‘भित्र गाडी राख्ने ठाउँ छैन । बाहिरै राख्नुहोस्,’ जिल्ला अदालतको गेटमा बसेका सुरक्षाकर्मी सेवाग्राहीलाई भन्छन् । ‘भित्र हाकिम साबहरुको गाडी राखेपछि अरु गाडी राख्ने ठाउँ नै हुँदैनन्,’ उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलाशको गेटमा बसेकी सुरक्षाकर्मी भन्छिन् । मालपोत र नापी कार्यालयहरुको गेट पनि हाकिम साब र कर्मचारीहरुका लागि मात्रै खुल्छन् ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जको त गेट नै छैन । राखे सडकमै, नराखे सडकमै । यी कार्यालयहरु नागरिकले सेवा लिन नपुगी नहुने कार्यालयहरु हुन् । यीनै कार्यालयले सेवाग्राहीका सवारी साधन कार्यालय परिसरभित्र पस्न नदिएर सडकमै पार्किङ गर्न लगाउँछन् । फुटपाथमासमेत गाडी पार्किङ गरिन्छन् ।
अनि त्यहाँ पार्किङ गरिएका सवारी साधनबाट कुनै व्यक्तिले रकम असुल्छन् । त्यसरी रकम असुल्न नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले नै अनुमति दिएको छ । पार्किङ शुल्क उठाउन भनेर उपमहानगरपालिकाको राजस्व शाखाले सम्झौता गरेका व्यक्ति अरुण लामा ठेक्का आह्वान भएपछि आफूले आवेदन दिएको र आफ्नो नाममा परेको बताउँछन् ।
उनकाअनुसार उनको कुनै कम्पनी छैन । पार्किङ शुल्क भने काटिने टिकटमा पनि कुनै कम्पनीको नाम छैन । छाप पनि छैन । मात्र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाबाट स्वीकृति प्राप्त लेखिएको छ । पुष २३ गतेदेखि व्यक्तिसँग सम्झौता गरी शुल्क उठाउने जिम्मा दिएको नगरपालिकाले ती व्यक्तिबाट मासिक २० हजार रुपैयाँ शुल्क उठाउने गर्छ ।
ती व्यक्तिले सेवाग्राही पुग्नैपर्ने कार्यालयहरु जिल्ला प्रशासन, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलाश, हुलाक कार्यालय अगाडि सडकमा पार्किङ गराएर रकम असुलीरहेका छन् । ‘एकातिर सेवाग्राहीलाई कार्यालय परिसरभित्र सवारी साधन राख्ने ठाउँ दिइँदैन ।
अर्काेतिर उनीहरुलाई सडकमै पार्किङ गरेवाफत शुल्क तिर्न लगाइन्छ । स्थानीय सरकारले नै यसरी नागरिकलाई दुःख दिएपछि कसको के लाग्छ र ?’ मालपोत कार्यालयमा सेवा लिन नेपालगन्ज–१९ का रामआधार बर्माले दुःखेसो पोखे । यातायात कार्यालय त सवारी साधनहरु चेकजाँचका लागि अनिवार्य ल्याउनैपर्ने कार्यालय हो ।
तर त्यही कार्यालयमा पनि पार्किङ शुल्क भनेर व्यक्तिले रकम उठाउँछन् । पार्किङ शुल्क स्वरुप साइकलबाट ५ रुपैयाँ, मोटरसाइकलबाट १०, कार र रिक्साबाट २० रुपैयाँ उठाइन्छ । यो रकम सानो भए पनि ठेक्का पाएका व्यक्तिले भने मोटै रकम असुल्छन् । उनले पार्किङ शुल्क असुल्ने जिम्मा पाएकामध्ये कुनै स्थानबाट दैनिक कम्तीमा एक हजार ५०० रुपैयाँ उठ्ने गरेको शुल्क उठाइरहेका कर्मचारीले बताए ।
त्यसमध्ये कम्तिमा एकहजार दिनको मालिकलाई बुझाउनुपर्छ । बढी भएको रकम बिलको आधारमा उनले असुल गर्छन् । एकजना कर्मचारीले एक दिनमा बढीमा २५० रुपैयाँ आफूहरुले पाउने गरेको बताए । अहिले जिल्ला प्रशासनबाहेक अरु मुख्य तीन ठाउँमा ती व्यक्तिका मान्छेले शुल्क उठाउँछन् । यस आधारमा सोझो हिसाब गर्दा एक ठाउँबाट उनले मासिक २५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीको तलबबाहेक कमाउँछन् ।
तीन ठाउँबाट ७५ हजार तलब कटाएर बचत हुन्छ । त्यसमध्ये २० हजार उनले नगरपालिकालाई बुझाउँछन् । लामाले भने कर्मचारीलाई तलब पनि दिन अप्ठ्यारो भइरहेको बताए । उपमहानगरपालिकाले यस व्यवस्थालाई पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने उपायकारुपमा व्याख्या गरेपनि त्यसको उचित परिणाम आएको देखिँदैन ।
पार्किङ शुल्क उठाउने भने तोकिएको ठाउँसँगै जोडिएको अर्काे ठाउँमा भने आधा सडक ढाकेर ई–रिक्साहरु बसेका हुन्छन् । ट्राफिक प्रहरी पनि शुल्क लिइने ठाउँमै बसेका हुन्छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापामगरले यस विषयमा ट्राफिक प्रहरीलगायत सम्बद्धहरु बसेर छलफल गरिने आश्वासन दिएकी छन् ।
उनले भनिन्, ‘यस विषयमा कसरी समाधान निकाल्न सकिन्छ सोच्छौँ । ट्राफिक प्रहरीले पनि यसमा भूमिका खेल्न सक्छ ।’ सरकारी कार्यालय र ठूला व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुले आफ्नो पार्किङस्थल नबनाउँदा ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त छ । पार्किङ शुल्क तोक्ने र असुल गर्ने जिम्मा दिने र त्यसमा निर्णय लिने जिम्मा पनि उपमहानगरपालिकाकै हो । अधिवक्ता लोकबहादुर शाह पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको भएको बताउँछन् ।
भएका कार्यालयलाई भित्रै पार्किङ गर्न लगाउने र ठाउँ नभएका कार्यालयका सेवाग्राहीका लागि उपयुक्त स्थानमा पार्किङको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनले बताए । अहिले भनिएको पार्किङ अवैद्य र अनुपयुक्त भएको उनको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘मलाई लाग्छ टेण्डर भएर । उपयुक्त शर्तमा पार्किङस्थल बनाउने गरी जिम्मा दिइएको होइन । जबरजस्ती कुनै व्यक्तिलाई रकम असुल्न सजिलो बनाइएको जस्तो देखिन्छ ।’
नाकामा पनि रकम असुली
नेपाल भारत सीमा नाका जमुनाहमा ई–रिक्साहरु सडकमै अव्यवस्थित रुपले पार्क गरेर मानिसहरु चढाउने र झार्ने समस्या बढेपछि उपमहानगरपालिकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रसँगै सहकार्य गर्ने निर्णय गर्यो । जबकी उक्त काम राज्यको सुरक्षा निकायले नै गर्न सक्थ्यो । राज्यका अंगले नै गर्नसक्ने काम एक निजी संस्थालाई दिएपछि अहिले सडकमा अव्यवस्थित पार्किङ केही कम त भएको छ ।
तर, त्यसैका नाममा अवैद्य असुली भइरहेको छ । प्रत्येक ई–रिक्साबाट एक दिनको २० रुपैयाँ शुल्क लिएर सडक क्षेत्रमै पार्किङ गर्ने व्यवस्था मिलाउने र पार्क गरिएका ई–रिक्साको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने भनेर स्थानीय एक युवाका समूहले जिम्मेवारी लिएको थियो । जयसपुर युवा संगठन नाम दिइएको उक्त समूह आधिकारिकरुपले दर्ता छ या छैन त्यसको कुनै जानकारी टिकटमा उल्लेख छैन, न छाप छ ।
त्यस संगठनका अध्यक्ष शराफत अलीको मोबाइल स्वीच अफ गरिएको छ । उनीसँग अन्य माध्यमबाट सम्पर्क हुन सकेन । तर, हाल ई–रिक्सा पार्क गरेर अन्त जानुपरेमा त्यहाँ खटिएका व्यक्तिहरुलाई ५० रुपैयाँ अतिरिक्त पुझाउनुपर्छ । जसको कुनै पर्चा दिइँदैन । यतिमात्रै होइन त्यहाँ पार्क गरिएका ई–रिक्साहरु हराएमा वा सामान चोरी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति पनि दिइँदैन ।
अधिवक्ता लोकबहादुर शाह भन्छन्, ‘रकम असुल्न सजिलो बनाइयो । पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । अहिले भनिएको पार्किङ अवैद्य हुन् । मलाई लाग्छ टेण्डर भएर र उपयुक्त शर्तमा पार्किङस्थल बनाउने गरी जिम्मा दिइएको होइन । जबरजस्ती कुनै व्यक्तिलाई रकम असुल्न सजिलो बनाइएको जस्तो देखिन्छ ।
डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमूख होमबहादुर एसी पार्किङ शुल्क उठाउन नपाइने बताउँछन् । ‘यो विषय मलाई थाहा थिएन । हामीसँग यस विषयमा कुनै सरसल्लाह र समन्वय पनि भएको छैन । समन्वय भएपनि हामीले त्यसरी पार्किङ शुल्क उठाउन दिँदैनौँ । संघीय सरकारको सडक क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले त्यसरी पार्किङ शुल्क उठाउन पाइँदैन । यसलाई प्रशासनले मात्रै रोक्न सक्छ,’ उनले भने ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगन्जका अधिकृत पुरुषोत्तम पौडेलले भने, ‘यो विषयमा हामीले पटक–पटक कुरा उठाएका छौँ । उहाँहरुलाई बरु भाडामा लिएर पार्किङस्थल बनाउनुहोस् भनेर भनेका हौँ । तर कार्यालयका सेवाग्राहीबाटै रकम असुलीरहेका छन् । सेवाग्राहीहरुले पनि यस विषयमा धेरैपटक गुनासो गरेका छन् । यस विषयमा ट्राफिक प्रहरी, नगरपालिका र सडक कार्यालय बसेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने भएको छ ।’
– विरेन्द्र जैसी/मिसन टुडे
सत्यपाटी । बाँके ।