तथ्यांकमा त राज्यका सबै अंगमा महिलाहरूको सहभागिता त देखियो तर निर्णय प्रक्रियामा नै नेतृत्व लिने काम न त पुरूषले दिन चाहे न महिला नेतृत्वले खोस्न नै सक्यो । यो अवसर अबको निर्वाचनमा छ । महिला महिला भिड्नेभन्दा पनि क्षमतावान महिला प्रतिस्पर्धामा उत्रिनै पर्छ, भिड्नैपर्छ ।
कतिञ्जेल निरीहा बनेर अर्काले दिएको भाग थापेर बस्ने ? स्थानीय तहदेखि संघसम्म सक्षम र क्षमतावान महिलालाई प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण सिर्जना गर्न काम नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूले पनि गर्नै पर्छ । समाजको विकासका लागि महिला र पूरुषको उत्तिकै भूमिका हुन्छ । महिला र पूरुष दुबैको विकासविना राष्ट्रको विकास पनि सम्भव छैन ।
नेपालमा महिलाहरूले महत्वपूर्ण अवसर पाइरहँदा पनि पितृसतात्मक चिन्तनका कारण रुमल्लिएका र नितान्त व्यक्तिगत आरक्षणको रुपमा मात्र प्रयोग भइरहेको छ । गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिमण्डलमा महिलाको उपस्थिति जम्मा १६.६७ प्रतिशत मात्रै थियो ।
त्यसवेलाको २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा चारजना महिला मात्रै मन्त्री बने । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीहरू गरेर क्रमशः ११.६३, २० र २४.५ प्रतिशत महिलालाई मन्त्री बन्ने अवसर जुर्यो ।
यो अवसर केवल महिलालाई सहभागिताको रुपमा मात्र लिएको देखिन्छ । महिलाहरू क्षमतावान हुदाँहुँदै पनि अवसरबाट बञ्चित भएको देखिन्छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा महिलाहरूको सहभागिता उल्लेख्य रुपमा रहेको थियो । २०६४ चैत २८ गते नेपालमा पहिलोपटक संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो ।
बहुप्रतीक्षित संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत तत्कालीन विद्रोही समूह नेकपा माओवादी ठूलो पार्टीको रूपमा उदायो । त्यसैगरी दोस्रो र तेस्रो ठूलो पार्टीका रूपमा कांग्रेस र एमाले आए । त्यतिबेला निर्वाचित र मनोनीत गरी जम्मा ६ सय १ सभा संविधानसभा सदस्यमा १ सय ९७ जना महिला थिए । यो कुल संख्याको ३२.७८ प्रतिशत हो ।
२०७० मंसिरमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कुल ६ सय एक संविधानसभा सदस्य मध्ये १ सय ७९ जना महिला थिए । यसरी संविधानसभाको निर्वाचनपछि संसद्मा न्यूनतम ३३ प्रतिशतको हाराहारीमा महिला सहभागिता पुर्याउने प्रयत्न त गरियो, तर त्यसको गुणात्मक उपस्थितिमा भने त्यति जोड दिइएन ।
विधायिकी अधिकार भएपनि महिलाहरूलाई नेतृत्व र कार्यकारी भुमिकामा अगाडि सारिएको देखिएन । देशमा एकै वर्षमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तह गरी तीन ठूला निर्वाचनहरू सम्पन्न भए । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ६ जना र समानुपातिकमा ८४ गरी जम्मा ९० जना महिलाले सांसद भए ।
त्यसैगरी प्रदेशसभामा प्रत्यक्षमा १७ र समानुपातिकमा १७२ गरी १८९ जना महिला प्रदेश सांसद बन्न सफल भए । राष्ट्रियसभामा भने २१ जना महिला मात्र सांसद थियो । महिला सहभागिताको हिसाबले हेर्दा स्थानीय निर्वाचनले स्थानीय स्तरमै महिलालाई राजनीतिक जागरण छर्यो । स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर सात प्रमुख, २७६ उपप्रमुखसहित अन्य विभिन्न पदमा गरी जम्मा १४ हजार ३०८ जना महिला विजयी भए ।
यो कुल संख्याको ४०.९० प्रतिशत भए पनि महिलालाई उपप्रमुखमै सीमित राख्ने नियत राजनीतिक दलहरूले देखाए । तथ्यांकमा राज्यका सबै अंगमा महिलाहरूको सहभागिता त देखियो तर निर्णय प्रक्रियामा महिला नेतृत्वले नै नीति निर्माणको निर्णय गरी नीति कार्यन्वयनमा लगेको देखिएन । यो अवसर अबको निर्वाचनमा अवलम्बन गरौं । क्षमतावान महिलालाई प्रतिस्पर्धामा उत्रिने मौका दिऔं जसले विश्वमा नेपाली महिलालाई चिनाउने थप अवसर प्रदान गर्नेछ ।
विश्वको पछिल्लो अवस्थामा सक्षम महिलाको नेतृत्वमा कार्यकारी प्रमुखको भुमिका निर्वाह गर्दा सफल र उत्कृष्ट व्यवस्थापन गरेको उदाहरण न्युजिल्याण्ड हो । न्यूजिल्याण्डमा महिला प्रधानमन्त्री भएको र अहिले विश्वव्यापी महामारी होस् या अन्य आर्थिक मन्दी लगायतका समस्या देखिदा पनि उत्कृष्ट सरकार सञ्चालन गरी सफल भएको उदाहरणको रुपमा देखिएको छ । हालका बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना पनि सफल प्रधानमन्त्रीमा दरिएकी छन् ।
विगतमा पनि यी र यस्तै खालका थुप्रै उदाहरणहरू महिलाले देशको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रही कामकाज गरी सफलता हाशिलता गरेका उदाहरणहरू देखिएका थिए । जस्तै भारतमा ईन्दिरा गान्धी, श्रीलंकन प्रधानमन्त्री सिरिमाओ वन्दरानाइके लगायतका थुप्रै उदाहरणहरू पाइन्छन् । अब नेपालमा पनि कार्यकारी प्रमुखको रुपमा स्थानीय तहदेखि संघसम्म सक्षम र क्षमतावान महिलालाई प्रतिस्पर्धामा आउने वातावरण सृजना गर्न नेपालका ठुला राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा महिला आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो भने योगमाय न्यौपानेले १९८९ असार ३१ मा लिएको जलसमाधि विद्रोहलाई महिला आन्दोलनको थालनीको रूपमा लिन सकिन्छ । २००३ सालमा रेमन्तकुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा आदर्श महिला समाज भारतको जयनगरमा गठन भएको थियो । २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा काठमाडौंमा नेपाल महिला संघको गठन भयो ।
आदर्श महिला समाज र नेपाल महिला संघ दुवै संगठनले राणाशासन र समाजमा व्याप्त बालविवाह र अशिक्षाविरुद्ध दबाब दिने कामको थालनी गरे । यो ईतिहासले महिलाको सशक्तिकरण र सामाजिक लडाईमा उल्लेखनीय भूमिका रहेको पाइन्छ । यसैगरी २०१५ सालको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि १५ जना महिला उमेदवार भएकोमा द्वारिकादेवी ठकुरानी मात्रै निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री बनेकी थिइन् ।
नेपालको मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको प्रतिनिधित्वको सुरुवात यही थियो र पञ्चायती शासन व्यवस्थामा निर्माण भएका मन्त्रिपरिषद्हरूमा एकजना भन्दा बढी महिलामन्त्रीको सहभागिता भएको पाइदैन । महिला सहभागिताको सरकार संचालन र राजनीतिले कहिल्लै टिकाउ र स्थिर हुदैन भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गर्ने खोजिएको देखिन्थ्यो तर त्यो यथार्थता नभएको महिलाको निरन्तर प्रयास र खवरदारीले समाज र राजनीतिमा महिलाहरू स्थापित भएकै देखिन्छ ।
संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा विभिन्न आमनिर्वाचनपछि महिला सांसदको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएको पाइन्छ । जसअनुसार २०१५ मा ०.९२ प्रतिशत, २०४८ मा ३.४१ प्रतिशत, २०५१ मा ३.४१ प्रतिशत, २०५६ मा ५.७३ प्रतिशत, २०६४ मा ३३ प्रतिशत र २०७० मा २९.९ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको सफलता पश्चात निर्माण भएको ३३० सदस्यीय अन्तरिम संसद्मा ५७ जना महिला सदस्य रहेका थिए ।
यो कुल संख्याको १७.३ प्रतिशत हो । संसद्मा भएका तीनबुँदे निर्णयले महिलालाई राजनीतिक अवसर जुटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिन्छ । राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने, महिलासम्बन्धी विभेदपूर्ण कानुनको खारेजी हुनुपर्ने र आमाको नामबाट नागरिकता पाउनुपर्ने बुँदा राजनीतिमा मात्रै नभई निर्णायक तहमा पनि महिला सहभागिता वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण मानिन्छ । अब महिलाहरू सहभागिता र आरक्षण मात्र भएर पुग्दैन ।
सक्षम र क्षमतावान महिलालाई राजनीतिदेखि राज्यका सबै तहमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर प्रदान दिनुपर्छ, महिलाको नेतृत्वलाई सहज रुपमा स्वीकार गर्ने परिपाटीको विकास हुनुपर्छ । नेपालमा सती प्रथाको उन्मूलन भएसँगै महिलाहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि पर्याप्त काम भएको पाइन्छ । जसको फलस्वरुप वर्तमानमा भएको परिवर्तन प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।
हाल आएर उल्लेख्य संख्यामा नेपाली महिलाहरू शिक्षित भएकी छिन् । महिलाहरू शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, न्याय सेवा, सुरक्षा र निजामतीमा मात्रै नभएर वैदेशिक रोजगारीमा समेत आफ्नो योगदान दिइरहेको पाइन्छ । सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट नेपालको विभिन्न सरकारी सेवा तर्फ अपेक्षित सुधारहरू भएका छन् । त्यसको अलवा पनि महिलाहरूले विभिन्न कठिनाईहरूको अनुभुति गर्नुपरेको छ ।
महिलाविरुद्धका विभिन्न प्रकारका सामाजिक र सांस्कृतिक विभेदहरूको प्रभाव र परम्परागत तथा चुलोचौकोको बोझ न्यून गर्न नसक्दा पुरुष सरह प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई हुनुका साथै गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव लगायतका चुनौतिहरूको सामना गर्नु परेको छ । विगतको दासताको युगबाट समय सापेक्ष परिवर्तन भइ एक्कीसौं शताब्दीमा महिलाहरूको सर्वाङ्गीण विकासको लागि सुनौलो मौका हुनुपर्छ । यसका लागि महिलाहरूले भाग्यको भर होइन संघर्ष गर्न जरुरी छ । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको नेपालको संविधानको भाग ३ को धारा ३८ मा ‘महिलाको हक’ सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानमा भएको महिला सम्बन्धी हक र अधिकारलाई सकारात्मक रुपमा लिदै महिलाको स्तरोन्नतीमा महत्वपूर्ण भूमिका रहनुपर्ने बेला हो । सक्षम महिला प्रतिस्पर्धामा र अन्य महिलालाई क्षमताको विकास गर्न सहभागितामुलक आरक्षणको व्यवस्था गर्दै महिलालाई अगाडि वढाउन सकिन्छ । महिला बिरुद्धका सबै प्रकारका बिभेद र हिंसाको अन्त्य गरी महिलाको हक तथा अधिकारको सुरक्षा गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधार गरी महिलाहरूमा भएको अन्र्तनिहीत क्षमतालाई बृद्धि गरिनुपर्दछ ।
सशक्तिकरणको सिद्धान्तले भन्छ, व्यक्तिमा भएको शक्तिमा थप शक्ति थपिनुपर्दछ ताकी अझ सशक्त भएर निस्कियोस् । यसको लागि महिला सशक्तिकरणको अभियान आवश्यक छ । महिलाहरूमा व्यवहारिक निखारता ल्याउने कार्य गरिनुपर्दछ । जस्तो सिलाई कटाई गर्नेलाई अझ समय सापेक्ष बनाउने, व्युटिसियनहरूलाई नयाँ नयाँ प्रविधि र तरिकामा पोख्त बनाउने, उद्योग व्यवसायमा लागेकालाई नयाँ प्रविधि र तरिकाहरू अपनाई बजारसम्म जोड्ने जस्ता कार्यहरू गरिनुपर्छ । नेपालमा महिला शसक्तिकरण र नेतृत्वमा महिला पुग्ने र पुर्याउने कुराको लामो चर्चा त गरियो । तर यतिले मात्र प्रयाप्त छैन ।
उनीहरूमा भएको सीप, क्षमता र प्रतिभाको प्रयोग गरी राज्यका हरेका निकायमा सहभागिता हुन जरुरी छ । शसक्तीकरणका नाममा सिलाई कटाई, व्युटी पार्लर, तालिम, उद्दमी आदि गतिविधिमा संलग्न गराउदैमा महिलाहरूमा पूर्णरुपमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने छैन । महिलाहरूमाथि हुने नीतिगत र व्यवहारिक विभेद र हेयको दृष्टिकोण हटाई आजको युगमा महिलाहरूको सर्वाङ्गिण विकास हुन जरुरी छ । आजको विज्ञान प्रविधिको अवस्थामा पनि परम्परागतरुपमा रहेको जातीय विभेद, बालविवाह, लैङ्गिक असमानता, छोराको महत्वजस्ता मान्यताका कारण महिलाको अवस्थामा विकास हुन सकेको छैन ।
यो समाजमा रहेका विसंगतीहरूलाई निर्मल गर्दै अवको पालो नेपाली महिलाले राजनीति, सरकार र समाजको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्षम छन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेर पहिलो अवसर स्थानीय तहको अबको निर्वाचनमा क्षमतावान र सक्षम महिलालाई पुरुषसरह प्रतिस्पर्धामा उत्रिने मौका दिई नेतृत्व गर्ने अवसर प्रदान गर्ने उपयुक्त बेला हो र बनाउनुपर्दछ । क्षमता कम भएका महिलालाई क्षमता अभिवृद्धि गर्दै क्षमतावान सक्षम महिला प्रतिस्पर्धाबाट चुनिएर सफल नेतृत्वको उदाहरण आजका महिलाले दिनुपर्दछ भन्ने आजको महत्वपूर्ण सवाल हो ।
आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार
रोशनी अधिकारी ।