सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको ठेक्का–पट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा कुनै पनि स्थानीय तहबाट उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सोमबार उक्त व्यवस्थाअनुसार ठेक्कापट्टामा संलग्न व्यक्ति (ठेकेदार)लाई निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न निर्वाचन आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए निजले मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा निजलाई २०७९/०१/३० मा हुन गइरहेको स्थानीय तहको उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नु ।’

अदालतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा ठेकेदारलाई उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्न दिन भनेको छ ।

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका अन्तर्गतको ‘स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था’मा स्थानीय तहको ठेक्का पट्टामा संलग्न व्यक्तिलाई यही वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार हु्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।