प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

सरकारले वरीयता मिचेर महानिरीक्षक नियुक्त गरेको भन्दै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले गएकाे साेमवार सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सरकारले विधि मिचेर आफूभन्दा कनिष्ठलाई आईजीपी नियुक्त गरेकोले नियुक्तिको निर्णय खारेज गरेर आफूलाई महानिरीक्षकको जिम्मेवारी दिन माग गरेर पाेखरेलले रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन नमानेपछि महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई पूर्ण अधिकारसहित काम गर्ने बाटो खुलेको छ ।