बहालमा बस्नेहरु छतमा जान पनि पाउँदैनन् । लुगा धोएर कोठाभित्रै टाँग्नुपर्ने बाध्यता छ । सुकुम्बासीलाई हेर्ने दृष्टिकोणभन्दा तल्लो व्यवहार कोठावालामाथि गरिएको छ ।

लाखौं कोठा बहालमा बस्नेहरुको प्रश्न नेपाल सरकार, के सरकारभन्दा घरधनी ठूलो हो ? घरधनीको अगाडि सरकार लम्पसार नै परेको हो ? घरधनीले कोठावालालाई मनलाग्दी रुपमा ठग्दा पनि सरकार के हेरेर बसिरहेको छ ? आफुखुसी मूल्य राखेर कोठा र सटरवाललाई ठग्दा पनि किन उनीहरुलाई कानूनको दायरामा ल्याइँदैन ? यो कुरा किन कुनै सांसद्ले संसद्मा उठाउँदैनन् ? अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि हिजो कोठा बहालमै बसेकी हुन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायत अन्य राजनीतिक दल पनि भाडामै बसेर त्यहाँ पुगेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई अझै पनि भाडामै बस्छन् । भाडामा बस्दाको पीडा यिनीहरुलाई राम्ररी थाहा छ । कतिपय संसद्हरु अझैँ पनि भाडामै बस्छन् । तर, घरधनीको विरोधमा उनीहरुले आवाज उठाउँदैनन् । घरधनीको लुटतन्त्रलाई सरकारले नै छुट दिएको प्रष्ट भएको छ । कोठा बहालमा बसेका संसद्हरुको मासिक भाडा राज्यले तिरिदिन्छ ।

तर, त्यो त जनताले तिरेको कर हो नि । जनताले तिरेको करबाट आफूचाहिँ मोजमस्ती गर्ने अनि सास्तीचाहिँ जहिले सिधासाधी जनताले भोग्नुपर्ने । घरधनीको सामुन्न संसद्हरु किन निरीह बन्छन् ? देशका थुप्रै सरकारी कर्मचारी पनि भाडामै बस्छन् । तर, ऐन कानून बनाउन र घरधनीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन उनीहरु चासो दिँदैनन् । यस्ता धेरै सञ्चारकर्मीहरु छन् जो अहिले पनि भाडामै बसेर गुजारा गरिरहेका होलान् । घरधनीको शोषण सबैले भोगेका छन् । तर, ‘एक्सन’ लिन सबै डराउँछन् ।

घरधनीको दादागिरी त अधिकांशले सहेकै होलान् । उनीहरुको विरोधमा केही चर्को स्वर गर्यो भनेर कोठाबाट निकालिदिन्छन् । त्यही भएर सञ्चारकर्मीहरु पछि हटेका त होइनन् ? राज्यको आँखा नपरेको ठाउँको विषय उठाइदिने एकमात्र माध्यम सञ्चारमाध्यम हुन् । शोषक र सामन्तीको विरोधमा कलम चलाउने हक पनि उनीहरुलाई छ । उनीहरुलाई आवाजविहिनको आवाज पनि भनिन्छ । तर, पछिल्लो समय यो विश्वास मेट्दिै गएको पाइन्छ । घरधनीले घरबहालमा लगाएर कर पनि तिरेका छैनन् ।

बरु घर खाली राख्छन् तर उनीहरुले भनेजति पैसा दिन्छु नभनेसम्म कोठा दिँदैनन् । उनीहरुले मासिक ५० हजारदेखि करोडसम्म भाडा उठाउँछन् । तर, राज्यले सुको कर पाएको छैन् । हामी जनताले एउटा सामान्य कोठाको ठाउँ हेरेर सात–१२ हजार रुपैंयासम्म तिर्छौ । एउटा सटरको २० हजारदेखि– नौं लाखसम्म मासिक भाडा बुझाउँछौँ । एक फल्याटको २० हजारदेखि लाख रुपैंयासम्म तिर्छौँ । तिर्नेलाई नै यो भाडा महँगो हो कि सस्तो थाहा छैन, खुरुखुरु तिरिरहेका छौँ ।

उता, सरकार पनि यसबारे अनविज्ञ छ । घरधनीको जिब्रोले जति भन्छ, त्यति नै भाडा तिर्नुपर्छ । सरकारले भाडादर निर्धारण गरेको छैन । कोठामा सामान लिएर आउन नपाईकन तीन महिनाको भाडा बुझाउनुपर्छ । मासिक भाडा पनि महिना नसिधिदै तिर्नुपर्छ । नत्र, ढोका ढक्ढक्याउन आइहाल्छन् । यता, काम गर्ने ठाउँमा महिना नसिधिकन तलब दिँदैन । कतिपयलाई त दुई–तीन महिनासम्म पनि तलब रोकेर राखिदिन्छ । मुलुकका हरेक कुनाका आम नागरिक विभिन्न कारणले उपत्यकामा भाडामा बस्छन् ।

पढ्न, रोजगारी, स्वास्थ्य उपचारलगायत अन्य थुप्रै कारणले आफ्नो जिल्ला छोडेर अरुको जिल्लामा गएर बस्ने क्रम पहिल्यैदेखि नै विस्तारमा छ । यो क्रम अहिले झनै बढिरहेको छ । जुन ठाउँमा गए पनि कोठाबहालमा बस्नेको समस्या उस्तै छ । कोठा बहाल तिरेपछि बिल पाउनु हरेक नेपालीको हक हो । तर, घरधनीले बिल दिँदैनन् । कानुनमा नै पैसा तिरेपछि बिल दिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तापनि घरधनीले अटेर गरिरहेका छन् ।

बत्ती, फोहोर र पानीको पैसा जति भन्यो त्यति तिर्नुपर्ने बाध्यता कोठावालालाई छ । बढी भयो भन्यो कि कोठा छोडेर हिँड्नुपर्छ । घरधनीले आफ्नो फाइदाका निम्ति चिसो, अँध्यारो कोठा पनि भाडामा लगाइरहेका छन् । हावा नछिर्ने कोठा भाडामा लगाउँदा कतिपयको अकालमा ज्यान गएको छ । त्यस्तो घरधनीलाई राज्यले कारबाही गर्दैन । कोठा खाली भनेर झ्यालमा लेखेर टाँस्छन् । दिनमा दर्जनौं कोठा खोज्ने आउँछन् । त्यहाँ पनि घरधनीले बार्गेनिङ गर्छन् ।

जुनले बढी भाडा दिने सहमति जनायो उसले नै कोठा पाउँछ । आर्थिक कमजोर भएका, अपाङ्ग, बुढाबुढी, एकल महिला र दलितहरुलाई कोठा पाउन निकै सकस छ । कोठा खोज्ने जाँदा पहिल्यै नै आफ्नो जात बताउनुपर्छ । रोजगारी के छ ? आम्दानी लगायत सबै विवरण खुलाउनुपर्छ । भारी बोकेर ल्याए पनि तिर्नुपर्ने त कोठा बहाल नै हो नि । अब राज्यले नै घरबहाल उठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । वडा र नगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर कोठा बहाल उठाउने हो भने लाखौंले रोजगारी पाउछन् ।

बहालमा बस्नेलाई पनि केही हदसम्म राहत हुन्छ । राज्यले पैसा उठाउने अनि कर काटेर घरधनीको खातामा हालिदिने निर्णय गरेर छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । आफ्नो निजी सम्पत्ति हो भन्दैमा मनलाग्दी रुपले ठग्न पाइन्छ ? भन्नलाई निजी तर बहालमा लगाएर व्यापार गर्ने काम भइरहेको छ । हरेक तीन महिनामा घर भाडा बढाउँछन्, घरधनी । पुरानालाई निकाल्ने अनि नयाँलाई दोब्बर भाडामा लगाउने । यसको अन्त्य कहिले हुन्छ, सरकार ?

राज्यले घरबहाल कर मात्र उठाउन सक्ने हो भने नेपाललाई विदेशी ऋणको खाँचो पर्दैन । यहीबाट प्रशस्तै राजस्व उठ्छ । महानगरपालिकाले घर बहाल कर १० प्रतिशत तोकेको छ । सटरवालले नौ लाख तिरेर व्यापार गरिरहेका छन् । घरधनीले नौ लाखको कर ९० हजार तिर्नुपर्ने हो तर उसले १५० रुपैंया तिर्छ । ८९ हजार ८५० कर छली गर्छ । १० हजारमा कोठाबहालमा लगाउँछन्, तर राज्यलाई ५०० कर तिर्छ । जम्मा १५ रुपैंया कर तिर्छन् । नौ हजार पाँच सयको कर छली गर्छ ।

१० हजारको कर उठाउने हो भने राज्यले २५० रुपैंया पाउँछ । यो त उदाहरण मात्रै हो । यस्तो छली त पाइलैपिच्छे भेटिन्छन् । घरधनीले घरजग्गा गरी करोडदेखि अर्बसम्म लगानी गरेका छन् । त्यो लगानी गरेको पैसाको पनि उनीहरुले राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । राज्यले सुकिरहेको छ भने सिमित व्यक्ति मोटाएका छन् । वर्षौ पुराना घरहरु पनि भाडामा लगाएको पाइन्छ । चर्किएको, भत्किन लागेको घर भाडामा लगाउँदा जोखिम बढेको छ ।

आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको लागि यसरी यस्तो घरहरु भाडामा लगाउन मिल्छ । घरधनीहरु आफू नयाँ घरमा बस्छन् । भत्किन लागेका घरमा चाहिँ अरुलाई बस्न लगाउँछन् । केही कारणबस् घर भत्किएर उनीहरुको ज्यान गयो भने यसको जिम्मा कसले लिन्छ ? भाडामा बस्नेचाहिँ मान्छे होइनन् ? आफू मरिन्छ कि भनेर नयाँ घरमा बस्ने । अनि पुरानाचाहिँ अरुलाई दिने । यो पनि नैतिकता हो ? घरधनीमा मानवता हराएकै हो ? बहालमा बस्नेको ज्यान त्यति सस्तो छ ।

यसमा सरकारी पक्षको पनि कमीकमजोरी देखिएको छ । वडा र नगरपालिकाले कुन घर भाडामा लगाउन ठिक छ ? यसको विवरण संकलन गरेको छैन । आफ्नो वडामा कति घर जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन् यसको पनि खोजतलास गरिएको पाइँदैन । कति घर भाडामा छन्, वडालाई थाहा छैन । वडाका कर्मचारी जाँचबुझ गर्न आए भने झुठाझुठा विवरण दिएर पठाइदिन्छन् । घर सबै भाडा लगाएको हुन्छ, तर मेरो आफन्त हुन् भनेर दिउँसै रात बनाइदिन्छन् ।

बहालमा बस्ने सर्वसाधारणले के–के सुविधा पाउने हो सरकारले ऐन कानुन बनाएको छैन । बहालमा बस्नेहरु छतमा जान पनि पाउँदैनन् । लुगा धोएर कोठाभित्रै टाँग्नुपर्ने बाध्यता छ । सुकुम्बासीलाई हेर्ने दृष्टिकोणभन्दा तल्लो व्यवहार कोठावालामाथि गरिएको छ । घरधनीको उजुरी गर्ने ठाउँ पनि सरकारले छुट्याएको छैन । ज्यादती अति नै भो भनेर वडा र प्रहरी प्रशासनमा पुग्यो भने उनीहरु पनि घरधनीकै पक्षमा उभिन्छन् । घरधनीहरुको मनोबल, हामीले मत दिएर वडाध्यक्ष र मेयर बनेको ।

हामीले दुई तलाको नक्सा पास गरेर पाँच तलाको घर बनाए पनि हामीलाई कारबाही हुँदैन । घरधनी रिसाउँछन् भनेर मापदण्डमा नपरेका घरहरुलाई पनि सम्पूर्णतताको प्रमाणपत्र दिइरहेका छन् । भोटको लागि जनप्रतिनिधिहरुले केसम्म गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ । जनप्रतिनिधिहरु चोर हुँदा राज्य रित्तै छ । बहालमा बस्नेको दुःखको त कुरै नगरौं । भोटको पछाडि दोडिने मेयर र वडाध्यक्षबाट अब जनताले अपेक्षा राख्नु केही पनि छैनन् ।