हुन त विचारधाराले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र र पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् तर उनीहरू दुबैका धेरै गुण र चरित्र मिलेको देखिन्छ । दुबै एकाधिकार चाहने हुन् । प्रचण्डले जनवादमा विश्वास गरेका छन् र त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न आफू सत्तामा हुँदा कोशिश गरेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि मौका परेको बेलामा सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिएर देखाएकै हुन् । दुवै वास्तवमा आफूले नचाहेको राजनीतिक व्यवस्थाभित्र परेका हुन् । नारायणहिटी दरबार हत्या काण्डपछि ज्ञानेन्द्र राजा भएका थिए ।

उनले कुनै षड्यन्त्र गरेका थिएनन् तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव गराउन नसकेपछि ज्ञानेन्द्रको शरणमा परेका थिए । हुन त राजा ज्ञानेन्द्रले त्यसबेलाको तथाकथित प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन यिनै राजनीतिक र दलीय नेताहरूलाई अगाडि सार्ने आशा राजनैतिक वृत्तमा गरिएको थियो तर उनले अर्कै रुचि देखाए । कालान्तरमा उनले राज्यका सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिए र शासन चलाउन थाले । आखिर उनको लक्ष असफल भयो र राजतन्त्र नै नेपालको राजनीतिक वृत्तबाट बाहिर फालियो ।

त्यसैगरी प्रचण्ड पनि संसदीय व्यवस्थामा विश्वास गर्ने मानिस होइनन् । उनले नेपालमा जनवाद स्थापित गर्ने १० वर्ष युद्ध गरे तर शान्ति प्रक्रियामा आएर उही पुरानो संसदीय व्यवस्थाभित्र पसे । उनले आफ्नो विश्वास मुताविक जनवाद ल्याउन कोशिस नगरेको भने होइन । उनले आफ्नो विश्वास अनुसारको व्यवस्था स्थापित गर्न तत्कालीन सेनापति कटुवाललाई खोस्नेसम्मको प्रयत्न गरेका थिए तर त्यसमा उनी असफल भए । त्यसै सिलसिलामा सत्ता नै छाडेर गए । त्यसपछि प्रचण्ड यही संसदीय व्यवस्थाको चक्करमा परे र अहिलेसम्म यसबाट उम्कन सकेका छैनन् ।

हुन त परिवर्तित व्यवस्थामा प्रचण्डले उठाएका धेरै मुद्दाहरू समावेश गरिएका छन् । चाहे गणतन्त्र भन्नुहोस्, चाहे धर्मनिरपेक्षता । समावेशिता भन्नुस् वा संघीयता, सबै प्रचण्ड र उनको दलले ल्याएका मुद्दाहरू हुन् । यी मुद्दाहरूमा अरु दल र नेताहरूको कत्तिको विश्वास छ त्यो एकिन भन्न सकिन्न । किनभने अरु दलहरू र नेताहरू सत्तामा हुँदा यी मुद्दाहरूको राम्रो कार्यान्वयन भएन भन्ने प्रचण्ड र उनका अनुयायीहरूको मत छ । त्यति भएर पनि प्रचण्ड खुश र सन्तोष छैनन् ।

उनले चाहेको जस्तो कडा प्रशासन र कार्यान्वयन हुनै पाएको छैन तर यही व्यवस्था कायम गर्न उनले आफ्नो सार्वजनिक भाषणमा भन्दै आएका छन् । उनको विश्वास छ कि यो व्यवस्थाबाट उनले चाहेको साम्यवादी व्यवस्था याने जनवादतिर जान सकिन्छ । उनी यही व्यवस्थामा यति अलमलिएका देखिन्छन् कि उनले खोजेजस्तो व्यवस्था यतैकतै हराएको छ । यही कुरामा मतभेद हुँदा तत्कालीन एमाले र माओवादी एकता भएका बेलाको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा खलबल मच्चिएको थियो ।

यही मुद्दा निस्कँदा उनी एकातिर भएभने अर्कोतिर केपी शर्मा ओली र ईश्वर पोखरेल । उनीहरूका बीचमा बहुदलीय कि जनवादी व्यवस्था भन्नेमा दुई मत देखिएको थियो । अन्ततः विवादले गर्दा पनि यी दुई दलहरू विभाजित हुन पुगेका थिए । प्रचण्डले आफ्नी छोरी बारे जे बोले त्यो उनको जनवादको बोली हो । संसदीय भाषा होइन । उनले भने यदि रेणु दाहालले स्थानीय निर्वाचनमा जितिनन् भने देशमा दुर्घटना हुन्छ । हुन त उनले दुर्घटना भनेको के हो भनेर व्याख्या गरेनन् तर उनको सार्वजनिक धम्किको माने सबैले बुझेका छन् । उनले हतियार उठ्न सक्छ, गठबन्धन ध्वस्त हुन सक्छ, राजा ज्ञानेन्द्रको पुनरुत्थान हुन सक्छ भनेका हुन् ।

उनको जनवादमा एक त निर्वाचन भन्ने नै हुँदैन, भइहाल्यो भने पनि ९५ देखि १०० प्रतिशतसम्म भोट आउने विधि हुन्छ । अधिनायकवाद भएको देशमा पनि निर्वाचन हुने गर्दछ तर त्यहाँ एक जनामात्र उम्मेदवार हुन्छन् र उसले मत पनि १०० प्रतिशत नै ल्याउने गरेको समाचार हामीले सुन्दै आएका छौं । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यो व्यवस्था रुचाएका छैनन् । सक्दासम्म उनले पनि यसलाई फालेर आफूले चाहेजस्तै शक्तिशाली राजतन्त्र ल्याउन चाहन्छन् । हुन त राजतन्त्रको पुनर्उत्थान धेरैले चाहेका छन् तर उनीहरूमा पनि शाक्तिशाली राजा कि संवैधानिक राजा भन्नेमा स्पष्टता छैन । राजा आफैंले यस विषयमा नबोले पनि उनको भूतकालीन चरित्रबाट यो भन्न सकिन्छ कि उनले पनि शक्तिशाली राजतन्त्र नै खोजेका छन् ।

राजा ज्ञानेन्द्र एक संवैधानिक राजा होइनन् भनेर उनी राजा हुँदा नै लेखेको थिएँ । हुन पनि उनले त्यसबेलाको संविधानलाई एकातिर पन्छाएर आफूले जे कुरामा विश्वास गरेका हुन् त्यसैको पूर्तिको लागि प्रयत्न गरे । त्यसमा असफल भएपछि उनको अधोगति भएको हो । नेपालमा प्रजातन्त्र भन्ने चराले सबै दलहरूको बुद्धि भुटेको देखिन्छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र भन्नाले एक पवित्र विधि र सिद्धान्त भन्ने बुझिन्थ्यो । त्यसबेला राणाहरूको जहानीया शासनलाई फालेर प्रजातन्त्र आउन साथ देश र समाजले कोल्टे फेर्छ भन्ने जनधारणा थियो । हुन पनि त्यसबेला प्रजातन्त्रबाहेक अरु राजनीतिक व्यवस्थाको चर्चा नेपालमा हुँदैनथ्यो ।

त्यसकारण प्रजातन्त्रलाई सबै मानिसहरूले एउटै स्वरमा अपनाएका थिए । आज त्यसलाई लोकतन्त्र भन्न थालियो तर त्यसमा मानिसहरूको आस्था हराउँदै गयो । हुन पनि लोकतन्त्रको नाउँमा लुटतन्त्र नै आयो । सत्तामा पुग्नु भनेकै देशको ढुकुटी लुट्नु हो भनेर बुझियो । लुट्न पनि अलि अलि होइन, टाट पल्टिने गरी लुट्न थालियो । गर्दा गर्दा नलुटिकन सत्तामा पुग्नै गाह्रो भयो, टिक्न पनि उत्तिकै लुट्नुपर्ने भयो । नेपालको इतिहास प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको लागि सारै गह्नाउन थाल्यो । देशका ठूला नदीनालाहरू बेचिए । राज्यका अंग प्रत्यंगहरू भताभुङ्ग भए । गर्दा गर्दा जुन निकाय जे को लागि खडा गरिएको हो त्यसले सो काम गर्नै छाडे । गरे पनि सत्तामा बसेका मानिसहरूको मुख ताक्न थाले ।

त्यसले गर्दा न कार्यपालिकामा विश्वास भयो, न व्यवस्थापिकामा न त न्यायपालिकामा नै । लोकतन्त्र भनेको त छाडातन्त्र अथवा अनुशासनहीनता भन्ने बुझ्न थालियो । यसैकारण लोकतन्त्रको सारै बदनाम हुन गयो । सबै दल र तिनका थुप्रै नेताहरूले भ्रष्टाचारमा खुबै नाम कमाए । कतिसम्म भने नेपालीहरू प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्रसित नै तर्सन थाले । हुँदा हुँदा यो सिद्धान्तले नेपाल नै नरहने हो कि भन्नेसम्मको आशंका हुन थाल्यो । यो आशंका अझसम्म कायमै छ । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जानुपर्नेमा ठीक उल्टो व्यवहार अवलम्बन गर्न थालिएकाले यो भ्रष्ट भयो । होइनभने प्रजातन्त्र या लोकतन्त्र कसलाई राम्रो लाग्दैन र ?

आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार