गत फागुन ३० गते लुम्बिनी प्रदेशको अर्घाखाँचीबाट पाँच दलीय गठबन्धनले स्थानीय चुनावमा तालमेल गर्ने घोषणा गर्यो । केन्द्रमा गठबन्धन अनिश्चित भएका बेला अर्घाखाँची बाट थालिएको गठबन्धन मोडल चैत २ गते कास्कीमा पनि पुग्यो ।

त्यहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाबीच चुनावमा तालमेल गरेर जाने निर्णय भयो । त्यसको दुई दिनपछि अर्थात चैत ४ गते धनकुटामा पनि गठबन्धन दलबीच नै स्थानीय तह निर्वाचनमा मिलेर लड्ने सहमति भयो ।

त्यस बेलासम्म केन्द्रमा गठबन्धन बनाउने कि नबनाउने ? निर्णय भएकै थिएन । उता कांग्रेसले एक्लै फागुन २९ देखि एक महिने घरदैलो अभियान सुरु गरेको थियो । देशभरको रिपोर्ट नहेरी तालमेलबारे निर्णय नगर्ने अडानमा रहेको कांग्रेसलाई जिल्ला तहमा स्वतस्फूर्त बनेका गठबन्धनले दबाब बढाए ।

त्यही भएर सत्ता गठबन्धनका चार र जनमोर्चासहित पाँचै दल वैशाख ३० गते हुने ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहको निर्वाचनमा मिलेर जान तयार भए । कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा पाँचै दलका नेताहरु राखेर १० सदस्यीय स्थानीय चुनाव तयारी तथा अनुगमन समिति पनि बनायो ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा बनाइएको समितिले देशभरको रिपोर्टका आधारमा चुनावी तालमेलको निर्णय गर्ने अख्तियारी पायो । समितिको बैठक चार पटक बस्यो । चैत २४ गते, २७ गते २९ गते र ४ वैशाख २०७९ ।

चैत २४ गते पहिलो पटक बसेको स्थानीय निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको पहिलो बैठकले चुनावी तालमेलको निर्णय गर्नुअघि पालिका, जिल्ला र प्रदेशबाट रिपोर्ट लिने निर्णय गर्यो । पाँचै दलको अवस्था बुझेर मात्र स्थानीय तहको बाँडफाँट विधि बनाउने निर्णय भयो ।

तल्लो तहबाट सहमति बनेर आएका ठाउँमा गठबन्धनबीच स्थानीय तहको चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय तल्लै कमिटीलाई दिने योजना गठबन्धनको थियो । गठबन्धन दलमा हार्दिकता हुने र पाँचै दलले मतदातालाई फकाउन सक्ने उनीहरुको अपेक्षा थियो ।

त्यहीअनुसार चैत २४ गतेदेखि स्थानीय निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिले तल्लो तहलाई तालमेलबारेको रिपोर्ट पठाउने समय थपिरह्यो । तर, १० दिन भइसक्दा पनि कुनै जिल्लाबाट राम्रोसँग सहमति हुने रिपोर्ट आएन ।

बरु बाँके, डोल्पा, संखुवासभा, पर्सा लगायतका जिल्लामा गठबन्धनभित्र प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति हुन थाल्यो । जिल्लाले आफैँ गठबन्धन बनाएपछि दबाबमा परेर चैत २९ गते सबै तहमा गठबन्धनको निर्णय गरेका शीर्ष पाँच दल फेरि जिल्लाबाटै गठबन्धन नबनाउने बरु प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णय गर्न थालेपछि समस्यामा परेका छन् ।

गठबन्धनमा किन आयो जटिलता ?

गठबन्धनमा जटिलता आएको कुरा पाँचै दलभित्र एक मत छैन । हरेकका फरक फरक कुरा छन् । गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो कांग्रेसले एक्लै बढी सिट जित्ने दाबी गरेको छ । कांग्रेसका पदाधिकारी तहमा रहेका नेताहरुले त्यो दाबी गरिरहेका छन् । उनीहरु गठबन्धन नभए पनि एक्लै पहिलो शक्ति हुन सकिने विश्लेषणमा छन् ।

तर, नेकपा एमालेलाई नरोकी पहिलो शक्ति हुन नसक्ने कांग्रेसले राम्रोसँग विश्लेषण गरेको छ । एमाले रोक्नका लागि भए पनि उसले माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चासँग तालमेल गरेको छ । माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ कांग्रेसले आफ्नो स्वार्थ प्राथमिकतामा पार्दा चुनावी तालमेलमा गडबडी सुरु भएको बताउँछन् ।

उनले कुनै दलको पनि मतदाता विश्लेषण तथ्यमा आधारित नभएको बताए । ‘आआफ्ना स्वार्थ प्राथमिकतामा पर्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘मतदाताको विश्लेषण तथ्यमा आधारित छैन, हल्ला गरेर हिँडेकोलाई आधार बनाइयो ।’ उनले यस्तै दलपिच्छेको स्वार्थ हाबी हुने हो भने गठबन्धनबाट स्थानीय चुनाव लड्नै पर्ने बाध्यता नभएको बताए ।

‘मिले गठबन्धनबाट लड्ने हो, नमिले स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा हुन्छ, यसलाई जटिल बनाउन आवश्यक छैन, गठबन्धनमा कुरा नमिले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले थपे । अहिले गठबन्धनमा सबैभन्दा बढी निशानामा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी छ । जसपाले एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई बढी महत्व दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको छ ।

चैत २९ गते पाँचै दलले जारी गरेको ७ बुँदे सहमतिमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई बढी स्थानीय तह दिने तयारी देखेपछि जसपाले विरोध गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता समेत रहेका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले गठबन्धन धराप हुनुका तीन कारण औंल्याए ।

‘कांग्रेसले अहंमता देखायो,’ खतिवडाले नेपालखबरसँग भने, देशैभर एक्लै चुनाव जित्छु भन्ने भ्रममा कांग्रेस छ, उसले पार्टीभित्रको दुई गुट देखाएर हाम्रो पार्टीलाई दण्डित गर्न खोज्दैछ ।’ ‘कम्युनिष्ट फुटेको बेला एक्लै चुनाव लड्नुपर्छ भनेर तल्लो तहमा भनि पनि रहने र अर्काे गुट मिलाउन भन्दै बढी सिट माग्ने कांग्रेस बार्गेनिङ टुल्सको प्रयोग गरिरहेको छ,’ खतिवडाले थपे ।

‘दोस्रो, माओवादी केन्द्र बेइमान हुन थाल्यो र हामीलाई प्रतिस्पर्धी देख्यो,’ उनले असन्तुष्ट हुँदै भने, ‘माओवादीको विकल्पमा एकीकृत समाजवादी तयार भएको मनोविज्ञान परेर माओवादी कांग्रेससँग मिलेर सौदावाजीमा लाग्यो ।’ जसपाभित्र आफ्नै समस्या रहेको खतिवडाले विश्लेषण गरे ।

तर, जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य गंंगानारायण श्रेष्ठ एकीकृत समाजवादीलाई दिइएको बढी महत्वप्रति सन्तुष्ट छैनन् । एमालेलाई सक्ने कांग्रेसको योजनाअनुसार माधव नेपाल नेतृत्वको पार्टीलाई हैसियतभन्दा बढी तह दिन खोजेको उनले प्रतिक्रिया दिए ।

‘एकीकृत समाजवादीलाई दिएको अधिकारले प्रश्न उठायो, माधवजीको पार्टीलाई एमालेकै हैसियत दिन मिल्छ र ? यहाँ त एमाले जस्तै शक्ति दिने प्रयास गरियो,’ उनले भने । उनले गठबन्धनका दलमध्ये २०७४ को चुनावलाई आधार मान्दा कांग्रेस पहिलो, माओवादी केन्द्र दोस्रो, जसपा तेस्रो हुनुपर्नेमा चौथोको व्यवहार भएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेलले पनि कांग्रेसभित्रको समस्यासँगै एकीकृत समाजवादीले धेरै तह माग्दा झन् जटिलता थपिएको बताए । उनले जसपाभित्र तीव्र विवाद रहेकाले गठबन्धन चुनावसम्म लैजान जटिलता देखिएको बताए । ‘कांग्रेसभित्र अराजकता छ, दुई पक्षबीच ठूलो अन्तरविरोध तलैसम्म रहेछ,’ गजुरेलले भने, ‘माधव नेपालको पार्टीले धेरै तह माग्न थाल्नुभयो अनि समस्या थपियो ।’

माओवादी केन्द्र अहिले देशैभर बलियो अवस्थामा रहेकोले गठबन्धन गर्न नहुने केही व्यक्तिहरुको इच्छाले काम गरेको नेता गजरेलले सुनाए । ‘सबै ठाउँमा मिल्न सकिदैँन, हामीले जित्ने बेला किन गठबन्धन बनाएर त्यो तह गुमाउनु भन्ने साथीहरुको सुझाव पनि छ,’ नेता गजुरेलले थपे ।

आइतबार बसेको स्थानीय निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिको बैठकमा माओवादीले एक महानगरसहित ४ उपमहानगरको प्रमुख मागेको छ । यस्तै एकीकृत समाजवादीले पनि एक महानगरसहित ४ वटै उपमहानगरको नेतृत्व दाबी गरेको छ । माओवादीकै स्थानमा आफ्नो पार्टीलाई दाँज्न खोज्दा समस्या भएको गजुरेलले बताए ।

आइतबार बसेको शीर्ष नेताहरुको बैठकले सोमबारसम्म ६ महानगर र ११ उपमहानगरपालिकाको बाँडफाँट टुंगो लगाउने सहमति गरेका छन् । यदि महानगर र उपमहानगरमा सहमति भएपछि त्यही आधारमा नगरपालिका, गाउँपालिका र वडा टुंगो लगाउने तयारी छ । तर, गठबन्धनभित्र कुरा नमिल्दा स्थानीय तह बाँडफाँट भए पनि चुनावमा मत दिने कुरामा अन्तर्घात हुने चिन्ता गठबन्धनका दलहरुमा छ ।