आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बजेटका प्राथमिकता तय गरेको छ । गत एक महिनादेखि नै तयारी सुरु गरेको मन्त्रालयले बजेट कार्यक्रमका प्राथमिकता तय गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट निर्माणका काम सहसचिव भुपाल बरालको नेतृत्वमा भइरहेको छ । त्यसमा अर्थ मन्त्रालयले सबै सरोकारवाला निकायसँग सुझाव लिने काम गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका अधिकारहरु सुझाव लिन व्यस्त रहँदा बजेट निर्माण टोलीले समेत आफ्नो काम अघि बढाइरहेको छ ।

के–के पर्नेछन् प्राथमिकतामा ?

आगामी बजेटले मुख्यतया कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएर कार्यक्रमहरु तय गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषि उपजहरु धेरै आयात हुनथालेकोले कृषिलाई नै प्राथमिकता दिने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘यो वर्ष मात्रै ३ खर्बको आयात भएको देखिएको छ । त्यसकारण यसलाई प्राथमिकतामा राख्ने मनसाय बनाएको छु ।’ अर्थ मन्त्रालयले कृषिमा अत्यधिक बजेट बढाउनेभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरी बजेटको तयारी गरेको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्य ट्रयाकमा आइसकेको विश्लेषण गर्दै कृषिलाई बढी लक्ष्य गरिएको छ । कार्यान्वयनको बाटो समेत देखाउने गरी बजेट कार्यक्रम बनाइने उनको भनाइ छ । उनका अनुसार बजेटको प्राथमकितामै कार्यान्वयनको विषय समेटिनेछ ।

‘यो वर्षको बजेटमा नयाँ देख्न पाउने भनेको ल्याइएको कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउने हो,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘समयमा काम नहुने मुख्य समस्या छ । त्यसको समाधानमा विशेष केही गरौँ भन्ने लागेको छ ।’

नयाँ बजेटका प्राथमिकतामा मन्त्रालयले अहिलेको अर्थतन्त्रको संकटलाई भने आगामी बजेटमा समावेश गर्नु नपर्ने बताएको छ । यो संकट आगामी तीन महिनामै सुधार आउने आकलनमा यसलाई नयाँ बजेटमा केही गर्नु नपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा नेपाल २ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहे पनि आगामी तीन महिनामा यो ब्यालेन्समा आउने अर्थ मन्त्रालयको आकलन छ । त्यसकारण यसमा विशेष कार्यक्रमहरु नसमेटिने मन्त्रालयको संकेत छ ।

त्यस्तै १५ औं योजनामा उल्लिखित सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र प्राथमिकता, सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमकिता र दिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहेर अर्थ मन्त्रालयले कार्यक्रम तय गर्ने र सोहीअनुसारको बजेटको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।

वित्तीय संघीयताको कुशल व्यवस्थापन, उच्च आर्थिक वृद्धि, तीव्र आर्थिक सामाजिक विकास र समन्यायिक वितरण गर्न विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछ ।

रोजगारी, कृषि र उद्योग एवम् यस विश्वव्यापी महामारीबाट पर्यटन, यातायात, उद्योग, निर्माण, शिक्षा, कृषिलगायत अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा सिर्जित नकारात्मक प्रभावबाट अर्थतन्त्रको पुनरूत्थानलाई प्राथमिकता दिनेछ ।

साथै, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमार्फत न्यूनतम मानवोचित कल्याणका कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ । यस महामारीले सिर्जना गरेका अवसरको उपयोग गर्ने गरी विकास कार्यक्रम तर्जुमालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ प्रमुख कार्यक्रम र बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका अन्य आयोजनाका लागि आवश्यक रकम सुनिश्चित हुने गरी विषय क्षेत्रगत बजेट खाका निर्माण अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ ।

आयोजनाहरुको दोहोरोपना रहेका बताउँदै अर्थमन्त्री शर्माले समेत एकै प्रकृतिका कार्यक्रम वा आयोजना एक आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताएका छन् ।

अहिलेसम्म के–के भए ? अब के–के हुन्छ ?

आगामी वर्षको बजेट निर्माण सुरु भएको १ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । १ महिनादेखि अर्थ मन्त्रालयले लागि मन्त्रालयले विभिन्न पक्षसँग छलफल सुरु गरिसकेको छ ।

चैत १ देखि मसान्तसम्म मन्त्रालयले विभिन्न पक्षबाट आएका सुझावहरु संकलन गर्दै आएको छ । यही वैशाख २० गते संसदको दुवै सदनमा पेश गरिने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरुको रुपरेखा अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको छ ।

वैशाख १५ गतेसम्म विज्ञहरुसँग छलफल गर्ने तालिका मन्त्रालयको छ । यसपछि वैशाख ३० मा सार्वजनिक संस्थान र मन्त्रालयको प्रगति विवरण छाप्ने तालिका बनेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसैगरी, जेठ ८ मा व्यय अनुमान र खर्च शीर्षकगत अनुमानको अंक रुजुसहित अन्तिम मस्यौदा तयार गरिनेछ ।

जेठ १२ गते आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकलाई अन्तिम रुप दिने तयारी छ । सोही दिन बजेटलाई पनि अन्तिम टुंगो लगाउने आफ्नो रुपरेखामा अर्थ मन्त्रालयले समावेश गरेको छ ।

जेठ १३ मा स्रोतपुस्तिका छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने र जेठ १४ गते संसदको दुवै सदनमा आर्थिक सर्वेक्षण र संस्थानको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरेको छ । जेठ १५ गते संसदको दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गरिनेछ ।