सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

सुदूरपश्चिमको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका योजना !

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्न जाँदै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर रावल ।

 सुदूरपश्चिम सरकारले बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका योजना पनि राखेको पाइएको हो ।

दाङको लमही नगरपालिका–९ को सिरिङ्गी खोलामा र सोही वडाको कालीखोलामा तटबन्ध निमार्णका लागि बजेट छुटाइएको देखिएको हो । सिरिङ्गी खोलाको लागि प्रदेश सरकारले १० लाख र कालीखोलामा तटबन्ध निमार्णका लागि १० लाख बजेट छुटाइएको प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को वार्षिक विकास कार्यक्रममा देखिएको छ ।

यस्तै, राजापुर नगरपालिका–७ गिठुवा टोल दाङमा राप्ती नदी नियन्त्रणका लागि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त योजनाको लागि पनि प्रदेश सरकारले १० लाख बजेट विनियोजन गरेको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमा लुम्बिनी प्रदेशका योजना समावेश गरेपछि विरोध भएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यदेखि सर्वसाधारणले पनि प्रदेश बाहिरका योजना बजेटमा समावेश गरेको भन्दै सरकारको विरोध गरेका छन् । मन्त्रालयका प्रदेश सचिव जितेन्द्र बस्नेतले संघीय सरकारले सशर्त अनुदानमार्फत पठाएका कार्यक्रमलाई हुबहु प्रदेश सरकारले प्रकाशन गरेको बताएका छन् ।

‘सशर्त अनुदानमार्फत संघीय सरकारले ७ अर्ब बढीका योजना प्रदेश सरकारलाई पठाएको छ,’ बस्नेतले भने, ‘ती कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारसँग छैन । प्रदेश सरकारले त संघीय सरकारले पठाएका कार्यक्रम वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश गर्ने मात्रै हो ।’

संघीय सरकारले नै सशर्त अनुदानमार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई पठाउनुपर्ने कार्यक्रम सुदूरपश्चिम सरकारलाई पठाएको सचिव बस्नेतले बताए । असार १ गते प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश रावलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पौने ३७ अर्ब बराबरको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।

असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश रावलले प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–०८० को लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेटको विपक्षमा अहिले सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवै एकै ठाउँमा उभिएका छन् । उनीहरूले संयुक्तरूपमा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १० असार २०७९, शुक्रबार १२:५५