निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उठाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

राजनीतिक दलहरूले यस्तो व्यवस्थाको विरोध गर्दै ध्यानाकर्षण गराएपछि आयोगले यो निर्णय सच्याएको हो । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यसअघिको निर्देशनमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले गत चैत २२ गते दलहरूलाई जारी गरेको १७ बुँदे निर्देशनमा प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी सहभागिता र प्रतिनिधित्व गराउने भन्दै आयोगले यस्तो निर्देशन जारी गरेको थियो ।