नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मंगलबार बिहान रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–२ को वन बाटिकामा निर्मित भ्यु टावर उद्घाटन गर्न पुगे । १५ चैत २०७४ मा शिलान्यास भएको सो टावर कुल ११ करोड ५४ लाख ८१ हजार रूपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको हो ।

सो टावर तिलोत्तमा नगरपालिका र शंकरनगर वन विहारको संयुक्त लगानीमा निर्माण गरिएको हो । भ्युटावर बनाउन ७० प्रतिशत रकम तिलोत्तमा नगरपालिकाले र ३० प्रतिशत रकम शंकरनगर वन विहार तथा अनुसन्धान केन्द्रले लगानी गरेको छ । १३४ फिट उचाइमा रहेको भ्यु टावर १० तलाको छ ।

तिलोत्तमा नगरपालिका यो भ्युटावरलाई भ्युटावर मात्र नभएर बहुउद्देश्यीय भवनका रुपमा निर्माण गरिएको दाबी गर्छ । कुल २५ हजार १२२ वर्ग फिटमा निर्मित सो भ्यु टावरमा सुविधायुक्त रेष्टुराँ र पर्यटक विश्राम स्थल, रिसर्च रुम, डिपार्टमेन्ट स्टोर, कार्यालय कक्ष, शौचालयसहित लाइब्रेरीलगायत संरचनाहरू बनाइएको नगरप्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए ।

आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । त्यसैगरी सोमबार रोल्पा नगरपालिका–३ सातदोबाटो डाँडामा निर्मित भ्यु टावर उद्घाटनका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड रोल्पा पुगेका थिए । सो भ्यु टावर रोल्पा नगरपालिकाको ६ करोड रूपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको थियो ।

सशस्त्र युद्धको उद्गम स्थलका रुपमा परिचित सो ठाउँमा जनयुद्ध स्मृति टावर निर्माण गरिएको रोल्पा नगरपालिकाका प्रमुख पूर्ण केसीले जानकारी दिए । यसले पर्यटनमा योगदान पु¥याउने उनको भनाइ छ । गोरखाको व्यास नगरपालिकाले मानहुँकोट डाँडामा ३५ लाख ५८ हजार लगानीमा २ तले भ्यु टावर निर्माण गरेको छ ।

समुद्र सतहबाट ११ सय मिटरको उचाइमा सो टावर निर्माण गरिएको छ । प्राकृतिक रुपमा नै आफैंमा भ्यु टावर रहेको सो स्थानमा नगरपालिकाले टावर निर्माण गरेको छ । पछिल्लो समय अग्ला डाँडामा प्राकृतिक सौन्दर्य मासिने गरी क्रंकिट र फलाम प्रयोग गरी अग्ला–अग्ला भ्यु टावर बनाउने होड चलेको छ ।

निकै अग्ला डाँडामा भ्यु टावर ठड्याउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । यतिवेला प्रकृतिले नै दिएको उचाइमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा चलेको छ । तीनै तहका सरकारले अनावश्यक बजेट यसमा खन्याइरहेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले गृह जिल्ला झापाको दमक नगरपालिकाको ढुकुरपानीमा १८ तले भ्यु टावर निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढाए ।

शहरी विकास मन्त्रालयको लगानीमा निर्माण हुने सो टावर १८ तलाको बनाउने र त्यसमा २८ मिटर अग्लो टावर राख्ने योजना छ । उक्त टावर १ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ लगानीमा निर्माण भइरहेको छ । त्यसैगरी सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिकाले रुख बीचमा पारेर फलामको टावर बनायो । नगरपालिकाले ३० लाख खर्च गरेर बनाएको सो टावर अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गरेको भन्दै निकै आलोचना भएको थियो ।

यी माथि उल्लेखित टावर देशभरि नै धमाधम निर्माण भइरहेका र भएकामध्ये केही मात्र हुन् । नेपालमा पछिल्ला समय हिमाली भेगदेखि तराईसम्म र संघीय सरकारदेखि स्थानीय सरकारसम्म भ्यु टावर बनाउने होडबाजी देखिएको छ । ०७४ सालमा देश संघीयतामा गएसँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफूखुशी भ्यु टावर बनाउन थालेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

एकातिर स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यकालमा गरेको काम देखाउन भ्यु टावरलाई अस्त्र बनाए भने अर्कातिर संघीय सरकारले पनि यसको संरक्षण गरेको छ । यसैकारण स्थानीय सरकारले विकासका अरु कामभन्दा भ्यु टावरमा लगानी गरिरहेका छन् ।

भ्यु टावर निर्माणमा देशभर १७ अर्ब खर्च

सरकारी लगानीमा १० अर्ब र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा ७ अर्ब रूपैयाँ भ्यु टावर बनाउन खर्च भइरहेको छ । चालू आवको पहिलो चौमासमा तीनै तहका सरकारले भ्यु टावरको नाममा १७ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन् । अग्लो डाँडामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसले ठूलो टावर ठड्याउने होडबाजी नै चलेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानीमा ११७ वटा भ्यु टावर ठडिइरहेका छन् । यसरी शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सर्वसाधारणले खोजेका आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन सिन्को पनि नभाँचेका स्थानीय तहहरू अग्ला डाँडामा भ्यु टावर ठड्याउनुलाई विकासको नाम दिइरहेका छन् ।

मन्त्रालय भन्छ, होडबाजीमा बने भ्यु टावर

सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको थियो । जसका लागि सरकारले स्थानीय सरकारलाई आफ्नो पालिकामा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न ठाउँ पहिचान गर्न भन्यो । जसको आडमा स्थानीय सरकारले भ्यु टावर निर्माणमा जोड दिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वशन्त अधिकारी भन्छन्, ‘कुनै पालिकाले एउटा भ्यु टावर बनाएरै चर्चामा आयो । त्यसपछि त्यसैको नक्कल गर्दै सबै पालिका र वडाले समेत अग्ला डाँडामा टावर ठड्याउन थाले ।’ स्थानीय सरकारको बजेटबाटै निर्माण गरेकाले रोक्न सक्ने अधिकार कसैको नहुने उनको भनाइ छ ।

पूर्वाधारविद् भन्छन्, सरकारको गलत कदम

पछिल्लो समय गाउँ बस्तीका अग्ला डाँडामा आकाश छुने भ्यु टावर बन्न थालेका छन् । जुन पालिकामा भ्यु टावर ठडिन्छन्, त्यस पालिकामा विकास भएको मान्न थालिएको छ । यसरी सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा अर्थात प्राकृतिक रुपमै भ्यु टावर रहेका अग्ला डाँडामा टावर बनाउन आवश्यक नभएको पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य बताउँछन् ।

‘भ्यु टावर ठेक्का लगाउन, डिजाइन गर्न सजिलो भयो । त्यसलाई नै अगाडि बढाएर भ्यु टावर नै बनाउन थालियो । झट्ट हेर्दा स्थानीय सरकारको संलग्नता देखिन्छ तर यसमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बराबर भूमिका छ,’ आचार्यले भने । विकास भन्ने बित्तिकै डोजरले जताततै बाटो खन्नु, अग्ला डाँडामा भ्यु टावर बनाउनुलाई मानिएका कारणले समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।

आचार्यले थपे, ‘नेपाललाई मन्दिरको देश भनेर चिनिथ्यो, अग्लो स्थानमा देवीदेवताको मन्दिर हुन्थ्यो, अहिले भ्यु टावरले भरिन थालेको छ ।’ अत्यावश्यक क्षेत्रमा लगानी गर्न छाडेर सेखासेखी गरी भ्यु टावर बनाउनु गलत भएको उनको भनाइ छ । जसरी लहडमा टावरहरू बनाइए अहिले कतिपय उपयोगी हुनसक्ने टावरको समेत विरोध भइरहेको छ ।

योजना बनाउँदा त्यसको शिलान्यासदेखि वर्षौं लाएर निर्माण हुँदा विरोध नगरेर अहिले उद्घाटनका क्रममा विरोध गर्नुले कुनै अर्थ नराख्ने भनाइ कतिपयको छ । योजनाहरू पारदर्शी बनाउन र कार्यान्वयनको शुरुमा वृहत छलफल गरेर काम गर्नेतर्फ सरकार वा स्थानीय सरकारले ध्यान दिए यस्तो विरोधको सामना गर्नुपर्दैन । अहिले चाहिं बनिसकेका टावरलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने बारेमा र अब टावर बनाउनेले के बनाउँदा उपयोगी हुन्छ सोच्नुपर्ने विज्ञहरूको राय छ ।