बाँके जिल्लाका विभिन्न नदी र खोलाबाट हुँदै आएको नदीजन्य पदार्थ बालुवा, गिट्टी र ढुङ्गाको अवैध उत्खनन र ओसारपसार निरन्तर जारी छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अनुगमन गर्दा धेरै ठूलो परिमाणमा उत्खनन गरिएको अवैध नदीजन्य पदार्थ फेला परेपछि प्रहरी प्रशासनले सो रोक्न केही कडाइ गरे पनि अवैध उत्खनन र ओसारपसार निरन्तर छ ।

राप्तीसोनारीको राप्ती नदीबाट अवैधरूपमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन र ओसारपसारमा संलग्न चारवटा सवारी साधनलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले अवैध उत्खनन र ओसारपसार निरन्तर जारी रहेको पुष्टि भएको हो ।

राप्ती नदीबाट ढुङ्गा लिएर आउँदै गरेका दुईवटा ट्याक्टर र अवैधरूपमा बालुवा तस्करी गर्न जाँदै गरेका थप दुइटा ट्याक्टरलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार राप्ती नदीमा अवैधरूपमा बालुवा उत्खनन गर्न जाँदै गरेका भे. १ त ८८६३ र भे. १ त ७१४० नम्बरका ट्याक्टरलाई प्रहरी चौकी कचनापुर र सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प जिरोको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियोे ।

दुइटा ट्याक्टरलाई सिक्टा सिँचाइको नहर हुँदै गएको बाटोबाट राप्तीसोनारी–२ स्थित मुगुवा खोलामा प्रवेश गर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी चौकी कचनापुरका प्रहरी सहायक निरीक्षक विष्णु खड्काले जानकारी दिए ।

प्रहरी चौकी कचनापुरबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक खड्काको नेतृत्वमा गएको टोलीले वडा नम्बर २ कै माथेवासमा जम्मा गरेर राखिएको ढुङ्गा लिएर आउँदै गरेको अवस्थामा भे. १ त ३३१६ र भे. १ त ७३६२ नम्बरका दुइटा ट्याक्टरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

सडक, पुलपुलेसा तथा भवन लगायत विकास निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अति महत्वपूर्ण सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मोरङको पाउने स्रोत नदी र खोलाहरू ठेक्का हुन नसक्दा बाँकेमा अवैध उत्खनन कार्यमा वृद्धि भएको छ ।

बाँकेको भौतिक पूर्वाधारका लागि नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बाँकेको राप्ती नदी हो । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले राप्ती नदी तथा विभिन्न खोलाहरुमा ठेक्कामा दिएको क्षेत्रभन्दा अन्यत्रबाटै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ ।

नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन् र निकासी गर्न थालेपछि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नं. २, ३, ४, ५ र ६ का अधिकांश गाउँहरु राप्ती नदी कटानको जोखिममा परेका छन् । ठेकेदारले जहाँ पायो त्यहीँबाट ढुङ्गा, बालुवा उठाइरहेका छन् ।

राप्ती नदीको मुगुवा खोला, झिजरी खोला, खैरी खोला, परुवा खोला, बगदैला घाट, खल्लाटपरी घाट, जलाला घाट तथा टिकुलीपुर र सिधनिया घाटबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा अवैध उत्खनन् भइरहेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा निकासी भइरहेको स्थानीयहरुको गुनासो छ । उत्खनन नरोकिए राप्तीसोनारीको खेतीयोग्य जमिन कटान हुनुका साथै त्यस क्षेत्रका बस्तीहरु जोखिममा परेको स्थानीय नागरिकहरु बताउँछन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका–६ का एक जना स्थानीयले भने, ‘ठेकेदारको मनपरी छ । जहाँ नदी कटानको जोखिम छ, त्यहीँनेर नदीजन्य पदार्थ उठाउँदै छन् । प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थ बेचेर नाफा कमाउनेहरूको मनपरी छ ।’

नदी किनारमा ठेकेदारले मापदण्ड विपरित ढुङ्गा, बालुवा निकासी गरिरहेकाले पछिल्ला केही बर्षदेखि राप्तीको धार गाउँतिर सोझिएको छ । नदी किनारमै उत्खनन् भइरहेकाले तटबन्धसमेत जोखिममा परेको स्थानीयहरुको भनाई छ ।

नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लागिसक्दा पनि ठेकेदारहरुले अवैध उत्खनन र चोरी निकासीको चलाइरहेका छन् । ठेकेदारले जनप्रतिनिधि, प्रहरी र प्रशासनलाई समेत प्रभावमा पारेर ठुलो परिमाणमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी बिक्री र भण्डारण गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक आड र प्रभावमा नदीजन्य पदार्थको दोहन अवैधरूपमा भइरहँँदा पनि प्रहरी, प्रशासन मौन रहनु सबैका लागि गम्भीर र चासोको विषय बनिरहेको छ । बाँकेमा यो व्यवसाय नेतादेखि कार्यकर्तासम्मका लागि फलिफाप हुने व्यवसाय बनेको छ ।

अधिकांश पहुँचवाला व्यक्तिले यो व्यावसाय अवैधरूपमा सजिलै सञ्चालन गरेको पाइन्छ । मापदण्ड विपरीत नदीजन्य सामग्री उत्खनन् भइरहँदा स्थानीय तहको अनुगमन प्रभावकारी नभई कर्मकाण्डी मात्रै भएको भन्दै स्थानीयहरु आक्रोशित छन् ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेल, उपाध्यक्ष मनिषासिंह थारु, वडाध्यक्ष तथा कर्मचारी लगायतको संयुक्त टोलीले जेठ तेस्रो साता गरेको अनुगमनका क्रममा राप्तीसोनारीका अधिकांस स्थानमा नदीजन्य सामाग्रीको अबैध घाटगद्दी गरेको बताएको थियो ।

नदीजन्य सामाग्री उत्खनन् गरेर मनलाग्दी रुपले घाटगद्दी गरेको अनुगमनका क्रममा फेला पारे पनि कारबाही नगर्दा तस्करहरु झनै हौसिएको र अनुगमन प्रभावकारी नभई कर्मकाण्डी मात्रै भएको राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका स्थानीयहरुको आरोप छ ।

सो समयमा भएको अनुगमनका क्रममा राप्तीसोनारीको वडा नं.२, ४, ५, ६, ८ र ९ का अधिकांस स्थानमा नदीजन्य सामाग्री अबैधरुपले उत्खनन र घाटगद्दी गरेको पाइए पनि गाउँपालिकाले अहिलेसम्म कसैलाई कारबाही गरेको छैन ।

गाउँपालिका अध्यक्ष पौडेलले प्राविधिकले नापजाँच गर्दा अनुमतिभन्दा बढी नदीजन्य सामाग्री फेला पारिएको र अधिकांस स्थानमा अबैध उत्खनन र घाटगद्दी गरेको पाइएको बताएका थिए । ‘राजश्व तिरेको रकम थोरै, तर सामाग्री धेरै राखेको देखियो,’ उनले भनेका थिए ।

नदीजन्य सामाग्री कारोबारीले नियम विपरित बीच जंगलमा समेत घाटगद्दी गर्ने गरेको पाइएको थियो । अनुगमनका क्रममा प्राविधिकले नापजाँच गर्दा नदीजन्य सामाग्रीबारे धेरै तथ्यहरु फेला परेको भए पनि कारबाहीमा गाउँपालिका मौन देखिएको छ ।

गाउँपालिकाले विगत दुई वर्षदेखि राप्तीसोनारीका नदी तथा खोलामा ठेक्का लगाउन सकेको छैन । दुई वर्षदेखि अबैधरुपमा चलेका क्रसर उद्योगको नियमन र अबैध उत्खनन तथा घाटगद्दी रोक्न अनुगमन गरेको गाउँपालिका कार्यान्वयनमा भने मौन देखिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थको उत्खननमा स्काभेटर प्रयोग गर्न नहुने ३५ सेन्टिमिटरभन्दा गहिराइबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गर्न नहुने व्यवस्था छ । तर नदी तथा खोलाहरुमा २४ सैं घण्टा खुलेआम स्काभेटर र जेसिबी चलिरहेका छन् ।

‘रातदिन नदीजन्य वस्तुहरू खोलामा उत्खनन् भइरहेका छन्, तर कसैले पनि रोक्दैन,’ राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ का एक स्थानीयवासीले भने, ‘प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनिधि सबै प्रभावमा परेका छन्, नत्र त खुलेआम खोला दोहन भइरहँदा रोक्नुपर्ने हो ।’

राप्तीसोनारीका खोलाहरुबाट अवैधरूपमा उत्खनन् गरेर नदीजन्य पदार्थ चट्टान लगाइएको छ । तर देखेर पनि नदेखेझैँ गर्छन् जनप्रतिनिधि । अनि प्रहरी र प्रशासन । अवैध उत्खनन् रोक्न नसक्नु र नरोकिनुमा राजनीतिक पहुँच र प्रलोभनले काम गरेको स्पष्टै हुन्छ ।

‘नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासी रोक्न स्थानीय सरकार सक्रिय छैन,’ राप्तीसोनारीका एक जना जनप्रतिनिधिले भने, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका प्रहरी प्रमुख र सरोकारवाला निकायले मौसमी अनुगमन गरे पनि त्यो कर्मकाण्डमै सीमित छ ।’

जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनकै सेटिङमा दोहन भएको राप्तीसोनारीका स्थानीयहरुको दावी छ । नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन, प्राकृतिक साधन स्रोतको दोहन, राजस्व चुहावट र सर्वसाधारण नागरिकहरु महंगीमा परिरहनुपरेको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी बै धानिकरुपमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्न स्थानीय तहहरुले खुला गरे पनि मापदण्डअनुसार उत्खननको काम हुन नसक्दा अव्यवस्थित उत्खननमा कमी आउन सकेको देखिँदैन ।

स्थानीय तहले नियमन तथा अनुगमनमा लापरवाही गरिरहेकाले नदीजन्य वस्तुको दोहन बढिरहेको स्थानीय नागरिकहरुको आरोप छ । अवैधरुपमा भइरहेको नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् रोक्न स्थानीयवासीले माग गरिरहेका छन् ।

राप्तीनदीमा अवैधरुपमा भइरहेको दोहनले खेतीयोग्य जमिन कटान, पटान भई बगरमा परिणत हुने र वर्षातमा बस्ती नै डुबानमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएपछि स्थानीयले राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माण गरिदिनुपर्ने भन्दै बर्षौदेखि माग गरिरहेका छन् ।

स्थानीयले नदीबाट हुने जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा अवैधरुपमा उत्खनन भई करोडौँ राजस्व गुमेको छ । दुई वर्षदेखि राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका नदी तथा खोलामा ठेक्का लाग्न सकेको छैन ।

ठेक्का प्रक्रियामा नजाँदा अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा ओसारपसार भई राजस्व गुम्न पुगेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले प्राकृतिक स्रोत साधनअन्तरगत नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।