पछिल्लो समय बजारमा नै मन्दी आएको छ । जग्गा कारोबार ठप्प जस्तै भइसकेको छ । जसको कारण जग्गा प्लटिङ्ग गर्नेहरुको भागाभाग भइसकेको छ । तर, यता रुवाबासी भने सिधासाधी जनताको घरमा चलेको छ । व्यक्तिसँग ३६ प्रतिशतमा सापटी लिएका जग्गा कारोबारीहरु भागेपछि धेरैजना चुलुम्मै डुबेका छन् । जग्गा पास गरिदिने शर्तमा बैना दिएकाहरु पनि ‘घर न घाटको’ बनेका छन् । ६ महिनाअघि एक करोड पर्ने जग्गालाई बैनास्वरुप ४० लाख रुपैंयाँ बुझाइसकेकालाई अहिले ‘मर्नु न मोटाउनु’ भएको छ । किन कि त्यो जग्गा त वित्तिय संस्थाको नाममा थियो । वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर जग्गा प्लटिङ्ग गरेका थिए । पुरै कर्जा नतिरेसम्म वित्तिय संस्थाले धितो त फुक्का गर्दैन ।

बैंक र सहकारीबाट त्यही जग्गा धितो राखेर कर्जा लिनेहरुको साहुव्याज अहिले दोब्बर भइसकेको छ । यता, जग्गाको मूल्य त स्वाटै घट्यो । जसको कारण बैना तिरिसकेकाले पनि आफ्नो पैसा फिर्ता माग्न थालेका थिए । हाम्रो पैसा फिर्ता चाहियो भनेपछि जग्गा कारोबारीहरुको टाट पल्टिएका हुन् । ४० लाख आना पर्ने घडेरी २० लाखमा आएपछि आफ्नो पैसा फिर्ता माग्नु स्वाभाविकै हो । आखिरी कसलाई चाहिँ डुब्न मन लाग्छ ? प्लटिङ्ग गर्नेहरु दुईतिरबाट फसेपछि यिनीहरु भागेको बुझिएको हो । बैंकको किस्ता तिर्न जग्गा बिक्री भएको छैन । बैना फिर्ता दिऊ, गोजीमा शुको छैन् । अनि दुईवटै विकल्प काँकी रहयोः कि मर्ने कि भाग्ने । व्याजमा दिनेहरुले पनि विभिन्न बहाना बनाएर आफ्नो सावाँ ब्याज खोजिरहेका छन् । उनीहरुले सक्दो च्यापिरहेका छन् ।

अहिले बैंकहरुले कर्जा बन्द गरेको छ । एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा सार्छु भन्दा पनि पाउने स्थिति छैन् । जहाँ छ ती किस्ता तिरिरहनुपर्छ । त्यही बैंकले अन्त्यमा धितो लिलाम गर्छ । पछिल्लो समय व्यक्तिसँग भएको पैसा पनि घरजग्गा बन्दगी राखेर व्याजमा दिँदैनन् । घरजग्गाको मूल्य अझै घट्छ भन्ने कुरा थाहा पाएर ऋण दिन सबैजना पछाडि हटेको हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागका अनुसार घरजग्गामा लगानी गरेका वित्तिय संस्थाले दुई खर्ब ८० अर्ब ७५ करोड खराब कर्जामा परेको छ । यो लगानी वित्तिय संस्थाले उठाउनै नसक्ने मातहतको निकायले जनाएको हो । कर्जा नतिर्नेलाई वित्तिय संस्थाले कालोसूचीमा राखेको छ । उनीहरुको तीन पुस्ताको नाम नै पत्रपत्रिकामा निकालिएको छ । यता, लिलाम गर्न खोज्दा पनि खरिद गर्ने नपाउदा वित्तिय संस्था आफै धरासायी बनेका हुन् ।

आगामी असार मसान्तसम्म वित्तिय संस्थाले जसरी पनि साहुव्याज क्लियर गरिसक्नुपर्छ । उसले आफ्नो लेखाजोखा सरकारसामु पेश गर्नुपर्छ । तर, यतिखेर कसैले पनि ऋण चुक्ता गर्न सकिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि आफ्नो लगानी उठाउन सकेका छैनन् । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हिजो चर्किएको रेटमा लगानी गरेका थिए । तर, अहिले त गुन्द्रुकको भाउमा आएको छ । पहिले मुल्यांकनका आधारमा लगानी गरेको वित्तिय संस्था आफैं डुब्ने अवस्थामा आइसकेको छ । व्यक्तिले लगानी गरेको त डुबिहाल्यो । अब, डुब्ने पालो बैंक फाइनान्सको । धितो राखेर कर्जा लिनेहरुले कर्जा तिर्न सक्दैन् । यता, वित्तिय संस्थाले त्यही धितो लिलाम गर्छुभन्दा पनि किन्ने व्यक्ति कोही छैन् । अहिले कतिपय यस्ता संस्थाका सिईयोहरुले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

उता, कतिपय सिइओले घुस खाएर वा आफ्नो जागिर जोगाउनका लागि सावाँ व्याज नै जोडेर नयाँ ऋण बनाइदिएका छन् । नयाँ मिति राखेर साहुव्याजसहित उनीहरुले नवीकरण गरिदिएका हुन् । किस्ता तिर्ने म्याद लम्बाइदिएका छन् । बैकको सावाँ व्याज बढ्दैछ तर धितोको मूल्य घट्दै छ । व्याज खानका लागि बुझ्दै नबुझेर पैसा लगेर वित्तिय संस्थामा राख्छन् । तर, आफ्नो पैसा कस्तो ठाँउमा लगानी भइरहेको छ बचतकर्ताले सोधखोज गर्दैनन् । विश्वासको भरमा आफ्नो जिन्दगीभरको कमाइ माया मार्नुपर्ने अवस्था बन्दैछ । सेवाशुल्क र घुसको लोभमा परेर वित्तिय संस्थाले जथाभावी लगानी गप्यो । आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हान्ने पनि उनीहरु आफै हुन् । सोच्दै नसोची जथाभावी लगानी गर्दा आज भागाभागको स्थिति बन्यो । वित्तिय संस्थाको चर्तिकलाबाट आजित भइसकेका जनताले पनि बचत गर्न छोडिदिएका छन् । बैंकफाइनेन्सले जनताबाट विश्वासनियता गुमाइसकेका छन् ।

२०५४ सालमा पनि घरजग्गाको मूल्य पुरै गिरावट आएको थियो । कति ऋण तिर्न नसकेर भागे, कतिले आत्महत्याको बाटो रोजे । १५ वर्षअगाडि आनाको एक लाख पर्ने जग्गा बढाएर अहिले ५० लाख बनाए, जग्गा कारोबारीहरुले । तर, ५० लाखमा किन्नेहरु चुलुम्मै डुबे । सरकारले त एक लाखको जग्गा ५० लाखमा किन्न भनेको थियो । यसमा सरकारको केही पनि दोष छैन । जग्गा कारोबारीले सिधासाधी जनताहरुलाई फसाए । सरकारी रेट एक लाख भएको ठाँउमा ३० लाखमा बिक्री भइरहेको छ । बैंक फाइनान्सले कर्जा दिदाँ सरकारी रेट होइन् बजार भाउ हेर्छ । उसले बजारमा कति भाउ चर्किएको छ सोहीअनुसार कर्जा दिन्छ । तर, सरकारले त त्यसको जम्मा एक लाख मात्र दिन्छ ।

सरकारको निर्णय नमान्नेले कुनै न कुनै दिन त्यसको परिणाम पाउँछ भनेको यही हो । कानुन पेल्ने खोज्नेलाई ऋणले पेलेको छ । सिधासाधी जनताहरुलाई मँहगोमा जग्गा बेच्दै गयो । जनताहरु जालमा फस्दै गए । उता, सबै जग्गा प्लटिङ्ग गर्दा खाद्य संकट निम्तियो । सरकारले पनि अंकुशे लगाउन सकेन्, छाडा छोडियो । बैंक फाइनान्सले नाफा देख्यो तर आफ्नो कारणले बजारमा कति क्षति पुग्ला भनेर सोचेन् । महंगीले सीमा नाघेको छ । व्यापार घाटा बढ्दो छ भने तरलता थप जटिल हुदै गइरहेको छ । बढ्दो खाद्य आयातले मुलुक नै तहसनहस पारेको छ । ९० प्रतिशत व्यक्तिको घरजग्गा वित्तिय संस्थाको नाममा छ । कागजपत्रमा आफ्नो फोटो टाँस्ने १० प्रतिशत मात्रै होलान् । आफुले लगानी गरेको क्षेत्र नै धरासायी बनेपछि बैकफाइनेन्सको लगानी जोखिममा परेको छ । कर्जा उठाउन चुनौती खडा भएको पाइन्छ ।

अर्थविद्हरुका अनुसार अबको १५ वर्ष घरजग्गाको मूल्य बढ्दैन । अबको एकडेढ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र झनै नाजुक हुन्छ । मन्दी र तरलताको भार झनै बढ्दैजान्छ । खाद्य संकट हुन्छ, मँहगीले जनताको ढाड सेक्छ । अहिले पनि जग्गा कारोबारीहरुले जग्गाको मूल्य बढ्छ भनेर ‘मुर्गा’ बनाउन खोजिरहेका छन् । आफु बच्ने, तर अरुलाई फसाउने क्रम जारी छ । चिनजान भएका, आफन्तमा पर्नेहरुलाई पनि यसरी फसाइरहेका छन् । आफु बच्नको लागि अरुलाई फसाउन मिल्छ ? अहिले मालपोतमा घरजग्गाको नामसारी शून्य छ । अब भुमि सुधार मन्त्रालयले पनि जग्गा बचाउनको निम्ति नयाँ नीति ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । जग्गा कारोबारीहरुले डाँडाकाँडासमेत बाँकी छोडेका छैनन् । वडाध्यक्ष र मेयरले कमिशन खाएर खेतीयोग्य जमिनलाई पाखो भनेर डोजर चलाउन सिफारिस दिएका छन् ।

जनप्रतिनिधिहरु जिम्मेवार नहुँदा र घुस खोरिया हुदाँ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चाप परेको हो । अरु देशको मुख ताकेर बस्नुपर्ने बाध्यता नेपालीको बनेको छ । भूमि सुधारमन्त्री शशी श्रेष्ठले पनि जग्गा कारोबारीसँग सक्दो चलखेल गरिन् । जसको कारण जनताको बारेमा उनले सोचिनन् । जनसंख्या बढेको बढ्यै छ । खाने मुख थप भएको छ । तर, उब्जनी त छैन् । सबै बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । घर र बाटो मात्र देख्दा आज नेपालीहरु परनिर्भर बने । अबको पाँच वर्षमा सबै जग्गा घर र बाटो बनाएर सकिन्छ । अनि नेपालीहरु त्यही कालोपत्र उप्काउछन्, खान्छन् । घर ठड्याएको इट्टा चपाउछन् । सरकार चलाउनेहरुले जनता र राष्ट्रको हितमा केही गरेनन् । उनीहरुले जग्गा प्लटिङ्ग गर्नेको पक्षमा रहेर काम गर्दा आफ्नो फाइदा देखे । भुमिसुधार मन्त्रालयले वर्षैपिच्छे घरजग्गा नामसारीबाट यति राजश्व उठ्यो भनेर सार्वजनिक गर्छ ।

तर, त्यही जग्गामा घर बनाउन दिँदा नेपालमा कति व्यापार घाटा भयो यो सार्वजनिक गर्छ ? कति खाद्यान्न आयात भयो यसमा मन्त्रालयले चासो दिन्छ ? थोरै राजश्वको लोभमा धेरै गुमाइरहेको भुमि सुधारमन्त्रीले देखेकी छिन् ? अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बढ्दो खाद्यान्न आयातले अर्थतन्त्र जटिल बनेको बारम्बार बताउँदै आएका छन् । सरकारले आगामी जेठ १५ गते बजेट ल्याउदै छ । अझै पनि भुमि सुधार मन्त्रालय खेतीयोग्य जमिनमा उब्जनी नै गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय गर्न आलटाल गरिरहेको छ । कृषिमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउछु भनेपनि दलाली भुमि सुधारमन्त्री श्रेष्ठको कारण सो सम्भव छैन् । भुमि सुधारमन्त्री नग्गा कारोबारीसँग रमाउदा नेपाल नै गुमाउनुपर्ने स्थिति बनेको छ । जग्गा खण्डीकरण रोक्न पनि कृषि मन्त्रालयले कुनै चासो देखाएको छैन् । कृषि र भुमिसुधार मन्त्रालयको कारण देश नै संकटमा पर्‍यो, व्यापार घाटाले पनि सीमा नाघ्यो ।