राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को लागि करिब साढे १७ खर्ब बजेट सिलिङ दिएको छ । हरेक आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा हाल बजेट तयारीमा सरोकारावाला निकायहरू लागेका छन् ।
सोहि क्रममा आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट सिलिङ दिएको हो । जसअनुरुप आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै, प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय एक हजार ४४६ अमेरिकी डलर, आर्थिक जोखिम सूचकांक (इभिए) २३.५ र मानव सम्पत्ति सूचकांक (एचएआइ) ७७ रहने बताइएको छ । खर्च सीमा तथा स्रोत निर्धारणमा आर्थिक वृद्धिदर, मुद्रास्फीति, राजस्व तथा वैदेशिक सहायता र आन्तरिक ऋण परिचालनलाई आधार लिइएको छ ।
त्यस्तै, वित्तिय संघीयता अन्तर्गत अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम राजस्व बाँडफाँट एवम प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा मुद्रास्फीति समेतलाई ध्यान दिइएको छ ।
आयोगले दिएको बजेट सिलिङलाई आधार मानी बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्ने परम्परा रहेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब वरपर रहेर अर्थले बजेट निर्माण गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यस्तै बजेटसँगै आयोगले राजस्व परिचालन, वैदेशिक सहायता, ऋण व्यवस्थापनको सूचकांक समेत तयार गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्व १३ खर्ब ५९ अर्ब, संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व एक खर्ब ४९ अर्ब, नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १२ खर्ब नौ अर्ब, अनुदान ५१ अर्ब, ऋण दुई खर्ब २८ अर्ब, आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ५७ अर्ब गरी १७ खर्ब ४५ अर्बको बजेट तयार हुने आयोगको ठहर छ ।
यसका साथै बजेट सिलिङले प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरूको आगमी आर्थिक वर्षको विकास कार्यक्रम तथा आयोजना र बजेट एवम मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गदौ १५ औं योजना, दिगो विकास लक्ष्य लगायतका राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धता हासिल गर्ने कार्यमा समेत सहयोग एवम् सामञ्जस्यता कायम गर्ने अपेक्षा आयोगले लिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा सम्पूर्ण मन्त्रालयका पदाधिकारीसँग छलफल अघि बढाएको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा, सचिव मधुकुमार मरासिनीका साथै मन्त्रालयका अन्य पदाधिकारीले बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा अन्य मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा नेपाली सेनासँग छलफल अघि बढाएको हो । अर्थले बजेटको आकारको कति हुने भने नतोकि आफ्नो नीतिगत, प्रक्रियागत छलफल तथा सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
सत्यपाटी । काठमाडौं ।