नेपाल सरकारले ‘घरघरमा सहकारी, घरघरमा भकारी’ भन्ने नाराका साथ तीन दशकअघि सहकारी खोल्ने इजाजत दियो । २५ जनाको समूह मिलेर सहकारी दर्ता गर्ने र सञ्चालनमा ल्याउने क्रम त्यसपछि ह्वात्तै बढ्यो । सर्वसाधारणले पनि के–के हुन्छ भनेर आफ्नो दैनिक कमाइको केही हिस्सा बचत गर्न थाले । तर, सहकारीका अध्यक्ष, कर्मचारी कस्तो नियतका छन् ? उनीहरुलाई थाहा भएन् । यता, बजार प्रतिनिधिलाई मात्र चिनेका कतिपय बचतकर्तालाई सहकारीको अध्यक्षको नामसमेत थाहा छैन् । ऊ कुन जिल्लाको हो ? कहाँ बस्छ ? केही थाहा छैन् । आफुले आँखा चिम्लेर बचत गरिरहेको सहकारीको पुँजी कति छ ? यसबारे पनि उनीहरु अनविज्ञ छन् ।

सरकारले दुई वटा उदेश्य बोकेर सहकारी खोल्ने निर्णय गप्यो । एकातिर रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने अर्कोतिर सस्तो व्याजमा कर्जा लिएर केही गर्छु भन्नेले पनि पाउने । सरकारले सहकारीबाट हुने सबल पक्ष मात्र देख्यो । नराम्रो पक्ष सरकारले देखेन् । सहकारी सञ्चालकहरुले सरकारको उदेश्यलाई ठ्याक्कै उल्टाइदियो । आर्थिक कमजोर भएकाको जीवनस्तरमा केही सहज होला भन्ने सरकारको निर्णय पूरा हुन पाएन् । खेतीकिसानी, साना व्यापारी, पशुपालक लगायतलाई बिनाधितोमा बिनाधितो जमानीमा ऋण प्रवाह गर्नका लागि सहकारीको दर्ता खुलाइएको हो । जसरी हुन्छ देशमै स्वरोजगार बनाउने सरकारको जोड थियो ।

तर, सहकारीले नियम कानुन टेरेन । सहकारी विभागको विधान टेकेर सहकारीहरुले जथाभावी लगानी गर्यो । दर्ता गर्न बेलामा सबै विधान मान्छु भनेका सहकारीले अहिले अर्कै रुप देखाइदिए । कसैले नपत्याएकालाई ऋण दिन भनेर खोल्न अनुमति दिएको सहकारीहरुले सरकारको निर्णयलाई धोती लगाइदिए । विधानमा एक प्रतिशत मात्र सेवा शुल्क लिएर रोजगारी गर्न चाहनेलाई ऋण उपलब्ध गराइदिनु भनेर उल्लेख गरिएको छ । जनताबाट उठाएको पैसा जनतामै कर्जा लगानी गर्नुपर्छ भनिएको छ । बजार प्रतिनिधिहरुले दैनिक २० रुपैंयादेखि लाखसम्म उठाउछन् । जनताको पैसा लिने बेला त उनीहरुले धितो दिदैनन् । अनि त्यही जनतालाई कर्जाको खाँचो पप्यो भने धितो खोज्छन् ।

जनताको समस्याको हल भयो ? सरकारले जुन उदेश्यले सहकारी दर्ता गर्न दिएको थियो त्यो पूरा भयो त ? सहकारीमा तीन जनाको खाता भयो भने एकजनाले जमानीमा कर्जा पाउछन् । तर, बिनाधितो र जमानी बस्दा पनि सहकारीले कर्जा दिदैन् । यता, सहकारीले वर्षदिनमा आफ्नो आम्दानी र लगानीको लेखाजोखा सरकारलाई देखाउनुपर्छ । हरेक वर्ष सहकारीको साधारण सभा पनि गर्नुपर्छ । सभामा सहकारीले दुईवटा डकुमेण्ट बनाएको हुन्छ । सही डकुमेण्ट उनीहरुले देखाउदैनन् । फर्जी कागजपत्र बनाएर सरकारलाई देखाउछ । यता, घरजग्गा, निजी गाडी र सेयरमा लगानी गरेको कागजजात बाहिर निकाल्दैनन् । किसानहरुलाई कर्जा नदिए पनि दिएको कागजपत्र बनाउछन् ।

यता, सेयरहोल्डर र खातावाललाई हाम्रो सहकारीमा यत्रो नाफा छ भनेर झुठो प्रतिवेदन देखाउछ । तर, भित्रभित्रै डुबिसकेको कुरा सुनाउदैनन् । उनीहरुको झुठो नाफाका कारण बचतकर्ताले फेरिपनि लगेर रकम बचत गर्छन् । साधारण सभामा आएका सरकारी कर्मचारीलाई समेत उनीहरुले प्याकप्याकी बनाइदिन्छन् । कागजातमा गडबडी देखेपनि उनीहरु दबाबका कारण माइन्युटमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य छन् । कसैकसैले पैसा खुवाएर पनि साधारण सभा सफल बनाउछन् । पछिल्लो समय सहकारीमा चलेको प्रवृत्ति ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई साधारण सभामा बोलाएर दोसल्ला ओडाउने र सम्मान गर्ने । सहकारीको प्रमाणपत्र र खाममा एक दुई हजार पनि पाइन्छ ।

त्यसैगरी, एकचोटि पाँच–दश लाख जम्मा गर्नेलाई पनि सम्मान गर्छ । आफ्नो सहकारी नाफामा भएको देखाउन र थप पैसा आउने बाटो खुलोस् भनेर सहकारीले यस्तो योजना ल्याएको हुन् । तर, सीधासाधी जनताले यो कुरा बुझेनन् । बरु, भोलि मैले पनि सम्मान पाउछु भनेर आफुसंग भएको पैसा पनि त्यही बचत गरिदिन्छन् । सहकारीको भित्री योजना जनतालाई विश्वास दिलाउने, धेरै पैसा जम्मा गर्ने पछि सबै पैसा कुम्ल्याएर भागिदिने । जनता डुबाउनको निम्ति दोसल्ला ओढाएका हुन । अहिले ठूल्ठूला नाम चलेका सहकारीहरु भागिसकेको सुन्नमा आइरहेको छ । कतिपय त भाग्ने अवस्थामा पुगेको कुराहरु पनि बाहिर आइरहेका छन् ।

मुलुक नै कोरोनाको चपेटामा परेपछि सहकारीको अवस्था झनै नाजुक बन्दै पुगेको छ । २०७६ चैत ११ गते लकडाउन गर्नेबित्तिकै सहकारी डामाडोल बन्यो । त्यसपछि २०७८ बैशाख १६ गते पनि लकडाउन भयो । सहकारीको स्थिति थप जटिल बन्न पुग्यो । सरकारले गरेको लकडाउनको ठूलो क्षति सहकारीमा देखापप्यो । बजारबाट पैसा उठ्न ठप्प भयो भने कर्जा लगानी भएन् । त्यतिखेर भएको क्षतिलाई पुर्ति गर्न नसक्दा सहकारीहरु शिथिल बनेको पाइन्छ । सहकारीमाथिको विश्वासनियता गुम्दा बचत गर्नेहरुको संख्या ह्वात्तै घट्यो । अर्कोतिर कर्जा लगानी गर्नलाई पैसा भएन् । लगानी गरेको ठाँउबाट पनि उठाउन सक्ने अवस्था छैन् । जसको कारण भाग्नबाहेक अरु केही विकल्प रहेन् ।

बन्द हुने त भइहाले तर खर्च कटौती गर्ने भन्दै सहकारीका भित्री र बाहिरी कर्मचारी धमाधम निकालिदैछन् । अधिकाश बजार प्रतिनिधिलाई कामबाट निकालिको छ भने भएकाहरुको पनि तलब घटाइएको हो । नाफा नभएपछि कारण सहकारीले कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको हो । विगत ६ महिनादेखि घरजग्गा किनबेचमा मन्दी आएको छ । सेयर निरन्तर घाटामा गइरहेको छ । निजी प्लेटका गाडीको कारोबार पनि ठप्प जस्तै बनेको छ । यतातिर जनताहरु आफै अन्यौल हुँदा कर्जा लिएर गर्ने व्यवसायी गर्न रोकिएको छ । मुलुकको राजनीति कतातिर जाने हो ? कोरोनाको चपेटामा परेर कर्जा तिर्न नसक्ने अवस्था आउने हो कि ? भन्ने डरका कारण ऋण लिएर व्यवसायी गर्ने क्रम रोकिएको बुझिन्छ ।

सहकारी पुलको काम गर्ने संस्था हो । जनताकै पैसा उठाउने जनतामै लगानी गर्ने अनि बिचमा बसेर नाफा कमाउने यिनीहरुको रणनिति यही हो । अहिले बजारमा बचत गर्ने काम सामसुम भइसकेको छ । उता, सहकारीको ठगीधन्दाका कारणले कसैले पनि कर्जा लिन चाहेनन् । महँगो व्याजमा कर्जा लगानी गर्ने तर बचतकर्तालाई थोरै व्याज दिने । जुन कुरा सबैले बुझिसकेका छन् । सहकारीले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था छैन् । आफुले जम्मा गरेर पैसा निकाल्न पनि बचतकर्तालाई निकै सकस परिरहेको छ । जतिखेर पनि भाका सारेको साप्यै गर्छ । पछिल्लो समय नयाँ खाता खोल्ने काम बन्द भएको छ । पुराना खाता पनि धमाधम बन्द गर्दैछन् ।

व्यापार नभएपछि घरभाडा तिर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्, सहकारी । यहाँ लाखौं जनताको सहकारीमा भएको पैसा डुब्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । अझैपनि हाम्रो सहकारी नाफामा छ भनेर यिनीहरुले जनता डुबाउन खोज्दै छन् । बजार प्रतिनिधिहरुले झुठो नाफा देखाएर जनतालाई ‘मुर्गा‘ बनाउन खोज्दै छन् । सोधखोज गर्ने र बुझनेले पैसा राख्न छोडिसकेका छन् । तर, भ्याइनभ्याइ हुने र सोधखोजमा खासै चासो नदिनेले मात्र बचत गरिरहेका छन् । रिटाइर्ड भइसकेका सरकारी कर्मचारीहरु चौतारामा बसेर व्याजको लोभमा सावा जाने भो भनेर कुरा गरिरहेको भेटिन्छन् । जनताहरु गैरजिम्मेवार हुँदा आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेको उनीहरु बताउछन् ।

सरकारले लगेर सहकारीमा पैसा राख भनेको हो र ? भन्दै उनीहरु गफिरहेको भेटिन्छन् । बढी नाफा कमाउन सहकारीमा लगेर पैसा राख्दा यस्तो अवस्था जाइलागेको उनीहरुको भनाइ छ । अलिक पढिलेखेका, सहकारीको आनीबानी बुझेकाहरुले सहकारीमा पैसा राख्दैनन् । साना व्यापारी, सीधासाधीहरुले मात्र सहकारीमा बचत गर्छन् । सिधासाधी पनि जनता नै हो नि ? उनीहरुको पैसा डुब्ने अवस्थामा पुग्दा पनि सहकारी मन्त्रालय र सहकारी विभाग कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ । जनताको खर्बौ रुपैंया सहकारीहरुले डुबाउँदैछन् । जनताले पनि अब आफ्नो दिमाग लगाऔं । आफुले खाइनखाई राखेको पैसा नडुबाऔं ।