सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन नगरी काममा फर्कने गरी अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएपछि गभर्नर अधिकारी बुधबार नै काममा फर्किने भएका छन ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत २४ चैतमा निर्णय गर्दै गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने भन्दै निलम्बन गरेपछि गभर्नर अधिकारीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी विरुद्धको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्दै बैशाख १३ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।

त्यतिबेलासम्म गभर्नर निलम्बन नहुने भएपछि गभर्नर अधिकारी बुधबार नै राष्ट्र बैंकमा काममा फर्किने तयारीमा छन् । उनले भने,‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तताको पक्षमा निर्णय दिएको छ।

बुधबार नै काममा फर्कन्छु ।’न्यायाधीश हरि फुँयालको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मंगलवार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

२५ चैतको राष्ट्र बैंकको कार्यक्रममा गभर्नरलाई गाली गर्दै फर्केका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चैत २४ गतेको मन्त्री परिषदको निर्णय भन्दै छानबिनका लागि २५ गते अधिकारीलाई निलम्बन गरेको थियो।

जवकी मन्त्रीपरिषदको सार्वजनिक गरिएको निर्णयमा गभर्नर निलम्बनसम्वन्धी बुँदा नै समाविष्ट थिएन । यहि निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले मंगलवार आदेश दिएको हो।

अछामका पृथ्वी शाहको शंकास्पद ४० करोड रकमको विषयमा सूचना चुहाएको विषयमा आक्रोशित अर्थमन्त्री शर्माले स्वायत्त निकाय राष्ट्र बैंकमा हस्तक्षेप गरेका थिए ।

एमालेको सरकारका पालामा गभर्नर बनेका गभर्नर अधिकारीमाथि सरकारलाई असहयोग गरेको समेत आरोप लागेको छ । अर्थमन्त्री शर्माले आफुलाई रिपोर्टिङ नगरेको, मौद्रिक नीतिलगायत ससाना विषयमा पनि सरसल्लाह नगरेको आरोप गभर्नरलाई लगाएका थिए।

उनले गभर्नर अधिकारीले सूचना चुहाएको जस्ता आरोपसमेत लगाएका थिए। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित छ ।