शिलान्यास गरेको एक वर्ष बढी भइसक्दा पनि बाँकेको नौबस्तामा बनाउने भनेको औद्योगिक क्षेत्रको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा औद्योगिक क्षेत्र बन्छ कि बन्दैन भन्ने अन्योल कायमै छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेट परे पनि लामो समयसम्म ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढ्दा त्यो बजेट के हुने हो भन्ने अन्योल थपिएको छ । २०७७ साल फागुन ११ गते नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरिएको थियो ।
३३८ बिगाहमा औद्योगिक क्षेत्र प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसमध्ये ७० विगाह जमिनमा सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ । उक्त बस्तीले गर्दा औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढ्न सकेको छैन । पछिल्लो समय बस्ती हटाउने वा विकल्प दिने विषयमा कुनै छलफलसमेत भएको छैन ।
२०७७ असोज १८ गते बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी, मालपोत, राजनीतिक दल, पालिका अध्यक्ष, बस्तीका मानिस सम्मिलित प्राविधिक समिति बनाउने र बस्तीको वास्तविक लगत लिने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसैअनुसार ३० दिने सूचना निकालिएको थियो । सूचना प्रकाशित भएपछि १९ जनाले मात्रै फाराम भरेका थिए । लगत्तै ७ दिने सूचना निकालियो । कोहीले पनि फाराम भरेनन् । यस सम्बन्धमा स्थानीयस्तरमा दलहरुबीच मत बाँझिने गरेको छ । सरकारले चासो नदिँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ ।
नेपालगञ्ज औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख कृष्ण पुनले नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको ठेक्का खोल्ने प्रक्रियामा रहेको बताए । ‘बस्ती बसेको ठाउँलाई छोडेर विवाद नभएको ठाउँबाट संरचना बनाउन सुरु गर्ने गरी ठेक्का खोल्न मैले आग्रह गरिरहेको छु,’ कार्यालय प्रमुख पुनले भने ।
उनका अनुसार ठेक्का आह्वान गर्ने तर काम नहुने हो कि भन्ने शंकाले गर्दा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनले पनि कुनै पनि ठेक्का आह्वान गर्दा परियोजनास्थल विवादरहित हुनुपर्छ भनेको छ । नौबस्तामा साइट क्लियर भइसकेको छैन,’ कार्यालय प्रमुख पुनले भने ।
उनले औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक चरणका काम गरिसकेको जानकारी दिए । कार्यालय प्रमुख पुनले थपे, ‘जग्गाको स्वामित्व लिने, डीपीआर, ईआइए, रिपोर्ट स्वीकृति गर्नेदेखि शिलान्यासको काम गरिसकेका छौ । अब संरचना निर्माणको चरणमा पुगेका छौं ।’ नौबस्तामा करिव ३०० परिवारको बसोबास रहेको छ ।
उनीहरुलाई विकल्प दिन सकिएको छैन । बस्ती बसेको ७० बिगाहलाई छोडेर खाली ठाउँबाट काम सुरु गर्न कुनै समस्या छैन । अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रिया नै अघि नबढेकाले छुट्याइएको ७८ करोड फ्रिज हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । प्रमुख पुनले अहिले बजेट खर्च हुन नसके पनि क्यारिओभरमा जाने बताए ।
नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र बन्ने भनिएपछि यस क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका थिए । करिब ३०० जनाले उद्योग स्थापना गर्न निवेदनसमेत दिइसकेका थिए । सरकारले नै काममा ढिलाइ गर्दा औद्योगिक क्षेत्र बन्नेमै शंका उत्पन्न भएको छ । बैशाख ३० गते चुनावको मिति घोषणा भइसकेकाले अब औद्योगिक क्षेत्रको बस्तीको विवाद मिलाउन दलहरु लाग्ने सम्भावना कम छ ।
चुनावको मुखमा कुनै पनि दलले बस्ती हटाउने निर्णय गर्न सक्दैनन् । किनकि कुनै पनि दललाई आफ्नो मत घटाउनु छैन । नेपालगन्ज औद्योगिक क्षेत्र भरिभराउ रहेकाले लगानी गर्न चाहने उद्योगी व्यवसायी नौबस्तामा जान तयार भएका थिए । सरकारकै ढिलासुस्तीले गर्दा उद्योगीहरु लगानी गर्न नपाएर खुम्चिन बाध्य छन् ।
सत्यपाटी । बाँके ।