प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पार्टीभित्र लेबी तिर्नका लागि नयाँ नियम बनाएको छ । एमालेका उच्च आय भएका ५ हजार सदस्यले कार्यकालभरि नै अनलाइनमार्फत हरेक महिना ५ हजारका दरले पैसा बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको पार्टीको तेस्रो अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ, ‘०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण भएदेखि पार्टीको कोष व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको नेकपा (एमाले) केन्द्रीय आर्थिक व्यवस्थापन विनियम, २०६७ निष्क्रिय रह्यो ।’

२०७७ फागुन २३ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाको निरन्तरताको रुपमा नेकपा (एमाले) पुनः क्रियाशील भएदेखि कोष व्यवस्थापनमा रहेको अस्तव्यस्तता दुरुस्त गर्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिएको पनि अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ ।

बैंकका खाताहरूको खोजी गर्ने, मौज्दात रकम रुजु गर्ने र संविधान र कानुनको अधीनमा रही पार्टीको कोष व्यवस्थापन गर्ने काममा केन्द्रीय वित्त तथा कोष व्यवस्थापन विभाग क्रियाशील भएको उल्लेख गरेको छ ।

‘निष्क्रिय पारिएको केन्द्रीय आर्थिक व्यवस्थापन विनियम, २०६७ को व्यवस्था अहिलेको सन्दर्भमा अपर्याप्त छ । तसर्थ बैठकबाट केन्द्रीय लेखा तथा आर्थिक व्यवस्थापन विनियम, २०७८ पारित गरिएको छ,’ ओलीले जारी गरेको अन्तरपार्टी निर्देशनमा भनिएको छ । पार्टीको दिगो आर्थिक स्रोतका लागि ‘५ हजार लेबि दिने ५ हजार जना अभियान (फाइभ थाउजेण्ड बाइ फाइभ थाउजेण्ड अभियान)’ प्रस्ताव गरिएको छ ।

एमालेका उच्च आय भएका ५ हजार सदस्यले यस कार्यकालभरि नै अनलाइनमार्फत् हरेक महिना ५ हजारका दरले योगदान गर्ने प्रस्ताव बैठकले पारित गर्यो । आ–आफ्नो क्षेत्रमा आय भएका र योगदान गर्न इच्छुकले नामावली संकलन गर्ने र उक्त नाम चैत महिनाको अन्त्यसम्ममा केन्द्रीय कार्यालयमा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।