स्थानीय तहको चुनाव नजिकिएसँगै चुनावी घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्रको तयारीमा दलहरु जुटेका छन् ।

दलहरु चुनावी नारा बनाउनेदेखि घोषणा पत्र तयारी गर्नेसम्मको काममा व्यस्त छन्  । गएको चुनावमा गरिएका वाचा आफू निर्वाचित भएको पालिकाबाट के कति पूरा भए भनेर पनि अहिले समीक्षा हुन थालेको छ ।

हरेक चुनावमा सबैजसो दलको मुख्य कार्यसूची बन्ने गरेको सामाजिक सुरक्षा र ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानको सवाल यसपटक पनि प्राथमिकतामा पर्ने देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय तहमा घोषण पत्र बनाउने जिम्मा महामन्त्री गगन थापालाई दिएको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सहुलियत दिने लगायतका विषय घोषणा पत्रमा समेट्ने कांग्रेसको तयारी छ । कांग्रेसले गएको फागुन २९ गतेदेखि नै गाउँघरमा पुगेर चुनावको प्रचारप्रसार गर्दै आएको छ ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रले ‘समाजवाद उन्मुख समृद्धिः आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धि’ लाई स्थानीय तह चुनावको प्राथामिक एजेन्डा बनाउने भएको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र विद्यालय शिक्षा निःशुल्क प्रदान, खाद्य सुरक्षा, आवास, रोजगारी, स्वच्छ वातावरण, जातीय, क्षेत्रीय एवम् लैङ्गिक समानतालगायतका मौलिक हक कार्यान्वयन पनि समाजवादउन्मुख समृद्धिको अभियानसँगै पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुँदै जाने माओवादीको भनाइ छ ।

यस्तै, एकीकृत समाजवादी पार्टीले स्थानीय आवश्यकताका आधारमा घोषणापत्र बनाउने जनाएको छ । यसैगरी, नेकपा एमालेले वृद्ध भत्तालाई बढाउनेसहित यसलाई निरन्तरता दिने र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल थालेको छ । चुनावमा मतदातालाई आकर्षित गर्ने गरी दलहरु घोषणा पत्र बनाउन जुटेका हुन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलले स्थानीय तहका लागि फरक–फरक घोषणा पत्रको तयारी गरेका छन् । उनीहरूले केन्द्रबाट नीतिगत तथा स्थानीय तहले आफ्नो योजनासहितको घोषणा पत्रहरु ल्याउने तयारी गरेका छन् ।

मतदातालाई आकर्षित गर्ने खालका विषय समेट्न लागेका दलहरुले यसअघिको चुनावमा गरेका कतिपय प्रतिबद्धता भने अझै पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

घोषणा पत्रमा एकथरी तर व्यवहारमा अर्कै भन्दै उनीहरुको आलोचना समेत हुने गरेको छ ।