कानूनलाई आफ्नो हातमा लिएर केही ठूला व्यवसायीले वर्षाैदेखि खानी कब्जा गर्दै आएका छन् । लाइसेन्स लिने, समयमा काम नगर्ने र अदालतबाट लाइसेन्स कब्जा गर्ने व्यापारीसँग राज्य निरीह बनेको छ ।

नेपालमा चार वटा चुनढुंगा कम्पनीले लाइसेन्स लिएको वर्षाैसम्म उत्खननको काम गरेका छैनन् । जसमा मुक्तिश्री सिमेन्ट, विश्वकर्मा सिमेन्ट, दाङ सिमेन्ट र हेटौंडा लाइम प्रालि छन् । हेटौंडा लाइमले मकवानुरमा चुनढुंगा खानी सञ्चालन गर्न २०५४ सालमा लाइसेन्स लिएको थियो ।

२३ वर्षसम्म पनि उसले काम नगरेपछि दुई वर्षअघि सरकारले उसको लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनी अदालत गएका छन् । यो कम्पनीका सञ्चालक अजय सुमार्गी हुन् । दाङमा विश्वकर्मा सिमेन्ट र दाङ सिमेन्ट प्रालिले ०६२ मा लाइसेन्स लिएकोमा अहिलेसम्म उत्खनन गरेका छैनन् ।

विश्वकर्माले वन कार्यालयबाट भोगाधिकारको अनुमति प्राप्त नभएको र स्थानीय समस्या देखाउँदै उत्खनन नगरेको हो । दाङ सिमेन्टले पनि पूर्वाधारको अभाव देखाएको छ । विश्वकर्मा सिमेन्टका सञ्चालक गोविन्दलाल संघाई हुन् जसले घोराही सिमेन्ट समेत चलाउँदै आएका छन् । पटक पटक विवादमा परेका संघाई चलखेलकै आधारमा खानी क्षेत्रमा कब्जा जमाएका छन् ।

सुमार्गीकै मुक्तिश्री सिमेन्ट प्रालिले २०६६ सालदेखि सुर्खेतमा तीनवटा खानीको लाइसेन्स लिएर काम गरेको छैन एउटा चुनढुंगा र अन्य दुई रातोमाटो उत्खननका खानी छन् । रातोमाटो पनि सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग हुन्छ । खानी नजिकसम्म सिमेन्ट प्लान्ट लैजाने भेरी नदीमा ठूलो पुल नै नभएको भन्दै उसले उत्खनन नगरेको हो ।

चुनढुंगा उत्खनन गरेर करिब २०० किलोमिटर टाढा लगेर प्लान्ट राख्नुपर्ने अवस्था भएको र धेरै नाफा नहुने भएपछि मुक्तिश्रीले उत्खननको काम सुरु गरेको छैन । यसबाट राज्यले करोडौं राजश्व गुमाइरहेको छ । मुक्तिश्रीको तीनै वटा उद्योगको लाइसेन्स २०७४ सालमा विभागले खरोज गरेको थियो । ३० असार २०७५ मा उच्च अदालतले खारेज नगर्न आदेश दिएको थियो ।

दाङ र विश्वकर्मा सिमेन्टको पनि अदालतकै आदेशमा लाइसेन्स जोगाएको हो । तर, अदालतबाट फैसला भएको तीन वर्षपछि पनि उनीहरुले काम थालेका छैनन् । दाङ सिमेन्टले वैदेशिक लगानी भित्राएर काम गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । केही कम्पनीले वर्षाैदेखि लाइसेन्स होल्ड गर्दै आएको र खारेज गर्दा पनि अदालतबाट मुद्दा जित्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति रहेको खानी तथा भूगर्भ विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।