प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपिलयाले निर्वाचनप्रतिको निष्ठालाई कमजोर पार्ने र निर्वाचनका विविध गतिविधिलाई दूषित पार्ने प्रवृत्ति लोकतान्त्रिक हुनै नसक्ने बताएका छन् ।

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रेस काउन्सिल नेपाल र नेपाल पत्रकार महासङ्घको सहयोगमा निर्वाचन आयोगले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले स्वच्छ, मर्यादित र भयमुक्त वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण बनाउन सुधारका पहल लिइएको र उक्त सुधारका प्रयत्नलाई शङ्काको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति देखिएको बताए ।

‘कुनै परिवर्तन गर्न खोज्यो भने त्यसलाई सहजै पचाउने, कुनै नयाँ कार्यका थालनी गरियो भने त्यसलाई आफ्नो स्वार्थको सेरोफेरोबाट बुझ्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण निर्वाचन सुधारका कामलाई प्रभावकारी ढङ्गले बढाउनका लागि कहीँकतै असहज र अप्ठ्यारो भएको महसुस भएको छ,’ उनले भने ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगले मनोगत आधारमा भन्दा पनि सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा सुधारका विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रस्ट पारे । ‘हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै दिन एकै चरणमा गर्ने निर्णय गर्यौँ, २०४८ सालपछिका निर्वाचन एकै चरणमा एकै दिन सम्पन्न भएका छैनन्’, उनले भने, ‘यसले निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता, निष्पक्षतामा राम्रो नतिजा दिन सक्छ ।’

राष्ट्रिय मान्यता प्राप्तबाहेकका अन्य दललाई ती दलको निर्वाचन चिह्नबाट निर्वाचनमा भाग लिन दिने प्रस्ट कानुनी आधार नभएपनि आयोगले ती दललाई पनि निर्वाचनमा सहभागी हुन दिनुपर्छ भनेर जोखिम उठाएको उनले बताए । ‘यो हामीले गरेको नयाँ निर्णय थियो’, उनले भने ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले संविधानको धारा ३८ (४) मा उल्लेख गरिएको महिला सहभागिता र धारा ४२ मा उल्लेखित सामाजिक न्यायको व्यवस्था निर्वाचनको समयमा क्रियाशील हुन सक्यो भने निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व सहभागिता र समावेशिताको दृष्टिले उपयुक्त हुन्छ भनेर राजनीतिक दललाई निर्देशन दिने काम गरिएको बताए ।

उनले निर्वाचन महँगो, खर्चिलो र भड्किलो हुँदै गएको, यसबाट सिद्धान्त र विचारभन्दा पनि सम्पत्ति र स्रोत साधनले निर्वाचन प्रभावित हुने खतरा बढ्यो भनेर व्यक्त चिन्तालाई सम्बोधन गर्न निर्वाचनमा हुने सबै खर्चलाई सीमाभित्र आबद्ध गरौँ भनेर निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिएको प्रस्ट पारे ।

निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन होस् भनेर सबै पक्षसँगको सुझावका आधारमा आचारसंहिता जारी गरिएको बताउँदै उनले सबै पक्षको सहभागितामा आचारसंहिताको अनुगमन गरिने जानकारी गराए ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मौन अवधिमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि नहोस् भनेर मौन अवधिमा देशभर मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवनमा रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए ।

‘निर्वाचनको मौन अवधि भनेको चुप लागेर बस्ने अवधि हो । हामीले त्यसलाई बढी चलायमान हुने अवधि हो भनेर बुझिदिँयौँ, यसमा फेरबदल गर्यौँ, यसमा चलायमान गर्ने विविध तत्व हुन्छन्, मापदक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवनले मान्छेलाई चलायमान गराउँछ । मौन अवधि जारी भएपछि देशभरि नै मादक पदार्थको बिक्री वितरण र सेवनलाई निषेध र नियन्त्रण गरौँ भन्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ,’ उनले भने ।