चुनावी वर्ष ०७९/८० को वार्षिक बजेट सरकारले आइतबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दै छ ।

१५ जेठमा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुरूप अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिउँसो ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् । चुनावी वर्ष भएकाले सरकारले सकेसम्म मतदातालाई खुसी पार्ने हिसाबले सरकारले बजेट तयार पारेको सरकारी स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

अर्थमन्त्री शर्माले आइतबार नै संसद्मा बजेटसँग आश्रित आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक पनि पेस गर्ने कार्यसूची छ । योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजकत्व रहेको स्रोत समितिले आगामी आवको बजेटका लागि १७ खर्ब ४५ अर्बको सीमा निर्धारण गरिदिएको थियो । तर, अन्तिममा त्यो सीमाभन्दा ठूलो बजेट तयार भएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘वृद्धवृद्धा, कर्मचारी, उद्योगी–व्यवसायी, कृषक, युवालगायत सबैलाई कुनै न कुनै रूपमा खुसी पार्ने गरी चुनावी बजेट तयार पारिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा तलब र भत्ता वृद्धि, कर छुट तथा सहुलियत, राहत, उत्पादनमा अनुदानलगायत थुप्रै कार्यक्रम एवं घोषणा सेमिटएका छन् ।’

सरकारले कृषि र आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिँदै आर्थिक वर्ष ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सोही नीति तथा कार्यक्रममा आधारित भएर आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसहित बजेट बनाइएको छ । ‘अहिलेको अर्थतन्त्रका समस्या र हाम्रो आवश्यकतालाई ध्यानमा दिएर कृषि र उत्पादनलाई विशेष जोड दिइएको छ,’ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले भन्यो, ‘थुप्रै वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने, आयात विस्थापन गर्ने तथा निर्यात बढाउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम बनाइएको छ ।’ खासगरी उच्च रूपमा बढेको आयातका कारण मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा ठूलो दबाब परेका कारण सो समस्या समाधान गर्ने हेतुले सरकारले आयात प्रतिस्थापनका नीतिहरूलाई जोड दिने भएको हो । खासगरी कृषि उत्पादनको आयातलाई कम गर्न सरकारले कृषि सुधार शुल्क बढाउने सम्भावना छ । हाल कृषि सुधार शुल्कका नाममा वस्तुअनुसार सरकारले पाँच प्रतिशत र नौ प्रतिशत राजस्व असुल गर्दै आएको छ । धान, मकै, आलु, प्याज, स्याउ र ओखरजस्ता बढी आयात हुने कृषि वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने घोषणा नीति तथा कार्यक्रममा नै गरिएकाले त्यसअनुरूपका कार्यक्रम बजेटमार्फत आउनेछन् ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ‘नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक’ सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । सरकारले बजेटमार्फत त्यो घोषणालाई सफल बनाउन कृषि, वन तथा खानी क्षेत्रका उत्पादनलाई औद्योगिक प्रशोधन शृंखलामा जोड्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सघाउनेलगायत कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै, निर्यातमा कर तथा भन्सार महसुलमा छुट दिने र निर्यात अनुदानमार्फत प्रतिस्पर्धी सीप विकास, व्यावसायिक सहजीकरण, नवीन प्रविधिमा पहुँच बढाउने कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याउने सम्भावना छ ।

अर्थमन्त्रीले आगामी बजेटका लागि तोकिएका मुख्य दश प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको विकास, औद्योगिक विकास र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन, पूर्वाधार विकास, ऊर्जा क्षेत्रको विकास, सामाजिक क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, सामाजिक सुरक्षा, जनसांख्यिक लाभको उपयोग, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा साझेदारी र जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापन रहेका छन् ।

कर्मचारीको तलबमा सामान्य वृद्धि, वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाइने
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ता पाउने उमेरलाई ७० वर्षबाट घटाएर ६५ वर्ष बनाउने यसअघि नै बताइसकेका छन् । प्रधानमन्त्रीको यो घोषणाको चौतर्फी विरोध भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यो उमेरलाई ६५ नभई ६८ बनाउने तयारी गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘सत्तागठबन्धनका दलहरूबीच समेत वृद्धभत्ता नै बढाउने र उमेर घटाउने विषयमा दुईमत देखिएको छ,’ स्रोत बताउँछ । यद्यपि, वृद्धभत्तामा सामान्य वृद्धि र उमेर पनि एक–दुई वर्षसम्मले घट्न सक्ने स्रोतको दाबी छ । ‘बीचको विकल्पका रूपमा वृद्धभत्ता चार हजारबाट बढाएर पाँच हजार पुर्‍याउने र उमेर घटाउनेमा प्रधानमन्त्रीकै जोड भएकाले ७० बाट घटाएर ६८ वर्ष पुर्‍याउने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसमा सामान्य हेरफेर हुने निश्चित छ ।’

निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धिमा पनि सर्वत्र चासो देखिन्छ । कर्मचारीले तलब वृद्धिका लागि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई दबाब दिँदै आएका छन् । ‘अहिले स्रोतमा चाप छ, यद्यपि बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई समेत ध्यानमा राखेर तलब बढाउनैपर्ने दबाबमा अर्थमन्त्री पर्नुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘ठूलो मात्रामा तलब नबढ्ला, तर सामान्य स्केल अर्थात् १५–२० प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने सम्भावना छ ।’

आयकरको न्यूनतम सीमा र स्ल्याब बढाउने तयारी 
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमार्फत व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाउने सम्भावना उच्च छ । हाल व्यक्तिका हकमा चार लाख र दम्पतीका हकमा चार लाख ५० हजारको आम्दानीमा एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ । विगतमा सामाजिक सुरक्षा करका नाममा उठाउँदै आएको यो कर सरकारले हटाउने सम्भावना छ । बजेटले व्यक्तिका हकमा साढे चार लाख र दम्पतीका हकमा साढे पाँच लाखसम्म आयलाई करमुक्त बनाउने सम्भावना छ । ‘बजेटमार्फत आयकर छुटको न्यूनतम सीमा ५० हजारदेखि एक लाखसम्मले बढ्ने सम्भावना उच्च छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कर तथा राजस्व अन्तिममा समेत हेरफेर हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्बाट पास नहुन्जेल यसै भन्न सकिँदैन ।’ राजस्व परामर्श समितिले समेत आयकरको सीमा पुनरावलोकन गर्न तथा आयकर छुटको सीमा बढाउन सुझाव दिएको थियो ।

संघीय र प्रदेश चुनावलाई ठूलो बजेट
आगामी मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको म्याद सकिँदै छ । त्यसो हुँदा सरकारले मंसिरदेखि फागुनसम्ममा नयाँ निर्वाचन गर्ने सम्भावना छ । त्यसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन गर्दै छ ।

त्यस्तै, सरकारले प्राथमिकतामा राखेका र कार्यान्वयन गर्न सकिने काठमाडौं–तराई मेधस द्रुतमार्ग, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम र सुरुङमार्गलाई बढी रकम विनियोजन गरिएको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमलगायतको कार्यान्वयन संरचनामा फेरबदल गर्ने सम्भावना छ ।

कत्रो आउला बजेट ? 
यसअघि स्रोत समितिले १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको थियो । तर, वर्तमान आर्थिक अवस्था र समस्यालाई ध्यानमा राखेर सानो र यथार्थ बजेट ल्याउन अर्थविद् तथा सरोकारवालाले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिएका थिए । स्रोत समितिले दिएको सिलिङभित्रै रहेर बजेट निर्माण भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहाकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले यसअघि नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । तर, अन्तिम दुई दिनमा सिलिङ थप गरेर कार्यक्रम थपिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २० प्रतिशतसम्म ठूलो बजेट ल्याउने प्रचलन विगतमा पनि भएकाले साढे १९ खर्बसम्मको बजेट बनाउने सुविधामा सरकार छ । तर, अर्थतन्त्र कमजोर भएकाले बजेट अनावश्यक ठूलो नबनाउने र १८ खर्बभन्दा कम आकारमै समेटिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।

खर्च सीमा र स्रोत अनुमान गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी आवमा संकलन गर्ने कुल राजस्व १३ खर्ब ५९ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १२ खर्ब नौ अर्ब हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवमा वैदेशिक अनुदान ५० देखि ६० अर्बको हाराहारीमा उठाउने लक्ष्य बजेटले राख्नेछ । वैदेशिक ऋण दुई खर्ब २८ अर्बदेखि दुई खर्ब ५० अर्बसम्म र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५७ अर्बदेखि दुई खर्ब ७५ अर्बसम्म उठ्ने अनुमान गरिएको छ । बाह्य ऋण र अनुदानसमेत गरेर कुल दुई खर्ब ७५ अर्बदेखि तीन खर्बसम्म उठाउने लक्ष्य निर्धाण गरिने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । नयाँ पत्रिकाबाट