको हात माथिबाट पारिदिएको छ । अहिलेसम्म रुसलाई एक्ल्याउन वासिङ्टनले तयार गरेको यो गठबन्धन टिकिरहेकै छ । भलै ‘रुसलाई कमजोर तुल्याउने’ र राष्ट्रपति जो बाइडेनले न्युयोर्क टाइम्समा लेखेजस्तै युक्रेनलाई हतियार दिएर ‘वार्ताको टेबलमा बलियो अवस्थामा पुर्याउने’ घोषित लक्ष्य भने पुरा भएको छैन ।
तथापि, सैन्य र राजनीतिक सन्तुलन निर्णायक रुपले रुसको पक्षमा ढल्किएको छ । रुस दोनबास क्षेत्रमा युक्रेनलाई मिच्दै अघि बढिरहेको छ । उसले मुख्य सहरी केन्द्रहरु कब्जामा लिएको छ र युक्रेनको युद्ध क्षमतालाई कमजोर तुल्याउँदै लगेको छ । रुस र युक्रेनबीच संवादको सम्भावनाबाट अमेरिकी नीति निर्माता पछि हटिरहँदा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताहरु त्यो खाली ठाउँ भर्न अघि सरेका छन् ।
बाइडेन प्रशासनले गठन गरेको यो गठबन्धनको शक्तिको आलोचनात्मक मूल्यांकन पनि जरुरी छ । ११ जुनमा न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टका अनुसार ‘द्वन्द्व चौथो महिनामा प्रवेश गर्दैगर्दा उत्तर अमेरिकादेखि युरोप वारपार र पूर्वी एसियासम्म फैलिएको यो शक्तिशाली गठबन्धन युक्रेनको गतिरोध तोड्न पर्याप्त नहुने निराशाजनक यथार्थको सामना अमेरिकी अधिकारीहरुले गरिरहेका छन् ।’
भारत, ब्राजिल र खाडी मुलुकजस्ता नाम मात्रका साझेदारलाई पनि बाइडेन प्रशासन ‘रुसलाई झन् एक्ल्याउने र युद्धलाई निर्णायक निष्कर्षमा पुर्याउन आर्थिक नाकाबन्दी, सैन्य सहयोग र कूटनीतिक दबाबको अभियानमा सहभागी गराउन’ असफल रह्यो । त्यसैगरी, युरोपका सहयोगी मुलुकहरुले वासिङ्टनको निर्देशन मानिरहनु नै आफ्नो हितमा हुन्छ भनेर सोचिरहनेछन् भन्ठान्नु पनि अमेरिकी नीति निर्माताको गल्ती हुनेछ ।
खासगरी युद्ध रुसको पक्षमा ढल्किँदै जाँदा । युद्धमा युक्रेन पिसिँदै जाँदा गठबन्धन, जोखिमको धारणा, आर्थिक बाधा र ऐतिहासिक दृष्टिकोणमा मतभेद उत्पन्न हुँदै जान्छ । त्यसपछि पश्चिम युरोपका शक्तिशाली मुलुकहरु रुसलाई एक्ल्याउने नीति त्यागेर शान्ति वार्ता र सम्झौताको पक्षमा जाने सम्भावना ज्यादा छ ।
युरोपेली विदेशी नीतिको प्रवृत्ति र बहसलाई आकार दिने तीन वटा धार छन् । पहिलो धार पेरिस र रोमको वरिपरि गोलबद्ध छ । जसले प्रतिद्वन्द्वीसँग संवादलाई प्राथमिकता दिन्छ र वासिङ्टनबाट स्वतन्त्रता चाहन्छ । युद्धको अवधिमा टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप एर्दोगानलाई छाड्ने हो भने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग सबैभन्दा बढी सम्पर्कमा रहेका छन्, फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँ र इटालीका प्रधानमन्त्री मारियो द्रागी ।
म्याक्रोँले अनेक पटक रुसलाई ‘अपमानित गर्ने मोहबाट’ पश्चिम मुक्त हुनुपर्ने र युद्ध सकिएपछि पुटिनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने बताएका छन् । द्रागीले पनि वार्ताका लागि जोड दिइरहेका छन् । जसले युक्रेनी अन्न काला सागरमार्फत निर्यात गर्न सकियोस् र खाद्य सुरक्षामा छाएको संकट अन्त्य गर्न सकियोस् ।
यो धारको अर्को साझेदार हो हंगेरी । जसका नेता प्रधानमन्त्री भिक्टर अर्बान अप्रिलमा पुनः निर्वाचित भए । जसमा केही हदसम्म उनको राष्ट्रवादी युद्धविरोधी सन्देश पनि जम्मेवार थियो । भूपरिवेष्ठित मुलुक हंगेरीले आफूलाई चाहिने ग्यासमध्ये ८५ प्रतिशत र ६५ प्रतिशत तेल रुसबाट आयात गर्छ । यो मुलुकले आफूले पाइपलाइनबाट ग्यास ल्याउन पाउनुपर्ने अडान राख्दै रुसमाथि युरोपेली संघले लगाएको पछिल्लो प्रतिबन्धलाई रोकेर राखेको थियो ।
२०१६ मा संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दै अमेरिका र पोल्यान्डका सैनिक ।
हंगेरीले युक्रेनी शरणार्थीलाई सहारा दिए पनि युक्रेनलाई घातक हतियार दिन तथा अन्यत्रबाट आफ्नो मुलुक हुँदै युक्रेनमा हतियार आपूर्ति गर्ने बाटो दिन अस्वीकार गरेको छ । दोस्रो धारले रुसी उर्जालाई पुरै बन्द गर्नुपर्ने, युक्रेनलाई घातक हतियार दिनुपर्ने, रुसमाथि कडा नाकाबन्दी लगाउनुपर्ने र युक्रेनको अधिकतम सैन्य लक्ष्य पुरा गर्न सघाउनुपर्नेमा जोड दिन्छ । यो धारमा बेलायत, पोल्यान्ड, बाल्टिक मुलुक, स्लोभाकिया र चेक रिपब्लिक छन् ।
पोल्यान्ड र बाल्टिक राज्यहरुले ऐतिहासिक र भौगोलिक कारणले रुसविरुद्ध आक्रामक अडान लिँदै आएका छन् । त्यसैलाई उनीहरुले निरन्तरता दिएका हुन् । अझ महत्वपूर्ण पूर्वी युरोपका मुलुकहरु फ्रान्सले प्रस्ताव गरेको वैकल्पिक प्रतिरक्षा संरचनाको सबैभन्दा कट्टर विरोधी हुन् । किनभने ती मुलुकहरु अमेरिकालाई सबैभन्दा विश्वसनीय सहयोगी मान्छन् र त्यस्तो नयाँ संरचनाले अमेरिका पछि हट्ने डर उनीहरुलाई छ ।
अमेरिकासँगको ‘विशेष सम्बन्ध’को कथाबाट मोहित भएका बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनको सरकारले युक्रेन नीतिमा बाइडेन प्रशासनकै कदममा पाइला खापेको छ । अप्रिल अन्तिममा बेलायती विदेशमन्त्री लिज ट्रसले भनिन्, ‘रुसलाई सम्पूर्ण युक्रेनबाट बाहिर धकेल्न बेलायत तीव्र गतिमा अघि बढिरहनेछ ।’ सन्तुलन कायम राख्ने समझदारी अपनाउनुको सट्टा बेलायतले आणविक शक्तिविरुद्ध छद्म युद्ध लड्नुलाई आफ्नो विदेशनीतिको सबैभन्दा ठूलो उदेश्य बनाएको देखिन्छ ।
तेस्रो धार बर्लिनवरिपरि घुम्छ । जर्मन चान्सलर ओलाफ सोल्जले पूर्ववर्ती चान्सलरकै ढाँचामा युक्रेनका विषयमा युरोपेली संघमा एकमत सिर्जना गर्ने कोसिस गरे । जुन अघिल्ला दुवै धारलाई मान्य होस् । व्यवहारतः यसको अर्थ के हो भने सतर्कतापूर्वक नाकाबन्दीलाई समर्थन गर्ने, निश्चित हतियार युक्रेनलाई उपलब्ध गराउने र कूटनीतिक समाधानका लागि आह्वान गर्ने ।
जर्मनीको यो तरिका त्यस्तो सन्तुलित विदेशनीति हो, जसले सुरक्षा खर्च धान्ने जिम्मा अमेरिकालाई दिन्छ, युरोपको वैकल्पिक रक्षा संरचना तयार गर्ने फ्रान्सेली प्रस्तावलाई कमजोर पार्छ र रुसजस्ता महाशक्ति प्रतिस्पर्धीसँग व्यापारिक र कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउँछ । जर्मनीको यो दोधारे तरिकाले अघिल्ला दुवै धारको प्राथमिकतालाई पुरा गर्छ । बर्लिनको रुढताबाट असन्तुष्ट भए पनि उनीहरु आफैँ नयाँ सहमति जुटाउन भने सक्दैनन् ।
उर्जा प्रतिबन्ध तथा हतियार आपूर्तिका विषयमा अस्पष्ट र ढिला निर्णय लिएको भन्दै सोल्जको कडा आलोचना भयो । तथापि, सैन्य सन्तुलन रुसतर्फ ढल्किनुका साथै युरोपेली संघले आन्तरिक रुपमा ठूलो आर्थिक धक्का नसही थप नाकाबन्दी लगाउन सक्ने स्थिति पनि छैन । यस्तोमा सोल्जका लागि म्याक्रोँ र द्रागीसँग मिलेर शान्ति वार्ताका लागि अघि बढ्नु सहज हुनेछ ।
यो त्रिपक्षीय समूहमा युरोपेली संघका तीन सबैभन्दा ठूला अर्थतन्त्र सामेल छन् । जसले वासिङ्टन र लन्डन–पूर्वी युरोप धारले अँगालेको रुसलाई एक्ल्याउने रणनीतिलाई कमजोर बनाउँछ । यदि यी घटनाक्रम देखा परे भने वासिङ्टनले रुस–युक्रेन युद्धसम्बन्धी आफ्नो अडान फेर्नुपर्छ । अहिलेसम्म बाइडेन प्रशासनले आन्ध्र महासागर वारपार एकता र सहकार्यले रुसी आक्रमण रोक्न युक्रेनलाई सघाउँछ भन्ने ठानेको देखिन्छ ।
तर, यदि ‘विजय’ प्राप्त गर्न रुसी सेनालाई बलपूर्वक दोनबास क्षेत्र र क्रिमियाबाट लखेट्नुपर्ने हो भने पश्चिम युरोपका प्रमुख सहयोगीले अन्त्यहीन भीषण युद्धमा पिसिनुभन्दा अमेरिकाको साथ छाड्ने स्थिति देखिन्छ । रुसलाई एक्ल्याउने रणनीतिबाट पछि हट्न लन्डन–पूर्वी युरोप धार तयार हुने छैन । तर, बाइडेन प्रशासनले ती सहयोगी मुलुकहरुलाई युक्रेन युद्धमा अमेरिकाको लक्ष्य परिवर्तन भएको स्पष्ट पार्नुपर्छ । किनभने सैन्य सन्तुलन रुसको पक्षमा छ र युक्रेनको युद्ध क्षमता फेरि फर्काउन नसकिनेगरी क्षय हुँदैछ ।
वासिङ्टन, पेरिस, रोम र बर्लिनबीच समन्वयमूलक कूटनीतिक पहललाई प्राथमिकता दिनेगरी नीति परिवर्तन भयो भने यसले मस्को र किभबीच शान्तिवार्तालाई पुनः सुरु गर्न सक्छ । यो गठबन्धनको सामूहिक शक्ति प्रदर्शन गर्ने प्रभावकारी तरिका हुनसक्छ । साथै, सम्झौताका लागि छलफल गर्न पश्चिम तयार छ भन्ने संकेत मस्कोलाई दिने उपाय पनि बन्न सक्छ । यो रुसको तुष्टीकरण होइन । बरु, युरोपेली सहयोगीहरुसँग मिलेर युक्रेनको युद्ध अन्त्य गर्न संवादलाई अघि बडाउनु वासिङ्टनका लागि पनि बुद्धिमानी हुन्छ । (नेसनल इन्ट्रेस्टबाट । म्याथ्यु सी माइ नेसनल इन्ट्रेस्टका एसोसियट एडिटर हुन् ।)
म्याथ्यु सी माइ ।