पछिल्लो समय च्याउ उम्रेजसरी वित्तिय संस्थाहरु खुलेका छन् । घरैपिच्छे जसो बैंक र सहकारी सञ्चालित छन् । एउटै घरमा पाँचवटा सम्म वित्तिय संस्थाको बोर्ड राखेको पाइन्छ । सरकारले सजिलै वित्तिय संस्थाको दर्ता गर्दा एउटै घरमा पाँच वटासम्म यस्ता संघसंस्था खुलेका छन् ।
सहकारी विभागले जसलाई मनलाग्यो उसलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरिरहेको छ । तर, मापदण्डमा के उल्लेख छ यसलाई विभागले ध्यानमा राखेको पाइँदैन । कति क्षेत्रफलको दुरीमा यी वित्तिय संस्थाहरु सञ्चालन गर्न दिने हो ? यसबारे सोचविचार नै भकाभक नगरी धमाधम लाइसेन्स बाँड्ने काम मात्र भइरहेको छ ।
यत्रोविधि बैंक र सहकारी खुल्नुको प्रमुख कारण भनेको धेरै नाफा हो । सर्वसाधारणको पैसा सस्तो व्याजमा राख्ने । त्यही पैसा कर्जावाललाई मँहगो व्याजमा लगाउने । त्यो पनि धितो राखेर । कर्जावालले पैसा तिर्न सकेन् भने उसको घरखेत नै सखाप पारिदिने । उसलाई उठीबास पारिदिने । बैंक र सहकारीको कमाउने एउटै रणनिति भनेको के हो ?
चर्को व्याजमा कर्जा दिने यता तिर्न नसकेको खण्डमा सबै सम्पत्ति हडप्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तिय संस्था खोल्नका लागि निश्चित मापदण्ड बनाउदा धेरै सर्वसाधारण ‘घर न घाट’को भएका छन् । राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले यिनीहरुलाई ठगी खानको लागि लाइसेन्स दिएकोजस्तो देखिन्छ । किनकि उताबाट धमाधम लाइसेन्स बाडिँदैछ ।
यता अनुगमन भने रद्दीभर पनि भएको छैन । सरकारले वित्तिय संस्थाहरुलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा आज यिनीहरु डुब्ने अवस्थामा आएका छन् । जथाभावी लगानी गर्न अंकुशे नलगाउदा घरजग्गा, सेयर र निजी प्लेटका गाडीमा लगानी ह्वात्तै बढ्यो । जसरी पसलले सामान बेच्छ, वित्तिय संस्थाले त्यसरी नै पैसा बेचे । जसको असर विस्तारै देखापर्दैछ ।
बैंक र सहकारीले बजार सधैं तातिरहन्छ भन्ने सोचेर यी तीन चीजमा बढी कर्जा प्रवाह गरेको छ । तर, पछिल्लो समय यी चीजको बिक्री वितरण स्वाटै घटेको छ । जसले गर्दा उनीहरुलाई आफ्नो लगानी उठाउनसमेत सकस परिररहेको छ । बैंक र सहकारीले सोचविचार नगरी लगानी गर्दा अर्थतन्त्र डामाडोल बन्यो । बजारलाई मन्दीले छोपेको छ ।
बजारमा तरलता देखिनुको प्रमुख कारण वित्तिय संस्था भएको अर्थविद्हरु बताउँछन् । जग्गा कारोबारीहरु यसको चपेटामा परेका छन् । ६ महिनाअघि आनाको ३० लाखमा किनबेच भएको जग्गाको मूल्य घटेर सात लाखमा पनि बिक्री नभएको प्रशस्तै सुन्नमा आइरहेको छन् । सेयरको पनि उहीँ स्थिति छ ।
तीन महिनाअघि हजारमा किनेको सेयर एकसयमा बेच्छुभन्दा पनि किन्ने मान्छे छैनन् । एक महिनाअघि तीन लाखमा खरिद गरेको दुई पाङग्रे सवारी साधन अहिले आधा मूल्यमा पनि किनबेच हुँदैन् । यता, रिकण्डिसन कम्पनीहरुले पनि यस्ता सवारी साधन लिदैनन् । नयाँ खरिदकर्ता नहुदाँ अटोशोरुमहरु टाट पल्टिसकेका छन् ।
बेच्ने राखे पनि किन्ने कोही नभएको उनीहरु बताउँछन् । आर्थिक मन्दी भएपछि होटलमा गएर खाने ग्राहक छैनन् । त्यसैगरी, भाटभटेनी लगायतका सुपरमार्केटमा पहिलेको एक भाग पनि बिक्री वितरण हुँदैनन् । बैंक र सहकारीमा बचत गर्ने क्रम सामसुम भइसकेको छ । बचत गर्ने नभए पनि निकाल्ने भने यत्तिकै छन् ।
पैसा निकाल्नका लामबद्ध लाइन छ । आफ्नो बचत रकम कसरी निकालु भन्ने सबैको मनसाय छ । सहकारीमा दैनिक पैसा राख्ने क्रम पनि रोकिएको छ । यिनीहरु कतिखेर भाग्ने हुन् ? भन्ने त्रास सबैमा देखिन्छ । तलब दिन नसकेर वित्तिय संस्थाहरुले आधाभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरेको छ । पहिले एउटै बजार प्रतिनिधिले दैनिक ६–७ लाख उठाउथे ।
तर, अहिले उनीहरु २५–३० हजारमा सीमित हुन पुगेका छन् । जति गर्दा पनि व्यापारीले पैसा राख्न मान्दैन् । तर, अफिसले यो कुरा बुझ्दैन । सहकारीको अध्यक्षले यति रकम ल्याएको भन्दै कराउने समेत गरेको पाइन्छ । बाँकी भएको बजार प्रतिनिधिको समेत दिनगन्ती सुरु भएको छ । कतिखेर जागिर जाने हो ? भन्ने डर उनीहरुमा देखिएको छ ।
आफुसँग भएको पैसा आवश्यकता परेको बेला काम लाग्ला भनेर बैंकमा लगेर राख्ने बचतकर्ताहरु पैसा राख्दाराख्दै शिथिल बनेका छन् । मुद्दतीमा लगेर पैसा राख्नेहरुलाई व्याज बढाइदिन्छौं । फेरि पनि नवीकरण गरिदिनुहोस् भने बैंकका कर्मचारीहरु भनिरहेका हुन्छन् । तर, पैसा दिँदैनन् । अबको ६ महिनादेखि एक वर्षमा ९५ प्रतिशत वित्तिय संस्थाहरुको उठीबास हुन्छ ।
अधिकांश बैंकहरु घाटामा जाने अहिलेको परिस्थितिले देखाउँछ । वित्तिय संस्थाहरु धरासायी हुँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । राष्ट्र बैंकले सेयर, घरजग्गा र निजी प्लेटका गाडीमा लगानी नगर्न वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर, राष्ट्र बैंकको निर्णय मान्न अटेर गरिएको देखिन्छ । घुस खाएर, सेवाशुल्क लिएर यी क्षेत्रमा लगानी गर्ने काम भइरहेको बुझिन्छ ।
आफ्नो पैसा निकाल्न जाँदा वित्तिय संस्थाका अध्यक्ष, सञ्चालक भेटिँदैनन् । क्यास काउण्टरमा मात्र कर्मचारीहरु हुन्छन् । बढी व्याज पाइन्छ भनेर सर्वसाधारणहरुले बैंक र सहकारीमा लगेर पैसा राखेका थिए । तर, अहिले उनीहरुलाई नै ‘निल्नु न ओकाल्नु’ भएको छ । जसका कारण आफुसंग भएको पैसा पनि घरमै राख्ने प्रवृत्ति सुरु भयो ।
बरु, घरबाटै ऋणमा लगाउने तर बढी व्याजको लोभमा बैंक र सहकारीमा लगेर पैसा नराख्नेमा उनीहरुको अठोट छ । किन कि वित्तिय संस्थाले विश्वासनियता गुमाइसकेको छ । वित्तिय संस्थाहरुले ‘आफ्नो खुट्टामा आफै बञ्चरो हान्ने’ काम गर्यो । कतिपय अर्थविद्हरुले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तै हुन्छ भनेर पटकपटक दोहोर्याइरहेका छन् ।
उनीहरुले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्छ भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई सुझावसमेत दिएका छन् । साथै, विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ र भत्तालगायत विषयमा हुने खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । तर, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुनेर पनि नसुनेझै बसिरहेका छन् । उनी नेपालको अर्थतन्त्र कहिले पनि श्रीलंकाजस्तो नहुने भनेर दाबी गर्दै आएका छन् ।
अर्थतन्त्र बचाउन अर्थमन्त्री शर्मासंग कुनै योजना छैन् । अर्थमन्त्री शर्मा र राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीबिचको विवादले अर्थतन्त्र थप धरासायी हुने देखिन्छ । यी दुवैलाई मुलुक र जनता होइन् आफ्नो पदको मात्र माया छ । एकआपसत्रिच तालमेल नमिल्दा अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजिसकेको छ ।
अर्थतन्त्र जोगाउनुको साटो ‘तै ठुलो कि मै ठुलो’ भन्ने यी दुवैलाई प्रधानमन्त्रीले निलम्बन गर्नुपर्छ । यी दुईबिचको आपसी विवादमा हामी नेपाली जनता पिल्सिन बाध्य हुने देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुले पनि बिग्रेको अर्थतन्त्रमा राजनीति गरे । यसलाई सुधार गर्नतर्फ होइन् झन्ै बिगार्नतर्फ उनीहरु तुलिए ।
विपक्षीका नेता अर्थतन्त्र बिग्रियो भन्दै सत्ता हाँक्ने दाउमा देखिन्छन् । उता, सत्तापक्षको नेता अर्थतन्त्र पहिल्यैकै गतिमा छ भनेर झुठो दाबी गर्दै आएको छ । यिनीहरुको हानाथापले अर्थतन्त्रमा झनै ठूलो धक्का पुग्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय हरेक जनताले आफुसंग भएको पैसा घरघरमा लुकाएका छन् । तैपनि, त्यसलाई बजारसम्म ल्याउन सरकारसँग कुनै योजना छैन ।
सरकार आफैं पनि निरीह र असहाय देखिएको छ । न पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ । न दुई हजारको नयाँ नोट नै बजारमा ल्याउन सक्छ । श्रीलंकाको अवस्था हामी सबैले देखेका छौं । बढ्दो भ्रष्टाचार, सोच्दै नसोचेर लिइएको विदेशी ऋण र विदेशी मुद्राको सञ्चिति अभावका कारण श्रीलंकामा कसैले नसोचेको आर्थिक संकट आयो । न उसले विदेशी ऋण पायो, न चाहिएको बेला कुनै मुलुकले सहयोग गर्न चासो देखायो ।
बुढापाकाले भन्छन्, ‘बलेको आगो सबैले ताप्छन्, निभेको आगो कसैले ताप्दैनन्’ श्रीलंकामा ठ्याक्कै उस्तै देखियो । अब पालो नेपालको आउँदैछ । यस्तै लापरवाह पाराले श्रीलंकाको भन्दा जटिल स्थिति हाम्रो बन्न सक्छ । नेपाल दोस्रो श्रीलंका बन्ने देखिन्छ । सरकारले समयमै नपुर्याउने हो भने मुलुक तहसनहस बन्छ । महंगी बढेको बढ्यै छ । बढ्दो मूल्यका कारण भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
मँहगीको उक्लिदो ग्राफले खाद्य संकट आउने देखिन्छ । अहिले एक बोरा चामलमा तीनसय देखि पाँचसय रुपैंया बढेको छ । खानेतेलमा प्रतिलिटर ५० रुपैंयासम्म बढेको छ । यो खाद्यान्न संकटको सूचक हो । अर्थतन्त्र कसरी सुधार्ने हो, देश कसरी बचाउने छिटो सोच सरकार ? अर्थतन्त्रलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा पुग्ने काम नगरौं ।
अनुसा थापा ।