नेकपा एमाले भन्ने पार्टी पनि यस व्यवस्थाको मूलभाग हो । एक ताका दुईतिहाईसम्म बहुमत जम्मा गरेर सरकार चलाएको पनि हो । त्यसबेला मानिसहरूले नपत्याउने प्रकारले माओवादी पार्टीसित एकता गरेको थियो । तर कालान्तरमा छुट्टिन पुग्यो । बहुदलीय व्यवस्था यो पार्टीको मुल लक्ष्य हो । मदन भण्डारीले यो सिद्धान्त लिएका थिए । यो मान्यतामा अडिग हुँदासम्म यसले यो व्यवस्था स्वीकार गर्न सक्छ । चाहे यो संसदीय व्यवस्था होस् चाहे यो जनवादी व्यवस्था होस् । यसले बहुपार्टी हुँदासम्म यसलाई स्वीकार योग्य ठान्छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी आज नेपालको राजनीतिमा हावी भएको छ । यसका नेता पुष्पकमल दाहाल सबैभन्दा धेरै प्रभावशाली व्यक्ति भएका पनि छन् । तर न उनले, न उनको दलले यो व्यवस्था खोजेको हो । यो व्यवस्थालाई उनले खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो भनेका पनि हुन् । उनले अहिले पनि यसै बिचारमा विश्वास गर्छन् । उनले कल्पना र खोजेका धेरैजसो मुद्दाहरू यसमा पाइसकेका पनि छन् ।

गणतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक आदि कुराहरू आइसकेका छन् । तैपनि सो दल र दलका नेताहरूले यी कुराहरूमा सन्तोष लिएका छैनन् । कारण उनीहरूले खोजेको जनवाद अझ नेपालमा आएको छैन । त्यो भनेको उनको कम्युनिष्ट पार्टीमात्र नेपालको राजनीतिमा वैधानिक हुने हो । त्यसैको अधिनायकत्वमा नेपालको राज्य चल्ने र चलाउने हो ।

यति असन्तुष्टि हुँदा पनि उनीहरू यसै परिवर्तित संसदीय व्यवस्थामा बसिरहेका छन् । उनीहरूले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न यो व्यवस्थाको सक्दो उपयोग गर्ने भनेर भनिरहेका छन् । उनीहरू आफूले चाहेजस्तो परिवर्तन यस व्यवस्थाबाट आउन सक्छ भनेर विश्वास गर्दैनन्, तर यो व्यवस्थाबाट नै उनीहरू आफ्नो लक्ष्यतिर जान सकिन्छ भनेर यसलाई बचाइ राख्नुपर्दछ भनेर भनिरहेका छन् ।

अर्कोतिर नेपाली काँग्रेसले नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन शुरूदेखि नै भूमिका खेलेको र यो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था रहिरहेसम्म उसले खोजेको व्यवस्था ठानेर यसलाई बलियो समर्थन गरेको छ । नेपाली काँग्रेसमा पहिलेदेखि नै कोही कम्युनिष्टसित मिल्ने, कोही मिल्न नहुने भत्रे दुई विचारधारा रहेको हो । त्यसै परम्पराको उदाहरण आउँदो स्थानीय निर्वाचनमा अरू कम्युनिष्टहरू सित गठबन्धन गर्ने कि नगर्ने भनेर नेपाली काँग्रेसको भित्रीभाग चिरा परेको छ । यो कलह तलसम्म नै पुगेको छ ।

नेकपा एमाले भन्ने पार्टी पनि यस व्यवस्थाको मूलभाग हो । एक ताका दुईतिहाईसम्म बहुमत जम्मा गरेर सरकार चलाएको पनि हो । त्यसबेला मानिसहरूले नपत्याउने प्रकारले माओवादी पार्टीसित एकता गरेको थियो । तर कालान्तरमा छुट्टिन पुग्यो । बहुदलीय व्यवस्था यो पार्टीको मुल लक्ष्य हो । मदन भण्डारीले यो सिद्धान्त लिएका थिए । यो मान्यतामा अडिग हुँदासम्म यसले यो व्यवस्था स्वीकार गर्न सक्छ ।

चाहे यो संसदीय व्यवस्था होस् चाहे यो जनवादी व्यवस्था होस् । यसले बहुपार्टी हुँदासम्म यसलाई स्वीकार योग्य ठान्छ । तर यसैले यो व्यवस्था दलीय हो कि निर्दलीय हो भनेर प्रश्न गरेका थिए । दलीय व्यवस्था भएको भए यो फुट्ने थिएन । यो फुटेको कारण नै यो व्यवस्था निर्दलीय भएकोले हो भत्रे यसको विचार छ । यही प्रश्नलाई अगाडि सारेर विगत ६ महिनादेखि संसदमा हल्ला गरिरहेको थियो । त्यसको अझै टुङ्गो लागेको छैन ।

त्यस्को अलावा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नयाँ नेतृत्व अन्तर्गत आएको छ । यसले स्थानीय चुनाउमा केही परिवर्तन ल्याउने आशा गरिएको छ । तर राजनैतिक परिवर्तन गर्न यसले पनि केन्द्रिय तहको चुनाउ पर्खनु पर्छ । हुन त यसका मुद्दाहरू यो व्यवस्था सुहाउँदो छैनन् । यही कुरालाई लिएर निर्वाचन आयोगले यसको विधान बदलेर ल्याउनआदेश दिएको थियो । तर सो आदेश पालना भएको वा नभएको हो त्यो सार्वजनिक गरिएको छैन ।

जे भए पनि यसले स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि काम गर्न पाएको छ । यो व्यवस्था उपयोग गरिरहेको छ । आखिर यो व्यवस्था के हो भनेर कसैले यसै भन्न सक्दैन । किनभने यसमा सबैले खोजेका सबै कुराहरू यस संविधानमा छन् । संसदीय व्यवस्था अनुसार संसद पनि छ । राष्ट्रपतीय व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति पनि छ । कोही जनवादी व्यवस्था ल्याउनु पर्छ भन्ने पार्टी पनि छ । कोही राजसंस्था ल्याउनुपर्छ भन्ने दल पनि छन् ।

कोही निर्वाचित राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्ने पनि छन् । कोही निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पनि छन् । कुन कोणबाट यसको विश्लेषण गर्ने भनेर यकिन छैन । जहाँ जसलाई जस्तो मन लाग्यो उही गर्दै छन् । सबैलाई सहज हुने धारा र भाषा संविधानमा हालिएको छ । तर यसैको चक्करमा नेपाल भत्रे देश नै डुब्न खोजेको छ । न यो राज्यजस्तो गरी चलेको छ । न यो लोकतन्त्रजस्तो चलेको छ । न यो संसदीय व्यवस्थाजस्तो चलेको छ । न यो जनवादीजस्तो चलेको छ ।

राजतन्त्र हटाएकोमा ठुलो गर्व गरेर अहिलेका दलहरू बसेका छन् । कस्तो व्यवस्था ल्याएको भनेर एकिन कसैले भन्न सक्दैन । समाजवादको नाममा कुहिरोका कागसरह भएको देखिन्छ । नेपालमा हरेक १० वर्षमा अनेक किसिमको राजनैतिक परिवर्तन हुँदै आएको देखिएको छ । यस दौरान यहाँ नदेखिएको र नसुनिएको कुनै प्रणाली आउँन बाँकी छैन । सबै आए र असफल हुँदै गए ।

यसै नियम अनुसार १० वर्ष नाघे पछि अहिले पनि केही न केही राजनैतिक परिवर्तन हुन्छ भनेर सबैले ठानेका छन् । हुन पनि यो नियम लागु हुने संकेत चारैतिर देखिन थालेको छ । यो व्यवस्थाले केही मानिसहरू अथवा केही शासकहरूको हितमात्र गरेको दोष लागेको छ । शासित नेपाली जनताले दुःख पाएको मात्र छ । यस परिवर्तनले उनीहरूको अवस्थामा कुनै असल प्रभाव परेको छैन भत्रे धेरैको गुनासो छ ।

स्थानीय पालिकाहरूको निर्वाचन हुनु र गराउनु नेपाल सरकारको ठुलो उपलब्धि गनिएको छ । तर ती संस्थाहरू आफ्नो बजेटले चलेका छैनन् र संघीयताको प्रचलन सबै विदेशी अनुदान र ऋणले चलेको छ । विदेशी ऋण ७ खर्बबाट एकै चोटी १७ खर्ब पुगेको छ । राज्यको संरचनाको सञ्चालन पनि विदेशी ऋणबाट हुनु विवेकहीन काम हो । देशको विकासको काम सस्तो ऋणबाट सञ्चालन हुनु स्वाभाविक मानिन्छ ।

तर राज्यको सञ्चालन नै ऋणबाट चल्ने कुरालाई कसैले पनि स्वीकार्दैनन् । तर नेपालमा यस्तो प्रचलन चलिरहेको छ र त्यसलाई नै ठुलो उपलब्धिको रूपमा जिउँदो राख्ने काम भइरहेको छ । ऋणबाट देशको ढाड कहिले भाँचिने हो ठेगान छैन । आउँदो वैशाख ३० हुने निर्वाचनबाट नेपालमा ठुलो राजनैतिक परिवर्तन आउन सक्दैन । किनभने यो निर्वाचन स्थानीयतहमा सीमित हुनेछ । स्थानीय तहमा पार्टीहरूको अवस्थामा उथलपुथल हुनसक्छ ।

तर त्यसबाट राजनैतिक व्यवस्था नै बदलिन भने सक्दैन । शासकीय सुधारमा यसले खास केही हुँदैन । यो व्यवस्थामा चाहे निर्वाचन होस् या नहोस्, यसबाट देश द्वन्द्वमा जाने खतरा बढ्दो छ । एमसीसी पारित हुने बेलामा केही समूहले पास गर्ने सांसदहरूको हात काटिदिने धम्की दिएका थिए । अहिले विप्लव लगायत केही वामपन्थी पार्टीहरूले गाउँगाउँबाट निर्वाचनको प्रचार गर्न र भोट माग्न आएका मानिसहरूलाई जबरजस्ती धपाउने आन्दोलन नगर्ने उद्घोष गरेका छन् ।

यस्तो गतिविधिबाट हिंसाले ठाउँ पाउँछ । हिंसाबाट द्वन्द्व शुरू हुन्छ । देशलाई द्वन्द्वबाट बचाउने हो भने नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ । द्वन्द्वको असर भूतकालमा जस्तै सेनामाथि पनि नपर्ने होइन । हुनत सेनाको परिचालन स्वतः हुन सक्दैन । सेनाले देश बचाउँछ कि भनेर मात्र भनिएको हो । जनताले सेनाबाट केही हुन्छ भन्ने आशा गरेका छन् । संविधान अनुसार नेपालको राष्ट्रपतिले मात्र सेनाको परिचालन गर्न सक्छ ।

संविधान ताकेर बस्ने हो भने सेना कसैमाथि जाई लाग्दैन । आई लागे मात्र जाई लाग्ने हो । परिवर्तनको अर्को उपाय नेपाली जनता हो । जनतालाई राजा या कसैले आह्वान गरे भने र जनता जागे भने केही परिवर्तन हुने सम्भावना छ । नेपालको अस्तित्व र अस्मिता जोगाउने एउटा उपाय यो नै हो । तर जनताले भर गर्ने शक्ति अगाडि आएको छैन । कतिपयले राजा अगाडि आउ भनिरहेका पनि छन् ।

देशमा द्वन्द्व र हिंसा तल्लो तहबाट उठ्ने सम्भावना धेरै देखिएको छ । किनकी जनतामा निराशा बढेको छ । नेपाली जनता परिवर्तनको संघारमा पुगेका छन् । अरू कसैले केही नगरे आक्रोशित मानिसहरू चाहेर वा नचाहेरै पनि अगाडि बढ्ने छन् । देशमा अराजकता बढाउने सङ्केत देखिएका छन् । यो समय देश सम्हाल्ने शक्ति अगाडि आउनुपर्छ ।

आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार