सरकारले जनतामाथि नै भेदभाव गरेको छ । पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा पुरुषमाथि भेदभाव भइरहेको पाइन्छ । बिहे दर्ता भएलगत्तै श्रीमान मर्नेबित्तिकै श्रीमतीले एकल महिला भत्ता पाउछिन् । तर, श्रीमती मरेका पुरुषले एकल पुरुष भत्ता पाउदैनन् । श्रीमती मरे पनि बालबच्चा त हुन्छ नै । अर्की श्रीमती ल्यायो भने आफ्नो छोराछोरीमाथि भेदभाव हुन्छ भनेर दोस्रो बिहे नै नगरी एक्लै बस्ने पुरुषहरु यत्तिकै छन् । यता, श्रीमती मरेकालाई छोरी दिनुहुन्न भन्ने विश्वास हाम्रो समाजमा छ । उता, उसको उमेर पनि ढल्किसकेको हुन्छ । बच्चा भएका पुरुषसंग कुनचाहि महिला नाता गाँस्न चाहन्छिन् ?

कतिपयले दोस्रो विवाह गरे पनि सुःख पाएका छन् । कान्छी ल्याउनेबित्तिकै जेठीका छोराछोरीलाई देख्न सक्दैनन् । विष खान दिएर मारेको तितो सत्य पनि हाम्रो समाजमा घटेको छ । कुटपिट गर्नु, खान नदिनु र शोषण गर्नु सानीआमाबाट प्रायजसो बालबालिकाले भोगेको भोगाइ हो यो । त्यही भएर पनि अर्को विवाह गर्नु पुरुषका निम्ति पनि निकै कठिन छ । आफ्नो छोराछोरीलाई नराम्रो हुने डरले एक्लो जीवन बिताउने पुरुष पनि प्रशस्तै छन् । बच्चालाई खान लाउन दिनु, पढाउनु हरेक बाबुआमाको कर्तब्य हो । तर, श्रीमती मरेको हकमा बाबुले कमाएर ल्याओस् कि बालबच्चा हेरोस् । जता हेर्यो उतै दुविधा छ ।

श्रीमती गुमाएर एक्लो बसेका श्रीमान र उसको बालबच्चाले सरकारलाई प्रश्न गर्छन्, के हामीचाहिँ नेपाली नागरिक होइनौं ? सरकारले किन हामीमाथि भेदभाव गरिरहेको छ ? श्रीमान मरेको महिलालाई महिनैपिच्छे भत्ता दिइन्छ । आमाले भत्ता ल्याएर भएपनि छोराछोरीको पेट त भरिरहेकी छिन् । तर, बाउमात्र भएका बालबच्चाले चाहि पेटभरि खान पनि नपाउने ? कस्तो नियम हो यो ? हरेक नेपाली दिदीबहिनीको कोखबाट जन्मेको बालबच्चा नेपाली नागरिक नै हो नि । तर, सरकारले केलाई काखा र पाखा गर्ने काम गरिरहेको छ ? श्रीमती मरेर एक्लै बसेको पुरुषले पनि राज्यलाई कर तिरेको छ । राजनीतिक दल पनि भोट पनि दिएको छ ।

जसरी हुन्छ उसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ । एकल महिलाले पनि जनताले तिरेको करबाट भत्ता पाएको हो । एकल पुरुष होस् कि महिला दुवैको नागरिकता त नेपाली नै छ । तैपनि यत्रो भेदभाव किन ? सरकारले दुवैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । एकल पुरुषलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । संसारमा आमा गुमाउनु जति पीडा अरु कोही गुमाउनुमा सायदै होला । आमाले दिने मायाजति अरु कसैले पनि दिन सक्दैनन् । तर, आमा गुमाएका नाबालकले माया र स्याहारसुसार त गुमाइहाले । उनीहरुले आफ्नो हकअधिकार पनि गुमाएका छन् । सरकारले त्यो नाबालकमाथि खेलबाड गरेको छ । उनीहरुको भविष्य सरकारले नै सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जनताबाट चुनिएर आए पुरुष सांसद्ले यो विषय आजसम्म पनि सदनमा उठाएका छैनन् ।

यो विषय नकोट्याउदा एकल पुरुषलाई धेरै धौं धौं भएको छ । उनीहरुको घाउमा मल्हम लगाउन कोही पनि अघि बढेका छैनन् । निकम्मा सांसद्हरुको कारणले एकल पुरुषले त दुःख पाइहाले । उता, उसको बालबच्चाको भविष्य पनि अन्धकारतिर दौडिरहेको छ । यसका लागि एउटा उदाहरण नै काफी छ, पल्लो घरको एकल महिलाले मासिक भत्ता पाउँछिन् । उनले आफ्नो छोरीछोरी पढाएकी छिन्, खान लाउन दिएकी छिन् । तर, ओल्लो घरको एकल पुरुष हेरेको हेर्यै । न उसको छोराछोरी पढ्न जान्छन् न उसले पेटभरि खान नै दिनसकेको छ । एकल पुरुषले महिला सांसद्लाई सोध्छन्, हाम्रो मतले आज तिमीहरु त्यहाँ पुगेका होइनौं । तैपनि हाम्रो आवाज किन सदनमा उठाइँदैन । हामीमाथि किन भेदभाव भइरहेको छ ? महिलालाई केही भयो भने महिला अधिकारकर्मीहरु सबै सडकमा उत्रिन्छन् ।

हरेक सञ्चार माध्यममा त्यो कुरा छ्याप्छ्याप्ती छापिन्छन् । महिला अधिकारकर्मीहरु आफू चर्चित हुनका लागि बुरुकबुरुक उफ्रिन्छन् । तर, पुरुषले दुःखचाहिँ किन कसैले देख्दैनन् ? खोइ आजसम्म कोही सडकमा आएको देखिँदैन । पुरुष पनि पीडित हुन्छन् । उनीहरुलाई पनि रुन मन लाग्छ । आफ्नो पीडा कसैसँग बसेर पोखुजस्तो हुन्छ । तर, समाजले उनीहरुलाई बिलौना गर्ने हक दिएको छैन । कतिपय घटनामा पुरुष सही हुँदाहुँदै पनि उसलाई फसाइएको हुन्छ । यसको विषयमा के बोल्ने ? सडकमा आएर को बुरुकबुरुक उफ्रिने ? न सञ्चारमाध्यमलाई चासो छ न अधिकारकर्मीलाई । भत्तामा पनि त्यही भयो । विदेशीबाट लिएको ऋण एकल पुरुषले पनि अरु झैं सराबरी नै बोकिरहेको छ । नेपालको संविधान उसमा पनि लागू भएको छ । मुलुकमा विकास गर्नुमा उसको पनि उत्ति नै योगदान छ । कर त उसले पनि तिरकै होला ।

भत्तामा किन भेदभाव ? अब सरकारले जवाफ दिनुपर्यो । कि एकल पुरुष नेपाली नागरिक होइन भनेर प्रमाणित गरेर नागरिकता फिर्ता लेऊ, होइन भने भत्ता देऊ । संविधानले त पुरुष र महिला बराबर हो भनेर उल्लेख गरेको छ । तर, पनि यो व्यवहारमा लागू भएको छैन । होइन भने भत्तामा भेदभाव गर भनेर संविधानको कुन बुँदामा लेखेको छ ? सरकारले सबैलाई प्रष्ट पार्नुपर्छ । मुलुकमा यस्ता धेरै सांसद् होलान् जसले एकल जीवन बिताइरहेका छन् । उनीहरुले त श्रीमती नहुनुको पीडा भोगिसकेका छन् । तापनि उनीहरुलाई यो कुरा उठाउन लाज लाग्छ । श्रीमती मरेकालाई पनि भत्ताको व्यवस्था गरिदिनपर्छ भनेर कसैको बोली नै फुट्दैन् । भेदभाव भयो धनीहरुले शोषण गरे भनेर विभिन्न मितिमा आन्दोलन भयो ।

राजनीतिक परिवर्तन भयो बहुदलीय व्यवस्था आयो । यसमा कहीकतै हात त एकल पुरुषको पनि होला । उसले पनि सहयोग गरेको थियो होला । अहिलेको युवा नेता र जल्दोबल्दो मेयर भनेका बालेन्द्र शाह हुन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले पो यो निर्णय गरिदिन्छन् कि ? गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा अधिकांश युवा जनप्रतिनिधि चुनिएका छन् । हेरौ, कसले कस्तो निर्णय गर्दो रहेछन् ? आशा गरौं, कसैमाथि भेदभाव हुने निर्णय नहोस् । उनीहरुलाई जनप्रतिनिधि बनाउनमा एकल पुरुषको पनि ठूलो हात छ । उनीहरुको एक मतले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । कतिपय केटा र केटी अहिले पनि विवाह नै नगरी बसेका छन् । उनीहरुले चाहि कति वर्षमा भत्ता पाउने हुन् ? उनीहरुले पनि ६८ वर्ष नै कुर्नुपर्ने हो ?

आर्थिक कमजोर भएका र एकल जीवन काटिरहेकालाई सरकारले दिने भत्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । त्यसैले दिने भए सबैलाई दिऔं नभए बन्द गरौं । एउटालाई दिने र अर्कोलाई देखाउने प्रवृत्ति नगरौं । पीडा सबैको सराबरी हो । त्यसैले पनि यस्तो अन्याय नगर, सरकार । मानव भइसकेपछि सबैलाई भोक लाग्छ । खान सबैलाई पर्छ । बाउआमा एक रथका दुई पाङग्रा हुन् । एउटा पाङग्रा भएन् भने घरखर्च धान्न नै सकस पर्छ । यो कुरा किन सरकारले बुझ्दैन । महिला सांसद्हरुले पनि यो कुरा बुझिदिनुपर्यो । आफूलाई नपर्दासम्म गुपचुप बस्ने अनि परेपछि खैलाबैला मच्चाउने यो कामको अन्त्य गरौं । अहिले भने कतिपय वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिको चेत खुलेको छ । कसै–कसैले चाहिँ आफू लोकप्रिय हुनलाई एकल पुरुषलाई भत्ता दिने निर्णय गरेका छन् । यसमा लोकप्रिय हुन्छु भनेर सोच्नुचाहिँ गलत हो । किनकि जनप्रतिनिधिले आफ्नो खल्तीको पैसा बाँडेका होइनन् । उनीहरुले नै तिरेको कर हो त्यो । अब सबै वडाले यो निर्णय गर्नुपर्छ । एकल पुरुषलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सञ्चारकर्मी राज्यको चौथो अंग हो । पिछडिएका र अन्यायमा परेका व्यक्तिहरुको आवाज हुन् सञ्चारकर्मी । त्यसैले यस विषयमा सञ्चार माध्यमहरु प्नि तातेर लाग्नुपर्ने देखिएको छ । उनीहरुले एकल पुरुषका लागि कलम चलाइदिनुपर्यो । जोडसहित आवाज उठाइदिने हो भने सरकारले पक्कै पनि निर्णय गर्छ । यसले एकल पुरुषलाई थोरै भए पनि राहत हुन्छ । एकल महिला कति छन् भन्ने विवरण सरकारसँग छ । तर, एकल पुरुषको विवरण छैन । अब सरकारले एकल पुरुषको तथ्याङक संकलन गर्नुपर्छ । विवाह नगर्ने कति छन् यसबारे पनि सबैलाई थाहा हुनुपर्छ । यसमा वडा, नगर, सम्बन्धित निकाय सबैको ध्यान जाओस् । एकल पुरुषको प्रश्नः हामी केटा मान्छे भएर जन्मिनु अपराध हो सरकार ?