उपाध्यक्ष पौडेल त बालुवाटारको जमिन हडपेकोमा प्रसिद्ध छन् नै । यही नेर जोडिने अर्को काण्ड हो, सरकारी निकाय नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण (रिसोर्ट) को २८ सय रोपनी जमिन । जसले सरकारलाई यो एउटै प्रकरणमा करिव एक खर्बकै नोक्सानी भएको विवरण त्यसैबेला सार्वजनिक भएका थिए । यो काम एक डेढ वर्षको योजनामा कानुन समेत सम्बन्धितकै हितमा हुनेगरि संशोधन गरेर लिजका नाममा एउटा व्यवसायीको हातमा हालिदिइएको थियो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, त्यसबेलाका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल त्यसका सहयोगी थिए । पोखरेल यो घोषणापत्र लेख्ने प्रमुख पात्र पनि हुन् । त्यतिबेला नै यसबारे रिपोर्ट हुँदा एकै व्यक्ति–व्यवसायीलाई यति ठूलो रकमको अङ्कमा लाभ र सरकारलाई हानी हुने गरी भएको कामको छानबिन किन भएन भनेर एमालेभित्र र बाहिर गम्भीर प्रश्न उठेका थिए । तर त्यो आवाज त्यतिकै दबाइयो ।
पूर्वराजा वीरेन्द्रको परिवारको नामबाट राष्ट्रका नाममा आएको सम्पत्ति मध्येको एउटा हो गोकर्णको ३७ सय रोपनी जमिन । त्यसमध्येबाट यतिको स्वामित्वमा रहेको गोकर्ण रिसोर्टलाई ३० वर्षका लागि २८ सय रोपनी दिइयो । नाफामूलक व्यापार गर्नका लागि यती समूहलाई यो जमिन दिइँदा त्यसको भाडा भने प्रतिरोपनी वार्षिक ६५ सय रुपैयाँ तोकियो । तर त्यो जमिनको परल मूल्य भने ११ लाख ३६ हजार पर्दो रहेछ ।
यो हिसाबबाट त्यो कम्पनीलाई परल मूल्यबाट छुट भएको रकमको अङ्क ९५ अर्बको हाराहारीमा रहेको हिसाब आउँछ । यो कम्पनीले तिरेको अर्थात राज्यले भाडाबापत लिने तय भएको रकमको अङ्क भने केवल आधा अर्बको हाराहारी, ५६ करोड ८५ लाख मात्रको छ । गोकर्ण–यती प्रसंगमा जोडिएको भ्रष्टाचारको रकमगत सार यति हो । यति गर्नका लागि जस्तो चलखेल भयो र करिब दुइतिहाइको समर्थन रहेका भनिएका प्रधानमन्त्री ओलीको यसमा जस्तो सकृयता रह्यो, छानबिन हुनै पर्ने ठाउँ पनि यही हो ।
गोकर्णको यो जग्गा यतीलाई रोपनीको कुन हिसावले दिइयो र त्यो कति न्याय संगत थियो भन्ने पहिलेपनि चर्चामा आएको हो जसमा कौडीको मोल भन्ने त्यतिबेला नै चर्चा भएका हुन । २०७६ मसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको थियो जसमा भाडादर १० हजारको अङ्क पनि पुग्दैन । तर त्यसपछि बाँकी रहेको जग्गामा नगरपालिकाले अस्पताल बनाउन माग गर्यो र त्यसका लागि जमिनको मूल्यांकन भयो त्यसपछि वास्तवमानै कोडीकै मोलमा दिइएको भन्ने पोल खुल्यो ।
त्यो अस्पतालसँग सरकारले नै प्रतिरोपनी प्रतिवर्ष पाँच लाख १३ हजारका दरले भाडा माग्यो । यता यतीको भाडा भने सन् २०५० मा पनि वार्षिक प्रतिरोपनी १७ हजारभन्दा कम नै हुनेछ । २०५० भनेको अवको ३० वर्षपछिको समय हो । मूल्यको आधार मानिने यो विवरण यतिसँग यस्तो सम्झौता भएको पछिल्लो वर्ष २०७७ उत्तरार्धमा प्रकट भएको हो । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले १५ शैयाको प्राथमिक अस्पताल बनाउन सात रोपनी जग्गा मागेपछि भाडा मूल्यांकन गरिएको थियो ।
ट्रस्टले नगरपालिकामार्फत मूल्यांकन गराउँदा प्रचलित बजारमूल्यअनुसार वार्षिक भाडा प्रतिरोपनी ११ लाख ३६ हजार रुपैयाँ ठहर भयो । यसरी नगरपालिकाले मागेको सात रोपनी दुई आना जग्गाको भाडा बजार मूल्यअनुसार वार्षिक ७९ लाख ५४ हजार १२७ रुपैयाँ हुने भयो । ट्रस्टले नै निर्धारण गरेको मूल्य हो । नेपाल ट्रस्ट आफैले यती समूहलाई भने एक वर्ष अगाडी वार्षिक जम्मा ६५ सय रुपैयाँमा भाडामा दिएको थियो ।
तत्कालीन राजपरिवारको नाममा गोकर्णमा रिसोर्टसहित रहेको ३७ सय रोपनी जग्गा मध्येकै २७ सय ९२ रोपनी जग्गामा यती समूहले रिसोर्ट सञ्चालन गरिरहेकोमा ०७६ मंसिर २३ मा मन्त्रिपरिषद्ले यतीलाई २७ सय ९२ रोपनी जग्गा आगामी ३० वर्षका लागि भाडामा दिने निर्णय भयो । मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको आधारमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको नेपाल ट्रस्टले यती समूहको कम्पनी एलएम सुभीर ब्रदर्ससँग ३० वर्षका लागि यो मूल्यमा सम्झौता भएको हो । नगरपालिकाले अस्पताल बनाउने भनी माग भएपछि सरकारी दररेट अनुसार पनि मूल्यांकन गरियो ।
सरकारी दररेटका आधारमा सात रोपनी दुई आनाको वार्षिक भाडा ३७ लाख पाँच हजार अर्थात् प्रतिरोपनी वार्षिक पाँच लाख १३ हजार ८८८ रुपैया । यही मूल्य अर्थात् सरकारी दरमा पनि यतिसँग लिने भनी सम्झौता भएको भाडादर धेरै नै थोरै छ । यस्तो निर्णय हुँदा ट्रस्टको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल । यो ठाउँमा नियत पनि ठीक देखिएन । ट्रस्टको सम्पत्तिका सन्दर्भमा ट्रस्टको सञ्चालक समिति सर्वाधिकार निर्णयकर्ता हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पछि छानबिन गर्न नपाओस् भनेर सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइएको अवस्था छ यो ठाउँमा ।
नेपाल ट्रष्टको सम्पत्ति सरकारले यस्तो जथाभावी र यतिठूलो रकमको नाफाघाटा हुने गरी भाडा र लिजमा लगाउने प्रपञ्च ओली नामको सरकार गठन हुनासाथ सुरु भएको विवरणहरूले वताउँछन् । त्यसको उदाहरण हो ऐन कानुनहरूको संसोधन । जस्तो यसको कानुन निर्माण नै यस प्रकारले भएको थियो । ‘केही नेपाल ऐन संसोधन गर्ने ऐन–२०७५’ मार्फत् सरकारले ट्रस्ट ऐनलाई पनि संसोधनको डालोमा राखेर ल्याएको कुरा त्यसबेला ने आएको हो । त्यसमा ट्रस्ट ऐनका केही दफाहरू परिवर्तन गरिए ।
त्यसमा नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ३ मा ‘क’ र ‘ख’ थप गरेको थियो । त्यसो गर्दा ट्रस्टमा निजीक्षेत्र ले प्रवेश पायो । नेपाल ट्रस्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ मा ट्रस्टको सम्पत्तिको प्रयोग सम्बन्धमा केही कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो । तर, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ मा नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ मा नेपाल ट्रस्टको जग्गा लिज सम्बन्धमा रहेको पुरानो व्यवस्थालाई परिर्वतन गर्न सक्ने प्रावधान थप गरियो । यही बाट यो खेल सुरु भयो । २०६४ को ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा ट्रस्टको सम्पत्तिको संवर्द्धन, संरक्षण र यसको आयआर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ’ भनिएको थियो ।
त्यसबेला गरिएको एउटा रिर्पोट (नेपाल लाइफ पुस १० २०७६) को अंश, ‘संशोधन ऐनको उपदफा ३ को ‘क’ मा ‘उपदफा (३) बमोजिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा समितिले ट्रस्टको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तोकेको अवधिको लागि लिजमा दिन सक्नेछ । उपदफामा ३ को ‘ख’ ‘उपदफा (३ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अवधि तोकी लिजमा दिइएको सम्पत्तिको उपभोग गर्ने पक्षले थप पूँजी लगानीसहित विद्यमान संरचना मर्मतसम्भार गरी सञ्चालन गर्न चाहेमा र सोबाट ट्रस्टलाई थप आर्थिक लाभ हुने सुनिश्चित भएमा त्यस्तो अवधि समाप्त हुनुअगावै समेत आवश्यकता अनुसार ट्रस्टको सिफारिसमा नेपाल सरकारले लिजको अवधि थप गर्न सक्ने छ । तर, त्यसरी थप गरिने लिज अवधि शुरु लिज अवधिभन्दा बढी हुने छैन ।’
यो कानुन संशोधन र यसमा अन्तर्निहित स्वार्थको पाटो हो । अर्को पक्ष नेपाल ट्रस्ट सञ्चालक समितिको संरचना परिवर्तनमा पनि त्यस्तै गरियो । जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सार्वजनिक हितका संस्थाहरूलाई जग्गा र सम्पत्ति सुलभ बनाउने उद्देश्य बोकेर गठन गरिएको र त्यसलाई नै मुखरित गर्ने ०६४ को सञ्चालक समिति गठनको संरचना नै ०७५ मा भत्कियो । नेपाल ट्रष्टको ऐन २०६४ को दफा ६ मा संरक्षक र दफा ७ मा सञ्चालक समितिको परिकल्पना गरेको थियो ।
दफा ६ मा ट्रष्टको संरक्षक (१) प्रधानमन्त्री ट्रष्टको संरक्षक हुनेछ । (२) संरक्षकले यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न समितिलाई समय–समयमा आवश्यक निर्देशन दिनसक्नेछ, भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । जुन २०७५को संशोधनमा पनि यथावत् नै राखिएको छ । ऐन निर्माणकै क्रममा ऐनको दफा ७ मा भने समितिको गठनबारे उल्लेख गरिएको थियो । नेपाल टष्ट्रको समिति गठन गर्दा २०६४ मा ऐनमा देहायका सदस्यहरू रहने व्यवस्था गरिएको थियो,
संरक्षक – प्रधानमन्त्री
अध्यक्ष – गृहमन्त्री
उपाध्यक्ष – मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
सदस्य – गृह सचिव
सदस्य – कानुन तथा न्याय मन्त्रालय सचिव
सदस्य – अर्थ सचिव
सदस्य – महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण सचिव
सदस्य – शिक्षा सचिव
सदस्य – स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव
सदस्य – नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको २ जना महिलासहित चार जना
सदस्य सचिव – कार्यकारी सचिव, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय ।
दफा ७ को २ मा समिति सदस्यको योग्यता उल्लेख गरिएको थियो । जस्तो ट्रष्टको सम्पत्तिमा निजी क्षेत्रको कुनै सम्बन्ध रहेको हुनुहुँदैन । तर, संशोधित ऐनमा समितिमा निजी क्षेत्रका ३ जना नियुक्ति गर्ने प्रावधान राखियो । जसमा यतिकै लगानी रहेको विभिन्न कम्पनीमा काम गर्दै आएकाहरू (सिताराम सापकोटा, प्रवीणराज दाहाल र योङजोम शेर्पा) लाई नियुक्त गरिएको थियो । यसरी गठन भएको सञ्चालन बोर्डले नै समय थप गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो । उक्त संशोधन राष्ट्रपतिबाट २०७५ फागुन १९ गते प्रमाणिकरण भएको थियो ।
२०६४ को ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा’ ट्रस्टको सम्पत्तिको संवद्र्धन, संरक्षण र यसको आयआर्जनका लागि समितिले तोकिए बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ’ भनी उल्लेख थियो । तर, सरकारले गोकर्ण फरेस्टलगायत नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको जग्गा कौडीको भाउमा आफूनिकट व्यवसायीलाई दिनकै लागि यो संशोधन भएको थियो । संशोधन हुनुपूर्व २०६५ को ऐनमा समितिमा मुख्य सचिव, अर्थ, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण र कानुन सचिव रहने व्यवस्था थियो ।
त्यसमा ट्रष्टको सम्पत्ति शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सार्वजनिक क्षेत्रको विकासमा मात्र प्रयोग गर्ने उल्लेख थियो । यस्तो नयाँ व्यवस्थाले नै ट्रष्टको सम्पत्तिमा मनोमानी गर्नका लागि नै अर्थ, गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन सचिवको सट्टा केही कनिष्ट सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चालक समितिमा लगेको देखिन्छ । सरकारले समितिमा मुख्यसचिवको ठाउँमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिव लगियो भने यता नेपाल ट्रष्टको कार्यकारी सचिवलाई भने सदस्य मात्र बनाइएको छ । तर कार्यालयको सहसचिव भने सदस्य सचिव बनाइयो ।
०७५ सालमा ऐन संशोधन गरियो र ०७६ सालमा कानुन अनुसार गरिएको भनेर उल्लेखित समय बाँकी रहँदै यो रुपमा हस्तान्तरण भयो । ०७६ को मंसिर २३ त्यस्तो दिन हो जो प्रधानमन्त्री ओली किड्नी फेरेर आराम गरिरहेको अवस्थामा नै उपचारपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाइयो । यही बैठकले हो गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको समय थप गरेको । यसको एक महिनाअगाडि नेपाल ट्रष्टको सञ्चालक बोर्डबाट यति होल्डिङ प्रालिले सञ्चालन गर्दै आएको गोकर्ण फरेस्टले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लिज समय थप गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यो बोर्ड कस्तो थियो भन्ने माथि उल्लेख भैसकेको छ अर्थात् यही संस्थासँग आवद्ध व्यक्तिहरू प्रस्ताावक र निर्णायक भए । त्यसबेला प्रकाशित समाचार अनुसार सञ्चालक बोर्डको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त प्रस्ताव यसअघिनै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको लामो समय अस्पताल बसाईका कारण उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा छलफल हुन सकेको थिएन । अस्पतालबाट बालुवाटार फर्केपछि बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकमा (२३ मंसिर २०७६) प्रधानमन्त्री ओलीले आफूनिकट व्यवसायी स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाको लगानी रहेको यति होल्डिङसलाई गोकर्ण फरेस्ट सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराएको जग्गाको लिज अवधि थप गर्ने प्रस्ताव पेस गरे ।
प्रस्ताव पेस गर्दा समय थप गर्नुपर्ने कारण लगायतका कुनै पनि विषयमा छलफल नभएको भन्ने भनाइ मन्त्रीबाटै आयो । ‘प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्ताव पेस भयो, किन थप गर्नुपर्ने हो, थप गर्दा राज्यलाई के फाइदा हुन्छ र राजस्व तथा जग्गा भाडावापतको वार्षिक कति रकम आउँछ भन्ने विषय उल्लेख भएन । प्रस्ताव पेस भएपछि मन्त्रीहरूबीच हेराहेरमात्रै भयो ।’ प्रधानमन्त्री नै प्रस्तावक भएपछि त्यसमा कुनै पनि मन्त्रीले प्रश्न गर्ने आँट गर्न सकेनन् र उक्त विषयमा केही छलफल नभएको ती मन्त्रीको दाबी छ । ‘अहिले सरकारले उक्त जग्गा भाडामा दिँदा कति रकम पाइरहेको छ र अब कति पाउँछ भन्ने विषयमा छलफलै भएन,’ ती मन्त्रीले भने ।
‘यति होल्डिङसले लगानी बिस्तार गर्न खोजेको छ, समय थप नभएको अवस्थामा बैंकले लगानी नगर्ने भए रे । लगानी बिस्तार गर्दा हामीलाई पनि थप भाडा आउँछ । यसमा कुनै लेनदेन भएको छैन । तपाईंहरू ढुक्क हुनुहोस्,’ प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव पेश गर्दा भनेको उदृत गर्दै ती मन्त्रीले भने । सरकारले कुन आधारमा, कसको अध्ययनका आधारमा समय थप गर्ने उचित रहेको ठहर गरेको भन्ने जानकारी अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रीले पाउन नसकेको ती मन्त्रीको भनाइ छ । ‘हामी त साक्षीमात्रै भयौं,’ उनले भने ।
एक सचिवका अनुसार सरकारले पहिलाको लिज सम्झौताको समय सकिनु झन्डै ६ वर्षअगाडि नै समय थप्ने निर्णय गर्नु भनेको सरकार भष्ट्राचारलाई प्रोत्साहन दिएको अर्थ लाग्ने हुन्छ । सार्वजनिक हितमा बाहेक अरुलाई दिन नपाइने व्यवस्था भएको ‘नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४’ लाई एक वर्षअघि नै संसोधन गराइयो । सोही संसोधनका आधारमा गोकर्ण फरेस्टलाई लिजको समयसीमा थप्ने खेल भयो । यसले यो कानुन कुन नियतवश संसोधन गरिएको थियो भन्ने रहस्य पनि खुल्यो । यो घटना कानुननै बनाएर भ्रष्टाचार गरिएकोमा पर्छ । त्यसकारण पनि यसको व्यापक छानबिनको माग भएको हुनुपर्छ ।
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
केदार सुवेदी ।