मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ विपरीत सर्वोच्च अदालतका न्यायधिश हरि फुयाँलले निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्दामा सुनुवाई गरेको पाइएको छ । ऐनको दफा २७१ मा ‘स्वार्थ बाझिएको मुद्दा हेर्न नहुने’ सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

जसअनुसार दफा २७१ को १ मा न्यायाधीशले देहायको मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्नु हुँदैन भनी सोही दफाको खण्ड (ख) मा कुनै बखत निज (न्यायाधीश) वारेस, कानुन व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा न्यायाधीशले हेर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही व्यवस्थालाई मिचेर न्यायाधीश फुयाँलले अधिकारीको मुद्दा ऐन विपरीत सुनुवाई गरेको ठरिन आउने कानुनका जानकार बताउँछ । गभर्नर अधिकारी यसअघि लगानी बोर्डको कार्यालयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्ती हुँदा उनको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर मुद्दा परेको थियो ।

तत्कालीन समयमा हरि फुयाँल महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा थिए । बोर्ड सिइओको रुपमा अधिकारीविरुद्ध मुद्दा परेपछि फुयाँलले महान्याधिवक्ताको रुपमा अधिकारीको पक्षमा बहस, पैरवी गरेका थिए । अधिकारीको शैक्षिक योग्यतालाई लिएर दायर मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधिन छ ।

‘अधिकारी लगानी बोर्डको सिइओ हुँदा उनको पक्षमा बहस, पैरवी गर्ने तत्कालीन महान्याधिवक्ता फुयाँलले आफू न्यायाधीश भएपछि अधिकारीविरुद्धको अर्को मुद्दा हेर्न मिल्ने थिएन,’ एक कानुन व्यवसायी भन्छन्, ‘उनले ऐन विपरीत आफ्नो इजलाशमा मुद्दा राखेर कानुनकै उपहास गरेका छन् ।’

न्यायधिश फुयाँलले यो मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा निलम्बित गभर्नर अधिकारीको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरुको मात्रै एकतर्फी धारणा सुनेर अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेका छन् । जुन न्यायसँगत नभएको कानुन व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

‘न्यायधिश फुयाँलले मुद्दाको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरुको एकोहोरो बहसलाई मात्रै आधार मानेर निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी गरेका छन् । यसमा सरकारी वकिल तथा विपक्षी बनाइएका पक्षको वकिलहरुको धारणा सुनेको पाइँदैन । यति उच्चस्तरीय मुद्दामा सबैको धारणा सुनेर मात्रै आदेश जारी गर्नुपर्ने थियो’ ती कानुन व्यवसायीले भने ।

राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार छानबिन

२४ चैतको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीमाथि छानबिन गर्न राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।

गर्भनर अधिकारीले श्रीलंका जस्तो स्थितिमा नेपाल पुग्न सक्छ भन्दै सर्वसाधारणलाई भ्रमित पार्ने काम गर्दै आएको, बढ्दो ब्याजदर नियन्त्रण गर्न उदासिन भएको, पुनकर्जा र सहुलियत कर्जा शीर्षकमा प्रवाह भएको ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण उत्पादनमुलुक क्षेत्रमा पठाउन कडाई नगरेको, बढ्दो आयात नियन्त्रणमा उदासिन देखिएकोलगायत कैफियत भेटिएपछि सरकारले उनको पदीय जिम्मेवारी पूरा भए, नभएको अध्ययन गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ को उपदफा ५(ख) मा बैंकको उदेश्य हाँसिल गर्नको निमिक्त बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न, गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा वा मुलुकको बैंकिङ एवं वित्तिय अवस्थामा हानी नोक्सानी हुने कार्य गरेको देखिएमा वा नेपाल राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीमा बदनियतसमेत गरेको देखिन आएमा गर्भनरमाथि छानबिन गर्न जाँचबुझ समिति बनाउन सकिनेबारे ऐनको दफा २३ मा व्यवस्था छ ।

दफा २३ मा ‘जाँचबुझ समिति गठन’ व्यवस्था गर्दै ‘सरकारले दफा २२ को उपदफा २ बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश प्राप्त न्यायाधिशमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति अध्यक्ष र आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, बाणिज्य तथा व्यवस्थाप क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरुबाट नेपाल सरकारले तोकेको दुई जना व्यक्ति सदस्य रहने गरी जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन थियो । तर, मौजुदा ऐनविपरीत न्यायाधीश हरी फुयाँलले आफ्नो इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई गर्दै सरकारद्वारा निलम्बित गर्भनरलाई काम काजमा फर्कने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् । सो आदेशसँगै जाँचबुझ समिति तत्काललाई निष्क्रियसमेत भएको छ ।