जति ठूला दल र नेता त्यही मात्राको झुठ बोल्दा रहेछन् भन्ने सत्य स्थानीय निर्वाचनका क्रममा प्रकट भएको छ । यस्तो झुठो दाबी गर्नेमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा देखिएका छन् एमालेका अध्यक्ष केपीशर्मा ओली । सुदूरपूर्व इलामको चुलाचुलीमा होस् कि सूदूरपश्चिम कैलालीको बौनियामा । त्यहाँका सार्वजनिक सभामा उहाँले आफ्नो सरकारले गरेका भनी विकास निर्माणको कामको जस्तो चित्र प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् ती वास्तविकतासँग कतै मिल्दैन ।

पछिल्ला दिनमा केपीले दिएको नारा हो ‘देश विकास गर्नका लागि एमालेको बहुमत’ । चुनाव जित्न कुनै पनि नेताले आफ्नो लक्ष्य देशको विकास गर्नु नै हो भनेर बताउनु स्वाभाविक हो तर जितेपछि आफूले त्योबेला केके गरियो भनेर नागरिक समक्ष झुठा विवरण प्रस्तुत गर्नु चाहिँ आपत्तिजनक हो । यसले मतदाता झुक्याउन खोजेको भन्ने बुझाउँछ । निर्वाचन आचारसंहिताले पनि झुठ बोल्न दिँदैन तर यस्ता झुठ यो निर्वाचनको सन्दर्भमा सयभन्दा बढी ठाउँमा दोहिररहेका छन् ।

झुठको ठाडो नमुना

कैलालीको बौनियामा आयोजित नेकपा एमालेको आमसभामा अध्यक्ष ओलीले भने, ‘यहाँका थारू नेता जेलमै छन् । अनेकौं हजारौं मानिस मरे जेलमा हुनु परेन । यहाँ हुँदै नभएको मान्छेलाई मुद्दा लगाएर जेल हालियो । रेशम चौधरी त्यसबेला यहाँ थिएनन्, उनलाई मुद्दा लगाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । आफू प्रधानमन्त्री हुँदा थारू समुदायका नेतासँगै सहमति गरेर समस्या समाधान गर्न खोजेको हो तर सरकार गयो, अहिलेको सरकारले समस्याको समाधान गरेन । भोटको राजीनीति मात्रै गर्छ ।’

२०७५ फागुन २२ मा जिल्ला अदालत कैलालीले रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । थारू आन्दोलनका क्रममा २०७२ साल भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा हिंसात्मक झडप भएको र त्यसबेला एसएसपीसहित आठ जनाको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनापछि रेशम फरार थिए । यथार्थ यो ठाउँमा ओलीले दाबी गरेकोभन्दा भिन्न छ । चौधरीलाई छाड्ने त्यसबेलाको कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको चार वर्षअघिको निर्णय हेरौं । त्यसका विरुद्ध तत्कालीन एमाले केन्द्रीय सचिवालय सचिव प्रदीप ज्ञवालीले २०७४ जेठ ५ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसबेलाको सरकारको यो निर्णयको विरोध गरेका थिए । त्यो वक्तव्यमा भनिएको छ,

‘आपराधिक घटनालाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णयप्रति नेकपा एमाले गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछ, उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।’ नेता ओलीले चुनाव हुनुभन्दा हप्ता दिनअघि (२२ वैशाख)को त्यो सभामा गरेको दाबी र त्यसबेला यो दलले जारी गरेको त्यो वक्तव्य आफैंले अहिले कति झुठ बोलिएछ भन्ने बुझाउँला । खासगरी विकास निर्माणका काममा उनले बोलेका झुठको त लेखाजोखा नै हुननसक्ने गरी थुप्रो लाग्छ । केपीका भाषणका केही नमुना हेरौं,

एक – वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा र नेपालगन्जमा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) चलाएका छौं  । चाँदनी दोधारामा पनि चलाउँदैछौं  ।

दुई – बुटवल–नारायणगढ खण्ड ६ लेनको बन्दैछ  । त्यो आफैले सुरु गराएको हो ।

तीन – भुइँचालोले भत्काएका सात लाख घर बनाएर जनतालाई हस्तान्तरण गरिएको छ  । यी सबैघर आफ्नै पालमा थालिएर सम्पन्न भएका हुन् ।

चार – हाइवेबाट तराईका जिल्ला सदरमुकाम जाने २०–२५ किलोमिटर बाटो कस्तो थियो ? मैले नै ती सबैलाई ६ लेनको बनाइदिए हुँ ।

पाँच – रक्सौल र केरुङबाट अब छिट्टै रेल आउँदै छन्  । यो सबै मेरै प्रस्तावबाट भएको हो ।

छ – पूर्व–पश्चिम जोड्ने हुलाकी राजमार्गका बारे धेरैले चर्चा गरे तर ती चर्चामा मात्र सीमित रहे तर मैले त ती राजमार्ग बनाएरै देखाइदिएँ ।

सात – नेपालमा हामीले गरेको विकास देखेर दुनियाँ आश्चर्यमा पर्ने गरेको छ छ । यसका बारेमा संसारभरीका संस्था, निकाय र नेतृत्वले मलाई धन्यवाद दिइरहेका छन् र विकासको यस्तो लहर ल्याउने कामको अनुकरण गरिरहेका छन् । हामीले रिपोर्ट गर्ने हो भने हामीले गरेका यी काम गिनिज बुकमा लेखिने छन् र नेपालमा भएको त्यस्तो विकासको विवरणले त्यो बुक पनि भरिनेछ ।

ओलीको विकास सम्बन्धी भाषणमा यस्तो विवरण २०७७ पुस ५ को संसद विघटनदेखि आउन थालेको हो । आफ्नो कायकाल चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको २०७७ फागुन ३ मा पनि उनले आफूले धेरै नै विकास गरेको भन्दै यही कुरा दोहोरयाएका थिए । त्यही विवरण स्थानीय निर्वाचनमा जताततै दोहोरिरहेको छ ।

वास्तविकता भिन्न

वास्तविकता भने ओलीले दाबी गरेभन्दा धेरै नै भिन्न छ । अपवादमा केही मिल्न आउँछन् होला त्यो अलग हो । नेपाल र भारतबीचका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी)बनाउने कुरा केपीले आफ्नो पालामा गरिएको भनी दाबी गरेको भन्दा १० वर्षअघि सुरु भएको परियोजना हो । यसको खर्च पनि भारतले नै व्यहोरेको थियो । त्यसबेला प्रधानमन्त्री थिए, माधवकुमार नेपाल । यो वर्ष हो २०१० । त्यसबेला ओली सरकारमा आउने संकेत समेत थिएन ।

त्यसबेला निर्माण सुरु भएर वीरगञ्ज र विराटनगरका आइसिपी सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेपछि ओली सरकारमा पुगे । यी आइसिपी ०७५ देखि सञ्चालनमा आएका हुन् । विराटनगरको आइसिपी भने प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको भारत भ्रमण भएका वेला भारतभूमिबाट उद्घाटन भएको हो । यही क्रममा भैरहवा, काँकडभिट्टा, महेन्द्रनगर, भिट्टामोडमा समेत आइसिपी निर्माणको योजना त बन्यो तर सुरु भएनन् । ओलीले पश्चिममा गएर दाबी गरेजस्तो चाँदनी–दोधारामा एकीकृत जाँच चौकी (आइसिपी) बनाउने योजना नै बनेको छैन । ओलीको यस्तो दाबी निरन्तर नै छ । २२ वैशाखको बौनीया आमसभाको भाषण पनि त्यसको उदाहरण हुनुपर्छ ।

अर्को, हुलाकी राजमार्गको निर्माण पनि दाबी गरेजस्तो ओली सरकारका पालामा भएको होइन र भनिएजस्तो गरी सम्पन्न भएको पनि छैन । यो राजमार्ग निर्माण सुरु भएको भण्डै १५ वर्ष भयो । यो बेलासम्म यो आयोजनाको आधा काम पनि सकिएको छैन । सडकजस्तो कुरा कसैले लुकाउने छिपाउने वस्तु होइन । विभिन्न रिपोर्टमा आएअनुसार हुलाकी राजमार्गको निर्माण आर्थिक वर्ष ०६५–६६ मा थालिएको हो । ४७ अर्ब २७ करोड लगानी हुने यो आयोजना आव ०७४–७५ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, निर्माणले गति लिएन । गत वर्ष मात्रै आयोजनाको म्याद पाँच वर्ष थप भएको थियो । यसको सम्पन्न हुने मिति हो आव ०७९–८० ।

ओलीकै पालमा म्याद थप भएर लागत पनि ६५ अर्ब २० करोड पुर्याइएको छ । यो पहिलेको भन्दा १७ अर्ब ९३ करोड बढी हो । उता आयोजनाको अवस्था यस्तो छ भने यता आफेले बनाइ दिएको भनेर एक वर्षअघिदेखि हाक्न थालिएको झुठो गफलाई यो चुनावमा पनि कायम राखियो । तेस्रो, बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ । ओलीले भने यसलाई छ लेनको भनेर प्रचार गरिरहेका छन् । यो परियोजनाको पनि प्रगति भने त्यस्तै निराशाजनक नै छ । एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा चैत ०७५ बाट काम सुरु भएकोमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो  । तर ०७९ सालमा पनि सकिने जस्तो छैन । हो, यसको सुरुआत चाहिँ ओलीकै पालामा भएको हो ।

चौथौं, भूकम्पले भत्किएका सात लाख घरको पुननिर्माण सम्पन्न भएको भनी गरिएको ओली दावी पनि झुठो नै छ । यतिबेला सात लाख घरको पुननिर्माण भएका छैनन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा रहेको विवरण अनुसार यस्तो अध्ययन भएको वा अभिलेखमा चढेको दिनसम्म पाँच लाख ५९ हजार ११२ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएका थिए । बताइए जसरी यी घर सरकारले बनाइदिएका होइनन् । सरकारले बनाएर हस्तान्तरण गरेका नभै जनता आफैले बनाएका हुन् । सरकारले भूकम्प पीडित प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले अनुदान रकम उपलब्ध गराएको चाहि सत्य हो तर यो अनुदान दिने निर्णय ओलीभन्दा पहिलेको (सुसिल कोइराला) सरकारको निर्णय हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाकै पालाबाट सुरु भएको काम त्यसपछि बनेका हरेक सरकारका पालामा पनि चल्दै आए । यति हो ओलीले आफ्ना पालामा पनि त्यसलाई कायम राखेको चाहिँ सत्य हो ।

पाँचौं, ओलीको दाबीमा परेको ढल्केबरबाट जनकपुर, बुटवलबाट भैरहवा, अत्तरियाबाट धनगढी जाने सडक आफूले बनाइदिएको भन्ने छ । यो ठाउँमा जुन–जुन सडकको नाम आयो, विभिन्न रिपोर्टमा बताइए अनुसार ती तराईका जिल्ला सदरमुकामलाई राजमार्गसँग जोड्नेभन्दा पनि भारतीय नाकालाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने परियोजना हुन् । भारतीय नाकादेखि पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जोड्ने ६ लेनका पाँच सडक तीन वर्षमा सक्ने लक्ष्यसहित ०६९ मै निर्माण सुरु गरिएको थियो । यो भनेको ०७३ मै सम्पन्न हुनुपथ्र्यो । यतिबेला दुर्ईवटा ढिलो गरी सम्पन्न भएका छन् भने तीनवटा अझै सकिएका छैनन् तर दाबी चहिँ आफूले सम्पन्न गराएको भन्ने रूपबाट आयो त्यो वास्तवमा झुठ हो ।

छैठौं, देशमा रेल आएकै छैन । जनकपुर–जयनगर ३५ किमिको रेल भरखरमात्र चल्न थालेको छ तर आफ्नो सरकारको उपलब्धि गणना गर्दै फेरि पनि रेलकै प्रसंग जोड्ने गरेका छन्, ओलीले चुनावी सभामा । काठमाडौंलाई दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग जोड्ने प्रस्तावित दुवै रेलमार्ग निर्माण सुरु भएको दाबी गर्नु भएको छ । चीनको रेलको विषयमा भाषण धेरै भए पनि काम भने केही भएको छैन । भरखर मात्रै सम्भाव्य अध्ययन गरिने भनी सम्झौता भएको छ त्यो पनि ओलीसँग होइन देउवाको सरकारसँग । यही क्रममा चिनिया राजदूतले त्यस्तो अध्ययनका लागि समय आठ दश वर्ष नै लाग्न सक्ने भनी पत्रकार सम्मेलनमा नै बताइसेकेकी छन् । काठमाडौं–रक्सौल रेलको त गेजकै विषय टुंगिएको छैन । यस्तोमा ओलीले भने रेल नै कुद्न थालेको जसरी आमनागरिकका बीच झुठो जानकारी दिइरहेको पाइयो ।

सातौं, नेपालले संसारलाई नै चकित गर्ने गरी विकास गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको जानकारीमा गएको तथा उनीहरूले पनि अनुकरण गर्ने गरेको भन्ने दाबी उल्टोबाट प्रयोग भएको पाइयो । त्यो हो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल र नेपालका प्रधानमन्त्री (केपी शर्मा ओली) सबैभन्दा भ्रष्ट भनी रिपोर्टमा नाम दर्ता हुनु । ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफैं उत्रिन्छन् ।’ यो भनाइ हो भ्रष्टाचारविरुद्ध अध्ययन गर्ने संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको । ओली सरकारले तेस्रो वर्ष पूरा गर्दैगर्दा ट्रान्सपरेन्सीले जारी गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया २०२०’ को प्रतिवेदनमा ५८ प्रतिशत नेपालीले पछिल्लो वर्ष देशमा भ्रष्टाचार बढेको बताएको रिपोर्ट दियो ।

भ्रष्टाचारको यो दर सर्वेक्षणमा सहभागी एसियाका १७ देशमा सबैभन्दा उच्च हो  । त्यसमा नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार देशको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो भने । सरकार र त्यसको नेतृत्वका कारण जनतामा यो धारणा बनेको पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अधिकारीहरूका ठम्याइरह्यो । यसमा ओम्नी काण्ड, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्ड होस्, वा गोकर्ण र बालुवाटारकै जग्गा काण्डमा किन नहोस्, जताततै भ्रष्टाचार देखिएको बताइएको छ । त्यसैको अभिव्यक्ति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टमा आएको हुनुपर्छ । त्यही रिपोर्टमा ट्रान्सपरेन्सीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नामै उल्लेख गरेर उनी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उनको भूमिका निराशाजनक भएको टिप्पणी गरेको छ  ।

भनिएको छ, ‘यद्यपि, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पटक पटक घोषणा गरेका छन्, तर उनको प्रशासनले यसका लागि निकै कम काम गरेको छ’, प्रतिवेदन भन्छ, ‘बरु, भ्रष्टाचारको आरोप लागेका आफ्ना सहकर्मीको प्रतिरक्षा गर्न प्रधानमन्त्री आफैं अघि सर्ने गरेका छन् । स्वतन्त्र न्यायिक प्रणालीले अनुसन्धान गर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहकर्मीलाई सफाइ दिने गरेका छन्  ।’ यस्तो आरोप लागेका व्यक्ति यता आफ्ना नागरिकसमक्ष नेपालको विकासको अवस्था गिनिजबुकमा लेखिन लायक भनी जानकारी गराउँछन भने त्यो भन्दा झुठो अर्को के होला ?

आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार