चिनिया विज्ञहरूले नेपाली संसदले हालै अनुमोदन गरेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम कर्पोरेशन च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना ‘नेपालमाथि जवरजस्ती लादिएको कुटनीति’ मात्र भएको बताएका छन् । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले आफ्नो तीन दिने भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्किएपछि यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो ।

एमसीसी कम्प्याक्ट चीनलाई लक्षित गर्नका लागि वाशिंगटनले तयार पारेको ‘इन्डो–प्यासिफिक रणनीति’को एक हिस्सा हो, चाइना इन्स्टिच्युट अफ कन्टेम्पररी इन्टरनेशनल रिलेसन्समा दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानका उपनिर्देशक वाङ शिडाले बताएको चाइना डेलीमा मार्च २८ मा प्रकाशित रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।

‘नेपालले अनुदान अस्वीकार गरेमा काठमाडौंसँगको ‘सम्बन्धको समीक्षा गर्ने’ वाशिङ्टनले चेतावनी दिएको छ,’ उनले भने, ‘यो विशिष्ट किसिमको जबर्जस्ती कूटनीति हो ।’ तर नेपाल र चीनबिचको सम्बन्ध यस्ता किसिमका बाह्य शक्तिहरूको हस्तक्षेपबाट पूर्णरूपमा मुक्त रहने पनि उनको विचार थियो ।

विदेशमन्त्री वाङ स्वदेश फर्किएपछि रेन्मिन युनिभर्सिटी अफ चाइना स्कुल अफ इन्टरनेशनल रिलेसन्सका प्राध्यापक कुइ शाउजुनले चीनले एमसीसीलाई बीआरआईको काउन्टरवेटको रूपमा प्रयोग गर्ने बताउँदै चीन र नेपालबीचको सम्बन्धलाई टुक्राउने अमेरिकी प्रयासले काम नलाग्ने प्रतिक्रिया दिएको चाइना डेलीले छापेको छ ।

बीआरआईले दुई देशको आपसी हितका लागि संयुक्त परामर्श र योगदानको सिद्धान्तलाई कायम राखेको उल्लेख गर्दै कुइले आयोजनाहरूको संयुक्त योगदानले नेपालको राष्ट्रिय निर्माणलाई उल्लेखनीय फाइदा पुगेको बताए । उनले महामारीको बीचमा विकास र बहुपक्षवादको जितको श्रेय चीनलाई दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै बीआरआई र ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ दुवैले विकासशील देशहरूको साझा हितको रक्षा गर्ने चीनको प्रयासलाई मूर्त रूप दिने बताए ।

व्यापक विरोध र अनिश्चितताबीच नेपाली संसदले एमसीसी परियोजनालाई हरियो झण्डा देखाए लगत्तै भएको चिनियाँ उच्च अधिकारीको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । अक्टोवर २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङिको नेपाल भ्रमणपछि कोभिड महामारीका कारण अवरुद्ध अच्चस्तरीय भ्रमण, अन्तक्रिया कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनु यो भ्रमणको उद्देश्य रहेको चिनिया पक्षले बताएको छ ।

तर एमसीसी परियोजना अनुमोदनको प्रतिक्रियास्वरूप ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई) कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा लागू गर्न नेपाललाई दवाव दिनु उनको भ्रमणको मुख्य उद्देश्य रहेकोसमेत विश्लेषण गरिएको छ । एसियालाई अफ्रिका र युरोपसँग भूमि र सामुद्रिक सञ्जालमार्फत जोडेर विश्वका विकासोम्मुख राष्ट्रहरूको क्षेत्रीय एकीकरण सुधार गर्ने, व्यापार बढाउने र आर्थिक बृद्धिमा सहयोग गर्न सञ्चालित मल्टी–मिलियन डलरको प्रोजेक्ट हो । तर धेरैले यसलाई चीनको रणनीतिक कदमका रूपमा पनि ब्याख्या गरेका छन् ।

राज्य परिषद्का सदस्य तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले आफ्नो भ्रमणको अन्तिम विन्दुका रूपमा काठमाडौंलाई रोजेपछि अधिकारी र पर्यवेक्षकहरूले चीन र नेपालबीचको परम्परागत मित्रता र पारस्परिक हितमा केन्द्रित आपसी सहयोग परिवर्तन नहुने र यो बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपबाट मुक्त रहने बताएका छन् । मार्च २५ मा नेपाल आएका वाङले भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

भ्रमणका क्रममा व्यावहारिक सहयोगलाई गाढा बनाउँदै दुवै देशको आवश्यकता पूरा गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा वाङले जोड दिए । यसले क्षेत्रीय विकास र समृद्धिमा पनि बलियो प्रेरणा दिने कुरामा दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । चीनले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभमा बृहत्तर सहभागितामा नेपाललाई सहयोग गर्ने र दुई पक्षबीचको सहयोगका मुख्य परियोजनाहरूलाई अगाडि बढाउन इच्छुक रहेको वाङले बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री खड्कासँगको भेटमा वाङले नेपालको राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूल विकास मार्ग खोज्न र स्वतन्त्र आन्तरिक तथा परराष्ट्र नीतिहरू अवलम्बन गर्ने विषयहरूमा सहयोग गर्न चीन सधैँ तत्पर रहेको बताए । वाङले दुई देशबीचको सुख्खा बन्दरगाहको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न, विद्युतमा सीमापार सहयोगको खोजी गर्न र आर्थिक एवं दुई देशका नागरिकबीचको आदान–प्रदानका लागि माध्यमहरू विस्तार गर्न दुवै पक्षलाई आह्वान गरे । वाङले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सहयोगको बन्धन सुनिश्चित गर्न ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको निर्माणमाथि पनि जोड दिएका थिए ।

खड्कासँगको वार्तामा चीनले नेपालको जनशक्ति, भौगोलिक अवस्थिति र वातावरणको सदुपयोग गर्न सहयोग गर्न सदैव तयार बताउँदै वाङले चीनको विकासले ल्याएको अवसरबाट नेपालले पनि आफ्नो विकास र पुनरुत्थानलाई गति दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । एक चीन नीतिमाथि रहेको नेपालको दृढ समर्थनलाई निरन्तर गर्दै आफ्नो मूल हितको रक्षाका लागि चीनलाई साथ दिने बताउँदै वाङले नेपालले आफ्नो भूमि चीनलाई हानी गर्न कुनै पनि शक्तिलाई प्रयोग गर्न नदिने बताए ।

खड्काले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधीनताको रक्षा गर्न र बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ने प्रयासमा सहयोग गरेकोमा चीनलाई धन्यवाद दिए । शनिवार दुवै पक्षका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले सहयोगसम्बन्धी शृंखलाबद्ध दस्तावेजमा संयुक्त हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही दिन वाङ र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भिडियो लिङ्कमार्फत पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न भएको समारोहमा सहभागी भएका थिए । यो विमानस्थल नेपालका लागि चीनको सबैभन्दा ठूलो सहायता परियोजना र दुई देशबीचको प्रमुख बेल्ट एण्ड रोड सहकार्य परियोजना हो ।

आइएनएस–स्वतन्त्र समाचार