राज्यले इच्छा गरेमा हरेक वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर पाँचदेखि सात वर्षमा पश्चिम सेती नेपाल आफैंले बनाउन सक्छ । किनकी अरूलाई बिजुली बिक्री गर्नेभन्दा पनि अहिले नेपालमा बिजुली खपत बढाएर पेट्रोलियम ऊर्जाको आयात कटौती गर्दै जानुपर्ने दबाब छ ।
लगानी बोर्डको पछिल्लो बोर्ड बैठकले ७६० मेगावाटको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र ३०८ मेगावाटको एस.आर. ६ जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा पनि भारतीय सरकार मातहतको कम्पनी एनएचपीसीलाई दिने निर्णय गरेको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी दुवै महत्वपूर्ण आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय भएपछि सरोकारवालाहरूले अब फेरि पश्चिम सेती कति वर्ष भारतीय कम्पनीको घानमा अल्झिन्छ भन्ने प्रश्न गर्न थालेका छन् ।
किनकी ४० वर्ष यता पश्चिम सेती आयोजना निरन्तर यसैगरी विभिन्न शक्तिशाली बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चंगुलमा फस्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत वैशाख २७ गते गृह जिल्ला डडेलल्धुरामा स्थानीय तह निर्वाचनको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले आफैं पश्चिम सेती आयोजना निर्माण गर्न नसक्ने बताउँदै भारतीय कम्पनीलाई दिने घोषणा गरेपछि यो आयोजना बारे पुनः बहस सुरु भएको हो ।
देउवाले सार्वजनिक रूपमै ‘चीनले बनाएको बिजुली भारतले किन्दै किन्दैन । चीनले ठेक्का लिएको आयोजनाको बिजुली पनि भारतले किन्दैन । त्यसैले पनि भारतीय कम्पनीलाई यो आयोजना दिनुपर्छ, आमसभा बोल्दै भनेका थिए, ‘भारतको दुई वटा कम्पनी एनएचपीसी र सतलज मध्ये एउटा कम्पनीमार्फत पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्छ । नभन्दै त्यसको करिब एक महिनापछि लगानी बोर्डको बोर्ड बैठकले त्यस्तै निर्णय गर्यो ।
पछिल्लो पटक यो आयोजना जिम्मा लिएको चीनको सरकारी कम्पनी थ्रिगर्जेज पछि हटेपछि २०७५ चैतमा सरकारले लगानी सम्मेलनमा पश्चिम सेतीलाई सोकेसमा राखेर प्रस्तुत गरेको थियो । तर त्यसको ४ वर्षसम्म पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत यो आयोजनाको निर्माणमा वैदेशिक लगानी स्रोत र ढाँचा टुंगिएन । त्यसैले पनि अहिले सरकारलाई यो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई सुम्पन सजिलो भएको हो ।
किनकी हिउँदमा भारतमा चरम ऊर्जा संकट हुन्छ र पश्चिम सेतीबाट हुने उत्पादनको मुख्य बजार भारत नै हो । त्यसैले पनि भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा ठूलो बजार र संभावना देखाएर नेपालतर्फका अधिकांश विद्युत आयोजना आफैंले होल्ड गरेर राख्ने गरेको छ । पश्चिम सेती त्यसैको अर्को अध्याय बन्न सक्छ । कर्णाली नदीको सहायक नदी पश्चिम सेती सुदूरपश्चिमको पहाडी क्षेत्र भएर बग्छ । पश्चिम सेती बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् परियोजनाको बैतडी, डोटी र बझाङमा जलाशय बन्छ । विद्युतगृह डोटीको तलकोट नजिक रहनेछ ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र रानी ऐश्वर्य २०३९ सालमा फ्रान्स भ्रमणमा जाँदा नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न राजा शाहले फ्रान्सका कम्पनीहरूलाई प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । यो आजभन्दा ४० वर्षअघि, पहिलो पटक तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहले मुलुकमा विद्युतीय ऊर्जा उत्पादनमा ठूलो वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्छ भन्दै अघि सार्नुभएको प्रस्ताव हो । यही ताकेता र आग्रह कै निरन्तरताः सन् १९८१ मा पहिलो पटक चर्चामा आएको यो आयोजना फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेहले अध्यन गर्यो ।
सोग्रेहले पश्चिम सेतीबाट रन अफ दी रिभर प्रणालीबाट ३७ मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुन सक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सोग्रेहले नै पुनः सन् १९८७ देखि सन् १९९१ मा अर्को सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा ३ सय ६० मेगावाट बिजुली निकाल्न सक्ने देखियो तर सोग्रेहले आयोजनाको लागत जुटाउन सकेन । तत्कालीन श्री ५ को सरकाले आयोजना निर्माण सम्झौता नवीकरण गरेन । सोग्रेह कै अध्ययनका आधारमा सन् १९९४ मा अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउन्टेन इन्जिनियरिङ कम्पनी (स्मेक) ले पश्चिम सेतीमा हात हाल्यो ।
स्मेकले पुनः विस्तृत अध्ययन गर्दा २२० मिटरको अग्लो बाँध बनाएर आयोजनाबाट ७५० मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने देखियो । आयोजनाको क्षमता बढेर लागत भार थपिएको भन्दै, स्मेकले भारतको पावर ट्रेनिङ कर्पोरेसन अफ इन्डियासँग लगानी सम्झौता ग¥यो । यहींबाट यो आयोजनामा भारतको आँखा लागेको हो । २०५४ सालमा तत्कालीन सरकारले स्मेकलाई नै यो आयोजना निर्माणको अनुमति दिई सकेको थियो । सुदूरपश्चिमका विकट पहाडी जिल्लाका लागि यो ठूलो संभावनाको ढोका थियो ।
तर विद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको अस्ट्रेलियन इन्जिनियरिङ कम्पनी स्मेकले सम्झौता गरेको १६ वर्षसम्म सिन्को भाँचेन । बरु पश्चिम सेतीमा भारतीय कम्पनी छिरेपछि चिनियाँ कम्पनीहरूले पश्चिम सेती हात पार्न निरन्तर चलखेल गर्न थाले । अन्त्यमा २०६६ सालमा स्मेकसँगै भारतको पावर ट्रेनिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया पनि किनारा लाग्यो । २०६६ सालमा तत्कालीन सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता तोडेपछि, तत्कालीन झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले चीनको थ्री गर्जेजलाई पश्चिम सेती विद्युत् आयोजना निर्माणका लागि दिने निर्णय गरेको थियो ।
सोही अनुसार, डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले थ्री गर्जेजसँग २०६८ फागुन १७ मा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर ग¥यो । ४० वर्षअघि फ्रान्सेली कम्पनी सोग्रेह त्यसपछि अस्ट्रेलियाको स्मेकले अल्झाएको पश्चिम सेती फेरि ८ वर्ष चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको घानमा पर्यो । पश्चिम सेतीको उत्पादन भारतीय बजार लक्षित छ तर झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले स्मेकसँगको सम्झौता खारेज भएको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेपछि माओवादीले ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको बेला पश्चिम सेती बिनाप्रतिस्पर्धा सी.टी.जी.आई.ले लिएको थियो ।
यतिवेलासम्म भारतले चिनियाँँ लगानी अथवा चिनियाँ ठेकदारले बनाएको आयोजनाको बिजुली खरिद नगर्ने निर्णय गरेको थिएन । जब भारतले चिनियाँँ लगानी अथवा चिनियाँ ठेकदारले बनाएको आयोजनाको बिजुली खरिद नगर्ने शर्तसहितको ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरायो तब उत्पादनको बजार सुनिश्चित नभएको भन्दै थ्री गर्जेज लगायत बहुपक्षीय निकायले पश्चिम सेतीबाट हात झिके । आयोजना पुनः अलपत्र पर्यो ।
होटेल व्यावसायी संघ डोटीका अध्यक्ष राजेन्द्र शाही, आफू बच्चा हुँदादेखि नै पश्चिम सेतीको चर्चा सुनेको संझिन्छन् । अहिले शाही डोटीका गनिएका व्यवसायी बनेका छन् तर आयोजना कागजमै मात्र सीमित छ । शाहीका अनुसार, यो आयोजना निर्माणका लागि सुरुमा बैतडी, डोटी, बझाङ र डडेल्धुराका दुई हजारभन्दा धेरै परिवारलाई विस्थापित गर्नुपर्ने देखिएको थियो । अहिले यो संख्या ३ गुणा बढेको छ । पश्चिम सेतीले सुदुरपश्चिमको मुहार नै फेर्छ भन्दाभन्दै ४० वर्ष बितेको छ तर पश्चिम सेती स्वार्थको शिकार बन्दा यस क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, सिचाइ, शिक्षा जस्ता आधाभूत पूर्वाधार समेत पुगेका छैनन् ।
डडेल्धुरा उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तमान अध्यक्ष लोकराज भट्टका अनुसार, प्रस्तावित आयोजना क्षेत्रको ढुङ्गाड, तलारा, आदर्शनगर, थलरा लगायतका दर्जनौ गाउँमा अहिले पनि बिजुली पुगेको छैन । पश्चिम सेती बन्छ र सोही आयोजनाले रोजगारीसंगै पुनर्वासको व्यवस्था गर्छ भन्ने आश्वासनकै भरमा स्थानीयले न पक्की आवास बनाउन पाएका छन् न विकासका अन्य पूर्वाधार बनेको छ ।
विक्रम सवत् २०६८ फागुन १७ मा भएको समझदारी अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यो आयोजनामा २५ प्रतिशत लगानी गर्ने र उक्त लगानी जुट्न नसके चिनियाँ आयात निर्यात बैंकबाट सहुलियतमा ऋण लिन सकिने उल्लेख थियो । चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेशनल कर्पोरेशनको ७५ प्रतिशत शेयर लगानी हुने सम्झौतामा लेखिएको थियो ।
२०७१ सालबाट निर्माण थाल्ने र २०७५ सालसम्म बिजुली उत्पादन थालिसक्ने सहमति भएपछि सुदूर पश्चिमको पहाडमा विकासको ढोका खुल्छ भन्ने आशा जागेको हो । बिजुली उत्पादन त परको कुरा आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको ७ वर्षपछि थ्री गर्जेजले बित्तीय रूपमा यो आयोजना बनाउन असम्भव रहेको भन्दै एकाएक हात झिक्यो । जसमा मुख्य कारण भारतको विजुली बजार नै थियो ।
२०७५ साल साउन १ गते काठमाडौंमा बसेको लगानी बोर्डको बोर्ड बैठकले थ्री गर्जेजसँग छलफल गरेर आयोजना निर्माणको टुंगो लगाउन दिएको निर्देशन अनुसार थ्री गर्जेजका सभापति झाओ जियान क्वाङ सहितको टोली काठमाडौ आयो । टोलीले भदौ १२ र १३ गते ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीसँग छलफल गर्यो । थ्री गर्जेजका सभापति झाओ जियान क्वाङले आयोजना क्षेत्रको मुआब्जा, पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको विषय अत्यन्तै जटिल रहेको र उत्पादनपछिको बजारमा उल्झन आइरहेको भन्दै आयोजना बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारे ।
लगानी बोर्डको बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार त्यसवेला थ्री गर्जेजले १ खर्ब ८० अर्ब लागत अनुमान गरेको आयोजनाको १० प्रतिशत रकम पुनर्वास र पुनस्र्थापनामै खर्च हुने विवरण दिएको थियो । बोर्डले, आयोजनाबाट उत्पादन सुरुभएको १२ वर्षसम्म डलरमा नै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता पीपीए गर्न सकिने विकल्प समेत दियो तर थ्री गर्जेजले आयोजनाको पानीको स्रोत सदुपयोगको प्रश्न र विद्युत् खरिद दरबारे थप प्रष्टता खोज्यो ।
हिउँदमा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसाबाट बढाउनुपर्ने र १७ प्रतिशत नाफा सुनिश्चित गरिदिनुपर्ने शर्त राख्यो । त्यसलगत्तै लगानी बोर्डको बैठकले थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तोड्ने निर्णय गरेको थियो । बोर्डका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले शर्तमाथि शर्त राख्दै जानुमा भारतीय बजारको सुनिश्चितता नहुनु मुख्य कारण थियो । यसबाहेक थ्री गर्जेज चीनको सरकारी कम्पनी हो ।
तत्कालीन सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाबाट चिनियाँ ठेकदार कम्पनी गेजुवालाई हटाउने निर्णय गरेपछि यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीबाट हात झिकेको थियो पनि भनिन्छ । पश्चिम सेती र बूढीगण्डकीबाट थ्री गर्जेज र गेजुवाको बहिर्गमन भएपछि नेपालको ठूलो जलविद्युत् आयोजनामा चिनियाँ पक्षको चासो निकै कम भएको छ ।
तथापि यसअघि नै भएको लगानी प्रतिवद्धता अनुसार अहिले पनि नेपालमा २ हजार ८६४ मेघावाटभन्दा बढीका आयोजना चीनको लगानीमा बनिरहेका छन् । ५७ मेगावाटको राहुघाट मंगले, ३८ मेगावाटको निलगिरी खोला–१, ६२ मेगावाटको निलगिरी खोला–२, ५० मेगावाटको मस्र्याङ्दी बेसी, १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोसी र १३८ मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी १ निर्माणाधीन छन् । चिनियाँ लगानीमा बनेको ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी ‘ए’, २५ मेगावाटको माथिल्लो मादी र २० मेगावाटको बागमतीले उत्पादन गरिरहेका छन् ।
चिनियाँ लगानीमै विद्युत् प्राधिकरणले मनाङ मस्र्याङ्दी १३५ मेगावाट, तल्लो मनाङ–मस्र्याङ्दी १३९.२ मेगावाट र माथिल्लो मस्र्याङ्दी ३२७ मेगावाट सहित कूल ६०१.२ मेगावाटका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेर निर्माण प्रक्रिया चलिरहेको छ । तर यी आयोजनाको उत्पादन भारतीय बजारमा जाने छैनन् । यी आयोजनाबाट चिनियाँहरू भाग्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसैले यी आयोजनाका लागि चीनले डलरको विनिमय जोखिम नेपाल सरकारले बहन गर्नुपर्ने लबिङ गर्दै आएको छ ।
२०७५ साल भदौ दोस्रो साता थ्री गर्जेजका सभापति झाओ जियान क्वाङ सहितको टोली काठमाडौमा थियो । भदौ १३ गते ऊर्जा मन्त्रालयसँगको बैठक सकेर थ्री गर्जेजका सभापति झाओ जियान क्वाङ सहितको टोली बेईजिङफर्किएपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमले निरन्तर समाचार लेखे ‘लोहा गरम है, मारो हथौडा’ । अर्थात् पश्चिम सेतीबाट चिनियाँ कम्पनी बाहिरिएको बेला आयोजना आफ्नो बनाउनुपर्छ भनेर भारतीय संस्थापन पक्षलाई निरन्तर दबाब दिइरहेका थिए ।
किनभने भारतीयहरूको बुझाइमा पश्चिम सेती नयाँ दिल्लीको लाइफलाइन प्रोजेक्ट हो तर चिनियाँ थ्रीगर्जेजले यो आयोजना नेपालककै लागि बनाउन लागेको थियो । किनभने ऊ व्यापारका लागि लगानी गरिरहेको थियो । बिजुली र पानी नेपालमै प्रयोग गर्ने गरी यो आयोजना बन्न रोक्न चाहन्थे । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भित्र एउटा धार, पश्चिम सेतीको बिजुली नेपालमा खपत हुँदैन भन्दै थ्रिगर्जेजलाई भड्काइरहेका थिए । यही रणनीति अनुसार विद्युत प्राधिकरणले भारतसँग ऊर्जा सम्झौता हुँदा भारतीय बाहेकका आयोजनाको बिजुली नकिन्ने शर्त राखेर हस्ताक्षर गर्यो ।
चिनियाँ कम्पनीले नेपालमा खपत नहुने र भारतमा बजार नपाउने निश्चित भएपछि पश्चिम सेतीबाट हात झिक्यो । लगानी बोर्डले समन्वय गरेको अन्तिम बैठकमा चिनियाँ अधिकारीहरूले पश्चिम सेतीको बिजुलीसँगै पानीको समुचित प्रयोग बारे प्रश्न उठाएका थिए । पश्चिम सेती आयोजनाबाट निस्कने पानी पश्चिम नेपालको तराईमा सिञ्चाइको महत्वपूर्ण स्रोत बन्न सक्छ । पश्चिम तराईमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुँदा यो खाद्य सुरक्षाका हिसाबले समेत महत्वपूर्ण बन्थ्यो तर अब ऊर्जा र खाद्यान्नमा परनिर्भर भइरहेको नेपालको दुबै संभावना भारतीय कम्पनीको हातमा गएको छ ।
भारतले नेपालका नदीहरूबाट बिजुलीभन्दा पानीको महत्व बढी देखेको छ । स्मेकसँग लगानी साझेदारी सम्झौता गर्दा भारतीय कम्पनीले पश्चिम सेतीको पानी सित्तैमा आफूले पाउनुपर्ने शर्त राखेको थियो । ऊर्जाविद् मुकेश काफ्लेका अनुसार भारतीय कम्पनीलाई पश्चिम सेती सुम्पने निर्णय गर्दा समेत नेपालले पानीको उपयोगका विषयमा छलफल नै गरेको छैन । नेपालका नदीहरूबाट जाने पानी मै निर्भर भारतको रिभर लिंकिङ प्रोजेक्ट अन्तर्गत् कर्णाली नदीको पानी अट्ने नहर भारतले घाघ्राबाट बनाइसकेको छ ।
रिभर लिंकिङ प्रोजेक्टसँगै कर्णाली नदीको पानी यमुना नदीमा जोड्ने र दिल्लीमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने पूर्वाधार तयार गरिसकेको भारतले यही दीर्घकालीन रणनीति अनुसार पश्चिम सेती हात पार्न निरन्तर लविङगरिरहेको थियो । भारतले यो आयोजनासंगै तटीय क्षेत्रबाट पानी समेत बाँध बाँधेर लैजाने गरी यो आयोजना बनाउने जिम्मा लिएको भारतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित विभिन्न समाचारले समेत पुष्टि गर्छ ।
अध्ययन अनुसार पश्चिम सेतीको बिजुली उच्च गुणस्तरको हुने भएकाले विद्युत् ऊर्जा नेपालमा खपत नभए स्वतः भारतीय बजारमा बिक्छ । हिउँदयाममा तटीय क्षेत्रमा प्रशस्तै सिँचाइ सुविधा पुग्छ । तल्लोतटीय क्षेत्रमा वर्षामा बाढी नियन्त्रण हुन्छ । अहिले १ सय ६० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको रन अफ दि रिभर प्रकृतिको आयोजना तुलनात्मक रुपमा निकै सस्तो पनि छ । विज्ञहरूका अनुसार, जलाशययुक्त आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली उच्च गुणस्तरको हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादनले राम्रो मूल्य पाउँछ ।
साथै सामान्यतः प्रतिमेगावाट २० करोडसम्म पर्ने यस्ता आयोजना सस्तो मानिन्छन् र लगानी जोखिम कम हुन्छ । पश्चिम सेती यस्तै महत्वपूर्ण आयोजना हो । नेपालको सीमावर्ती राज्य बिहार, उत्तर प्रदेश लगायतमा चरम ऊर्जा संकट भए पनि भारतले पश्चिम सेतीको बिजुली आवश्यक नभएको अड्को थापिरहेको थियो । माथिल्लो कर्णालीको बिजुली पनि भारतले खरिद नगर्ने अड्को थापेर उक्त आयोजना समेत हातपारी सकेको छ ।
९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणको भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले पाएको छ । यो सीमावर्ती क्षेत्रबाट बग्ने नेपालको नदिको पानीमा नियन्त्रण जमाउने रणनीति थियो । चिनियाँ कम्पनीहरू भने नेपालमा व्यापारका लागि आउने गरेका छन् । चीनलाई नेपालको बिजुली अथवा पानीमा सरोकार छैन ।
बझाङ जिल्लाको सैपाल हिमालबाट निस्कने पश्चिम सेती २०३९ सालदेखि चर्चामा छ । सुरुमा सोग्रेहले बैतडीको ढुङ्गाडबाट आठ किलोमिटर माथि बाँध बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने प्रतिवेदन दिएपछि पश्चिम सेतीमा चलखेल सुरुभएको हो । त्यसपछि २०४६ सालमा अस्ट्रेलियाको स्मेक पस्यो । स्मेकले २०४९ सालमा एउटा भारतीय कम्पनीलाई लगानी साझेदार बनायो । त्यसपछि यो आयोजनामा भारतीय चलखेल सुरुभयो ।
छ दशमलव सात किलोमिटर सुरुङ बनाउँदा बैतडीको ढुङ्गाड, डडेलधुराको नवदुर्गा गाउँपालिकाका केही वडा, डोटीको आदर्श र थलारा गाउँपालिका तथा बझाङको केदारस्यु गाउँपालिकामा २५ किलोमिटर लामो ताल बन्छ । यसबाट अहिले त्यस क्षेत्रका करिब १२ हजार परिवार विस्थापित हुनेछन् । लामो समय पश्चिम सेतीका विषयमा अध्यन गर्नुभएका, प्राध्यापक डाक्टर हेमराज पन्तका अनुसार, पश्चिम सेती नबन्नुमा भारत प्रमुख कारण हो किनभने भारत कर्णाली र पश्चिम सेतीको पानी दिल्लीमा लैजाने योजना बनाएर बसेको छ ।
त्यसैले चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री गर्जेजले एक खर्ब ८० अर्ब रुपैंयाँ लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि आयोजना स्थलमा काम सुरु भईसकेपछि भारतले तल्लो तटीय पानीको लाभ जोडेर बिजुलीको बजारमा बखेडा झिक्यो । अहिले यो आयोजना निर्माण लागत अनुमान बढेर दुई खर्ब रुपियाँ नाघिसकेको छ । झण्डै ४ वर्षदेखि पश्चिम सेतीको नीतिगत प्रबन्धका साथै लगानीको स्रोत पहिचान गरिरहेको लगानी बोर्डले पश्चिम सेती र त्यसको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने सेती रिभर–६ अर्थात् एसआर–६ परियोजनाको समेत प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
जुन ४५० मेगावाट क्षमताको अर्को महत्वपूर्ण जलाशययुक्त आयोजना हो । अहिले सरकारले पश्चिम सेती र बुढीगङ्गा नदी मिसिने स्थान (डोटी र अछाम) भन्दा केही तल निर्माण हुने यो आयोजना पनि भारतीय कम्पनीलाई नै सुम्पिंदै छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरू डोटी र डडेल्धुरामा २३ अर्ब रुपियाँ लागतको ३५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा उत्पादनको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा पनि सरकारले भारतीयलाई नै सुम्पने तयारी गरिरहेको छ ।
किनकी पश्चिम सेती, एसआर–६ को उत्पादन जस्तै यो सौर्य आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् बिक्री गर्न भारतीय बजार सुनिश्चित हुने तर्क उर्जामन्त्रालयका अधिकारीहरूले दिइरहेका छन् । राज्यले इच्छा गरेमा हरेक वर्ष २५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेर पाँचदेखि सात वर्षमा पश्चिम सेती नेपाल आफैंले बनाउन सक्छ । किनकी अरूलाई बिजुली बिक्री गर्ने भन्दा पनि अहिले नेपालमा बिजुली खपत बढाएर पेट्रोलियम ऊर्जाको आयात कटौती गर्दै जानुपर्ने दबाब छ ।
उपभोग र वितरणमा बढी बजेट खर्च गरेर नाफामूलक ठूला आयोजना धमाधम विदेशी कम्पनीलाई सुम्पदा यसले कालान्तरमा मुलुकमा ऊर्जा संकटसँगै पानी सदुपयोग सम्बन्धी गम्भीर विवाद चर्किने विज्ञहरूको तर्क छ । बैतडीका पुराना नेता दामोदर भण्डारीले पश्चिम सेती आयोजनाप्रति केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले समेत आजसम्म ठोस नीति नबनाएर सोझै विदेशीको हातमा सुम्पने रणनीतिमा मात्र लागेको बताए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पश्चिम सेतीको आश्वासन दिँदै डडेल्धुराबाट राजनीतिक स्वार्थ पूरा गरिरहेको टिप्पणी भण्डारीको छ । सरकारले यो आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको भए, यो राष्ट्रकै गौरवको आयोजना बन्ने उहाँको दाबी छ । ‘प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष पाँच अर्ब र सङ्घीय सरकारबाट १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याउने हो र सर्वसाधारणका लागि सेयर निस्कासन गर्ने हो भने यो आयोजना १० वर्षमा बन्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री अथवा मुख्यमन्त्री कसैसँग इच्छाशक्ति छैन ।’
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
कृष्ण तिमल्सिना ।