सूचनाको शक्ति - The Power Of Information

        

पशु कार्यालयमा प्रहरीको क्याम्प, किसानलाई दिइने सेवा प्रभावित

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय जाजरकोटका भवन सुरक्षा निकायले कब्जा गरेपछि सेवा प्रभावित बनेको छ । कार्यालयको प्रवेशद्वारमै सुरक्षाकर्मी देखेपछि पशुसम्बन्धी सेवा लिन आउने सेवाग्राही छिर्नै डराउने गरेको पशु कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

पशु सेवा कार्यालयको भवनमा सशस्त्र प्रहरी बलको आश्रित गुल्म बस्दै आएको छ । साबिक जिल्ला पशु सेवा कार्यालयको सात रोपनी जग्गामा पाँचवटा भवन छन् । तीमध्ये चारवटा भवन सशस्त्र प्रहरीले प्रयोग गरिरहेको छ । पशु कार्यालयले एउटै भवनबाट सेवा दिइरहेको छ ।

पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका प्रमुख जरबहादुर भक्रीका अनुसार पशु कार्यालयमा सशस्त्र प्रहरी बल आश्रित गुल्म बसेको छ । सुरक्षा निकायले पशु कार्यालयको नाममा रहेको जग्गा, कार्यालय भवन छोड्न नमानेको गुनासो प्रमुख भक्रीको छ ।

ागरिकलाई प्रत्यक्ष सेवा दिनुपर्ने कार्यालय र शान्ति सुरक्षा दिने कार्यालय एकै ठाउँमा बस्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको प्रमुख भक्रीले बताए । उले भने, ‘प्रवेशद्वारमा सुरक्षा पोस्ट छ । सेवा लिन आउने किसान भित्र पस्नै डराउँछन् ।’

योजना शाखाका सहायक तिलक रानाले कार्यालयका चारवटा भवन सशस्त्र प्रहरीको आश्रित गुल्मले लिएपछि सहज रूपमा नागरिकलाई सेवा दिन समस्या भएको बताए । पुनर्संरचना गर्ने क्रममा २०७४ सालमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गत रहेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय खारेज गरी प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था बन्यो ।

रुकुम पश्चिममा पशुपन्छी विज्ञ केन्द्रमा परिणत भयो । सम्पर्क कार्यालयका नाममा एक भवनबाट कागजात हेर्ने काम थियो । २०७४ मा सरकारले सशस्त्र प्रहरीको गुल्म स्थापना गर्यो । केही समय अन्य ठाउँमा बसेको सशस्त्र प्रहरी बललाई सुरक्षा समिति, राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको सहमतिमा तत्कालीन जिल्ला पशु सेवा कार्यालयमा बसाल्ने निर्णय भएको थियो ।

२०७६ असारदेखि सशस्त्र प्रहरी पशु कार्यालयमा बस्दै आएको छ । जनताको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कार्यालय जिल्लामा नभएपछि नागरिकबाट आवाज उठ्न थाल्यो । प्रदेश सरकारले पशु सेवा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय गरेपछि चिकित्सकसहित २०७६ साउनमा पुनः पशु सेवा कार्यालय सञ्चालन भएको हो ।

नागरिकलाई पशुपालन पेसाबाट आत्मनिर्भर, आयआर्जनमा वृद्धि गरी अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने नीति कर्णाली प्रदेश सरकारले लिएको छ । सोही नीतिअनुसार गत वर्ष डिस्पेन्सरी, शल्यक्रिया लगायतका सेवा सञ्चालन गर्न भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३० लाख बजेट पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका लागि विनियोजन गरेको छ ।

यद्यपि, जग्गा अभावका कारण भवन निर्माण हुन नसकेको कार्यालय प्रमुख भक्रीले बताए । उनले भने, ‘बिरामी पशुको उपचार गर्न उपयुक्त ठाउँ अभावमा बाटाबाटामै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ सशस्त्र प्रहरी बलका आश्रित गुल्म जाजरकोटका प्रहरी नायब उपरीक्षक नरेश भण्डारीले नेपाल सरकारले खटाएकै ठाउँमा आफूहरू बसेको बताए । उनले भने, ‘सुरक्षा निकायलाई फराकिलो ठाउँ चाहिन्छ । अन्यत्र उपयुक्त फराकिलो ठाउँ नहुँदा यहीँ बसेका हौँ ।’

प्रकाशित मिति : ८ असार २०७९, बुधबार १३:३८