उच्च अदालत सुर्खेतले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका कर्मचारीहरूलाई स्तरवृद्धि भएको पदमा नै कामकाजमा लगाउन र सोहीबमोजिमको सेवा सुविधा दिन अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका नगरपालिकामा कार्यरत ३९ जना कर्मचारीहरूको एक एक तह स्तर बृद्धि गरेको थियो ।

स्थानीय सेवा ऐनलाई टेकेर गत साउन १५ गतेदेखि लागू हुने गरी नगर कार्यपालिकाको बैठकले स्तर वृद्धिको निर्णय गरेको थियो ।

तर, प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्णाली प्रदेशले आयोगसँग परामर्श नगरी स्तर वृद्धि गरिएको भन्दै बदर गरिदिएपछि कर्मचारीहरूले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिद निवेदन दिएका थिए ।

रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म स्तरवृद्धि गरिएको पदमा नै काम लगाउन र सोही बमोजिमको सेवा सुविधान दिन अल्पकालिन अदालतले वैशाख ५ गते आदेश जारी गरेको हो ।

नगरपालिकाको सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्न सक्ने तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पनि अन्तिम टुंङ्गो नलागेसम्म बढुवा भएकै पदमा काम गर्न भनेकाले अल्पकालिन आदेश दिन मुनासिब देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।