स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई निर्वाचन आयोगले संशोधन गरेकोमा बझाङमा नेपाली काँग्रेस समर्थक महिला नेतृहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
आयोगले पालिकाको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य प्रावधानलाई संशोधन गरेर प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
‘स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने मंगलबार आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यसअघि चैत १६ गते दलहरुलाई दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला अनिवार्यको व्यवस्था थियो ।
आयोगले महिला सहभागितालाई खुम्च्याउने गरी प्रावधान संशोधन गरेकोमा बझाङमा नेपाली काँग्रेस समर्थक महिला नेतृहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसकी प्रदेश कार्य समिती सदस्य जयन्ती जोशीले महिला अनिवार्य प्रावधान संशोधन गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएकी छन ।
उनले भनिन्, ‘दलहरुले कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्ने आफ्नो पहिलेको भनाइबाट पछि हटेर प्राथमिकता मात्रै दिए पुग्ने भन्ने आयोगको भनाइ सविधानको मर्म र भावना विपरीत छ ।’
संविधानको धारा ३८ (४) मा ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ व्यवस्था स्मरण गराउँदै जोशीले संविधानलाई नाघ्ने अधिकार आयोगलाई नभएको उल्लेख गरेकी छन् ।
आज बझाङमा एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेपाली काँग्रेस समर्थक महिला नेतृहरुले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो विज्ञप्ती प्रति घोर आपत्ती प्रकट गर्दै आयोगले यो निर्णय नसच्याए निर्णयविरुद्ध देशभरका महिलाहरु आन्दोलन गर्नुका साथै निर्वाचन बहिस्कार गर्ने समेत चेतावनी दिएकी छन् ।
सत्यराज सिंह । बझाङ ।