नेपाली काँग्रेसका मतदाताहरूलाई माओवादी अथवा समाजवादी कम्युनिष्टहरूलाई मत देऊ भन्दा जीवन भर नेपाली काँग्रेसको भक्त भएर काम गरेका कार्यकर्ता या मतदाताले कसरी सो कार्य गर्लान् भन्ने ठुलो शङ्काको विषय हो । त्यसैगरी कम्युनिष्ट भएर काँग्रेसको वर्षौ देखि विरोध गर्दै आएका कार्यकर्ता र मतदाताहरूले कसरी नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान देलान् भनेर विश्वास गर्नु ? के यो परिपाटीले दलीय व्यवस्थालाई एकातिर पन्छाएर निर्दलीय व्यवस्था सञ्चालन गर्न लागेको होइन ?

नेपालमा निर्वाचनको समय आएको छ । आउँदो ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भनिएको छ । सरकारले जसरी निर्वाचनबारे दोहोर्याई तेहर्याई हुन्छ भनिरहेको छ त्यसमा शंका गर्ने ठाउँ छैन । निर्वाचन भई छाड्नेछ । माओवादी र एकीकृत समाजवादी पार्टीले सकेसम्म यो निर्वाचनलाई पछि धकेल्ने प्रयत्न गरे पनि अहिलेको माहोल हेर्दा निर्वाचन भइ छाड्ने देखिन्छ ।

आगामी निर्वाचनले निर्वाचनकै खुट्टा काटिरहेको देखिन थालेको छ । एकातिर एमालेले एक्लै निर्वाचन लड्ने भने पनि त्यसको सूर्य चिन्ह मुन्तिर कमल थापाको राप्रपा नेपालले निर्वाचन लड्ने सहमति भएको बताएको छ । हुन त यो आफैमा नमिल्ने कुरा हो तर नेपालको प्रजातन्त्रमा जे पनि चल्ने हुनाले यो पनि चलिरहेकै छ । ह्रिदेयश त्रिपाठीले सो काम गरे भने कमल थापाले गरेकोमा कुनै नौलो कुरा भएन । तर यसले एउटा आधारभूत प्रश्न उठाउँछ ।

सूर्य चिन्हको झण्डा लिएर निर्वाचनमा जाने हो भने एमालेमा नै समाहित भएको हुँदैन ? कमसेकम मतदाताले त राम्ररी बुझ्ने हुन्छ । अर्कोतिर नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी, एकीकृत समाजवादी दल, जनता समाजवादी र संयुक्त मोर्चा दलहरू गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिने सहमति गरेका छन् । दलका शीर्ष नेताहरूबीच सहमति भए पनि स्थानीय तहका कार्यकर्ताहरूले भने सहमति गर्न सकेका छैनन् ।

यो कुनै आश्चर्यको कुरा पनि होइन । यदि एउटा दलका मतदातालाई अर्को दललाई मतदान गर भनेर नेताले भन्न जति सजिलो छ उति कार्यकर्तालाई सजिलो छैन । अतः यस गठबन्धन भन्ने व्यवस्थाले दलीय व्यवस्थालाई नै ठुलो चुनौति दिँदैछ । नेपाली काँग्रेसका मतदाताहरूलाई माओवादी अथवा समाजवादी कम्युनिष्टहरूलाई मत देऊ भन्दा जीवन भर नेपाली काँग्रेसको भक्त भएर काम गरेका कार्यकर्ता या मतदाताले कसरी सो कार्य गर्लान् भन्ने ठुलो शङ्काको विषय हो ।

त्यसैगरी कम्युनिष्ट भएर काँग्रेसको वर्षौ देखि विरोध गर्दै आएका कार्यकर्ता र मतदाताहरूले कसरी नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवारलाई मतदान देलान् भनेर विश्वास गर्नु ? के यो परिपाटीले दलीय व्यवस्थालाई एकातिर पन्छाएर निर्दलीय व्यवस्था सञ्चालन गर्न लागेको होइन ? दल भित्रको द्वन्द्व फैलिसकेको छ । सबभन्दा ज्वलन्त उदाहरण चितवनमा देखिएको छ । यहाँ मेयरको पदमा माओवादी नेताकी छोरी रेणु दाहाल रहेका छन् । उनले यहाँ उही पदमा उम्मेदवार हुने चाहना राखेका पनि छन् ।

जसरी विगत निर्वाचनमा काँग्रेसले उनलाई समर्थन गरेका थिए र आफ्नो उम्मेदवारलाई बसालेका थिए यस पालि पनि उस्तै होला भनेर काँग्रेस दलमा द्वन्द्व शुरु भइसकेको छ । यस नगरपालिका २९ वडाध्यक्षहरूले लेखेर नै यस कुराको विरोध जनाएका छन् । यदि काँग्रेसको नेतृत्व तहले यस प्रकारको सहमति गरे भने सबै वडा अध्यक्षहरूले सो दलको परित्याग गर्ने र आफ्नो उम्मेदवारी दिने प्रस्ताव पास गरेका छन् । चितौन नगरपालिका माओवादीको पोल्टामा पर्ने संकेत पाएपछि नेपाली काँग्रेसका ५० जना कार्यकर्ताले सामूहिक राजीनामा दिएको खबर आएको छ ।

यसबाट गठबन्धनको कारणले नेपाली काँग्रेस दललाई धेरै नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । विभिन्न दलहरूमा स्थानीय चुनावमा उम्मेदवार हुने आकांक्षी धेरै भएको, शीर्ष नेताहरू तनावमा भएको, उनीहरूलाई १०, १५ जना आकांक्षीहरूमध्ये एक जनालाई उम्मेदवार बनाउन सकस भएको खबर आउँदैछ । त्यसमा कुनै शंका गर्ने ठाउँ छैन । तर जतिजति गाह्रो नेताहरूलाई भएको छ उतिउति उम्मेदवारीको पदको महत्व पनि बढ्दै गएको छ । त्यहाँ धेरै चलखेल गर्ने ठाउँ पनि छ ।

नेताहरूमा आखिरी निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रित भएकोले उनीहरूले यसलाई आम्दानीको एउटा श्रोत बनाउने सम्भावना पनि बढेको छ । आखिर निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको चुनावमा जति खर्च गर्न भनेको छ उति पैसाले नपुग्ने तथ्य त नेताहरूले सार्वजनिक रुपमा नै स्वीकार गरेका छन् । उम्मेदवारले उम्मेदवारी पाउन जति खर्च गर्छन्, त्यो हिसाब निर्वाचन आयोगको नजरमा आउँदैन । यो उम्मेदवार र नेताबीच मान्न सिमित हुन्छ । अत्यधिक मानिसहरूले उम्मेदवारीमा रुचि देखाएको एउटा मात्र स्थानीय निकाय होइन । यसमा सबै ठुला नगरहरू छन् ।

कर्णालीको केन्द्र सुर्खेतमा यही समस्या देखिएको छ । त्यसैगरी काठमाडौ उपत्यकाका तीनै नगर, पोखरा, विराटनगर, विरगञ्ज, बुटवल, भैरहवा, दाङ आदि ठाउँहरूमा देखापरेका छन् । गठबन्धन गरेका दलहरूका उम्मेदवारहरूले एक प्रकारले जित हासिल गर्ने सम्भावना देखिएकोले उनीहरूको तर्फबाट हुने उम्मेदवारहरू झन् बढी देखिएका छन् । यही समस्याले एमालेलाई पिरोलेको छ । हुन त एमाले एक्लै निर्वाचनमा लडने भएता पनि त्यस दलका उम्मेदवारहरू कम देखिएका छैनन् । उनीहरूमा पनि प्रतिस्पर्धीहरूको घुइँचो देखिएको छ । यसबाट एकातिर निर्वाचनमा मानिसहरूको रुचि बढेको देखिन्छ भने अर्कोतिर पैसाको खेललाई अरु बढाएको छ ।

यसमा आकर्षण बढेकोबाट स्थानीय निकायका अधिकारीहरूले देखिने भन्दा नदेखिने आम्दानी (जुन कि करोडमा आंकलन गरिन्छ)ले पनि हुन सक्द छ । निर्वाचनमा रुचि बढनु नराम्रो होइन तर पैसा कमाउने उद्देश्यले प्रेरित हुनु नराम्रो हो । आज सम्म यो रोगले स्थानीय निकायहरू पीडित छन् । यो तथ्यलाई भूपु गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि सार्वजनिक गरेका हुन् । यो निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि भाग लिने भएको छ । त्यस पार्टीको सार्वजनिक सभाहरूमा मानिसहरूको ठुलो जमघट देखिंदै छ । यो एक ठाउँमा मान्न होइन पुरै देश भरका विभिन्न ठाउँहरूमा देखिएको छ ।

कतै गठबन्धन र एमालेबीचको प्रतिस्पर्धाले राप्रपालाई फाइदा हुने हो कि भनेर निर्वाचन नै पछि सार्ने हल्ला र सम्भावना पनि देखिएको छ । यदि राप्रपाले निर्वाचन जित्ने जस्तो देखियो भने निर्वाचन नै नहुन पनि सक्छ । आखिर माओवादी र एकीकृत समाजवादी दलहरूले निर्वाचन त गर्ने तर पहिला संसद र प्रदेशको गर्ने र त्यसपछि मान्न स्थानीय निकायहरूको गर्ने मनसाय प्रकट गरेका थिए । यही कुरा थाहा पाएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कुनै पनि बहाना देखाएर स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न नमिल्ने बताएको छ ।

निर्वाचन आयोगका प्रमुख दिनेशकुमार थपलियाले पनि तोकिएकै समयमा निर्वाचन नभए मुलुक दुर्घटनामा जाने बताएका छन् । हुन त सरकारले अध्यादेश ल्याएर सो काम गर्न नसक्ने होइन । तर यसतो निर्णय र कामले पनि निर्वाचनको खुट्टा काटिने देखिन्छ । निर्वाचनको मुखमा आएर माओवादी नेता प्रचण्डले मतपत्रको बारेमा एउटा गजबको कुरा बताएका छन् । उनले भनेका छन् कि जसरी भए पनि निर्वाचनमा मत जित्नुपर्ने रहेछ । सो साबित गर्न मतपन्न नै आफ्नो समर्थनमा हुनुपर्यो । सो तथ्य देखाउन बक्सै साट्दा पनि फरक नपर्ने रहेछ ।

यस्तो काम पनि निर्वाचनको दौरानमा हुने रहे छ भनेर मानिसहरू विश्वास गर्दैनन् तर नेताले भने पछि पत्याउनुपर्ने हुन्छ । हुन पनि यसतो काम विगत निर्वाचनमा भएको भन्ने सुन्न आएको हो । प्रचण्डकै निर्वाचनमा पनि उनलाई जसरी भए पनि जिताउनु पर्छ भन्ने थियो । हुन पनि जिति छाडे । जित त भयो तर सो जित कसरी भयो भनेर मानिसहरूले अनेक अड्कल काटे । नेपालमा हुने निर्वाचनको लागि यो सारै नराम्रो कुरा हो । आखिर यो चुनावमा १० अर्ब रुपैया खर्च हुने भनेको छ । यतिका पैसा खर्च गरेर पनि निर्वाचनको परिणाममा मानिसहरूको पुरा विश्वास भएन भने त्यसको असर नकारात्कम पर्न जान्छ । निर्वाचनले निर्वाचनको खुट्टा काट्ने भनेको पनि यही हो ।

आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार