सरकारले नियम निलम्बन गरी संसद्मा ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ माथि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम निलम्बन गरेर संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको विपरित पनि हो । संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिनअगावै ‘पूर्व बजेट छलफल’ सम्पन्न भइसक्नुपर्ने नेपालको कानुनी व्यवस्था तथा कम्तीमा १ महिना अगावै छलफल हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ ।

तर, ३० वैशाखका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण समयमै संसद् अधिवेशन डाक्न नसकिएको भन्दै सत्ता पक्षले नियम निलम्बन गरेरै पूर्व बजेट छलफल अघि बढाउने भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी जेठ ३ गते संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेकी छन् । सोही दिन संसद्मा ‘बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता’ प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार जेठ १ मै संसद्मा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त माथिको छलफल सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो ।

स्थानीय तह निर्वाचनको कारण पूर्व बजेट छलफल प्रभावित बन्न पुगेको संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा.रोजनाथ पाण्डेले बताएका छन् । पूर्व बजेट छलफलका लागि पूर्व तयारी गर्नु पर्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन अब नियम निलम्बन गरी बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त माथि छलफल हुने उनले बताए ।

यसले गर्दा बजेट तर्जुमामा पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जनसहभागिताको अवस्थामा कमीकमजोरी रहन सक्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको दफा १४२ ले संसद्मा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथिको छलफल हुने व्यवस्था गरेको छ ।

‘विनियोजन विद्येयक प्रस्तुत गर्नु पूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विद्येयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्तावबाहेक) छलफल गरियोस् भनी अर्थमन्त्रीले प्रस्ताव राख्नेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख छ, ‘छलफलको कार्यविधि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ, यस्तो छलफल बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै समाप्त भइसक्नुपर्नेछ ।’

हरेक वर्ष जेठ १५ गते सरकारको आयव्यय (बजेट) ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय भइसकेको हुँदा अब बजेट अधिवेशन सुरु हुनासाथ संसद्मा पेस गरिने अर्थ मन्त्रीका प्रेस विज्ञ अजित अधिकारीले बताएका छन् । पूर्व बजेट छलफल नै नभै कसरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय भए सो भने स्पष्ट गरिएको छैन । नियमावलीको दफा २५० ले नियम निलम्बनको व्यवस्था गरेको छ ।

‘कुनै पनि सदस्यले सभामुखको अनुमति लिई नियमावलीको कुनै नियमलाई प्रतिनिधिसभा समक्ष विचाराधीन कुनै कार्यको सम्बन्धमा लागू नहुने गरी निलम्बित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछ र सो प्रस्ताव पारित भएमा उक्त नियम तत्कालका लागि निलम्बित भएको मानिनेछ,’ नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ, ‘प्रस्ताव सामान्यतया कुनै विद्येयकलाई संक्षिप्त प्रक्रियाबाट पारित गर्नका लागि समयसीमा छोट्याउने प्रयोजनका लागि मात्र पेस गर्न सकिनेछ ।’

नियमावलीको दफा २५१ ले नियमावलीको प्रयोग गर्दा परेका वाधा अडकाउ फुकाउने र संविधान तथा यस नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक आदेश वा निर्देशन दिने अधिकार सभामुखलाई हुने व्यवस्था गरेको छ भने, दफा २५२ ले नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुने र निजको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले पनि संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअघि नै सरकारले संसद्मा बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐन नियममा प्रष्ट व्यवस्था भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको क्रममा सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा छलफल गर्न सकेन ।

त्यस्तै, प्रतिपक्ष दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एमाले ) ले संसद् अवरुद्ध गरेको कारण समय मै पूर्व बजेट छलफल प्रभावित बन्न पुगेको देखिन्छ । यता अर्थ मन्त्रालयका अनुसार जेठ ३ गते अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको प्राथमिकताका विषय सदन समक्ष पेश गर्ने तयारी छ । त्यसपछि जेठ ४ गते पूर्व बजेट छलफल गर्ने तयारी सत्ता पक्षको रहेको छ ।

बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा विस्तृत छलफल हुँदा आम नागरिकहरू तथा आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित जाति, समूह र समुदायका विषयमा राख्ने विकास कार्यक्रम र नीतिहरूमा बहस भै बजेट पेस गरिन्छ । साथै अनावश्यक आयोजना तथा परियोजनालाई विनियोजन गर्ने नगर्ने विषयमा पनि बहस गर्ने अवसर हुन सक्छ ।

पूर्व बजेट छलफलले समय नपाइ बजेट पेस भएमा सरकारले बजेटमा आफ्नो एकलौटी कार्यक्रमहरू राख्ने र बिनियोजनमा पनि जनताका माग र अपेक्षा सुनवाइ नहुने खतरा हुन्छ । पूर्व बजेट छलफल कमजोर हुँदा बजेटमा पारदर्शिताका मापदण्ड नपुग्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनियता पनि घट्छ ।