स्थानीय तहको निर्वाचन सर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । निर्वाचन सरकारले सार्ने सम्भावना नरहे पनि अदालतबाट फैसला आएमा सर्ने अवस्था बन्न सक्छ । जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

२ असोज २०७४ मा भएको तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल अझै पूरा भएको छैन । यसलाई उल्लेख गरी त्यस अगावै वैशाख ३० मा निर्वाचन गर्ने निर्णयविरुद्ध भंगहा नगरपालिकाका प्रमुख संजिवकुमार साहले मुद्दा दायर गरेका थिए ।

भोलिसम्म त्यसबारे फैसला आउन सक्छ । मुद्दा दायर गर्नेले २ असोजमा स्थानीय तहको तेस्रो चरणको निर्वाचन भएकाले उक्त मितिसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेका छन् । संविधानको धारा २२५ मा गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकालबारे स्पष्ट व्याख्या गरिएको छ ।

जसअनुसार गाउँसभा र नगरसभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र अर्को गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

संविधानको यही धारालाई टेकेर कार्यकाल समाप्त नभई निर्वाचन गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निकायको निर्वाचित पदाधिकारीको पदावधिबारे लिने फैसलाले वैशाख ३० मा हुने भनिएको निर्वाचनमा असर गर्न सक्छ ।

भोलिसम्म सत्ता गठबन्धनले उम्मेदवार टुंगो लगाउन भनेका छन् । उनीहरुले यसअघि तोकेको मिति सारेका हुन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार भोलि बैशाख ४ गतेसम्ममा अदालतबाट महत्वपूर्ण निर्णय आउन सक्छ ।

त्यसकारण पनि सत्ता गठबन्धनले समय सारेर भोलिसम्म उम्मेदवारको टुंगो लगाउन भनेका हुन् । सत्ता गठबन्धन निर्वाचनका लागि तयार पनि देखिएका छैनन् । उनीहरुले तालमेलका लागि केन्द्रबाट निर्देशन दिए पनि खासै काम भएको छैन ।

तालमेल सजिलो पनि छैन । यही कारण तीन तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने विषय गठबन्धनमा उठेको छ । तर, गठबन्धन या सरकारले नभई अदालतको फैसलाले निर्वाचनको मितिमा असर पर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

निर्वाचन सर्न सक्ने सम्भावनाहरु रहे पनि निर्वाचन आयोगका उच्च अधिकारीहरु देश दौडाहामा छन् । उनीहरु विभिन्न कार्यक्रममा देशव्यापी रुपमा खटिएका छन् । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश प्रसाद थपलियाले निर्वाचन सरेमा दुर्घटना हुनसक्ने बताएका छन् । तर, सत्तारुढ दलहरु अझै निर्वाचनका लागि तयार नदेखिएको स्पष्ट छ ।